परिच्छेद–४ बाल न्याय सम्बन्धी

परिच्छेद–४ बाल न्याय सम्बन्धी

२०.  बाल न्याय सम्पादन गर्दा विचार गर्नु पर्ने कुराहरू: बाल न्याय सम्पादन कार्यमा संलग्न व्यक्ति, पदाधिकारी र बाल अदालतले न्याय सम्पादनको सिलसिलामा यस ऐनमा अन्यत्र उल्लिखित कुराका अतिरिक्त देहायका कुराहरू विचार गर्नु पर्नेछ :–

(क)   बालबालिकालाई असर पर्ने कुनै निर्णय गर्नु अघि निजको धारणा बुझ्ने,

(ख)   बालबालिकाको हित र स्वार्थ जोडिएको कुनै पनि विषयमा निर्णय गर्नु अघि निजको बाबु, आमा, परिवारका अन्य सदस्य वा संरक्षकलाई आफ्नो भनाई राख्ने अवसर दिने,

(ग)   बालबालिकाको उमेर, बौद्धिक विकासको स्तर, आस्था र साँस्कृतिक मूल्य मान्यता अनुरूपको बोली,  वचन र व्यवहार गर्ने,

(घ)   बालबालिकासँग सम्वाद गर्दा निजले चाहेको भाषामा गर्ने र आवश्यकतानुसार दोभाषेको सहयोग लिने।

२१.  बालबालिकालाई नियन्त्रणमा लिने: (१) कसूरजन्य कार्यको सूचना प्राप्त भएमा अनुसन्धान अधिकारीले यथाशीघ्र सो कसूरको सम्बन्धमा अनुसन्धान प्रारम्भ गर्नु पर्नेछ। त्यसरी अनुसन्धान गर्दा कसूरजन्य कार्यको आरोप लागेको बालबालिकालाई अनुसन्धानको लागि नियन्त्रणमा नलिई नहुने देखेमा अनुसन्धान अधिकारीले त्यस्तो बालबालिकालाई नियन्त्रणमा लिन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम नियन्त्रणमा लिइएका बालबालिकालाई नियन्त्रणमा लिइरहन आवश्यक नदेखिएमा निजको परिवारको सदस्य, संरक्षक वा नजिकको नातेदारलाई जिम्मा लगाउनु पर्नेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम बालबालिकालाई नियन्त्रणमा लिएमा अनुसन्धान अधिकारीले सो कुराको जानकारी निजको परिवारको सदस्य, संरक्षक वा नजिकको नातेदारलाई दिनु पर्नेछ।

(४) उपदफा (१) बमोजिम अनुसन्धान अधिकारीले बालबालिकालाई नियन्त्रणमा लिंदा बल प्रयोग गर्न पाउने छैन।

तर बालबालिकालाई नियन्त्रणमा लिन आवश्यक पर्ने न्यूनतम बल प्रयोग गर्न बाधा पर्ने छैन।

(५) उपदफा (१) बमोजिम नियन्त्रणमा लिइएको बालबालिकालाई सम्भव भएमा बाल मनोविज्ञ वा बाल हित सम्बन्धी काम गर्ने व्यक्तिसँग सम्पर्क गराई आवश्यक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

(६) उपदफा (१) बमोजिम नियन्त्रणमा लिइएको बालबालिकालाई दफा २७ बमोजिम आफैंले दिशान्तर गर्न सक्ने भएमा अनुसन्धान अधिकारीले प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो बालबालिकासँग आफैंले बयान लिन सक्नेछ।

(७) उपदफा (१) बमोजिम नियन्त्रणमा लिइएको बालबालिकालाई बाल अदालतको अनुमतिले एक पटकमा पाँच दिनमा नबढ्ने गरी एक्काईस दिनसम्म निगरानी कक्षमा राख्न सकिनेछ।

(८) उपदफा (७) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कसूरजन्य कार्यको आरोप लागेको बालबालिकाको शारीरिक अवस्था, उमेर, कसूरजन्य कार्य गर्दाको परिस्थिति वा निगरानी कक्षको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दा निजलाई निगरानी कक्षमा राख्न उपयुक्त छैन भन्ने बाल अदालतलाई लागेमा बाल अदालतले खोजेको बखत उपस्थित गराउने शर्तमा त्यस्तो बालबालिकालाई निजको बाबु, आमा, परिवारका अन्य सदस्य वा संरक्षक र निजहरू नभए बालबालिकाको हक हितको संरक्षण गर्ने कार्यमा संलग्न सामाजिक संस्था वा बाल सुधार गृहको जिम्मा लगाई मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने आदेश दिन सक्नेछ।

(९) अनुसन्धान अधिकारीले नियन्त्रणमा लिएका बालबालिकालाई सोधपुछ गर्दा निजको बाबु आमा वा संरक्षक वा बालकल्याण अधिकारी वा कानून व्यवसायीको उपस्थितिमा बालमैत्री वातावरणमा गर्नु पर्नेछ।

२२.  निगरानी कक्षको स्थापना सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) कसूरजन्य कार्यको आरोपमा नियन्त्रणमा लिईएका बालबालिकालाई अनुसन्धान अवधिभर राख्ने प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले निगरानी कक्ष स्थापना गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम निगरानी कक्ष स्थापना नभएसम्मको लागि प्रत्येक जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा अलग्गै कक्षको व्यवस्था गरिनेछ।

(३) अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिइएका बालबालिकालाई आवश्यकता अनुसार बालमनोविज्ञको परामर्श तथा मनोसामाजिक सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

(४) निगरानी कक्षमा राखिने बालबालिकाको सहयोगका लागि त्यस्तो बालबालिकाको परिवारका कुनै सदस्य सँगै बस्न चाहेमा अनुसन्धान अधिकारीले आवश्यकता अनुसार समय र शर्त तोकी सँगै बस्न अनुमति दिन सक्नेछ।

(५) निगरानी कक्षको स्थापना, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा अनुगमन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

२३.  अनुसन्धान तथा अभियोजन सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाः (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले बालबालिका उपर आरोप लागेको कसूरजन्य कार्यको अनुसन्धान गर्न छुट्टै एकाई गठन गर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम छुट्टै एकाई गठन नभएसम्म नेपाल सरकारले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत बाल न्याय सम्बन्धी तालीम प्राप्त कर्मचारीलाई सो कार्य गर्न तोक्न सक्नेछ।

२४.  पुर्पक्ष सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) कुनै पनि बालबालिकालाई मुद्दाको पुर्पक्षको सिलसिलामा थुनामा राखिने छैन र निजसँग धरौटी वा जमानत मागिने छैन।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा बाल अदालतले कसूरजन्य कार्यको अभियोग लागेको बालबालिकालाई कारण खुलाई पुर्पक्षको लागि बाल सुधार गृहमा राख्न सक्नेछः–

(क)   बालबालिकाको जीउज्यान जोखिममा पर्ने, निजद्वारा कसैलाई हानि नोक्सानी पुर्‍याउने, त्यस्तो बालबालिका भागी जाने वा अन्य कुनै कारणले अन्यत्र राख्न उपयुक्त नहुने पर्याप्त आधार भएमा,

(ख)  तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय गर्नु पर्ने कसूरजन्य कार्यको अभियोग लागेका बालबालिका तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसूरदार देखिने भएमा वा कसूरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने मनासिब आधार भएमा।

(३) उपदफा (२) को अवस्थामा बाहेक कसूरजन्य कार्यको अभियोग लागेका अन्य बालबालिकालाई चाहिएको बखत उपस्थित गराउने शर्तमा बाबु, आमा, परिवारको अन्य सदस्य वा संरक्षक र निजहरू नभए बालबालिकाको हकहितको स