परिच्छेद-३ स्वास्थ्य प्रणाली र सेवा व्यवस्थापन सम्बन्धी

परिच्छेद-३ स्वास्थ्य प्रणाली र सेवा व्यवस्थापन सम्बन्धी

२१. स्वास्थ्य संस्थाको सञ्चालन र नियमन : (१) स्वास्थ्य संस्थाहरूको तहगत संरचना र सो संस्थाले प्रदान गर्ने सेवा सम्बन्धी व्यवस्था मन्त्रालयले तोके बमोजिम हुनेछ।
(२) स्वास्थ्य संस्था तथा सेवा सम्बन्धी न्यूनतम मापदण्ड मन्त्रालयबाट निर्धारण भए बमोजिम हुनेछ।
(३) उपदफा (२) बमोजिमको मापदण्डको अधीनमा रही प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाहरूले सेवा प्रदान गर्नु पर्नेछ।
(४) यस ऐन प्रारम्भ हुनुपूर्व स्थापना भई सञ्चालनमा रहेको स्वास्थ्य संस्थाहरुले मन्त्रालयले तोकेको समय भित्र उपदफा (२) बमोजिम तोकिएको मापदण्ड पुरा गर्नु पर्नेछ।
(५) स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले निजी वा गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्थासँग आवश्यक साझेदारी गर्न सक्नेछन्।
(६) निजी तथा गैरसरकारी, निजी वा सहकारी वा गैर नाफामुलक वा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाले प्रदान गर्ने सेवाको मापदण्ड, इजाजत तथा नियमनको व्यवस्था नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी निर्धारण गर्न सक्नेछ।
(७) उपदफा (६) बमोजिम निर्धारण भएको मापदण्ड बमोजिम सङ्घ, सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गर्न इजाजतपत्र दिन सक्नेछ।
(८) उपदफा (७) बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहबाट स्वास्थ्य संस्थालाई इजाजतपत्र दिने, नवीकरण गर्ने तथा त्यस्तो स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा नियमन गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय कानून बमोजिम हुनेछ।
(९) उपदफा (८) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेश वा स्थानीय कानून नबनेसम्मको लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहले यस ऐन बमोजिम स्वास्थ्य संस्थालाई इजाजतपत्र दिन, नवीकरण गर्न, अनुगमन गर्न वा नियमन गर्न सक्नेछन्।

२२. इजाजतपत्र प्राप्त गर्नु पर्ने : (१) गैरसरकारी वा निजी स्वास्थ्य संस्थाले तोकिए बमोजिम इजाजतपत्र लिएर मात्र स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नु पर्नेछ।
(२) यस ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत इजाजत नलिई सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूले मन्त्रालयले तोकेको समयभित्र उपदफा (१) बमोजिमको इजाजतपत्र लिनु पर्नेछ।
(३) परम्परागत उपचार सेवाको हकमा स्थानीय तहले तोकेको मापदण्ड बमोजिम स्वीकृति लिई सेवा प्रदान गर्नु पर्नेछ।

२३. स्वतः खारेज हुने : दफा २१ बमोजिम तोकिएको मापदण्ड पुरा नगर्ने र दफा २२ बमोजिम इजाजतपत्र नलिई सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरुको इजाजतपत्र स्वतः खारेज भएको मानिनेछ।

२४. स्वास्थ्य संस्था बाहेक अन्यत्रबाट स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने : (१) स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारले शैक्षिक संस्थासँग सहकार्य गरी विद्यालय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रदान गरिने विद्यालय स्वास्थ्य सेवाको प्रकृति र मापदण्डहरू सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहले तोके बमोजिम हुनेछ।
(३) कुनै स्वास्थ्य संस्थाले सम्बन्धित प्रदेशको तोकिएको निकायबाट अनुमति लिई घुम्ती शिविरहरू मार्फत विशेषज्ञ सेवाहरू सञ्चालन गर्न सक्नेछ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम घुम्ती स्वास्थ्य शिविर प्रदान गर्दा पूरा गर्नु पर्ने प्रकृया र मापदण्ड प्रदेश सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ।
(५) घर घरमा दिइने स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दा पूरा गर्नु पर्ने प्रकृया र मापदण्ड स्थानीय तहले तोकेबमोजिम हुनेछ।

२५. स्वास्थ्य संस्थाले गुणस्तर कायम गर्नु पर्ने : (१) स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान गरिने सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने कार्य सङ्घीय कानून बमोजिम हुनेछ।
(२) मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवाहरूको मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गर्न वा गराउन सक्नेछ।
(३) यस दफा बमोजिमको मापदण्ड पूरा भए नभएको सम्बन्धमा तोकिएका निकायले समय समयमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्नु पर्नेछ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम भएको अनुगमन र मुल्याङ्कनपछि सम्बन्धित निकायले दिएको निर्देशनको पालना गर्नु प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाको कर्तव्य हुनेछ।

२६. मानव स्रोतको व्यवस्थापन र विकास : (१) नेपाल सरकारले स्वास्थ्यक्षेत्रको मानव स्रोतको विकास, वितरण र उपयोग सम्बन्धी नीति एवं मापदण्ड तयार गरी लागू गर्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको मापदण्ड तोक्दा मानवस्रोतको विकास, व्यवस्थापन, उपयोगका विषयमा दीर्घकालीन, मध्यकालीन र तत्कालीन आवश्यकताको विश्लेषण र नक्साङ्कन गरी जनशक्ति, प्रविधि तथा उपकरणको प्रक्षेपणको आधारमा तोक्नु पर्नेछ।

२७. अनुसन्धान, नियमन, गुणस्तर मापन तथा अनुगमन : (१) स्वास्थ्य संस्था तथा सेवा प्रदायकले तोकिएको मापदण्ड अनुरूप गुणस्तर कायम गरे नगरेको सम्बन्धमा नेपाल सरकार र तोकिएको निकायले नियमन, निरीक्षण, अनुगमन, अनुसन्धान र मूल्याङ्कन गर्न सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम गरिएको निरीक्षण, अनुसन्धान तथा अनुगमनबाट प्राप्त नतिजाका संस्थाले उल्लिखित मापदण्डहरूको पालना नगरेका कारण जनस्वास्थ्यमा प्रभाव पर्ने देखिएमा स्वास्थ्य संस्था स्थापना र सञ्चालनको स्वीकृति दिने निकायले त्यस्ता संस्था बन्द गर्ने आदेशसम्म दिन सक्नेछ।
(३) उपदफा (२) बमोजिमको आदेश बमोजिम संस्था बन्द गर्ने गराउने जिम्मेवारी सम्बद्ध सरकारको हुनेछ।
(४) अनुसन्धान, नियमन, गुणस्तर मापन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्न उपयुक्त संयन्त्र निर्माण गरिनेछ।

२८. स्वास्थ्य वित्त र सामाजिक सुरक्षा : (१) जनस्वास्थ्यलाई प्रभाव पार्ने वस्तु उत्पादन तथा क्रियाकलाप नियन्त्रणका लागि लगाइने करबाट सङ्कलन भएको रकमबाट छुट्टै स्वास्थ्य कोष खडा गर्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहाय बमोजिमको रकम रहनेछन्:-
(क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम,
(ख) प्रदेश सरकारबाट प्राप्त रकम,
(ग) स्थानीय तहबाट प्राप्त रकम,
(घ) गैरसरकारी तथा निजी सङ्घ संस्थाबाट प्राप्त रकम,
(ङ) विदेशी सङ्घ संस्थाबाट प्राप्त रकम।
(३) उपदफा (१) बमोजिम खडा भएको कोषको रकम जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा खर्च गर्नु पर्नेछ।
(४) उपदफा (१) बमोजिम खडा भएको कोषको सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
(५) नागरिकको स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धी व्यवस्था प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ।

२९. औषधिको मूल्य, प्रेस्क्रिप्सन, फार्मेसि र निशुल्क औषधि सम्बन्धी व्यवस्था : (१) चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूले औषधि सिफारिस गर्नु पर्दा जेनेरिक नाम लेख्नु पर्नेछ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि गुणस्तरीय स्वदेशी उत्पादनको हकमा यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले दुई वर्ष भित्र उपदफा (१) बमोजिम हुनेगरी कार्य गर्नुपर्नेछ।
(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पेटेन्ट र नयाँ औषधिको हकमा ब्राण्ड नाममा सिफारिस गर्न बाधा पर्ने छैन।
(४) प्रत्येक सरकारी अस्पतालहरूले आफ्नै फार्मेसी सञ्चालन गरी सुपथ मूल्यमा औषधिहरूको नियमित उपलब्धता सुनिश्चित गर्नु पर्नेछ।
(५) औषधिको मूल्य निर्धारण नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ।
(६) प्रत्येक स्वास्थ्य संस्था तथा सेवा प्रदायकले औषधिको समुचित प्रयोग तथा प्रवर्धन गर्ने गरी स्तरीय उपचार पद्धतिको पालना गर्नु पर्नेछ।
(७) औषधि बिक्रेताले औषधिको तोकिए बमोजिमको गुणस्तर कायम रहने गरी भण्डारण तथा बिक्री वितरण गर्नको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।
(८) औषधि बिक्रेताले चिकित्सकको सिफारिस विना कुनै पनि औषधि बिक्री वितरण गर्न पाउने छैन।
(९) औषधि सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ।

३०. वैदेशिक उपचार वापत खर्च उपलब्ध नहुने : प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्नु पर्ने भएमा सोको लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराईने छैन ।

३१. विस्तारित अस्पताल सेवा उपलब्ध गराउन सक्ने : (१) स्वास्थ्य संस्थाले उपलब्ध स्रोत साधान र जनशक्तिको आधारमा आवश्यकता अनुसार विस्तारित अस्पताल सेवा उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको सेवा उपलब्ध गराउने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई त्यस्ता स्वास्थ्य संस्थाले सो सेवा उपलब्ध गराए वापत अतिरिक्त भत्ता र अन्य सुविधा प्रदान गर्नु पर्नेछ।

३२. अन्यत्र सेवा गर्न नपाउने : (१) सरकारी अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी वा कर्मचारीले सम्बन्धित निकायले तोकेको समयमा अन्यत्र सेवा गर्न पाउने छैन।
(२) उपदफा (१) मा उल्लिखित समय बाहेकको समयमा कुनै चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी वा कर्मचारीले अन्यत्र सेवा गर्न चाहेमा सम्बन्धित निकायको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ

३३. आकस्मिक स्वास्थ्य उपचार कोष स्थापना गर्न सक्ने : (१) मन्त्रालय र प्रदेश सरकारले गरीव तथा विपन्न तथा घर ठेगाना पत्ता नलागेको व्यक्ति, जन आन्दोलन, सशस्त्र संर्घष र क्रान्तिका क्रममा जीवनको उत्सर्ग गर्ने शहिदका परिवार, वेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, लोकतन्त्रका योद्धा, द्वन्द्वपीडित र विस्थापित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, घाइते तथा पीडितलाई उपचार गर्दा लागेको खर्च व्यहोर्न नसकेको अवस्थामा त्यस्तो व्यक्तिलाई उपचारको व्यवस्था गर्न आकस्मिक स्वास्थ्य उपचार कोषको स्थापना गर्नु पर्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषको सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।