परिच्छेद–४ कारोबारको लेखा

परिच्छेद–४ कारोबारको लेखा

१०. कारोबारको लेखा -(१) कारोबारको लेखा प्रणाली नेपाल सरकारले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ । त्यसरी नतोकिएसम्म हाल प्रचलित लेखा प्रणाली अनुसार कारोबारको लेखा राखिनेछ ।
(२) कारोबारको लेखा महालेखा परीक्षकको विभागबाट स्वीकृत भए बमोजिमको ढाँचामा राख्नु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिमको ढाचा स्वीकृत गराउने तथा लागू गर्ने गराउने कर्तव्य महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको हुनेछ । महालेखा परीक्षकले प्रचलित लेखा ढाँचामा सुधार गर्न आवश्यक देखेमा सुधार गर्नुपर्ने ढाँचा उल्लेख गरी महालेखा नियन्त्रकको सल्लाह लिई उक्त
कार्यालयलाई निर्देशन दिन सक्नेछ ।
(४) महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सञ्चित कोषको अतिरिक्त वैदेशिक अनुदान, ऋण सहायता, लगानी, विनियोजन, राजश्व र धरौटीको केन्द्रीय लेखा तयार गरी राख्नु पर्नेछ । विनियोजन तथा राजश्व बाहेक अन्य सबै प्रकारका कारोबारहरूको लेखा राख्न लगाई त्यसको
केन्द्रीय विवरण तयार गरी महालेखा परीक्षक समक्ष पेश गर्नु महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको कर्तव्य हुनेछ । बजेटमा समावेश नभएका जुनसुकै प्रकारको सहायता वा स्रोतबाट भएको खर्चको लेखा सम्बन्धित कार्यालयले तयार गर्नु पर्नेछ र सोको विवरण महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई आर्थिक वर्ष समाप्त भएको पन्ध्र दिनभित्र दिनु पर्नेछ ।
(५) लेखा उत्तरदायी अधिकृतले मातहत कार्यालयबाट विनियोजन, राजस्व, धरौटी लगायत सबै आर्थिक विवरण लिई केन्द्रीय हिसाब तयार गराई राख्नु पर्नेछ ।
(६) दफा ५ को उपदफा (३) अनुसार प्राप्त भएका अन्य प्रकारका सहायताको विवरण मातहत कार्यालयमा राख्न लगाउने, त्यसको केन्द्रीय विवरण राख्ने दायित्व लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुनेछ ।

११. जिम्मेवार व्यक्ति जवाफदेही हुनेः (१) जिम्मेवार व्यक्तिले प्रत्येक कारोबार स्पष्ट देखिने गरी प्रचलित कानुनले तोके बमोजिमको रीत पुर्‍याई लेखा तयार गरी गराई राख्नु पर्नेछ ।

(२) आर्थिक प्रशासन संचालन गर्दा मातहत कार्यालयले प्रचलित कानुनको पालना गरे नगरेको सम्बन्धमा आवश्यकता अनुसार रेखदेख, जाँचबुझ तथा निरीक्षण गर्ने र मातहत कार्यालयको हिसाब केन्द्रीय हिसाबमा समावेश गराई जाँचबुझ गर्ने गराउने उत्तरदायित्व लेखा
उत्तरदायी अधिकृतको हुनेछ ।

(३) लेखा उत्तरदायी अधिकृतले उपदफा (२) बमोजिम रेखदेख, जाँचबुझ तथा निरीक्षण गर्दा वा लेखापरीक्षण हुँदा प्रचलित कानुनद्वारा निर्धारित प्रक्रिया पूरा नगरी कारोबार गरेको वा अन्य कुनै कैफियत देखिन आएमा जिम्मेवार व्यक्तिले त्यसको जवाफदेही वहन गर्नु पर्नेछ ।

(४) कुनै मनासिब कारणले लेखा सम्बन्धी काममा अनियमित हुन गएमा जिम्मेवार व्यक्तिले तोकिएको अवधिभित्र अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष कारण खुलाई नियमित गराउनको लागि पेश गरेमा अधिकार प्राप्त अधिकारीले तोकिएको म्यादभित्र त्यस सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गरिदिनु पर्नेछ ।
तर मनासिब कारण नभई लेखा सम्बन्धी काममा अनियमित हुन आएको देखिन आएमा अधिकार प्राप्त अधिकारीले जिम्मेवार व्यक्तिलाई पहिलो पटक पचास रूपैयाँ र त्यसपछि पनि दोहोरिन आएमा पटकै पिच्छे पचहत्तर रूपैयाँ जरिवाना गरी प्रचलित कानुन बमोजिम विभागीय
कारबाही समेत गर्न सक्नेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम निर्णय दिनु पर्ने अधिकारीले तोकिएको म्यादभित्र निर्णय नदिएमा निजलाई एक तह माथिको अधिकारीले पहिलो पटक पचास रूपैयाँर सोही अधिकारीबाट पुनः अर्को पटक त्यस्तो कार्य दोहोरिन गएमा दुई सय पचास रूपैयाँ जरिवाना गर्नु पर्नेछ ।

(६) उपदफा (२) बमोजिम रेखदेख, जाँचबुझ तथा निरीक्षण हुँदा यो ऐन तथा यस ऐन अन्तरगत बनेको नियम बमोजिम निर्धारित प्रक्रिया पूरा नगरी कारोबार गरेको देखिन आएमा वा अन्य कुनै कैफियत देखिन आएमा जाँच गर्न पठाउने तालुक कार्यालय वा विभाग वा कार्यालय
प्रमुखले कलमै पिच्छे पच्चीस रूपैयाँ जरिवाना गर्न सक्नेछ । एउटै जिम्मेवार व्यक्तिलाई तीन पटक भन्दा बढी जरिवाना भइसकेपछि पुनः त्यस्तो कार्य दोहोरिन आएमा कलमै पिच्छे तीस रूपैयाँ जरिवाना गरी प्रचलित कानुन बमोजिम विभागीय कारबाही समेत गर्नु पर्नेछ ।

(७) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम लेखा राखे नराखेको, लेखा दाखिला गरे नगरेको र लेखापरीक्षण गराए नगराएको सम्बन्धमा समय समयमा जाँच, निरीक्षण गरी आन्तरिक नियन्त्रण र रेखदेख गर्ने जिम्मेवारी संवैधानिक अंग तथा निकायको हकमा सम्बन्धित संवैधानिक अंग तथा निकायको प्रमुख, मन्त्रालय तथा केन्द्रीय स्तरको सचिवालय तथा आयोगको हकमा सम्बन्धित मन्त्रालयका विभागीय मन्त्री वा राज्यमन्त्री, विभाग वा विभाग सरहको अस्तित्व र क्षेत्राधिकार भएको कार्यालयको हकमा सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव र कार्यालयको हकमा सम्बन्धित तालुक कार्यालयको विभागीय प्रमुखको हुनेछ ।

१२. राजस्व दाखिला र राजस्व लेखा -(१) प्रचलित कानुन बमोजिम नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्व तथा सरकारी रकम कार्यालयमा प्राप्त भएपछि तोकिए बमोजिम बैंक दाखिला गर्नु पर्नेछ ।
(२) राजस्वको लगत तथा लेखा राख्ने तथा फाँटवारी पेश गर्ने, लेखापरीक्षण गराउने र त्यसको अभिलेख राख्ने उत्तरदायित्व कार्यालय प्रमुखको हुनेछ ।

१३. नगदी जिन्सी दाखिला गर्ने र लेखा राख्नेः (१) जिम्मेवार व्यक्तिले आफनो जिम्मामा आएको सरकारी नगदीको हकमा सोही दिन वा त्यसको भोलिपल्ट र जिन्सी मालसामान भए सात दिनभित्र यथास्थानमा दाखिला गरी श्रेस्ता खडा गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको म्यादभित्र जिम्मेवार व्यक्तिले नगदी तथा जिन्सी दाखिला गरेको श्रेस्ता खडा गर्न नसकेमा त्यसको मनासिब कारण खुलाई एक तह माथिको अधिकारी समक्ष म्याद थपको लागि अनुरोध गर्न सक्नेछ । यसरी अनुरोध भै आएमा एक तह माथिको
अधिकारीले मनासिब कारण देखेमा एकै पटक वा दुई पटक गरी बढीमा पैंतालीस दिनसम्मको म्याद थपिदिन सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम थपिएको म्यादभित्र पनि श्रेस्ता खडा नगर्ने जिम्मेवार व्यक्तिलाई एक तह माथिको अधिकारीले कलमै पिच्छे पचास रूपैयाँ वा बिगोको दश प्रतिशतसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।
(४) आफ्नो जिम्मामा आएको सरकारी नगदी सोही दिन वा त्यसको भोलिपल्ट यथास्थानमा दाखिला नगरेको देखिन आएमा सम्बन्धित तालुक कार्यालय वा विभागीय प्रमुखले दश दिनसम्म ढीलो गरेको भए दश प्रतिशत जरिवाना गरी सो दाखिला गर्न लगाउने र पन्ध्र
दिनसम्म ढिलो गरेको भए पन्ध्र प्रतिशत जरिवाना गरी सो समेत दाखिला गर्न लगाउने र पन्ध्र दिनभन्दा बढी ढिलो गरेको भए पच्चीस प्रतिशत जरिवाना गरी नगद दाखिला गर्न लगाई कसूरको मात्रा अनुसार प्रचलित कानुन बमोजिम विभागीय कारबाही समेत गर्न गराउन सक्नेछ ।
(५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दाखिला गर्नुपर्ने त्यस्तो नगदी अंक बैंक र कार्यालय बीचका दूरी समेतलाई विचार गरी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले नगद दाखिला गर्ने थप म्याद तोकिदिन सक्नेछ ।

१४. लेखा दाखिला गर्ने – (१) महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले महालेखा परीक्षकले तोकेको म्यादभित्र प्रत्येक आर्थिक वर्ष सञ्चित कोषको अतिरिक्त विनियोजन, राजस्व, धरौटी, वैदेशिक अनुदान र ऋण सहायता तथा लगानीको लेखा र आर्थिक वर्षको केन्द्रीय लेखाको आर्थिक
विवरण महालेखा परीक्षकको विभाग समक्ष दाखिला गर्नु पर्नेछ ।
(२) लेखा उत्तरदायी अधिकृतले मातहत कार्यालय समेतको प्रत्येक आर्थिक वर्षको सम्पूर्ण आय–व्ययको केन्द्रीय आर्थिक विवरण तयारी गरी महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र महालेखा परीक्षकको विभाग समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
(३) जिम्मेवार व्यक्तिले कारोबारको लेखा र सम्बन्धित कागजात तोकिएको कार्यालयमा वा लेखापरीक्षक समक्ष तोकिए बमोजिम दाखिला गर्नु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (२) र (३) बमोजिम लेखा दाखिला गर्न नसकेको मनासिब कारण देखाई म्याद थपको लागि अनुरोध गरेमा एक तह माथिको अधिकारीले बढीमा पैंतीस दिनसम्मको म्याद थपिदिन सक्नेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम थप गरिएको म्यादभित्र पनि लेखा दाखिला नगर्ने जिम्मेवार व्यक्तिलाई एक तह माथिको अधिकारीले पहिलो पटकको लागि प्रत्येक कलममा पच्चीस रूपैयाँको दरले र दोस्रो पटकमा प्रत्येक कलमको लागि पचास रूपैयाँको दरले जरिवाना गर्न सक्नेछ र पुनः अर्को पटक सोही कार्य गरेमा प्रचलित कानुन बमोजिम विभागीय कारबाही समेत गर्न सकिनेछ ।

(६) महालेखा परीक्षकको विभागले तोकेको म्यादभित्र लेखा उत्तरदायी अधिकृत वा जिम्मेवार व्यक्तिले लेखा र आर्थिक विवरण दाखिला गराउनु पर्नेछ । तर तोकिएको म्यादभित्र दाखिला गराउन नसके मनासिब माफिकको कारण देखाई लेखा उत्तरदायी अधिकृत वा जिम्मेवार
व्यक्तिले म्याद थपको लागि अनुरोध गरेमा महालेखा परीक्षक वा निजले तोकेको अधिकारीले बढीमा पैंतीस दिनसम्मको म्याद थपिदिन सक्नेछ ।
(७) उपदफा (६) बमोजिम म्याद थप माग नगरेमा वा थप गरिएको म्यादभित्र पनि लेखा र आर्थिक विवरण दाखिला नगरेमा महालेखा परीक्षकले जिम्मेवार व्यक्ति भए लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई र लेखा उत्तरदायी अधिकृत भए एक तह माथिको अधिकारीलाई निर्देशन दिन सक्नेछ र यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु निजको कर्तव्य हुनेछ ।
(८) उपदफा (७) बमोजिम निर्देशन दिंदा पनि लेखा तथा आर्थिक विवरण दाखिला नगरेमा प्रचलित कानुन बमोजिम विभागीय कारबाही समेत गर्न सकिनेछ ।
(९) राजस्व, नगदी, जिन्सी तथा धरौटी दाखिला गर्ने तथा त्यसको लेखा अभिलेख अद्यावधिक रूपमा राख्ने सम्बन्धमा अन्य कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

१५. हानी नोक्सानी असुल उपर गरिनेः यस परिच्छेद बमोजिम राख्नुपर्ने कारोबारको लेखा ठीकसँंग नराखेको कारणबाट नेपाल सरकारलाई कुनै किसिमको हानी नोक्सानी तथा क्षति हुन गएमा त्यसरी पर्न गएको हानी नोक्सानी तथा क्षतिपूर्ति जिम्मेवार व्यक्तिबाट सरकारी
बाँकी सरह असुल उपर गरिनेछ ।