परिच्छेद-४ खाद्य अधिकारको कार्यान्वयन

परिच्छेद-४ खाद्य अधिकारको कार्यान्वयन

  • राष्ट्रिय खाद्य योजना: (१) नेपाल सरकारले खाद्यसँग सम्बन्धित सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका निकायसँग समन्वय गरी राष्ट्रिय खाद्य योजना तर्जुमा गर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम समन्वय गर्दा आवश्यकता अनुसार अन्य सरकारी, गैरसरकारी वा निजीस्तरका निकाय वा संस्थासँग परामर्श गर्नु पर्नेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम राष्ट्रिय खाद्य योजनामा समावेश गर्नु पर्ने विषय तोकिए बमोजिम हुनेछ।

(4) उपदफा (१) बमोजिम राष्ट्रिय खाद्य योजना तर्जुमा गर्दा खाद्य अधिकारको कार्यान्वयनमा भएको प्रगति मापन तथा अनुगमनका सूचकाङ्कलाई आधार मान्नु पर्नेछ।

(5) नेपाल सरकारले खाद्य अधिकार, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभूता अधिकारको प्रवर्द्धनका विषयलाई आवधिक विकास योजनामा समावेश गर्नु पर्नेछ।

  • खाद्य तथा पोषण सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन: स्थानीय तहले प्रत्येक वर्ष खाद्य तथा पोषण सुरक्षाका लागि तोकिए बमोजिमका आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ।
  • खाद्य अधिकार अनुगमनका सूचकाङ्क: (१) नेपाल सरकारले यस ऐनको कार्यान्वयनलाई अनुगमन गर्न परिषद् तथा अन्य सम्बद्ध निकायसँग परामर्श गरी खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुताको अधिकारको अनुगमन सूचकाङ्क तयार गर्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको अधिकारको अनुगमन सूचकाङ्क सर्वसाधारणको जानकारीको लागि सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ।

  • खाद्य तथा पोषण शिक्षा सूचना: नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले समय समयमा खाद्य अधिकारसँग सम्बन्धित सूचना तथा शिक्षामूलक जानकारी प्रवाह गर्नु पर्नेछ।
  • अनुसन्धान तथा वैज्ञानिक प्रविधिको विकास: नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले कृषिको दिगो विकास, खाद्य उत्पादनको अभिवृद्धि वा खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान तथा वैज्ञानिक प्रविधिको विकासको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउनेछ।