परिच्छेद-४ निर्देशक समिति

परिच्छेद-४ निर्देशक समिति

17. निर्देशक समितिः (१) नागरिकको रोजगारीको हकको संरक्षण सम्बन्धी काम कारबाहीको सञ्चालन, रेखदेख तथा निर्देशन गर्न देहाय बमोजिमको एक निर्देशक समिति रहनेछः–
(क) मन्त्री/राज्य मन्त्री, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक
सुरक्षा मन्त्रालय – अध्यक्ष
(ख) सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग (सम्बन्धित विषय हेर्ने) – सदस्य
(ग) सचिव, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय – सदस्य
(घ) सचिव, अर्थ मन्त्रालय -सदस्य
(ङ) सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
(सम्बन्धित विषय हेर्ने) -सदस्य
(च) सचिव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय – सदस्य
(छ) सचिव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय -सदस्य
(ज) सहसचिव, मन्त्रालय
(प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम हेर्ने) – सदस्य-सचिव
(२) प्रदेश र स्थानीय तहमा तोकिए बमोजिम निर्देशक समिति रहनेछन्।
(३) उपदफा (१) बमोजिमको समितिको सचिवालय मन्त्रालयमा रहनेछ।

18. समितिको बैठकः (१) समितिको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ।
(२) रोजगारदाता र श्रमिकको प्रतिनिधित्व हुने गरी कम्तीमा एक जना महिला सहित दुर्इ जनालार्इ समितिको बैठकमा आमन्त्रण गरिनेछ।
(३) समितिको निर्णय सदस्य-सचिवले प्रमाणित गरी राख्नु पर्नेछ।
(४) समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि समिति आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
(५) समितिको बैठक तथा निर्णयको कार्यान्वयन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
19. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारः समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–
(क) श्रम बजारको माग र विद्यमान जनशक्तिको उपलव्धताको विश्लेषण र प्रक्षेपण गर्ने,
(ख) बेरोजगार व्यक्तिका लागि रोजगार वा स्वरोजगारको व्यवस्था गर्न आवश्यक नीति नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने,
(ग) बेरोजगार व्यक्तिको अद्यावधिक अभिलेख तयार गर्ने सम्बन्धमा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई मार्गदर्शन गर्ने,
(घ) बेरोजगार व्यक्तिलाई राज्यको तर्फबाट उपलब्ध गराइने बेरोजगार सहायता सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्ने,
(ङ) बेरोजगार व्यक्तिलाई प्रदान गरिने निर्वाह भत्ताको सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई नीतिगत सुझाव दिने,
(च) रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह बीच समन्वय गर्ने,
(छ) बेरोजगार सहायता कार्यक्रमको कार्यान्वयनको मूल्याङ्कन गर्ने।