परिच्छेद-१ प्रारम्भिक

परिच्छेद-१ प्रारम्भिक

१.    संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम “रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५” रहेको छ।

(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।

  1. परिभाषाः विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,-

(क)   “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ।

(ख)  “निर्वाह भत्ता” भन्नाले दफा २२ बमोजिमको निर्वाह भत्ता सम्झनु पर्छ।

(ग)  “न्यूनतम रोजगार” भन्नाले यस ऐन बमोजिम एक आर्थिक वर्षमा उपलब्ध गराइने कम्तीमा एक सय दिनको न्यूनतम रोजगार अवधि सम्झनु पर्छ।

(घ)   “परिवार” भन्नाले एकासगोलमा बस्ने पति, पत्नी, छोरा, छोरी, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री, बाबु, आमा वा सौतेनी आमा सम्झनु पर्छ  र सो शब्दले निज आफैंले पालन पोषण गर्नु पर्ने हजुरबुबा र हजुरआमालाई समेत जनाउँछ।

(ङ)   “बेरोजगार व्यक्ति” भन्नाले एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम एक सय दिन रोजगारमा संलग्न नभएको वा कम्तीमा तोकिए बमोजिमको आय आर्जन हुने स्वरोजगारमा संलग्न नरहेको अठार वर्षदेखि उनान्साठी वर्ष उमेर समूहको नागरिक सम्झनु पर्छ।

(च)   “बेरोजगार सहायता” भन्नाले बेरोजगार व्यक्तिलाई उपलब्ध गराइने दफा २० बमोजिमको सहायता कार्यक्रम सम्झनु पर्छ।

(छ)   “मन्त्रालय” भन्नाले नेपाल सरकारको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालय सम्झनु पर्छ।

(ज)   “स्वरोजगार” भन्नाले आफ्नो श्रम, सीप, ज्ञान, स्रोत, साधन र पूँजीको परिचालन गरी कुनै वस्तु वा सेवाको उत्पादन, त्यस्तो वस्तु वा सेवाको व्यापार वा कुनै उद्योग वा व्यापार व्यवसाय सञ्चालन वा त्यस्तै कुनै उद्यम वा आय आर्जन गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ।

(झ)   “रोजगारदाता” भन्नाले बेरोजगार व्यक्तिलाई यस ऐन बमोजिम रोजगार दिने नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र अन्तर्गतका कार्यालय तथा निकाय र सार्वजनिक संस्थान तथा सङ्गठित संस्था, उद्योग, प्रतिष्ठान तथा कानून बमोजिम सञ्चालनमा रहेका रोजगारमूलक संस्था सम्झनु पर्छ र सो शब्दले निजी रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउने व्यक्तिलाई समेत जनाउँछ।

(ञ)   “रोजगार सेवा केन्द्र” भन्नाले बेरोजगार व्यक्तिको सूचना सङ्कलन, रोजगारीका अवसरहरूको पहिचान र सूचना प्रवाह, रोजगारदाताको लागि श्रमिक उपलब्धताको जानकारी र रोजगार सम्बन्धी अन्य सेवा प्रदान गर्न दफा १० बमोजिम स्थापना भएको रोजगार सेवा केन्द्र सम्झनु पर्छ।

(ट)   “समिति” भन्नाले दफा १७ बमोजिमको निर्देशक समिति सम्झनु पर्छ।

(ठ)  “स्थानीय तह” भन्नाले गाउँपालिका वा नगरपालिका सम्झनु पर्छ।