परिच्छेद-३ खाद्य सम्प्रभुताको अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धन

परिच्छेद-३ खाद्य सम्प्रभुताको अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धन

१२. खाद्य सम्प्रभुताको अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति: (१) प्रत्येक किसानलाई खाद्य सम्प्रभुताको अधिकार हुनेछ।
(२) उपदफा (१) को सर्वमान्यतामा प्रतिकुल प्रभाव नपर्नेगरी प्रत्येक किसानलाई देहायको खाद्य सम्प्रभुताको अधिकार हुनेछः–
(क) प्रत्येक किसान वा खाद्य उत्पादकले पहिचान र सम्मान पाउने,
(ख) खाद्य तथा कृषि उत्पादन प्रणालीमा सहभागी हुने,
(ग) कृषि कार्यका लागि आवश्यक पर्ने साधन र श्रोतमा पहुँच हुने,
(घ) स्थानीय बीउ बिजन, प्रविधि, औजार र कृषि प्रजातिको छनौट तथा त्यसको बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण प्राप्त गर्ने,
(ङ) परम्परागत तथा रैथाने खाद्यको संरक्षण गर्ने,
(च) कृषि पेशाबाट स्वेच्छाचारी रूपले वञ्चित गर्ने कार्य विरुद्ध संरक्षण प्राप्त गर्ने।
१३. कृषि पेशाको संरक्षण र किसानको जीवनस्तरको प्रवर्द्धन: नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले पारस्परिक समन्वयमा कृषि पेशाको संरक्षण गरी किसानको जीवनस्तरको प्रवर्द्धन गर्न उपलब्ध स्रोत साधनको आधारमा देहाय बमोजिमको व्यवस्था मिलाउनेछः-
(क) कृषि तथा खाद्य उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने,
(ख) खाद्य उत्पादनमा उन्नत प्रविधि, वातावरण मैत्री मल, बीउका विभिन्न प्रकार, जीवनाशक विषादि वा कृषि सामग्रीको दिगो प्रयोग तथा पहुँचलाई विस्तार गर्ने,
(ग) नगदे बाली वा निकासी योग्य बालीलाई विशेष ग्राह्यता दिने,
(घ) बीउ, बाली वा पशुपंक्षी बीमामा किसानको सरल तथा सहज पहुँचलाई विस्तार गर्ने,
(ङ) कृषि बजारमा किसानको पहुँचलाई अभिवृद्धि गर्ने,
(च) जैविक खेतीका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारमा किसानको पहुँचलार्इ विस्तार गर्ने,
(छ) रासायनिक, विषादीयुक्त वा आनुवांषिक अभियान्त्रिक (जेनेटिकल्ली मोडिफाइड अर्गानिज्म) खेतीबाट हुने हानिबाट संरक्षण प्रदान गर्ने,
(ज) लामो समयसम्म सञ्चय गर्न सकिने तोकिएका बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने,
(झ) अतिवृष्टि, अनावृष्टि वा खडेरी लगायत मौसमको बारेमा पूर्व सूचना दिने प्रणालीको विकास गर्ने,
(ञ) जैविक विविधतामा आधारित दीगो कृषि प्रणाली प्रवर्द्धन गर्ने,
(ट) कृषि पेशाको संरक्षण गर्न कृषिको व्यवसायीकरण, औद्योगिकीकरण, आधुनिकीकरण र प्रविधीकरण गर्ने,
(ठ) महिला किसान तथा कृषिमा आधारित भूमिहीन परिवारलाई प्राथमिकताको आधारमा कृषि योग्य भूमि तथा कृषि सामग्रीमा पहुँच विस्तार गर्ने,
(ड) कृषि बाली, फलफूल तथा पशुपक्षी उत्पादनमा प्रयोग भएको जलस्रोतको त्यस्तो उत्पादनलाई प्रतिकूल हुने गरी अन्यथा उपयोग गर्न नदिने,
(ढ) कृषि उत्पादन वा कृषिबालीको हानि, नोक्सानी विरुद्ध किसानलाई तोकिएको अवस्थामा तोकिए बमोजिमको क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने,
(ण) लागत मूल्यमा आधारित भई कृषि उत्पादनको समर्थन मूल्य तोक्ने ।
१४. किसानको पहिचान र सम्मान: (१) नेपाल सरकारले किसानको तोकिए बमोजिम पहिचान गरी वर्गीकरण गर्नेछ।
(२) स्थानीय तहले उपदफा (१) बमोजिमको वर्गीकरणको आधारमा परिचयपत्र जारी गर्नेछ।
(३) उपदफा (१) बमोजिमको वर्गीकरणको आधारमा किसानलाई राज्यबाट प्राप्त हुने सहुलियत, छुट, सुविधा तथा प्रचलित कानून बमोजिम योगदानमा आधारित निवृत्तभरण उपलब्ध गराइनेछ।
(४) परिचयपत्रको मान्य अवधि नवीकरण तथा तत् सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
१५. कृषि योग्य भूमिको दिगो उपयोग: कृषि योग्य भूमिको संरक्षण तथा दिगो उपयोगको लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले पारस्परिक समन्वयमा देहाय बमोजिमका कार्य गर्नेछन्:–
(क) प्रचलित कानून बमोजिम पहिचान गरिएका कृषि योग्य भूमिमा बाली लगाउन प्रोत्साहन वा प्रवर्द्धन गर्ने,
(ख) कृषि योग्य भूमिको वैज्ञानिक पहिचान गरी छुट्‍याउने वा वर्गीकरण गर्ने,
(ग) कृषि योग्य भूमिलाई बाँझो राख्न तथा भूमिको उपयोगको सम्बन्धमा प्रचलित कानून बमोजिम तोकिएको प्रयोजन बाहेक अन्य प्रयोजनको लागि उपयोग गर्न वा गराउन नदिने,
(घ) कृषि योग्य भूमिको खण्डीकरण गर्न नदिने,
(ङ) विकास निर्माणका कार्य गर्दा दफा 2१ बमोजिमको राष्ट्रिय खाद्य योजना प्रतिकूल नहुने गरी सञ्चालन गर्ने,
(च) कृषि योग्य भूमिको उपयोगको बारेमा सचेतना अभिवृद्धि गर्ने,
(छ) कृषि प्रयोजनको लागि वर्गीकरणमा परेको भूमिमा मनासिब कारणविना खेती नलगाउने जग्गाधनीलाई सरकारले दिने अनुदान, सुविधा र सहयोग कटौती गर्ने,
(ज) सहकारी खेती, कबुलियती खेती, करार खेती वा सामूहिक खेतीलाई प्रवर्द्धन गरी बाँझो रहेको उत्पादनशील भूमिको अधिकतम उपयोगको व्यवस्था गर्ने।
१६. स्थानीय कृषि बाली तथा पशुजन्य उत्पादनको प्रवर्द्धन: स्थानीय कृषि बाली तथा पशुजन्य उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्न नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले देहाय बमोजिमका उपाय अवलम्बन गर्नेछन्:-
(क) स्थानीय कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन तथा बजारीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्ने,
(ख) स्थानीय कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनमा उपभोक्ताको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने,
(ग) कृषि बजार, कृषि फर्म वा खेतबारीबाट नै किसानले उपभोक्तालाई आफ्नो उत्पादन बिक्री गर्न सक्ने वातावरणको सृजना गर्ने,
(घ) परम्परागत कृषि बजार तथा हाटबजारको प्रवर्द्धन गर्ने,
(ङ) कृषि उत्पादनसँग सम्बन्धित स्थानीय ज्ञान तथा परम्परागत खाद्य संस्कृतिको संरक्षण गर्ने,
(च) स्थानीयस्तरमा उत्पादित खाद्यको उपयोग गरी कृषि पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने।
१७. कृषि योग्य भूमिको दिगो व्यवस्थापनको जिम्मेवारी: (१) सङ्घीय र प्रदेश कानूनको अधीनमा रही कृषि योग्य भूमिको दिगो व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको हुनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको जिम्मेवारी पूरा गर्न स्थानीय तहले देहाय बमोजिमको कार्य गर्नेछः-
(क) कृषि योग्य भूमिको लगत तयार गर्ने,
(ख) स्थानीयस्तरमा रहेका बाँझो जग्गा तथा अन्य जग्गाको पहिचान गर्ने,
(ग) खण्ड (क) र (ख) बमोजिम पहिचान गरिएका भूमिको अभिलेख राख्ने,
(घ) भूमि सम्बन्धी अभिलेख अद्यावधिक गर्ने,
(ङ) बाँझो भूमिको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न अन्य आवश्यक काम गर्ने वा गराउने।
१८. लक्षित कृषि विकास कार्यक्रम सञ्चालन: (१) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले दलित, लोपोन्मुख, आदिवासी किसान वा भूमिहीन किसानको हकहितको संरक्षणका लागि लक्षित कृषि विकास कार्यक्रम बनाई लागू गर्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको कार्यक्रम सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
१९. जलवायु परिवर्तनबाट हुन सक्ने असरको न्यूनीकरण: नेपाल सरकारले जलवायु परिवर्तनबाट खाद्य उत्पादनमा पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभाव वा त्यसबाट हुने जोखिम न्यूनीकरणका लागि निवारणात्मक उपायहरू अपनाउन आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ।
२०. क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने: (१) कुनै सरकारी संस्था, निकाय, कम्पनी वा फर्मले सिफारिस गरेको बीउ, विजन सिफारिस गरेको क्षेत्र र समयमा सिफारिस गरेको विधि, प्रक्रिया वा तरिका बमोजिम गरेको खेती वा त्यस्तो संस्था, निकाय, कम्पनी वा फर्मबाट सिफारिस गरिएको बीउ, विजन, विधि, प्रकृया वा मल सिफारिस गरिएको तरिका बमोजिम प्रयोग गरेको अवस्थामा कसैको वाली उत्पादन हुन नसकेमा वा सारभूत रुपमा बाली उत्पादनमा कमी आएमा त्यस्तो बीउ, विजन, विधि, प्रकृया वा मल सिफारिस गर्ने संस्था, निकाय, कम्पनी वा फर्मले क्षतिपूर्ति दिनु पर्नेछ ।
(2) उपदफा (१) बमोजिम दिइने क्षतिपूर्ति सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।