परिच्छेद–५ लेखापरीक्षण तथा बेरुजु असुल फछ्र्यौट

परिच्छेद–५ लेखापरीक्षण तथा बेरुजु असुल फछ्र्यौट

१६. लेखापरीक्षणः (१) महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तोकिए बमोजिम आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने, गराउनेछ ।
(२) प्रत्येक कार्यालयले सबै प्रकारका आय–व्ययको तोकिए बमोजिमको लेखा र आर्थिक विवरण पेश गरी महालेखा परीक्षकको विभागबाट अन्तिम लेखापरीक्षण गराउनु पर्नेछ ।
(३) आन्तरिक लेखापरीक्षण वा अन्तिम लेखापरीक्षण हुँदा सरकारी नगदी वा जिन्सी मालसामानको लगत छुट गरेको देखिएमा वा सो लगत कुनै परिबन्दबाट गोलमाल भई नेपाल सरकारको हानी नोक्सानी भएको देखिएमा त्यसको सूचना प्राप्त हुनासाथ सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख वा विभागीय प्रमुखले त्यस्तो हानी नोक्सानी भएको रकम असुल गरी कसूरको मात्रा अनुसार विभागीय कारबाही समेत गर्नुपर्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम सूचना प्राप्त भएपछि पनि कारबाही नगर्ने अधिकारीलाई संवैधानिक अंग तथा निकायको हकमा सम्बन्धित संवैधानिक अंग तथा निकायको प्रमुख, मन्त्रालय तथा केन्द्रीय स्तरको सचिवालय तथा आयोगको हकमा सम्बन्धित मन्त्रालयको विभागीय मन्त्री वा राज्यमन्त्री, विभाग वा विभाग सरहको अस्तित्व र क्षेत्राधिकार भएको कार्यालयको हकमा सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव र कार्यालयको हकमा सम्बन्धित तालुक कार्यालयको प्रमुखले प्रत्येक कलममा पचास रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्नेछ ।
(५) उपदफा (२) बमोजिम लेखा तथा आर्थिक विवरण पेश नगर्ने संवैधानिक अंग तथा निकायको लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई सम्बन्धित संवैधानिक अंग तथा निकायका प्रमुखले, मन्त्रालय तथा केन्द्रीय स्तरको सचिवालय तथा आयोगको लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई सम्बन्धित विभागीय मन्त्री वा राज्यमन्त्रीले र अन्यको हकमा लेखा उत्तरदायी अधिकृतले प्रत्येक कलममा पच्चीस रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्नेछ ।
(६) उपदफा (५) बमोजिम जरिवाना गर्दा पनि लेखा तथा आर्थिक विवरण दाखिला नगरेमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही समेत गर्न सकिनेछ ।

१७. स्पष्टीकरण नदिने उपर कारबाहीः (१) कार्यालयको सरकारी नगदी जिन्सी आय–व्ययको लेखा आकस्मिक निरीक्षण गर्दा वा आन्तरिक वा अन्तिम लेखापरीक्षणको सिलसिलामा सोधिएको प्रश्नको जवाफ वा माग गरिए बमोजिमको लेखा तथा विवरण तोकिएको म्यादभित्र दाखिला गर्नु सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृत वा जिम्मेवार व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको म्यादभित्र काम सम्पन्न गर्न नसकिने भई मनासिब माफिकको कारण सहित म्याद थपको लागि अनुरोध गरेमा र त्यस्तो कारण मनासिब देखिएमा सो प्रश्न सोधनी गर्ने वा विवरण माग गर्ने अधिकारी वा निकायले मनासिब माफिकको म्याद थप गरिदिन सक्नेछ ।
(३) उपदफा (१) र (२) बमोजिम दिइएको म्यादभित्र सोधिएको प्रश्नको जवाफ वा माग गरिएको लेखा पेश गर्न नसक्नेले बेरुजु वा कैफियत देखिएको रकम व्यहोर्नु पर्नेछ ।

१८. बेरुजु फछ्र्यौट गर्ने गराउने उत्तरदायित्वः (१) लेखापरीक्षणबाट औंल्याइएको बेरुजु सम्बन्धमा प्रमाण पेश गरी वा नियमित गरी गराई वा असुल उपर गरी फछ्र्यौट गर्ने दायित्व जिम्मेवार व्यक्तिको हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम बेरुजु फछ्र्यौट गरे नगरेको सम्बन्धमा रेखदेख गरी प्रचलित कानुन बमोजिम फछ्र्यौट गर्न लगाउने दायित्व लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुनेछ ।

१९. संपरीक्षण तथा बेरुजु फछ्र्यौटः (१) महालेखा परीक्षकको विभागबाट लेखापरीक्षण हुँदा औंल्याइएका बेरुजुका सम्बन्धमा सो बेरुजुको सूचना प्राप्त भएको पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित कार्यालयले तोकिएबमोजिम फछ्र्यौट गरी संपरीक्षण गराउनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको म्यादभित्र बेरुजु संपरीक्षण तथा फछ्र्यौट गराउन नसक्ने मनासिब माफिकको कारण भएमा कारण समेत उल्लेख गरी म्याद थपको लागि महालेखा परीक्षकको विभाग समक्ष अनुरोध गर्न सकिनेछ र त्यस्तो अनुरोध भई आएमा महालेखा
परीक्षकको विभागले मनासिब माफिकको म्याद थप गरिदिन सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम थप गरिएको म्यादभित्र पनि बेरुजु रकम फछ्र्यौट तथा संपरीक्षण नगराएमा महालेखा परीक्षकले लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई जानकारी दिनेछ र त्यसरी प्राप्त हुन आएको जानकारी बमोजिमको कारबाही गर्ने जिम्मेवारी लेखा उत्तरदायी अधिकृतको
हुनेछ । लेखा उत्तरदायी अधिकृतले कारबाही नगरेमा विभागीय मन्त्री वा राज्यमन्त्रीलाई महालेखा परीक्षकले जानकारी दिनेछ ।

२०. बेरुजु लगत कायम गर्नेः (१) महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा औंल्याएका बेरुजु तथा असुल उपर गर्नु पर्ने तथा तिर्नु बुझाउनु पर्ने भनी ठहर्‍याइएको रकमको लगत केन्द्रीय स्तरमा र कार्यालय स्तरमा राख्नु पर्नेछ ।
(२) लेखापरीक्षणबाट देखिएको मस्यौट र हिनामिना भएको रकम वा तोकिए बमोजिमको कार्यविधि अपनाई नियमित हुन नसकेका बेरुजु रकम जिम्मेवार व्यक्तिबाट असुल उपर गर्नुपर्नेछ । यस्तो प्रकृयाबाट असुल उपर हुन नसकेमा लगत कायम गरी जिम्मेवार व्यक्तिलाई समेत सूचना दिइनेछ । यसरी लगत कायम गरिएको रकम प्रचलित कानुन बमोजिम असुल उपर गर्नु गराउनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम असुल उपर गर्नुपर्ने ठहरिएको बेरुजुको नियमित कार्यविधिबाट असुल उपर हुन नसकेमा त्यस्तो लगत लेखा उत्तरदायी अधिकृतले तोकिए बमोजिम केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ ।
(४) बेरुजु फछ्र्यौट सम्बन्धी अनुगमन तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

२१. बेरुजु असुल फछ्र्यौट र नियमित गर्नेः (१) लेखापरीक्षणको प्रतिवेदनमा दर्शाइए बमोजिम बेरुजु असुल फछ्र्यौट र नियमित गरी गराई संपरीक्षण गराउने कार्यविधि तोकिएबमोजिम हुनेछ ।
(२) असुल उपर गर्नुपर्ने तथा तिर्नु बुझाउनु पर्ने भनी औंल्याइएका बेरुजु बाहेक अन्य बेरुजुहरूको हकमा प्रचलित कानुन बमोजिम पुर्‍याउनु पर्ने रीत नपुगेको तर सरकारी नगदी जिन्सीको हानी नोक्सानी नभएको पुष्ट्याई र मनासिब कारण भएमा तोकिए बमोजिमको कार्यविधि अपनाई नियमित गरी संपरीक्षण गराई फछ्र्यौट गर्न सकिनेछ ।
(३) महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा औंल्याइएका बेरुजुहरूको सम्बन्धमा व्यवस्थापिका–संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा लिखित जवाफ दिने, समितिको बैठकमा उपस्थित भई छलफलमा भाग लिई सो सम्बन्धमा आफ्नो प्रतिकृया व्यक्त गर्ने र बेरुजु फछ्र्यौट
सम्बन्धी काम कारबाही गर्ने गराउने उत्तरदायित्व लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुनेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम âव्यवस्थापिका–संसद सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल भई व्यवस्थापिका–संसदमा पेश गरेको सुझाव व्यवस्थापिका–संसदबाट स्वीकृत भएपछि उक्त प्रतिवेदनमा उल्लिखित सुझाव कार्यान्वयन गर्ने गराउने कर्तव्य सम्बन्धित मन्त्रालयको हुनेछ ।
(५) बेरुजु फछ्र्यौट सम्बन्धी कार्यविधि तोकिएबमोजिम हुनेछ ।

२२. बेरुजु रकम जाय जेथाबाट असुल उपर गर्न सकिनेः दफा २० को उपदफा (२) बमोजिम लगत कसिएको बेरुजु रकम तोकिएबमोजिम असुल उपर गरिनेछ । यसरी असुल उपर हुन नसकेमा असुल उपर गर्ने बेरुजु रकम केन्द्रीय तहसिल कार्यालयले सरकारी बाँकी सरह असुल
उपर गर्नेछ ।

२३. बेरुजु फछ्र्यौट समितिको गठनः (१) सामान्य प्रक्रियाबाट फछ्र्यौट हुन नसकेका बेरुजुहरू फछ्र्यौट गर्न समय समयमा सार्वजनिक लेखा समिति र महालेखा परीक्षकको राय लिई नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी देहायका व्यक्तिहरू सदस्य रहने
गरी एक बेरुजु फछ्र्यौट समिति गठन गर्न सक्नेछ ।
(क) सार्वजनिक लेखासमितिले तोकेको समितिको सदस्य – अध्यक्ष
(ख) महालेखापरीक्षकले तोकेको उप– महालेखापरीक्षकवा नायव महालेखापरीक्षक – सदस्य

(ग) सचिव, अर्थ मन्त्रालय वा निजले तोकेको कम्तीमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृत – सदस्य
(घ) महालेखा नियन्त्रक वा निजले तोकेको लेखा तर्फको कम्तीमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृत – सदस्य
(ङ) नेपाल चार्टड एकाउण्टेण्ट्स संघले मनोनयन गरेको चार्टड एकाउण्टेण्ट्स एकजना – सदस्य
(च) नेपाल सरकारले तोकेको व्यक्ति – सदस्य–सचिव
(२) उपदफा (१) बमोजिम गठित बेरुजु फछ्र्यौट समितिको कार्य क्षेत्र नेपाल सरकारले महालेखा परीक्षकको परामर्श लिई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिए बमोजिम हुनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम गठित बेरुजु फछ्र्यौट समितिले बेरुजु फछ्र्यौट गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि तोकिएबमोजिम हुनेछ ।

२४. बेरुजु फछ्र्यौट समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारः दफा २३ बमोजिम गठित बेरुजु फछ्र्यौट समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछः–
(क) लेखापरीक्षणबाट देखिएका मस्यौट, हिनामिना र असुल उपर गर्नुपर्ने ठहरिएको बेरुजु बाहेक सामान्य नियमित प्रक्रियाबाट फछ्र्यौट तथा संपरीक्षण हुन नसकेका कुनै संवैधानिक अंग तथा निकाय, मन्त्रालय, सचिवालय, विभाग, अदालत वा कार्यालय अन्तर्गतका बेरुजुहरू सम्बन्धित संवैधानिक अंग तथा निकाय, मन्त्रालय वा सचिवालयबाट फछ्र्यौटको निमित्त सिफारिस भई आएमा औचित्यको आधारमा त्यस्तो बेरुजु नियमित वा मिन्हा गरी बेरुजुको लगत कट्टा गरिनेछ ।
(ख) खण्ड (क) बमोजिम फछ्र्यौटको निमित्त सिफारिस गरिएका बेरुजुहरू फछ्र्यौट गर्न नमिल्ने भएमा सम्बन्धित संवैधानिक अंग तथा निकाय, मन्त्रालय वा सचिवालयलाई बेरुजु रकम नियमित वा असुल उपर गर्न लेखी पठाउने।