परिच्छेद-२ खाद्य अधिकार तथा खाद्य असुरक्षाबाट संरक्षण

परिच्छेद-२ खाद्य अधिकार तथा खाद्य असुरक्षाबाट संरक्षण

  • खाद्य सम्बन्धी अधिकारको सम्मान, संरक्षण परिपूर्ति: (१) प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्बन्धी अधिकार तथा खाद्य सुरक्षाको अधिकार हुनेछ।

(2) उपदफा (1) बमोजिमको अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्तिको लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले पारस्परिक समन्वयमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउने छ।

(3) उपदफा (१) को सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी प्रत्येक नागरिकलाई देहायको खाद्य सम्बन्धी अधिकार तथा खाद्य सुरक्षाको अधिकार हुनेछः–

(क)   विना भेदभाव पर्याप्त, पोषणयुक्त तथा गुणस्तरीय खाद्यमा नियमित पहुँच हुने,

(ख)   भोकबाट मुक्त हुने,

(ग)   खाद्यको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित रहने,

(घ)   भोकमरी वा खाद्य असुरक्षाको जोखिममा रहेका व्यक्ति वा परिवारले खाद्यमा दीगो पहुँच र पोषण सहायता प्राप्त गर्ने,

(ङ)   सांस्कृतिक रूपमा स्वीकार्य खाद्य उपयोग गर्ने।

  • भोकमरीको रोकथाम नियन्त्रण: नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले भोकमरीको रोकथाम र त्यसको नियन्त्रणको लागि पारस्परिक समन्वयमा प्राथमिकीकरणको आधारमा देहायका काम गर्नेछः-

(क)   भोकमरी वा भोकमरीको जोखिममा रहेका व्यक्ति, परिवार, समुदाय र क्षेत्रको नियमित रूपमा पहिचान गर्ने र त्यसको अभिलेख राख्ने,

(ख)   भोकमरी वा भोकमरीको जोखिम नियन्त्रणका लागि आवश्यक पर्ने खाद्यको सञ्चितिको व्यवस्था गर्ने,

(ग)   भोकमरी वा भोकमरीको जोखिम नियन्त्रणको लागि खाद्य वितरणको व्यवस्था गर्ने,

(घ)   भोकमरी रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि तत्कालीन, अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन उपायहरूको अवलम्वन गर्ने।

  • लक्षित घर परिवारको पहिचान: (१) स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेको गरिबी, भौगोलिक विकटता, विपद् वा त्यस्तै अन्य कुनै कारणले खाद्य असुरक्षाको जोखिममा रहेका लक्षित घर परिवारको तोकिए बमोजिम पहिचान गरी त्यसको अभिलेख तोकिएको ढाँचामा राख्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको अभिलेखको विवरण दफा ३४ बमोजिमको प्रदेश खाद्य परिषद् र मन्त्रालयमा समेत अभिलेखको लागि पठाउनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको अभिलेखमा खाद्य असुरक्षाको जोखिममा नरहेका घर परिवारको विवरण समेत समावेश भएको पाइएमा वा अभिलेखमा परेको घर परिवार कुनै कारणबाट लक्षित घर परिवारमा नपर्ने भएमा जुनसुकै अवस्थामा स्थानीय तहले त्यस्तो परिवारको विवरण अभिलेखबाट हटाउन सक्नेछ।

(४) उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त अभिलेखको आधारमा प्रत्येक प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्रका र मन्त्रालयले नेपालभरका खाद्य असुरक्षाको जोखिममा रहेका लक्षित घर परिवारको एकीकृत र अद्यावधिक अभिलेख राख्नु पर्नेछ।

(५) यस दफा बमोजिमको अभिलेख स्थानीय तहले समय समयमा अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ र त्यसको जानकारी प्रदेश खाद्य परिषद् र नेपाल सरकारलाई दिनु पर्नेछ।

(६) यस दफा बमोजिमको अभिलेख विद्युतीय माध्यमबाट समेत राख्ने गरी नेपाल सरकारले आवश्यक प्रणालीको विकास गर्न सक्नेछ।

(७) लक्षित घर परिवारको पहिचानका अन्य आधार तथा प्रकृया तोकिए बमोजिम हुनेछ।

  • खाद्य सहायता परिचयपत्र: (१) स्थानीय तहले लक्षित घर परिवारको अद्यावधिक विवरणको आधारमा तोकिएको ढाँचामा खाद्य सहायता परिचयपत्र जारी गर्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम परिचयपत्र जारी गर्दा लक्षित घर परिवारमा अठार वर्ष उमेर पूरा भएको महिला सदस्य भएमा त्यस्ता सदस्यमध्ये ज्येष्ठ सदस्यको नाममा र अठार वर्ष उमेर पूरा भएको महिला सदस्य नभएमा परिवारको अन्य सदस्यमध्ये जेष्ठ सदस्यको नाममा तोकिए बमोजिम खाद्य सहायता परिचयपत्र जारी गर्नु पर्नेछ।

तर लक्षित घर परिवारमा अठार वर्ष उमेर पुगेका कुनै पनि सदस्य नभएको अवस्थामा यस उपदफामा लेखिएको कुराले त्यस्तो परिवारका उमेर नपुगेका सदस्यको नाममा खाद्य सहायता परिचयपत्र जारी गर्न बाधा पर्ने छैन।

(३) उपदफा (२) बमोजिम अन्य सदस्यको नाममा परिचयपत्र जारी गरिएको रहेछ भने महिला सदस्यको उमेर अठार वर्ष पुगेपछि त्यस्तो सदस्यको नाममा जारी गरिएको परिचयपत्र खारेज गरी महिला सदस्यको नाममा परिचयपत्र जारी गर्नु पर्नेछ।

  • निःशुल्क वा सहुलियत मूल्यमा खाद्य सहायता उपलब्ध गराउने: (१) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले लक्षित घर परिवारलाई सहुलियत मूल्यमा र खास प्रकृतिका लक्षित घर परिवारलाई तोकिए बमोजिम निःशुल्क खाद्य सहायता उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै क्षेत्रमा वा कुनै स्थानीय तहमा कुनै किसिमको विपद् उत्पन्न भई नेपाल सरकारले विपद्ग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको अवस्थामा त्यस्तो अवस्था कायम रहेको अवधिभर र खाद्य सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको अवस्थामा त्यस्तो सङ्कट कायम रहेको अवधिभर त्यस्तो क्षेत्रमा रहेका व्यक्ति तथा परिवारलाई तोकिए बमोजिम निःशुल्क वा सहुलियत मूल्यमा खाद्य सहायता उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

(३) नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले उपदफा (१) वा (२) बमोजिम निःशुल्क वा सहुलियत मूल्यमा खाद्य सहायता उपलब्ध गराउँदा स्थानीय तह मार्फत् वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।

(4) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले यस दफा बमोजिम प्रदान गर्ने निःशुल्क वा सहुलियत खाद्य सहायता तोकिएको क्षेत्रका व्यक्ति वा परिवारको तत्कालको आवश्यकता, भौगोलिक अवस्था, खाद्यको उपलब्धता तथा परम्परागत वा सांस्कृतिक रूपमा स्वीकार्यता समेतको आधारमा त्यस्तो खाद्य सहायताको स्वरूप तथा परिमाणलाई समय समयमा पुनरावलोकन गर्न सक्नेछ।

  • खाद्यको पोषण तत्त्वको मापदण्ड तोक्ने: दफा ७ बमोजिम खाद्य सहायता प्रदान गर्ने प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने खाद्यको पोषण तत्त्वको मापदण्ड तोकिए बमोजिम हुनेछ।
  • आपतकालीन खाद्य तथा पोषण सुरक्षा: (१) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले पारस्परिक समन्वयमा खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा कुनै कारणले पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न तथा आपतकालीन अवस्थामा यथाशीघ्र खाद्य उपलब्ध गराउन आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्नेछ।

स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि “आपतकालीन अवस्था” भन्नाले नेपाल सरकारले कुनै क्षेत्रमा भूकम्प, बाढी, पहिरो, हिमपात, शितलहर वा आगलागी जस्ता विपद् परी आपतकालीन अवस्था भनी घोषणा गरेको अवधि सम्झनु पर्छ।

(२) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले पारस्परिक समन्वयमा आफ्नो खाद्य भण्डारण सुविधाको विस्तार तथा आधुनिकीकरण गरी जुनसुकै परिस्थितिमा पोषणको आवश्यकता पूरा गर्न चाहिने खाद्य सञ्चित गर्नु पर्नेछ।

(३) यस दफा बमोजिम आपत्कालीन खाद्य तथा पोषण सहायता उपलब्ध गराउने कार्यको संयोजन तोकिएको निकायले गर्नेछ।

(४) नेपाल सरकारले आपतकालीन अवस्थामा खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको स्थितिलाई सुदृढ गर्न आवश्यकता अनुसार राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिचालन गर्न सक्नेछ।

  • खाद्य सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न सक्ने: (१) नेपाल सरकारले भूकम्प, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढी, पहिरो, आगलागी, महामारी, भोकमरी जस्ता कारणले कुनै क्षेत्रमा खाद्य सङ्कट उत्पन्न भएमा त्यस्तो क्षेत्रलाई निश्चित अवधिका लागि खाद्य सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न सक्नेछ।

(2) खाद्य सङ्कटग्रस्त क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको प्रबन्ध सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

  • स्थानीय खाद्यलाई प्राथमिकता दिने: (१) यस ऐन बमोजिम खाद्य तथा पोषणको प्रबन्ध गर्दा स्थानीयस्तरमा उत्पादन भएको परम्परागत खाद्यलाई प्राथमिकता दिई वितरण गर्नु पर्नेछ।

(2) स्थानीयस्तरमा उत्पादित परम्परागत खाद्य तथा पोषणको प्रबन्ध गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।