२०. संस्थागत व्यवस्था

२०. संस्थागत व्यवस्था

२०. संस्थागत व्यवस्था

नीतिको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी तुल्याउन तथा उद्योग क्षेत्रको प्रवद्र्धन एवं नियमन कार्यलाई दक्षता र व्यावसायिक क्षमतामा आधारित बनाउन संस्थागत सुदृढीकरण समेत गरी मौजुदा संस्थाहरूलाई संरचनागत, पद्धतिगत तथा कार्यगत व्यवस्थालाई सक्षमता, जिम्मेवारी र अधिकारसहित निम्नबमोजिमको संस्थागत व्यवस्था गरिएको छ ः–

२०.१ लगानी बोर्ड ( Board Of Investment)

२०.१.१  बृहद् ओद्योगिक लगानीलाई उचित प्राथमिकता, संरक्षण, सहयोग र प्रतिवद्धता प्रदान गर्न एकीकृत नीति निर्माण गर्न, प्रवद्र्धन कार्यमा आवश्यक पर्ने स्रोत र साधन जुटाउन एवं लगानीकर्तालाई आवश्यक पर्ने सबै किसिमका सेवा र सहयोग एकै थलोबाट प्रदान गर्न सक्षम तथा प्रभावकारी सङ्गठनका रूपमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय लगानी बोर्डको स्थापना गरिनेछ ।

२०.१.२  लगानी बोर्डको स्थापना, काम, कर्तव्य र अधिकार छुट्टै ऐनद्वारा व्यवस्थित गरिनेछ ।

२०.२ औद्योगिक प्रवद्र्धन वोर्ड( Industrial Promotion Board)

२०.२.१ औद्योगिक क्षेत्रको प्रवद्र्धन तथा विकास गर्न तथा उद्योग क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि समन्वयकारी र सहजीकरणका लागि नेपाल सरकारले उद्योगमन्त्रीको अध्यक्षतामा देहाय बमोजिम सम्वद्ध सरकारी निकाय तथा सरोकारवालाको प्रतिनिधित्व हुनेगरी औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डको गठन गर्नेछ ः

(क) उद्योगमन्त्री वा राज्यमन्त्री                                                                                                        अध्यक्ष
(ख) उद्योग राज्यमन्त्री र÷वा सहायकमन्त्री                                                                                      सदस्य
(ग) सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग (उद्योग हेर्ने)                                                                              सदस्य
(घ) गभर्नर, नेपाल राष्ट््र बैंक                                                                                                            सदस्य
(ङ) सचिव, उद्योग मन्त्रालय                                                                                                              सदस्य
(च) सचिव, अर्थ मन्त्रालय                                                                                                                   सदस्य
(छ) सचिव, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय                                                                                        सदस्य
(ज) सचिव, पर्यटन मन्त्रालय                                                                                                               सदस्य
(झ) सचिव, वातावरण मन्त्रालय                                                                                                           सदस्य
(ञ) सचिव, वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय                                                                                              सदस्य
(ट) सचिव, उर्जा मन्त्रालय                                                                                                                     सदस्य
(ठ) सचिव, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय                                                                                               सदस्य
(ढ) अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ                                                                                         सदस्य
(ण) अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ                                                                                                       सदस्य
(त) अध्यक्ष, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ                                                                              सदस्य
(थ) अध्यक्ष, नेपाल च्याम्बर अफ कमर्स                                                                                                  सदस्य
(द) उद्योग क्षेत्रका विज्ञहरूमध्येबाट (१ जना महिला सहित) नेपाल सरकारबाट मनोनित                        सदस्य–४
(ध) टे«ड युनियनहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी नेपाल सरकारबाट मनोनित (एकजना महिलासमेत)          सदस्य–३
(न) महानिर्देशक, उद्योग विभाग                                                                                                          सदस्य–सचिव

 

२०.२.२ औद्योगिक प्रवद्र्धन वोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार ः बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ ः–

(क) देशको औद्योगीकरणसम्बन्धी नीति, ऐन, नियमहरूको तर्जुमा र कार्यान्वयनमा आवश्यक सहयोग पु¥याउने ।
(ख) औद्योगिक नीतिको नीतिगतस्तर र कार्यान्वयनस्तरबीच समन्वय र सामन्जस्य कायम गर्ने ।
(ग) बातावरणीय सुरक्षा तथा जनस्वास्थ्यका दृष्टिले उपयुक्त हुनेगरी औद्योगिक प्रदूषण नियन्त्रणका लागि मार्गदर्शन गर्ने ।
(घ) औद्योगिक क्षेत्रको समग्र मूल्यांकन तथा लेखाजोखा गरी नेपाल सरकार तथा लगानी बोर्डलाई सुझाव तथा सिफारिश प्रस्तुत गर्ने ।
(ङ) औद्योगिक सुविधा एवं सहुलियतसम्बन्धी गुनासो तथा समस्या समाधान गर्ने र सम्बन्धित निकायलाई कार्यान्वयनका लागि निर्देशन
दिने ।
(च) औद्योगिक सूचना केन्द्रको व्यवस्था गर्ने ।
(छ) औद्योगिक लगानी बृद्धि गर्न तथा प्रोत्साहन दिन आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान गराउने ।
(ज) वोर्डको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

२०.२.३ औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डको छुट्टै सचिवालय रहनेछ । सचिवालयको व्यवस्थापन उद्योग विभागले गर्नेछ ।

२०.२.४ नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी बोर्डका सदस्यहरूमा आवश्यक थपघट वा हेरफेर गर्न सक्नेछ ।
२०.२.५ बोर्डले आवश्यक देखेमा कुनै स्वदेशी वा विदेशी विशेषज्ञ वा सल्लाहकारलाई बोर्डको बैठकमा पर्यवेक्षकको रूपमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।
२०.२.६ बोर्डको बैठकसम्बन्धी कार्यविधि बोर्डले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
२०.३ औद्योगिक जनशक्ति विकास प्रतिष्ठान उद्योग व्यवसायको विकास कार्यमा संलग्न सरकारी तथा निजी क्षेत्रका संघ संस्थाहरूको जनशक्ति एवं प्रविधि विकास गर्न विभिन्न प्रकारका प्रशिक्षकहरूको प्रशिक्षण, व्यवस्थापन र परामर्श सेवा प्रदान गर्न तथा अनुसन्धान, प्रशिक्षण तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धिसम्बन्धी कार्य गर्न स्थापित औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान, बुटवल टेक्निकल इन्स्टिच्यूट, घरेलु तथा साना उद्योग प्रशिक्षण केन्द्र,, सीपविकास तालिम केन्द्र जस्ता संस्थाहरूलाई एकीकरण गरी छुट्टै कानून अन्तरगत औद्योगिक जनशक्ति विकास प्रतिष्ठानको स्थापना गरिने छ ।
२०.४ औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण औद्योगिक क्षेत्रहरूको पूर्वाधार व्यवस्था तथा सेवा व्यवस्थापनमा सुधार ल्याई औद्योगिक क्षेत्रको विस्तारलगायत त्यस्ता क्षेत्रमा स्थापित उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक कार्यक्रमहरू संचालन गर्नका
लागि हालको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई छुट्टै कानुनद्वारा राष्ट्रियस्तरको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणको रूपमा स्तरोन्नति गरिनेछ ।
२०.५ राष्ट्रिय उत्पादकत्व परिषद उत्पादकत्व अभिवृद्धिका लागि अनुसन्धान, परामर्श, प्रशिक्षण तथा क्षमता विकासका कार्य गर्ने गरी हालको राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्रको संस्थागत सुदृढीकरण गरी छुट्टेै राष्ट्रिय उत्पादकत्व परिषदको स्थापना गरिनेछ ।

२०.६ उद्योग विभाग
२०.६.१ सबैस्तरका उद्योगको प्रशासन तथा सेवा सुविधासम्बन्धी कार्य एकै निकायबाट सम्पादन हुने गरी हालको घरेलु तथा साना उद्योग विभाग र उद्योग विभागलाई एकीकृत गरी एउटै सक्षम विभाग वनाईनेछ ।
२०.६.२ अनुमति लिनुपर्ने सबैस्तरका अनुसूची ८ मा उल्लेखित उद्योगको अनुमति दिने, उद्योग मन्त्रालय तथा लगानी वोर्डमा प्रस्तुत गरी निर्णय लिनुपर्ने उद्योगहरू वाहेक मझौला तथा ठूला उद्योगको दर्ता, प्रशासन एवं सुविधासम्बन्धी काम, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणको स्वीकृति, अभिलेख र प्रशासन र औद्योगिक प्रवद्र्धन वोर्डको सचिवालयको काम समेत उद्योग विभागले गर्नेछ ।

२०.६.३ औद्योगिक वातावरण प्रदुषण नियन्त्रण र अनुगमनसम्वन्धी तोकिएको काम उद्योग विभागबाट सम्पादन हुने गरी क्षमता विकास गरिनेछ ।
२०.६.४ औद्योगिक प्रवद्र्धन वोर्ड र उद्योग विभागले सम्पादन गरेको कामको विवरण विभागले चौमासिक रूपमा मन्त्रालयसमक्ष पेश गरी सार्वजनिक गर्नेछ ।
२०.६.५ उद्योग प्रशासनसम्बन्धी कार्य उद्योग विभागले आफ्ना मातहतका कार्यालयहरूमार्पmत सञ्चालन गर्नेछ ।
२०.६.६ उद्योग विभागले उद्योग संचालनको अनुगमन गर्ने, रुग्ण उद्योगको पुनस्र्थापनका लागि कार्यक्रम संचालन गर्ने, कार्यान्वयनस्तरमा समन्वय गर्ने र समस्या समाधान गर्ने, आदि कार्यको जिम्मेवारी वहन गर्नेछ ।
२०.६.७ आपूmलाई भएको अधिकार विभागले जिल्लास्थित लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धन बोर्डको कार्यालयलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।
२०.७ एकल बिन्दु सेवा केन्द्र ९इलभ क्तयउ क्भचखष्अभ ऋभलतचभ० कानुनद्वारा प्रदत्त सुविधा, सहुलियत तथा पूर्वाधार सेवा समयमै बिना भन्झट एकै थलोबाट उद्योगलाई उपलब्ध गराउन उद्योग विभागमा एकल बिन्दू सेवा केन्द्रको गठन गरिनेछ । उक्त सेवा केन्द्रको काम, कर्तब्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था कानूनद्वारा गरिनेछ ।
२०.८ नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग
२०.८.१ औद्योगिक उत्पादनको गुणस्तरीयता सुनिश्चित गर्नका लागि हालको नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागलाई संस्थागत सुदृढीकरण गरी स्तरोन्नति गरिनेछ । स्वदेशी उद्योगवाट उत्पादित वस्तुको (खाद्य र औषधिवाहेक) गुणस्तर प्रमाणीकरण र अनुगमन विभागले गर्नेछ ।
२०.८.२ निकासीजन्य वस्तुको प्रमाणीकरण प्रक्रियामा नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागलाई मुख्य निकायको रूपमा विकास गरिनेछ ।
२०.८.३ विभागको कार्यक्षमतालाई सुदृढ र व्यापक तुल्याउन आवश्यक थप प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्था, प्रयोगशाला र तालिम केन्द्रको व्यवस्थासहित क्षेत्रीय कार्यालयको व्यवस्था तथा कार्यपद्धति एवं साधनस्रोतसम्बन्धी व्यवस्थामा समयसामयिक सुधार गरिनेछ ।

२०.९ बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण कार्यालय ः

बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारसम्बन्धी समग्र कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारीलाई समेटी बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण कार्यालयको स्थापना गरिनेछ । बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको प्रवद्र्धन र प्रभावकारी संरक्षणको काम यस कार्यालयले गर्नेछ ।
२०.१० कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय
२०.११.१ कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई सक्षम तवरले कार्यसम्पादन गर्नसक्ने गरी उक्त कार्यालयबाट उपलब्ध सेवाहरूलाई विभिन्न क्षेत्र÷जिल्लास्तरसम्म विकेन्द्रित गरिनेछ ।
२०.११.२ कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट हँुदै गरेको कार्यलाई क्षेत्रीयस्तरवाट समेत सम्पादन हुन सक्ने गरि क्षेत्रीयस्तरका सँगठनहरू विस्तार गरी नेटर्विंकङ्ग गरिनेछ ।
२०.११.३ कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई व्यवस्थित र सुदृढ बनाई कम्पनी कानूनलाई समेत समसामयिक पुनरावलोकन गरिनेछ ।
२०.१२ खानी तथा भूगर्भ विभाग खानी तथा भूगर्भ विभागका व्रिmयाकलापलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यकता अनुसार प्राविधिक जनशक्ति, भौतिक तथा वित्तीय साधनस्रोतको पर्याप्त व्यवस्थाका साथै क्षेत्रीय कार्यालयहरूको व्यवस्था गरिनेछ ।
२०.१३ राष्ट्रिय लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धन बोर्ड र घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति
२०.१३.१ लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवद्र्धन एवं प्रशासनमा कार्यरत निकायहरू वीचको अस्पष्टता हटाउन केन्द्रियस्तरमा “लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धन वोर्ड” गठन गरिनेछ । घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवद्र्धन, विकास र विस्तार गर्ने जिम्मेवारी रहेको घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिलाई सोही वोर्डको संरचना भित्र समाहित गरी ७५ वटै
जिल्लामा समितिको कार्यालयहरूबाट लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योगहरूको दर्ता नविकरण सुविधा सिफारिश लगायत सम्पूर्ण प्रवद्र्धनात्मक सेवा उपलव्ध गराइने छ ।
२०.१३.२ लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योगहरूको विकास र प्रवद्र्धन गर्नको निम्ति देहाय बमोजिमको राष्ट्रिय लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धन वोर्ड स्थापना गरिने छ ।

बोर्डको गठन ः—
(क) माननीय उद्योगमन्त्री÷राज्यमन्त्री अध्यक्ष
(ख) माननीय उद्योग राज्यमन्त्री र÷वा सहायक मन्त्री सदस्य
(ग) सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग (उद्योग हेर्ने) ,,
(घ) गर्भनर नेपाल राष्ट्र वैंक ,,
(ङ) सचिव उद्योग मन्त्रालय ,,
(च) सरोकारवाला विभिन्न मन्त्रालयको सचिवज्यूहरू (आवश्यकता अनुसार आमन्त्रण गरिने) ,,
(छ) अध्यक्ष नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ ,,
(ज) अध्यक्ष नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ ,,
(झ) अध्यक्ष राष्ट्रिय लघु उद्यमी समूह संघ ,,
(ञ) अध्यक्ष वन उपभोक्ता महासंघ ,,
(ट) प्रतिनिधिहरू (बढिमा तीन जना), ट्रेड युनियन महासंघहरू ,,
(ठ) लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योग क्षेत्रका महिला उद्यमी प्रतिनिधिहरू – दुई जना ,,
(ड) कार्यकारी निर्देशकः लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धन वोर्ड सदस्य सचिव

२०.१३.३ वोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार ः—
(क) लघु उद्यम, घरेलु र साना उद्योगको प्रवद्र्धन तथा लगानी विस्तार सम्वन्धी नीति नियमको तर्जुमा र कार्यान्वयनमा आवश्यक मार्गदर्शन गर्ने ।
(ख) लघु उद्यम, घरेलु र साना उद्योग नीतिको उद्देश्य र कार्यान्वयनस्तरवीच समन्वय कायम गर्ने ।
(ग) उद्योगको स्तरीकरण र वर्गीकरणमा कुनै हेरफेर गर्नु परेमा नेपाल सरकारलाई सिफारिश गर्ने ।
(घ) लघु उद्यम, घरेलु र साना उद्योग नीतिले प्रदान गरेका सुविधा सहुलीयत कुनै उद्योगले नपाएको भनी निवेदन परेमा सो उपर जाँचवुझ गरी सम्वन्धित निकायलाई निर्देशन दिने ।
(ङ) लघु उद्यम, घरेलु र साना उद्योगलाई यस नीतिले प्रदान गरेको सुविधा आफ्ना कार्यालयहरू मार्फत प्रदान गर्ने ।
(च) आफ्नो कुनै काम, कर्तव्य तथा अधिकार आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित कार्यालयहरूलाई प्रत्यायोजन गर्ने ।

२०.१३.४ नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी नेपाल सरकारले वोर्डको सदस्यहरू थपघट वा हेरफेर गर्न सक्नेछ ।
२०.१३.५ वोर्डले आवश्यक ठानेमा कुनै पदाधिकारी वा विशेषज्ञहरूलाई आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।
२०.१३.६ वोर्डको बैठक आवश्यकता अनुसार वस्नेछ । वोर्डको बैठकसम्बन्धी अन्य कार्यविधि वोर्डले तय गरे वमोजिम हुनेछ ।
२०.१३.७ लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योग व्यवसायमा प्रत्यक्ष असर गर्ने गरी अन्य कुनै पनि सरकारी निकायले नीति तर्जुमा एवं परिवर्तन गर्दा उद्योग मन्त्रालय मार्फत यस वोर्ड सँग परामर्श लिनु पर्नेछ ।
२०.१३.८ लघु उद्यम, घरेलु र साना उद्योगको प्रवद्र्धनको कामलाई प्रभावकारी वनाउन नेपाल सरकारले स्थानीयस्तरमा जिल्ला विकास समितिका सभापतिको अध्यक्षतामा आवश्यकतानुसार सम्वद्ध निकाय र सरोकारवालाको प्रतिनिधित्व हुने गरी “जिल्ला लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धन समिति” गठन गर्न सक्नेछ ।