परिच्छेद – ५ विविध

परिच्छेद – ५ विविध

२४. पदीय उत्तरदायित्वको निर्वाहःयस ऐन वा प्रचलित कानून बमोजिम कार्य सम्पादनगर्ने जिम्मेवारी भएको पदाधिकारीले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा वा कर्तव्यपालना गर्दा देहायको विषयमा ध्यान दिनु पर्नेछः–(क)आपूले सम्पादन गर्ने काम निर्धारित समयमा नै सम्पादन गर्न आफैंले पहल गर्ने,

(ख) सरकारी वा सार्वजनिक स्रोतको प्रयोग गर्दा मितव्ययी ढङ्गबाट अधिकतम सदुपयोगर उत्पादनशील हुने गरी प्रयोग गर्ने,

(ग) सरकारी वा सार्वजनिक कार्यालयलाई सेवा प्रदायक संस्था, सम्बन्धित पदाधिकारीमुलुकको सेवक तथा सर्वसाधारण सेवाग्राही सेवा पाउने अधिकार भएको व्यक्ति होभन्ने कुरामा ध्यान दिने,

(घ) कार्य सम्पादनमा ढिलासुस्ती र विलम्ब हुनु भनेको स्रोत र
साधनको दुरुपयोग हुनुहो र मुलुकको थप स्रोत र साधन खर्च हुनु हो भन्ने भावना राख्ने,

(ङ) कार्य सम्पादन गर्दा कुनै अपरिहार्य कारण परी तत्काल कार्य सम्पादन गर्न नसकिनेभएमा त्यसको जानकारी माथिल्लो निकायलाई दिने ।तर सार्वजनिक सेवाको विषयमा वा सेवाग्राहीसँग सम्बन्धित विषय भएमात्यस्तो विषय सम्बन्धित कार्यालयको सूचनापाटीमा टाँसी आवश्यकता अनुसार प्रचारप्रसार समेत गरी गराई सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ ।

(च) आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा जिम्मेवार पदाधिकारी स्वयंले निर्णय गर्नु पर्ने र
कुनै किसिमको कानूनी जटिलता वा द्विविधा नभएको सामान्य विषयमा माथिल्लोनिकायको निर्देशन माग नगर्ने ।

(छ) सरकारी वा सावर्
जनिक कामकोसिलसिलामा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलेसेवाग्राहीसँग प्रचलित मूल्य, मान्यता र संस्कृति अनुरुप शिष्ट व्यवहार गर्ने ।

२५. नागरिक बडापत्र राख्नु पर्नेः (१) सर्वसाधारणलाई सेवा प्रदान गर्ने वा जनसम्पर्ककायम गर्ने प्रत्येक सरकारी कार्यालयले सबैले देख्ने ठाउँमा तोकिए बमोजिमनागरिक बडापत्र राख्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा(१) बमोजिमको नागरिक बडापत्रमा अन्य कुराको अतिरिक्त
देहायका कुराहरु उल्लेख भएको हुनु पर्नेछः–

(क) सम्बन्धित कार्यालयले दिने सेवा र त्यसको प्रकृति,

(ख) सेवाग्राहीले सेवा प्राप्त गर्न पूरा गर्नु पर्ने कार्यविधि,

(ग) सेवा प्रदान गर्न लाग्ने समयावधि,

(घ) सेवा प्रदान गर्ने पदाधिकारी र निजको कार्यकक्षको विवरण,

(ङ) सेवा प्राप्त गर्न कुनै दस्तुर तथा अन्य रकम लाग्ने भए सोको विवरण,

(च) तोकिए बमोजिमका अन्य कुराहरु ।

(३) उपदफा (१) मा उल्लेख भएका कुराहरु सम्बन्धित कार्यालयलाई बाध्यात्मकहुनेछन्
र सो बमोजिम कार्य सम्पादन गरी सर्वसाधारणलाई सेवा प्रदान गर्नुसम्बन्धित कार्यालय प्रमुख तथा अन्य कर्मचारीको कर्तव्य हुनेछ ।

(४) मनासिब कारणबिना उपदफा (१) बमोजिमको नागरिक बडापत्र बमोजिमकार्य सम्पादन नभई सेवाग्राहीले सेवा प्राप्त गर्न नसकेमा सम्बन्धित कार्यालयकोप्रमुख तथा सोको जिम्मेवार कर्मचारीउपर विभागीय कारबाही हुन सक्नेछ ।

(५) मनासिब कारणबिना उपदफा (१) बमोजिमको नागरिक बडापत्र बमोजिमकार्य सम्पादन नभई सेवाग्राहीले सेवा प्राप्त गर्न नसकी सेवाग्राहीलाई कुनै हानिनोक्सानी हुन गएकोमा सो हानि नोक्सानी बापतको क्षतीपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्थातोकिए बमोजिम हुनेछ ।

(६) नागरिक बडापत्र सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

२६. घुम्ती सेवा सञ्चालन गर्न सकिनेः सर्वसाधारणको सामूहिक वा वैयक्तिगत सरोकाररहने कुनै सेवालाई सम्बन्धित सेवाग्राही रहे बसेको इलाकामा नै सेवा उपलब्धगराउनु पर्ने गरी नेपाल सरकारलेसमय समयमा तोकेका कार्यालयले तोकिएबमोजिम घुम्ती सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।
२७. न्यायोचित सेवा शुल्क निर्धारण सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) सरकारी सेवा उपलब्ध गराएबापत नेपाल सरकार वा अन्य सरकारी निकायलाई सेवाग्राहीले बुझाउनु पर्ने सेवाशुल्क निर्धारण गर्दा सामाजिक न्यायको आधारमा फरक फरक सेवा शुल्क निर्धारणगर्न सकिनेछ ।(२) उपदफ
(१) बमोजिम सेवा शुल्क निर्धारण गर्दा दुर्गम वा पिछडिएका क्षेत्रकाबासिन्दालाई अन्य इलाकाका बासिन्दालाईभन्दा सहुलियत हुने गरी तोकिए बमोजिमसेवा शुल्क निर्धारण गरिनेछ ।

२८.जनताको सहभागिता र स्वामित्व सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) नेपाल सरकार कुनै परियोजना वा आयोजना जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता र स्वामित्वमा सञ्चालन हुनेव्यवस्था मिलाउनसक्नेछ ।

(२) परियोजना वा आयोजनामा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता र स्वामित्व
सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिमहुनेछ ।

२९.शासकीय सुधार इकाईको स्थापना सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) प्रत्येक मन्त्रालयमाशासकीय सुधार इकाईको गठन गरिनेछ । उपदफा(१) बमोजिम गठित शासकीय सुधार इकाईको काम कर्तव्य र अधिकार तोकिएबमोजिम हुनेछ।

३०. सार्वजनिक सुनुवाइ गराउनु पर्नेः (१) सर्वसाधारणलाई सेवा प्रदान गर्ने प्रदेश, जिल्ला वा स्थानीय स्तरमा कार्य सम्पादन गर्ने कार्यालय प्रमुखले आपूबहाल रहेको कार्यालयको काम, कारबाहीलाई स्वच्छ, पारदर्शी र वस्तुनिष्ठ बनाउनर सर्वसाधारण तथा सरोकारवालाको कानूनसम्मत सरोकारलाई सम्बोधन गर्नतोकिए बमोजिम सार्वजनिक सुनुवाइगराउनुपर्नेछ ।

(२) उपदफा ((१) बमोजिम गराउनु पर्ने सार्वजनिक सुनुवाइ गर्दा विषयसँगसम्बन्धित विशेषज्ञ, सरोकारवाला, नागरिक समाजका प्रतिनिधि तथा स्थानीय निकायका पदाधिकारी समेतलाई आमन्त्रण गर्नु पर्नेछ ।

(३) यस दफामा अन्यन्त्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि न्यायिकरोहमा निर्णय गर्नु पर्ने विषयमा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्न आवश्यक हुने छैन ।

३१. गुनासो व्यवस्थापनः (१) प्रत्येक मन्त्रालय, विभाग तथा सरकारी निकाय एवंकार्यालयमा सो मन्त्रालय, विभाग तथा सरकारी निकाय एवं कार्यालयले सम्पादनगरेको काम कारबाहीको गुणस्तर, प्रभावकारिता तथा त्यसमा हुन सक्नेअनियमितताको सम्बन्धमा गुनासो सुन्न सबैले देख्ने ठाउँमा गुनासो पेटिका राख्नुपर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम पेश भएका गुनासो पेटिकामा जोसुकैले गुनासो पेशगर्न सक्नेछन्

(३) उपदफा (२) बमोजिम पेश भएका गुनासो व्यवस्थापन गर्नका लागि मन्त्रालय, विभाग तथा सरकारी निकाय एवं कार्यालयका जिम्मेवार
अधिकृतले प्रत्येक तीन दिनमा एकपटक अन्य कर्मचारीको रोहवरमा गुनासो पेटिकाखोल्नु पर्नेछ र सो पेटिकामा प्राप्त भएका गुनासो तथा सुझाव मनासिब रहेकोपाइएमा त्यसको समुचित व्यवस्थापन गर्न आवश्यक कारबाही गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम प्राप्त भएका गुनासो सम्बन्धित मन्त्रालय, विभागतथा सरकारी निकाय एवं कार्यालयको कार्यसँग सम्बन्धित नभई त्यस्तो मन्त्रालय,विभाग तथा सरकारी निकाय एवं कार्यालयको प्रमुखको वैयक्तिक आचरणसँगसम्बन्धित रहेछन्भने सोको विवरण माथिल्लो निकायमा पठाउनु पर्नेछ ।
(५) उपदफा (३) वा (४) बमोजिम गरिएको कारबाहीको जानकारी सम्बन्धितसूचना पाटीमा टाँस्नु पर्नेछ ।

(६) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्बन्धित मन्त्रालय,विभाग तथा सरकारी निकाय एवं कार्यालयको काम कारबाहीसँग असम्बन्धित विषयको गुनासो प्राप्त भएमा गुनासो दिने सम्बन्धित व्यक्ति पहिचान भएको रहेछभने निजलाई सो जानकारी दिई फिर्ता गर्ने र पहिचान भएको रहेनछ भने सोविवरण सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग तथा सरकारी निकाय एवं कार्यालयको सूचनापाटीमा टाँस्नु पर्नेछ ।

(७) गुनासो व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोिकए बमोजिम हुनेछ ।

३२. विदेशस्थित बैङ्कमा खाता खोल्दा स्वीकृति लिनु पर्नेः (१) कुनै पनि पदाधिकारीवा नेपाल सरकारको सेवामा कार्यरत कर्मचारीले तोकिए बमोजिमको अवस्थामाबाहेक अन्य अवस्थामा विदेशस्थित बैङ्कमा खाता खोल्नु पर्दा नेपाल सरकारकोपूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ ।

(२) विदेशस्थित बैङ्कमा खाता खोल्नु पर्दा नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिनेसम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

३३. अरुको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्न नहुनेः (१) यस ऐन वा प्रचलित कानूनबमोजिम कार्य सम्पादन गर्दा एक पदाधिकारीले अर्को पदाधिकारीको अधिकार,जिम्मेवारी वा कर्तव्यउपर हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन ।

(२) उपदफा (१) को प्रतिकूल काम गर्ने पदाधिकारीलाई प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाही हुन सक्नेछ ।

३४. सल्लाहकार नियुक्त गर्न सक्नेः (१) निजामती सेवाको पदबाट कार्य सम्पादनहुन नसक्ने सम्बन्धित विषयमा विशेषज्ञता हासिल गरेको विशेषज्ञ सेवा प्राप्त गर्नुपर्दा नेपाल सरकारले कुनै व्यक्तिलाई विषयगत सल्लाहकारको रुपमा नियुक्त गर्नसक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम नियुक्ति हुने सल्लाहकारको संख्या, निजको योग्यता रनियुक्तिको कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम नियुक्ति हुने सल्लाहकारले सम्पादन गर्ने काम,निजको पदावधि तथा निजको अधिकार, कर्तव्य र जिम्मेवारी तथा निजले पाउने पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा निजलाई नियुक्त गर्दाका बखत नेपाल सरकारलेस्वीकृत गरेको कार्य क्षेत्रगत शर्तहरुमा उल्लेख भए
बमोजिम हुनेछ ।

(४) सल्लाहकारले सो हैसियतमा कार्य सम्पादन गर्दा पालना गर्नु पर्ने आचरणतोकिए बमोजिम हुनेछ ।

३५. प्रवक्ता तोक्नु पर्नेः (१) प्रत्येक मन्त्रालय, विभाग तथा सरकारी निकाय एवंकार्यालयले आफ्नो मन्त्रालय, विभाग तथा सरकारी निकाय एवं कार्यालयको कामकारबाहीको विषयमा सरोकारवालालाई वा सार्वजनिक रुपमा जानकारी दिनमन्त्रालय, विभाग तथा सरकारी निकाय एवं कार्यालयको कुनै अधिकृतलाई प्रवक्तातोक्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको प्रवक्ताको काम कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
३६. संवैधानिक निकाय तथा स्थानीय निकायले ऐन पालना गर्नु पर्नेः  संविधान वाप्रचलित कानून बमोजिम कार्य सम्पादन गर्नु पर्ने संवैधानिक निकाय, स्थानीयतहनियमनकारी निकाय(रेगुलेटरी बडी) वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको
सार्वजनिक संस्थाले तथा त्यस्तो निकाय वा संस्थामा बहाल रहेका पदाधिकारीलआफ्नो कार्य सम्पादन गर्दा दफा ६, ७, १३, १४, १५, १६,१७, १८, १९, २०, २१,२२, २३, २४, २५, २६, २८ र ३० मा उल्लेख भएका व्यवस्थाहरु आवश्यक हेरफेरसहित (मुटाटिस मुटाण्डिस) लागू गर्नु गराउनु पर्नेछ ।
३७. सूचना प्रविधिलाई व्यवहारमा ल्याउन सकिनेः (१) प्रत्येक मन्त्रालय, विभाग तथासरकारी निकाय एवं कार्यालयले आफ्नो स्रोत र साधनको उपलब्धताको आधारमाकम्प्यूटरीकृत सूचना प्रविधिलाई व्यवहारमा ल्याउन सक्नेछन्।

(२) सूचना प्रविधिलाई व्यवहारमा ल्याउने सम्बन्धी अन्य कुरा तोकिए बमोजिमहुनेछ ।

३८. अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिः (१) सरकारी सेवा र सुविधालाई प्रभावकारीबनाई प्रशासन तन्त्रलाई सेवाप्रदायकको रुपमा रुपान्तरण गर्न तथा प्रचलित कानूनबमोजिम अधिकारप्राप्त अधिकारीले सम्पादन गर्नु पर्ने काम कारबाहीलाई प्रभावकारी
तथा गुणस्तरीय ढङ्गबाट सम्पादन भए वा नभएको कुराको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनगर्न मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा तोकिए
बमोजिमको एक केन्द्रीय अनुगमन तथामूल्याङ्कनसमिति गठन हुनेछ ।

(२) प्रदेश तथा जिल्ला स्तरमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति तोकिएबमोजिम गठन गर्न सकिनेछ ।

(३) केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिलाई सहयोग गर्न प्रत्येक मन्त्रालयमा तोकिए बमोजिमको मूल्याङ्कन तथा अनुगमन संयन्त्र रहनेछ ।

४) केन्द्रीय अनुगमन तथामूल्याङ्कन समितिको सचिवालय प्रधानमन्त्री तथामन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहनेछ ।

३९. सरकारी कार्य फछ्र्यौट र सरकारी कार्यलयको निरीक्षणः यस ऐन वा अन्य प्रचलितकानूनमा उल्लिखित व्यवस्थाका अतिरिक्त सरकारी कार्य फछ्र्यौट तथा निरीक्षणसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

४०. सुविधा तोके बमोजिम हुनेःप्रचलित कानूनमा व्यवस्था भएको सुविधाकाअतिरिक्त मुख्य सचिव, सचिव, विभागीय प्रमुख वा कार्यालय प्रमुखले सो हैसियतमाउपभोग गर्न पाउने सुविधा तथा सो हैसियतले कार्य सम्पादन गरे बापत पाउने अन्यसुविधा नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ ।

४१. वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेः (१) मन्त्रालय तथा विभाग र अन्यकेन्द्रीय स्तरकासरकारी निकायले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तोकिए बमोजिमकोअवधिभित्र आपूले सो आर्थिक वर्षभरि सञ्चालन गरेको कार्यक्रम, सम्पादन गरेकोकाम र त्यस्तो कामको अवस्
िथति तथा प्रगति र लागत लगायतका अन्य आवश्यककुराहरु समेत समावेश गरी वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी मन्त्रालय वा केन्द्रीय
स्तरका निकायले भए प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा, विभागले भएसम्बन्धित मन्त्रालयमा र अन्य कार्यालय तथा निकायले भए तालुक कार्यालयमा पेशगर्नु पर्नेछ । त्यस्तो प्रतिवेदन आफुभन्दा माथिल्लो निकायको स्वीकृति लिईआवश्यकता अनुसार सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन गर्न समेत सकिनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रतिवेदनमा सो उपदफामा लेखिएको कुराकोअतिरिक्त सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले त्यस्तो मन्त्रालय वा निकाय वा सोअन्तर्गतका कायर्ालयहरुमा सुशासन कायम गर्न गरेका सुधार कार्यक्रम र त्यसबाटप्राप्त परिणामको विवरण उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।

(३) प्रधानमन्त्रीले उपदफा (१) बमोजिमको प्रतिवेदनको आधारमा प्रत्येक वर्ष शासकीय सुधार र सुशासन सम्बन्धमा भए गरेका उल्लेखनीयप्रगति सम्बन्धमा नेपालको संविधानको धारा ५३ बमोजिमको  प्रतिवेदनमा समावेश गरी संघीय संसद समक्ष पेश गर्नेछ ।

४२. कार्य सम्पादन सूचकः यस ऐन बमोजिम कुनै पदाधिकारीले सम्पादन गर्नु पर्नेकामको कार्य सम्पादन सूचक तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

४३. असल नियतले गरेको कामको बचाउः यस ऐन वा प्रचलित कानून बमोजिम कार्यसम्पादन गर्ने पदाधिकारीले यस ऐन वा प्रचलित कानून
बमोजिम आफ्नो कार्यसम्पादन गर्दा वा प्रशासनिक कार्य सञ्चालन गर्दा निजले असल नियतले गरेकोकाम कारबाहीको विषयलाई लिएर निजउपर कुनैकारबाही हुने छैन ।

४४. नियम बनाउने अधिकारः नेपाल सरकारले यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नआवश्यक नियमहरु बनाउन सक्नेछ ।

४५.निर्देशिका वा दिग्दर्शन बनाउन सक्नेः नेपाल सरकारले सरकारी कार्यालयको कामकारबार्हीलाई प्रक्रियागत ढङ्गबाट छिटो, छरितो र मितव्ययी रुपमा सञ्चालन गर्न वा कार्य सम्पादन गर्न आवश्यक निर्देशिका वा दिग्दर्शन बनाई लागू गर्न सक्नेछ ।

४६.ऐन बमोजिम हुनेः यस ऐनमा लेखिए जति कुरामा यसै ऐन बमोजिम र अरुमाप्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ ।

४७. सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) अध्यादेश, २०६२ निष्क्रिय भएपछि त्यसकोपरिणामः सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) अध्यादेश, २०६२ निष्क्रिय भएपछिअर्को अभिप्राय नदेखिएमा सो निष्कृयताले,–(क) सो अध्यादेश निष्क्रिय हुँदाका बखत चल्ती नभएको वा कायम नरहेको कुनै कुरापनि जगाउने छैन ।

(ख) सो अध्यादेश बमोजिम चालू भएको कुरा वा सो बमोजिमरीत पुर्याई अघि नैगरिएको कुनै काम वा भोगिसकेको कुनै कुरालाई असर पार्ने छैन ।

(ग) सो अध्यादेश बमोजिम पाएको, हासिल गरेको वा भोगेको कुनै हक, सुविधा, कर्तव्य वा दायित्वमा असर पार्ने छैन ।

(घ) सो अध्यादेश बमोजिम गरिएको कुनै दण्ड सजाय वा जफतलाई असर पार्ने छैन ।

(ङ)माथि लेखिएको कुनै त्यस्तो हक, सुविधा, कर्तव्य, दायित्व वा दण्ड सजायकासम्बन्धमा गरिएको कुनै काम कारबाही वा उपायलाई असर पार्ने छैन र उक्त अध्यादेश कायम रहे सरह त्यस्तो कुनै कानूनी कारबाही वा उपायलाई पनि शुरु गर्न,चालू राख्न वा लागू गर्न सकिनेछ ।