४. जमानत बस्ने अधिकार

४. जमानत बस्ने अधिकार

(१) नेपाल सरकारले स्वीकृत विकास योजनामा समावेश भएका आयोजनाका लागि वा नेपाल वायुसेवा निगमको लागि नयाँ हवाईजहाज खरिद गर्नको लागि कुनै संस्थालाई विदेशी सरकार वा एजेन्सी वा अर्को संस्थाबाट ऋण उपलब्ध गराउन र सो ऋण बापत जमानत दिन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम नेपाल सरकारले जमानत दिंदा संस्थाले ऋण लिन पर्ने कारण, ऋण लिंदा हुने राष्ट्रिय हित र ऋण दिने विदेशी सरकार वा एजेन्सी वा संस्थासंग भएको सम्झौतामा तोकिएको समयमा ऋणको साँवा तथा ब्याज चुक्ता गर्न सक्ने नसक्ने कुराको विचार गर्नुपर्छ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम नेपाल सरकारले जमानत दिई ऋण लिएको संस्थाले नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति बेगर आफ्नो पूँजीको पुनर्मूल्यन गर्न पूँजी घटाउन र पूँजी डुब्ने संभावना भएको कुनै पनि काम गर्न पाउने छैन र सो ऋणको परिधिभित्र पर्ने काम कुरामा नेपाल सरकारले समय समयमा दिएको निर्देशनको पालना गर्नु त्यस्तो संस्थाको कर्तव्य हुनेछ ।

(४) उपदफा (१) बमोजिम नेपाल सरकारको जमानतमा ऋण प्राप्त गर्ने संस्था विघटन भएमा वा विघटन हुने सम्भावना छ भन्ने नेपाल सरकारलाई लागेमा सो संस्थाको जायजेथा रोक्का गरी नेपाल सरकारले जमानत दिए जतिको रकम र त्यस्को ब्याज समेत असुल उपर गर्नेछ ।

(५) प्रचलित नेपाल कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले जमानत दिएको रकम र त्यस्तो ब्याज असुल उपर नभएसम्म ऋण लिने संस्थाको जायजेथामा कसैको दाबी लाग्ने छैन ।

(६) नेपाल सरकारको जमानतमा ऋण प्राप्त गर्ने संस्था नोक्सानीमा पर्ने वा विघटन हुन सक्ने सम्भावना भएमा सो संस्था फर्म भए त्यसको साझेदारले र फर्म बाहेक अन्य संस्था भए सो संस्थाको मुख्य प्रशासकीय अधिकारीले सञ्चालक समितिको समेत राय लिई नेपाल सरकारमा तुरुन्त विस्तृत प्रतिवेदन दिनु पर्छ ।

(७) नेपाल सरकारको जमानतमा ऋण प्राप्त गर्ने संस्थाले ऋण दिने विदेशी सरकार वा एजेन्सी वा संस्थासँग भएको सम्झौता बमोजिम साँवा वा ब्याज चुक्ता गर्न नसकेमा सो चुक्ता गर्न नसके जति साँवा वा ब्याज बापतको रकम सञ्चित कोष वा अन्य कुनै सरकारी कोषप्रति व्ययभार हुनेछ ।