परिच्छेद-८ विविध

परिच्छेद-८ विविध

  • अपाङ्गतामैत्री सेवा प्रदान गर्नु पर्ने : यस ऐन अन्तर्गतका परिवार नियोजन, प्रजनन स्वास्थ्य, सुरक्षित मातृत्व, सुरक्षित गर्भपतन, आकस्मिक प्रसूति तथा नवजात शिशु, प्रजनन स्वास्थ्य रुग्णता लगायतका सेवा प्रदान गर्दा किशोरी तथा अपाङ्गता मैत्री हुनु पर्नेछ।
  • भेदभाव गर्न नपाइने : कसैलाई निजको उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात जाति, लिङ्ग, समुदाय, पेशा, व्यवसाय, यौनिक तथा लैङ्गिक पहिचान, शारीरिक वा स्वास्थ्य अवस्था, अपाङ्गता, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, वैचारिक आस्था, कुनै रोग वा जीवाणुबाट सङ्क्रमित भएको वा हुने जोखिममा रहेको अवस्था, प्रजनन स्वास्थ्यको रुग्णता (मर्बिडिटि) को अवस्था, व्यक्तिगत सम्बन्ध वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा परिवार नियोजन, प्रजनन स्वास्थ्य, सुरक्षित मातृत्व, सुरक्षित गर्भपतन, आकस्मिक प्रसूति तथा नवजात शिशु, प्रजनन स्वास्थ्य रुग्णता लगायतका महिनावारी सेवा प्राप्त गर्ने अधिकारमाथि कुनै किसिमले भेदभाव गर्न पाइने छैन।
  • संरक्षण गृहको व्यवस्था : मानसिक रूपले अशक्त, घर परिवार वा आफन्तबाट तिरस्कृत, बलात्कृत महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य संरक्षणको लागि त्यस्ता महिलालाई संरक्षण गृहमा राख्ने गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले पारस्परिक समन्वयमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।
  • निर्देशन दिन सक्ने : (१) मन्त्रालयले प्रजनन स्वास्थ्यको सेवा उपलब्ध गराउन स्वास्थ्य संस्थालाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाको कर्तव्य हुनेछ।

  • सेवा शुल्क : (१) सरकारी वा सरकारी अनुदान प्राप्त स्वास्थ्य संस्थाले प्रजनन स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

(२) निजी, गैरसरकारी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाले प्रजनन स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरे वापत तोकिए बमोजिमको सेवा शुल्क लिन सक्नेछन्।

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निजी, गैरसरकारी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्यकर्मीले सेवा शुल्क सर्वसुलभ बनाउनु पर्नेछ र सेवा शुल्क तिर्न असमर्थ व्यक्तिको लागि तोकिए बमोजिमको निःशुल्क सेवा (कोटा) उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

  • सुत्केरी भत्ता : नेपाल सरकारले अति विपन्न सुत्केरी महिलालाई तोके बमोजिमको सुत्केरी भत्ता उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
  • असल नियतले गरेकोमा बचाउ : यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि असल नियतले प्रजनन स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराएको विषयलाई लिएर कुनै पनि स्वास्थ्य संस्था तथा स्वस्थ्यकर्मी विरुद्ध कुनै किसिमको कानूनी कारबाही चलाइने छैन।
  • मुद्दा हेर्ने अधिकारी : (१) यस ऐन बमोजिमको कसूरको मुद्दाको शुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला अदालतलाई हुनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम जिल्ला अदालतले गरेको सजाय वा आदेश उपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ।

  • नेपाल सरकार बादी हुने : (१) दफा 2५ बमोजिमको मुद्दामा नेपाल सरकार बादी हुनेछ।

(२) दफा २५ बमोजिमको मुद्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, 2074 को अनुसूची-१ मा समावेश भएको मानिनेछ।

  • हदम्याद : यस ऐन बमोजिमको कसूरमा त्यस्तो कसूर भएको कुरा थाहा पाएको मितिले छ महिना नाघेपछि उजूर लाग्ने छैन।
  • प्रचलित कानून बमोजिम हुने : यस ऐनमा लेखिए जति कुरामा यसै ऐन बमोजिम र यस ऐनमा नलेखिएको विषयको हकमा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ।
  • नियम बनाउने अधिकार : यो ऐन कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ।
  • निर्देशिका जारी गर्न सक्ने : मन्त्रालयले यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही आवश्यक निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्नेछ।