परिच्छेद–९ सजाय, क्षतिपूर्ति तथा मुद्दा हेर्ने अधिकारी

परिच्छेद–९ सजाय, क्षतिपूर्ति तथा मुद्दा हेर्ने अधिकारी

७२. जायः (१) कुनै व्यक्ति, संस्था वा निकायले परिच्छेद-२ मा उल्लिखित बालबालिकाको अधिकार उल्लङ्घन गरेमा वा परिच्छेद-३ मा उल्लिखित बालबालिकाप्रतिको दायित्व पूरा नगरेमा त्यस्तो व्यक्ति वा संस्था वा निकायको प्रमुखलाई पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ।
(२) संरक्षक वा परिवारको कुनै सदस्यले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेमा वा आमा, बाबु वा संरक्षकले अनुचित लाभ लिने मनसायले बालबालिकाको पहिचान लुकाउने गरी नाम, थर परिवर्तन गरेमा वा बालबालिकाको सम्पत्तिको दुरूपयोग गरेमा त्यस्ता आमा, बाबु वा परिवारका सदस्य वा संरक्षकलाई एकलाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ।
(३) कसैले बालबालिका विरुद्धको कसूर गरेमा कसूरको मात्रा अनुसार देहाय बमोजिम सजाय हुनेछः–
(क) दफा ६६ को उपदफा (२) को खण्ड (क), (ख), (ग), (घ), (ङ), (च) वा (द) वा दफा ७८ को उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको कुनै कार्य गरेमा पचास हजार रूपैयाँसम्म जरिबाना र एक वर्षसम्म कैद,
(ख) दफा ६६ को उपदफा (२) को खण्ड (छ), (ञ), (ट), (ठ), (ड), (ण) वा (थ) वा उपदफा (३) को खण्ड (क), (ख), (ग), (ङ), (च) वा (ञ) बमोजिमको कुनै कार्य गरेमा पचहत्तर हजार रूपैयाँ सम्म जरिबाना र तीन वर्षसम्म कैद,
(ग) दफा ६६ को उपदफा (३) को खण्ड (घ) बमोजिमको कार्य गरेमा असी हजार रूपैयाँसम्म जरिबाना र चार वर्षसम्म कैद,
(घ) दफा ६६ को उपदफा (२) को खण्ड (ज) वा (झ) बमोजिमको कुनै कार्य गरेमा एक लाख रूपैयाँसम्म जरिबाना र पाँच वर्षसम्म कैद,
(ङ) दफा ६६ को उपदफा (२) को खण्ड (ढ) बमोजिमको कार्य गरेमा जुन कसूरजन्य कार्य सिकाएको वा तालिम दिएको हो त्यस्तो कसूरमा कसूरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय,
(च) दफा ६६ को उपदफा (२) को खण्ड (त) बमोजिमको कार्य गरेमा पाँच लाख रूपैयाँसम्म जरिबाना र दश वर्षसम्म कैद,
(छ) दफा ६६ को उपदफा (३) को खण्ड (छ) वा (ज) बमोजिमको कुनै कार्य गरेमा प्रचलित कानून बमोजिम जबरजस्ती करणीको कसूरमा कसूरदारलाई हुने सजाय।
(ज) दफा ६६ को उपदफा (३) को खण्ड (झ) वा (ट) बमोजिमको कुनै कार्य गरेमा एक लाख पचास हजार रूपैयाँसम्म जरिबाना र पन्ध्र वर्षसम्म कैद।
(४) उपदफा (१), (२) र (३) मा उल्लिखित कार्य गर्न दुरूत्साहन गर्ने, उद्योग गर्ने वा मतियार हुने व्यक्तिलाई मुख्य कसूरदारलाई हुने जरिबाना र कैदको आधा सजाय हुनेछ।
(५) कसैले यस दफामा लेखिएदेखि बाहेक यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत अन्य कुनै काम गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई कसूरको मात्रा अनुसार पचास हजार रूपैंयासम्म जरिबाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय हुनेछ।
(६) यस ऐन बमोजिम एक पटक सजाय पाएको व्यक्तिले पुनः त्यस्तो कार्य गरेमा निजलाई यस दफा बमोजिम हुने सजायमा पच्चीस प्रतिशत थप सजाय समेत हुनेछ।
(७) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (३) बमोजिमको कार्य अन्य प्रचलित कानून बमोजिम समेत कसूर मानिने रहेछ भने त्यस्तो कसूरमा सो कानून बमोजिम छुट्टै मुद्दा चलाई सजाय गर्न यस दफाको व्यवस्थाले कुनै बाधा पर्ने छैन र कसैले यस ऐन विपरीत कुनै कार्य गरे वापत निजलाई प्रचलित कानून बमोजिम यस दफामा लेखिएभन्दा बढी सजाय हुने रहेछ भने सोही बमोजिमको सजाय हुनेछ।
(८) कसैले यस ऐन बमोजिम स्वीकृति नलिई बाल गृह, बाल सुधार गृह, निगरानी कक्ष, पुनर्स्थापना केन्द्र वा अस्थायी संरक्षण सेवा केन्द्रको स्थापना वा सञ्चालन गरेमा मन्त्रालयले त्यस्तो बाल गृह, बाल सुधार गृह, निगरानी कक्ष, पुनर्स्थापना केन्द्र वा अस्थायी संरक्षण सेवा केन्द्र बन्द गरी संलग्न व्यक्ति तथा संस्थालाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ र प्रचलित कानून बमोजिम थप अन्य कारबाही गर्न सक्नेछ।

७३. क्षतिपूर्ति: (१) बाल अदालतले प्रचलित कानून र यस ऐन बमोजिमको बालबालिका विरुद्धको कसूरको कसूरदारलाई भएको जरिबानाको रकमभन्दा कम नहुने गरी पीडित बालबालिकाको शिक्षा, शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य, विकास र परिवारमा पुगेको हानी समेतको विचार गरी मनासिब क्षतिपूर्ति एकमुष्ठ वा आवधिक रूपमा कसूरदारबाट भराइदिनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम कसूरदारबाट जरिबानाको रकम असूल हुन नसक्ने अवस्था भएमा वा त्यस्तो रकम असूल भए तापनि सो रकम बालबालिका विरुद्धको कसूरको तुलनामा न्यून वा अपर्याप्त लागेमा बाल अदालतले त्यस्ता बालबालिकालाई दफा ६३ बमोजिमको बालकोषबाट व्यहोर्ने गरी मनासिब माफिकको क्षतिपूर्ति भराई दिनेछ।
(३) उपदफा (१) बमोजिमको क्षतिपूर्तिको रकम लिन नपाउँदै पीडित बालबालिकाको मृत्यु भएमा त्यस्तो रकम निजको बाबु, आमा वा निजहरू नभएमा परिवारको अन्य सदस्य वा संरक्षकलाई दिइनेछ।
(४) बालबालिका विरूद्धको प्रचलित कानून बमोजिमको कसूर, बालबालिका विरुद्धको कसूरबाट पीडित बालबालिकालाई तत्काल उपचार गराउनु पर्ने भएमा वा क्षतिपूर्ति वा कुनै प्रकारको राहत रकम दिनु परेमा प्रचलित कानून बमोजिम अन्तरिम क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

७४. हदम्यादः (१) दफा ६६ अन्तर्गतको कसूरको सम्बन्धमा प्रचलित कानूनमा कुनै हदम्याद तोकिएकोमा त्यस्तो हदम्यादभित्र र हदम्याद नतोकिएकोमा सो कसूर भए गरेको मितिले एक वर्षभित्र मुद्दा दायर गरिसक्नु पर्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम मुद्दा दायर नगरिएको अवस्थामा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बालबालिका विरूद्धको कसूरको सम्बन्धमा मुद्दा दायर गर्ने हदम्याद त्यस्तो बालबालिका अठार वर्ष पूरा भएको मितिले एक वर्षसम्म कायम रहनेछ।

७५. मुद्दा हेर्ने अधिकारः दफा ७२ को उपदफा (८) बाहेक सो दफाको अन्य उपदफा बमोजिम सजाय हुने मुद्दाको शुरू कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार बाल अदालतलाई हुनेछ।

७६. नेपाल सरकार वादी हुनेः दफा ६६ अन्तर्गतको मुद्दा नेपाल सरकार वादी हुनेछ र सो मुद्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को अनुसूची–१ मा समावेश भएको मानिनेछ।