परिच्छेद–२ आयोगको कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापन

परिच्छेद–२ आयोगको कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापन

३.आयोगको कार्यालयको स्थापनाः (१) आयोगको कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको लागि केन्द्रीय स्तरमा एक केन्द्रीय कार्यालय रहनेछ र आयोगले विभाग तथा क्षेत्रीय, अञ्चल र जिल्लास्तरमा आवश्यकता अनुसार अन्य कार्यालय स्थापना गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम स्थापना हुने विभाग तथा कार्यालयको मुकाम आयोगले तोके बमोजिम हुनेछ ।

(३) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका आयोगका कार्यालयहरु यसै ऐन बमोजिम स्थापना भएका मानिने छन्।
(४) आयोगको स·ठन संरचना र कर्मचारीको दरबन्दी आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले स्वीकृत गरे बमोजिम हुनेछ ।

४. आयोगको बैठकः  (१) संविधान, यो ऐन र अन्य प्रचलित कानून बमोजिम आयोगले गर्नु पर्ने सबै काम आयोगको बैठकबाट निर्णय भए बमोजिम हुनेछ ।
(२) आयोगको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ । अध्यक्षको अनुपस्थितिमा उपस्थित सदस्यहरूमध्ये वरिष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ ।
(३) आयोगको सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्यहरू उपस्थित भएमा आयोगको बैठक बस्न सक्नेछ ।
(४) आयोगको बैठकमा बहुमतको निर्णय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ ।
(५) आयोगको निर्णय आयोगको सचिवले प्रमाणित गर्नेछ ।
(६) आयोगको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि आयोग आफेेेले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

५. कार्यविभाजनः  अध्यक्ष र सदस्यहरूको कार्यविभाजन आयोगले तोके बमोजिम हुनेछ ।

६. कर्मचारी सम्वन्धी व्यवस्थाः (१) आयोगको कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको लागि
आवश्यक पर्ने कर्मचारीको व्यवस्था नेपाल सरकारले गर्नेछ ।
(२) आयोगमा कार्यरत कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले अन्य कार्यालयमा सरुवा गर्दा आयोगको सहमति लिनु पर्नेछ ।

७दक्ष वा विशेषज्ञको सेवा लिन सक्नेः (१) आयोगले संविधान, यो ऐन र अन्य प्रचलित कानून बमोजिम आफुले सम्पादन गर्नु पर्ने कामको लागि दक्ष वा विशेषज्ञ वा विशिष्टीकृत निकायको सेवा लिन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम सेवा लिने प्रयोजनको लागि दक्ष वा विशेषज्ञ वा विशिष्टीकृत निकायको मनोनयन वा छनौट अध्यक्षले गर्नेछ र त्यस्तो सेवा लिए बापत सम्बन्धित दक्ष वा विशेषज्ञ वा विशिष्टीकृत निकायलाई आयोगले तोके बमोजिमको पारिश्रमिक तथा सुविधा दिइनेछ ।

८स्वीकृति लिनु नपर्नेः  नेपाल सरकारले आयोगको लागि बजेटमा छुट्याएको विविध शीर्षक अन्तर्गतको रकम खर्च गर्नु पर्दा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्ने छैन र आयोगले त्यस्तो रकम प्रचलित कानून बमोजिम खर्च गर्न सक्नेछ ।

९. सम्पर्क राख्न र राय लिन सक्नेः (१) आयोगले आफ्नो काम कर्तव्यको सम्बन्धमा कुनै संवैधानिक निकाय वा नेपाल सरकारको कुनै मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थास“ग सोभै सम्पर्क राख्न, सरसल्लाह गर्न वा राय लिन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारमन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुनु पर्ने आयोगस“ग सम्बन्धित कुनै विषयमा सम्पर्क राख्दाप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मार्फत राख्नु पर्नेछ ।
(३) आयोगले आफ्नो कामकारबाहीस“ग सम्बन्धित संवैधानिक तथा कानूनीप्रश्नको सम्बन्धमा कुनै निकाय वा अधिकारीको राय लिन आवश्यक देखेमा सरकारी निकाय वा महान्यायाधिवक्ता वा अन्य सरकारी वकीलकोराय लिन सक्नेछ ।

१०. प्रतिरक्षा गर्नेः आयोगले आफ्नो तर्फबाट कुनै अड्डा अदालतमा निवेदन दिन वा मुद्दाचलाउन वा त्यसको लागि आवश्यक लिखत तयार गर्न र प्रतिरक्षा गर्न वा आयोग विरूद्ध कसैले कुनै कानूनी कारबाही चलाएमा वा मुद्दा दायर गरेमा लिखित जवाफ वा प्रत्युत्तर  दिन वा प्रतिरक्षा गर्न आयोगले आवश्यकता र उपयुक्तताको आधारमा सरकारी वकील वा महान्यायाधिवक्ताको परामर्श लिई अन्य कानून व्यवसायी वा दुवैको सेवा लिन सक्नेछ ।
११. आयोगले सुझाव दिन सक्नेः (१) आयोगको काम कारबाहीको सिलसिलामा वा आयोगद्वारा आयोजित गोष्ठी, सेमिनार तथा छलफलबाट प्राप्त निष्कर्षको आधारमा निजामती सेवाका शर्त सम्बन्धी प्रचलित कानूनमा सुधार गर्न आवश्यक देखिएमा आयोगले सम्बन्धित निकायलाई सुझाव दिन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम दिइएको सुझावको विवरण आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश गर्नु पर्नेछ ।

१२. पदपूर्तिको काममा सहयोग गर्न सक्नेः  प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सैनिक सेवा, सशस्त्र प्रहरी सेवा, प्रहरी सेवा वा अन्य सरकारी सेवा वा सार्वजनिक संस्थाहरुमध्ये नेपाल सरकारले आयोगको परामर्श लिई तोकेका सैनिक सेवा, सशस्त्र प्रहरी सेवा, प्रहरी सेवा वा अन्य सरकारी सेवा वा सार्वजनिक संस्थाका कर्मचारीको पदपूर्ति गर्दा तोकिए बमोजिम परीक्षा लगायतका काममा आयोगले आवश्यक सहयोग गर्न सक्नेछ ।

१३निरीक्षण वा अनुगमन गर्न सक्नेः  (१) संवैधानिक निकाय वा नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, सचिवालय, विभाग वा कार्यालयले नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा संविधान, यो ऐन र अन्य प्रचलित कानून तथा आयोगले समय समयमा तोकेको कार्यविधि र शर्त बमोजिम गरेको छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा आयोगले निरीक्षण गर्न वा गराउन सक्नेछ ।
(२) सैनिक सेवा, सशस्त्र प्रहरी सेवा वा प्रहरी सेवा वा अन्य सरकारी सेवा सञ्चालन गर्ने निकाय तथा सामान्य सिद्धान्तका सम्बन्धमा आयोगको परामर्श लिएका सार्वजनिक संस्थाले सामान्य सिद्धान्तका सम्बन्धमा आयोगबाट प्राप्त परामर्श अनुरुप गरे वा नगरेको सम्बन्धमा आयोगले अनुगमन गर्न वा गराउन सक्नेछ ।
१४. अनियमित ठहर गर्न वा रद्द गर्न सक्नेः  (१) दफा १३ को उपदफा (१) बमोजिम निरीक्षण गर्दा वा गराउँदा संविधान, यो ऐन र अन्य प्रचलित कानून तथा आयोगले समय समयमा तोकेको कार्यविधि र शर्त पूरा नगरी कुनै कर्मचारीलाई नियुक्ति, बढुवा वा विभागीय कारबाही गरेको पाइएमा आयोगले त्यस्तो नियुक्ति, बढुवा वा विभागीय कारबाहीलाई अनियमित ठहर गर्न सक्नेछ ।
(२) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आयोगद्वारा प्रत्यायोजित अधिकार बमोजिम नियुक्त हुने पदमा यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम निर्धारित प्रक्रिया र शर्त पूरा नगरी कुनै व्यक्तिलाई नियुक्ति गरेको पाइएमा आयोगले त्यस्तो नियुक्तिलाई जुनसुकै बखत रद्द गर्न सक्नेछ ।
(३) आयोगको विज्ञापन बमोजिमको परीक्षामा उम्मेदवार हुन कुनै व्यक्तिले पेश गरेको कुनै विवरण झुट्टा वा गलत प्रमाणित भएमा आयोगले त्यस्तो उम्मेदवारको दरखास्त वा परीक्षा वा अन्तर्वार्ता वा नियुक्तिको सिफारिस रद्द गर्न सक्नेछ र निजले नियुक्ति पाइसकेको भए प्रचलित कानून बमोजिम आवश्यक कारबाही चलाउन सम्बन्धित निकायमा सिफारिस पठाउन सक्नेछ ।
(४) दफा १३ को उपदफा (२) बमोजिम अनुगमन गर्दा वा गराउँदा सामान्य सिद्धान्तको सम्बन्धमा आयोगको परामर्श अनुरुप गरेको नपाइएमा आयोगले सम्बन्धित निकायलाई त्यस्तो काम कारबाही सच्याउने वा रद्द गर्ने आदेश दिन सक्नेछ ।

१५. विभागीय कारबाहीको लागि लेखी पठाउनेः  (१) परीक्षाको काममा संलग्न कर्मचारील परीक्षा केन्द्रमा कुनै अनियमित काम कारबाही गरेमा त्यस्तो कर्मचारीलाई तत्काल कामबाट हटाउन वा कसूरको मात्रा अनुसार सेवा शर्त सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय कारबाही गर्नको लागि आयोगले सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ ।

तर आयोगको कर्मचारीको हकमा आयोग आफेेले कारबाही गर्न वा कारबाहीको लागि लेखी पठाउन सक्नेछ ।
(२) दफा १४ को उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको अनियमित काम गर्ने कर्मचारीलाई सेवा शर्त सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय कारबाही गर्नको लागि आयोगले सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ ।
(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम आयोगले विभागीय कारबाहीको लागि लेखी पठाएमा आयोगले तोकेको अवधिभित्र अख्तियारवालाले सम्बन्धित कर्मचारीलाई विभागीय  कारबाही गरी सोको जानकारी यथाशीघ्र आयोगलाई दिनु पर्नेछ ।

१६. सामान्य सिद्धान्त निर्धारण गर्न सक्नेः (१) आयोगले सैनिक सेवा, सशस्त्र प्रहरी सेवा वा प्रहरी सेवा वा अन्य सरकारी सेवाको पदमा नियुक्ति वा बढुवा गर्दा वा कुनै सार्वजनिक संस्थाको सेवाका पदमा नियुक्ति, बढुवा र कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्त निर्धारण गर्न सक्नेछ ।
(२) आयोगले सार्वजनिक संस्थाको हकमा उपदफा (१) बमोजिम सामान्य सिद्धान्त निर्धारण गर्दा समान वा पृथक्–पृथक्रुपमा लागू हुने गरी निर्धारण गर्न सक्नेछ ।
(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम आयोगले निर्धारण गरेको सिद्धान्त प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

१७. सामान्य सिद्धान्तको विषयमा परामर्शः (१) सैनिक सेवा, सशस्त्र प्रहरी सेवा वा प्रहरी सेवा वा अन्य सरकारी सेवाको पदमा नियुक्ति र बढुवा गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु पर्नेछ ।
(२) कुनै सार्वजनिक संस्थाको सेवाका कर्मचारीको सेवा शर्त सम्बन्धी प्रचलित कानून र त्यस्तो सेवाका पदमा नियुक्ति, बढुवा र कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा त्यस्तो संस्थाले आयोगसंग परामर्श लिन सक्नेछ ।
(३) सामान्य सिद्धान्तको विषयमा आयोगबाट प्राप्त परामर्शका आधारमा सम्बन्धित निकाय वा सार्वजनिक संस्थाले आफ्नो कर्मचारीको सेवा शर्त सम्बन्धी कानून बनाउनु पर्नेछ ।

१८. अनुसन्धानात्मक तथा प्रवद्र्धनात्मक कार्य गर्न सक्नेः आयोगले निजामती सेवालाई सक्षम र प्रभावकारी बनाउन तथा निजामती सेवाप्रति आकर्षण बढाउन समय समयमा अनुसन्धानात्मक तथा प्रवद्र्धनात्मक कार्यहरू गर्न सक्नेछ ।

१९. समन्वय र सहयोगः आयोगले समान उद्देश्यले स्थापना भएका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सस्थासंग समन्वय गर्न वा त्यस्ता संस्थासंग आपसी सम्बन्ध र सहयोग वृद्धि गर्न सक्नेछ ।

२०ःअधिकार प्रत्यायोजनः  (१) आयोगले संविधान, यो ऐन र यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियम तथा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम आफु लाई प्राप्त काम, कर्तव्य र अधिकारमध्ये कुनै  काम, कर्तव्य र अधिकार आयोगले तोके बमोजिमको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग तथा पालन गर्ने गरी कुनै सदस्य, सदस्यहरूको समिति, आयोगको कुनै कार्यालय वा कर्मचारी वा नेपाल सरकारको अन्य कुनै कर्मचारीलाई सुम्पन्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रत्यायोजन गरिएको अधिकार आयोगले जुनसुकै बखत फिर्ता लिन सक्नेछ

२१. थप सुविधा दिन सक्नेः आयोगका सदस्य तथा कर्मचारीलाई कार्यालय समयभन्दा बढी समय आयोगको काममा लगाउनु परेमा वा सदस्य तथा कर्मचारी वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई आयोगस“ग सम्बन्धित कुनै विशेष काममा लगाउनु परेमा थप सुविधाको रूपमा आयोगले निर्धारण गरे बमोजिमको रकम तथा खाजा र खाना खर्च समेत दिन सकिनेछ ।