परिच्छेद–९ निर्देशन समिति तथा समन्वय समिति

परिच्छेद–९ निर्देशन समिति तथा समन्वय समिति

३८. निर्देशन समितिः (१) अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार, सेवा सुविधा र संरक्षण सम्बन्धी काम कारबाहीमा समन्वय, रेखदेख, प्रबद्र्धन गर्ने तथा सो सम्बन्धी काममा निर्देशन दिने काम समेतको लागि एक अपाङ्गता राष्ट्रिय निर्देशन समिति रहनेछ ।
(२) निर्देशन समितिको गठन देहाय बमोजिम हुनेछः–
(क) मन्त्री, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय – अध्यक्ष

(क१) खण्ड (द) बमोजिमका सदस्यहरु मध्येबाट निर्देशन समितिले मनोनयन गरेको सदस्य – उपाध्यक्ष
(ख) सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग (सामाजिक सेवा हेर्ने) – सदस्य
(ग) नेपाल सरकारका मुख्य सचिव – सदस्य
(घ) सचिव, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय – सदस्य
(ङ) सचिव, अर्थ मन्त्रालय – सदस्य
(च) सचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय – सदस्य
(छ) सचिव, गृह मन्त्रालय – सदस्य
(ज) सचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय – सदस्य
(झ) सचिव, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय – सदस्य
(ञ) सचिव, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय – सदस्य
(ट) सचिव, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय – सदस्य
(ठ) सचिव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय – सदस्य
(ड) सदस्य–सचिव, समाज कल्याण परिषद् – सदस्य
(ढ) अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ – सदस्य
(ण) अध्यक्ष, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल – सदस्य
(त) राष्ट्रिय संयोजक, समुदायमा आधारित पुर्नस्थापना सञ्जाल – सदस्य
(थ) अपाङ्गता सम्बन्धी विषयका विज्ञहरूमध्येबाट एक जना महिला सहित दुई जना – सदस्य
(द) अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको राष्ट्रियस्तरका संघ, संगठन, महासंघ तथा मानवअधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरुमध्ये फरक फरक अपाङ्गताका वर्गबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी समावेशी सिद्धान्तको आधारमा कम्तीमा पाँचजना महिला सहित दशजना– सदस्य

(द१) राष्ट्रियस्तरमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुमध्येबाट दुईजना  – सदस्य
(ध) अपाङ्गतासँग सम्बन्धित सेवाप्रदायक संस्थाहरूमध्येबाट एक जना महिला सहित दुई जना – सदस्य
(न) मन्त्रालयको सम्बन्धित महाशाखा प्रमुख –सदस्य–सचिव

(३) उपदफा (२) को खण्ड (थ), (द), (द१) र (ध) बमोजिमका सदस्यहरुको मनोनयन मन्त्रालयले गर्नेछ र त्यस्ता सदस्यहरु तथा खण्ड (क१) बमोजिम मनोनित उपाध्यक्षको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ ।
(४) उपदफा (२) बमोजिम मनोनीत कुनै सदस्यले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेमा मन्त्रालयलेत्यस्ता सदस्यलाई जुनसुकै बखत सदस्यको पदबाट हटाउन सक्नेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम कुनै सदस्यलाई पदबाट हटाउँदा निजलाई सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ ।
(६) निर्देशन समितिको सचिवालय मन्त्रालयमा रहनेछ ।

३९. निर्देशन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार : निर्देशन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–
(क) अपाङ्गता सम्बन्धी दीर्घकालीन नीति तर्जुमा गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने,
(ख) नेपाल सरकारबाट स्वीकृत नीतिको अधीनमा रही अपाङ्गता सम्बन्धी योजना तथा कार्यक्रम बनाई लागू गर्ने,
(ग) अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार, सेवा सुविधा र अवसरको उपभोग, संरक्षण र प्रबद्र्धन गरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई बिना भेदभाव मानव अधिकार तथा आधारभूत स्वतन्त्रताहरूको पूर्ण उपयोग गर्न उपयुक्त उपाय अवलम्बन गर्ने, गराउने,
(घ) अपाङ्गता सम्बन्धी काम कारबाहीमा विभिन्न सरकारी निकाय वा गैरसरकारी संस्थाहरूबीच समन्वय गर्ने,
(ङ) अपाङ्गता सम्बन्धी प्रचलित कानूनमा आवश्यक सुधार गर्नु पर्ने भएमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,
(च) अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सेवा सुविधाको लागि प्रयोग हुने उपकरण वा वस्तुको नविनतम प्रविधिको अनुसन्धान गराई थप सुधार तथा विकास गर्न तथा यस क्षेत्रमा त्यस्ता उपकरणको उपलब्धता र प्रयोगलाई प्रबद्र्धन गर्ने, गराउने,
(छ) अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारका विषयमा विभिन्न निकायको भूमिकाका बारेमा सम्बन्धित व्यक्ति तथा कर्मचारीलाई प्रशिक्षण प्रदान गर्ने, गराउने,
(ज) अपाङ्गता हुन सक्ने अवस्था, त्यसकोरोकथामका लागि अपनाउनु पर्ने सजगता तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अधिकारको सम्मानका लागि गर्नु पर्ने व्यवहार र सहयोगको बारेमा जनचेतना अभिबृद्धि गर्ने, गराउने,
(झ) बहिरा तथा श्रवण दृष्टिविहीन अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि दोभाषेको सेवा उपलब्ध गराउने, नेपाली साङ्केतिक भाषाको अनुसन्धान, विकास र प्रबद्र्घन गर्ने तथा त्यसका लागि आवश्यक शब्दकोश र स्पर्श सञ्चारको विकास गर्ने, गराउने,
स्पष्टीकरणः यस खण्डको प्रयोजनको लागि “दोभाषे” भन्नाले बहिरा वा सुस्तश्रवण व्यक्तिको सञ्चारमा सहजीकरण गर्ने साङ्केतिक भाषा अनुवादक, सुस्त श्रवण भएका व्यक्तिका लागि क्याप्सनर वा श्रवण दृष्टिविहीन व्यक्तिका लागि सञ्चारमा सहजीकरण गर्ने स्पर्श सञ्चार अनुवादक सम्झनु पर्छ ।
(ञ) भौतिक संरचनालाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहुँचयुक्त तुल्याउन आवश्यक नीति स्वीकृति गर्ने,
(ट) अस्पताल, खेल मैदान, सडक, सार्वजनिक तथा सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक यातायातका साधन, सडक, शौचालय, बसपार्क, पार्क लगायतका सार्वजनिक स्थलमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहुँचलाई सहज तुल्याउन समयावधि निर्धारण गरी आवश्यक कार्यक्रम बनाई लागूगर्ने,
(ठ) अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हकहित, प्रबद्र्धन तथा अधिकारको संरक्षण र सेवा सुविधाका लागि काम गर्ने संस्थाको कार्यमा सहयोग गर्ने तथा त्यस्ता संस्थासँग सहकार्य गर्ने,
(ड) अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि सञ्चालित विभिन्न कार्यक्रमको अनुगमन, सुपरीवेक्षण र मूल्याङ्कन गर्ने,
(ढ) अपाङ्गता सम्बन्धमा अध्ययन, अनुसन्धान, सूचना सङ्कलन, प्रशोधन र प्रकाशन गर्ने, गराउने,
(ण) अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महासन्धिका प्रावधानहरू कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायका कार्यक्रममा उपयुक्त व्यवस्था समावेश गर्न लगाउने,
(त) अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हक, हित वा अधिकार विपरीत कुनै काम कारबाही कसैद्वारा भए गरेको पाइएमा आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने,
(थ) अपाङ्गताका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त नीति, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने, गराउने,
(द) तोकिए बमोजिमका अन्य कार्य गर्ने, गराउने ।

४०. बैठक सम्बन्धी कार्यविधिः(१) निर्देशन समितिको बैठक तीन महिनामा कम्तीमा एकपटक बस्नेछ ।
(२) निर्देशन समितिकोे बैठक अध्यक्षले र निजको अनुपस्थितिमा उपाध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ ।
(३) निर्देशन समितिकोे बैठक बस्ने सूचना सो समितिको सदस्य–सचिवले बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा अठ्चालीस घण्टा अगावै सदस्यहरूलाई दिनु पर्नेछ ।
(४) निर्देशन समितिकोे कूल सदस्य सङ्ख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरू उपस्थित भएमा सो समितिकोे बैठकका लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको    मानिनेछ ।
(५) निर्देशन समितिकोे बैठकको अध्यक्षता सो समितिको अध्यक्षले र निजको अनुपस्थितिमा उपाध्यक्षल गर्नेछ ।
(६) निर्देशन समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ ।
(७) निर्देशन समितिले सम्बन्धित क्षेत्रका कुनै पदाधिकारी वा विशेषज्ञलाई सो समितिको बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।
(८) निर्देशन समितिको निर्णय सो समितिको सदस्य–सचिवले प्रमाणित गर्नेछ ।
(९) निर्देशन समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि सो समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

४१. प्रदेश स्तरमा समिति गठन गर्न सक्नेः (१) प्रदेश सरकारले यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावली बमोजिम अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न गराउन तथा प्रदेश सरकारबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धमा आवश्यक कार्यक्रम तयार गरी कार्यान्वयन गर्न समेतको लागि सम्बन्धित विषय हेर्ने मन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश स्तरको समिति गठन गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम गठित समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावलीको अधिनमा रही प्रदेश सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

४२. समन्वय समिति सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हक हित संरक्षण सम्बन्धी विषयमा समन्वय गर्ने काम समेतको लागि प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा स्थानीय समन्वय समिति रहनेछ ।
(२) समन्वय समितिको गठन देहाय बमोजिम हुनेछः–
(क) गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाको उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख –संयोजक
(ख) गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाको महिला सदस्य मध्येबाट गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाले तोकेको महिला सदस्य –सदस्य
(ग) गाउँपालिका र नगरपालिकाभित्रका माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्याक वा स्रोत व्यक्तिमध्येबाट गाउँ कार्यपालिकाको अध्यक्ष वा नगर
कार्यपालिकाको प्रमुखले तोकेको व्यक्ति –सदस्य
(घ) गाउँ कार्यपालिकाको अध्यक्ष वा नगर कार्यपालिकाको प्रमुखले तोकेको स्थानीय स्वास्थ्य चौकी वा अस्पतालको चिकित्सक –सदस्य
(ङ) स्थानीय प्रहरी कार्यालयको प्रमुख –सदस्य
(च) अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हक, हित र संरक्षणको क्षेत्रमा स्थानीय स्तरमा कार्यरत संघ संस्थाहरुमध्येबाट गाउँ कार्यपालिकाको अध्यक्ष वा
नगर कार्यपालिकाको प्रमुखले मनोनयन गरेको संस्थाको प्रतिनिधि –सदस्य
(छ) गाउँपालिका र नगरपालिका भित्रका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुमध्येबाट समन्वय समितिले मनोनयन गरेको
एक जना महिला सहित तीन जना –सदस्य
(ज) नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका स्थानीय स्तरमा रहेका सम्बन्धित विषय हेर्ने कार्यालयको कार्यालय प्रमुख –सदस्य
(झ) गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाको उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखले तोकेको गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाको कर्मचारी –सदस्य–सचिव
(३) उपदफा (२) बमोजिम मनोनीत सदस्यको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ ।
(४) उपदफा (२) बमोजिम मनोनीत कुनै सदस्यले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेमा समन्वय समितिलेत्यस्तोसदस्यलाई जुनसुकै बखत हटाउन सक्नेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम कुनै सदस्यलाई पदबाट हटाउँदा निजलाई सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ ।

४३. समन्वय समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार : समन्वय समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–

(क) अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हक, हित तथा संरक्षणको विषयमा स्थानीय स्तरमा काम गर्ने विभिन्न निकाय, संघ वा संस्थासँग समन्वय गरी विभिन्न
कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा त्यस्तो काम सञ्चालन गर्न कुनै निकायलाई निर्देशन दिने,
(ख) अपाङ्गताको वर्गीकरण स्पष्ट नभएका र अपाङ्गता भए नभएको सम्बन्धमा द्विविधा भएका व्यक्तिको निवेदन उपर जाँचबुझ गरी परिचयपत्र प्रदान गर्न कार्यालयलाई सिफारिस गर्ने,
(ग) स्थानीय तहभित्र अस्पताल, विद्यालय लगायत अन्य सरकारी तथा सार्वजनिक भौतिक संरचना तथा स्थलमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहुँच सहज गराउन अपाङ्गता मैत्री संरचना विकास वा निर्माण गर्ने, गराउने,
(घ) स्थानीय तहभित्र रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अभिलेख सङ्कलन तथा अद्यावधिक गर्न लगाउने,
(ङ) अपाङ्गता भएका व्यक्तिका सम्बन्धमा स्थानीय तहमा सञ्चालित कार्यक्रमको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने, गराउने,
(च) तोकिए बमोजिमका अन्य काम गर्ने ।

४४. समन्वय समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधिः (१) समन्वय समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्नेछ ।
(२) समन्वय समितिको बैठक सो समितिको संयोजकले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ ।
(३) समन्वय समितिको बैठक बस्ने सूचना सो समितिको सदस्य–सचिवले बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा चौबीस घण्टा अगावै सदस्यहरूलाई दिनु पर्नेछ ।
(४) समन्वय समितिको कूल सदस्य सङ्ख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरू उपस्थित भएमा बैठकका लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ ।
(५) समन्वय समितिको बैठकको अध्यक्षता सो समितिका संयोजकले र निजको अनुपस्थितिमा समितिका सदस्यले आफूहरुमध्येबाट छानेको सदस्यले गर्नेछ ।
(६) समन्वय समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ ।
(७) समन्वय समितिले सम्बन्धित क्षेत्रका कुनै पदाधिकारी वा विशेषज्ञलाई सो समितिको बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।
(८) समन्वय समितिको निर्णय सो समितिको सदस्य–सचिवले प्रमाणित गर्नेछ ।
(९) समन्वय समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि सो समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।