परिच्छेद-६ राष्ट्रिय खाद्य परिषद्, प्रदेश खाद्य परिषद् तथा स्थानीय खाद्य समन्वय समिति

परिच्छेद-६ राष्ट्रिय खाद्य परिषद्, प्रदेश खाद्य परिषद् तथा स्थानीय खाद्य समन्वय समिति

  • राष्ट्रिय खाद्य परिषद्को गठन: (१) खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी अधिकारको संरक्षण, प्रवर्द्धन तथा परिपूर्ति गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित गर्न कृषि सम्बन्धी विषय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रीको अध्यक्षतामा तोकिए बमोजिम एक राष्ट्रिय खाद्य परिषद् गठन हुनेछ।

(2) परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ।

  • अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण: (१) खाद्यको उपलब्धता, सञ्चिति, आपूर्ति तथा वितरण प्रणालीको सञ्चालनको नियमित रूपमा अनुगमन र सुपरीवेक्षण गर्नका लागि परिषद्ले तोकिए बमोजिम उपसमिति गठन गर्न वा निरीक्षण अधिकृतलाई तोक्न सक्नेछ।

(2) उपदफा (१) बमोजिम अनुगमन वा निरीक्षण गर्ने उपसमिति वा अधिकृतले अनुगमन वा निरीक्षण गरी त्यसको प्रतिवेदन परिषद् समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।

  • प्रदेश खाद्य परिषद् सम्बन्धी व्यवस्था: (१) यस ऐन बमोजिमको अधिकार प्रदेशस्तरमा संरक्षण, प्रवर्द्धन तथा परिपूर्ति गर्न प्रत्येक प्रदेशमा कृषि विषय हेर्ने मन्त्रीको अध्यक्षतामा एक प्रदेश खाद्य परिषद् गठन हुनेछ।

(२) प्रदेश खाद्य परिषद् सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

  • प्रदेश खाद्य परिषद्को काम, कर्तव्य अधिकारः प्रदेश खाद्य परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदेश सरकारले निर्धारण  गरे  बमोजिम  हुनेछ।
  • स्थानीय खाद्य समन्वय समितिः (१) स्थानीय तहमा खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभुताको अधिकारको संरक्षण एवं सम्वर्द्धन गर्ने काम समेतको लागि तथा स्थानीयस्तरमा खाद्य आपूर्ति तथा वितरण प्रणालीलाई सहज बनाउन नगरपालिकाको प्रमुख वा गाउँपालिका अध्यक्षको अध्यक्षतामा स्थानीय तहमा एक खाद्य समन्वय समिति गठन हुनेछ।

(२) स्थानीय खाद्य समन्वय समितिको सचिवालय सम्बन्धित नगरपालिका वा गाउँपालिकामा रहनेछ।

(३) स्थानीय खाद्य समन्वय समितिको गठन, काम, कर्तब्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धित स्थानीय तहले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

  • उपसमिति वा कार्यदल वा विज्ञ समूह गठन गर्न सक्ने: (१) परिषद् वा प्रदेश खाद्य परिषद्ले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यकता अनुसार उपसमिति वा कार्यदल वा विज्ञ समूह गठन गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम गठन भएका उपसमिति, कार्यदल वा विज्ञ समूहको कार्य क्षेत्रगत शर्त (टमर्स अफ रिफरेन्स) तथा कार्यावधि गठन गर्दाका बखत परिषद्ले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

  • अधिकार प्रत्यायोजन: परिषद्ले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार उपसमिति वा परिषद्को अन्य कुनै अधिकृतस्तरको कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।
  • कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था: परिषद्को काम सुचारु रूपले सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ।