Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

 परिच्छेद-१ प्रारम्भिक

१.    संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम “वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५” रहेको छ।

(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।

२.    परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–

(क)   “आवास” भन्नाले कुनै पनि व्यक्तिले बसोवास गर्ने घर, डेरा, अपार्टमेन्ट, कोठा वा बासस्थान सम्झनु पर्छ र सो शब्दले निजले रात बिताउने गरी बसेको होटल, रिसोर्ट, लज, पाहुना घर वा शिविरको कोठा वा त्यस्तै प्रकृतिको अन्य कुनै ठाउँलाई समेत जनाउँछ।

(ख)   “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ।

(ग)   “वैयक्तिक सूचना” भन्नाले कुनै पनि व्यक्तिसँग सम्बन्धित देहायको सूचना सम्झनु पर्छ:-

(१)   निजको जात, जाति, जन्म, उत्पत्ति, धर्म, वर्ण वा वैवाहिक स्थिति,

(२)   निजको शिक्षा वा शैक्षिक उपाधि,

(३)   निजको ठेगाना, टेलिफोन वा विद्युतीयपत्र (इमेल) को ठेगाना,

(४)   निजको राहदानी, नागरिकताको प्रमाणपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर, सवारी चालक अनुमतिपत्र, मतदाता परिचयपत्र वा सार्वजनिक निकायबाट जारी भएका परिचयपत्रको विवरण,

(५)   वैयक्तिक सूचना उल्लेख गरी निजले कसैलाई पठाएको वा निजले प्राप्त गरेको पत्र,

(६)   निजको औँलाको छाप, हस्तरेखा, आँखाको रेटिना, रगत समूह वा निजको अन्य वायोमेट्रिक सूचना,

(७)   निजको आपराधिक पृष्ठभूमि वा निजले फौजदारी कसूरमा सजाय पाएको वा कसूर भुक्तान गरेको विवरण,

(८)   कुनै निर्णय प्रक्रियामा पेशागत वा विशेषज्ञ राय दिने व्यक्तिले त्यस्तो प्रकृयामा के, कस्तो राय वा धारणा व्यक्त गरेको थियो भन्ने विषय।

(घ)   “सम्पत्ति” भन्नाले चल वा अचल, भौतिक वा अभौतिक, मूर्त वा अमूर्त सम्पत्ति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले बौद्धिक सम्पत्तिलाई समेत जनाउँछ।

(ङ)   “सार्वजनिक निकाय” भन्नाले देहायका निकाय सम्झनु पर्छ:–

(१)   नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह अन्तर्गतका सरकारी कार्यालय,

(२)   अदालत, अन्य न्यायिक निकाय, संवैधानिक निकाय वा मातहतका कार्यालय,

(३)   नियमनकारी निकाय वा त्यस अन्तर्गतका कार्यालय,

(४)   नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको कम्पनी, बैङ्क, समिति वा कानून बमोजिम नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहद्वारा स्थापित आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद् र यस्तै प्रकृतिका अन्य सङ्गठित संस्था,

(५)   प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएका राजनीतिक दल तथा सङ्गठन,

(६)   नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहद्वारा स्थापित वा सञ्चालित वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक अनुदान प्राप्त विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र र अन्य त्यस्तै प्राज्ञिक वा शैक्षिक संस्था,

(७)   नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको ऋण, अनुदान वा जमानतमा सञ्चालित संस्था,

(८)   उपखण्ड (१), (२), (३) वा (४) मा उल्लिखित संस्थाको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको वा नियन्त्रण रहेको संस्था,

(९)   नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक निकाय भनी तोकेको अन्य कुनै संस्था।

(च)    “सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति” भन्नाले सार्वजनिक निकायको कुनै पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्ति भई बहाल रहेको व्यक्ति सम्झनु पर्छ।

(छ)   “सङ्गठित संस्था” भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएका संस्था, कम्पनी, बैङ्क, समिति, सहकारी संघ, महासंघ वा यस्तै प्रकृतिका अन्य सङ्गठित संस्था सम्झनु पर्छ।

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published.