परिच्छेद–६ बरबुझारथ, लिलाम बिक्री तथा मिन्हा सम्बन्धी व्यवस्था

परिच्छेद–६ बरबुझारथ, लिलाम बिक्री तथा मिन्हा सम्बन्धी व्यवस्था

२५. बरबुझारथः (१) कर्मचारी सरुवा वा बढुवा हुदा वा अवकाश प्राप्त गर्दा वा लामो अवधिमा काजमा वा बिदामा रहँदा आफ्नो जिम्मामा रहेको नगदी जिन्सी वा सरकारी कागजात म्याद तोकिएकोमा तोकिएको म्यादभित्र र म्याद नतोकिएकोमा एक्काइस दिनभित्र तोकिएबमोजिम बरबुझारथ गरी तोकिएको ढाँचामा बरबुझारथको प्रमाणपत्र लिनु पर्नेछ ।
(२) कुनै मनासिब कारणले उपदफा (१) बमोजिमको म्यादभित्र बरबुझारथ गर्न नसकिएमा म्यादभित्र बरबुझारथ गर्न नसकिएको कारण खोली सम्बन्धित तालुक कार्यालयमा निवेदन दिई निकासा भई आए बमोजिम गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) र (२) बमोजिम बरबुझारथ हुन नसकेकोमा सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतले समय निर्धारण गरी त्यसरी निर्धारण गरिएको समयभित्र आवश्यक जाँचबुझ गराउन सक्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम जाँचबुझ गर्दा लापरबाही गरी बरबुझारथ गर्न बाँकी राख्ने जिम्मेवार व्यक्तिलाई लेखा उत्तरदायी अधिकृतले पचास रूपैयाँसम्म जरिवाना गरी मनासिब म्याद दिई बरबुझारथ गर्न लगाउनेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम दिइएको म्यादभित्र पनि बरबुझारथ नगर्ने व्यक्ति बहालवाला कर्मचारी भए प्रचलित कानुन बमोजिम निजको तलब भत्ता रोक्का राखी र बहाल टुटेको व्यक्ति भए निजको निवृत्तभरण वा उपदान रोक्का राखी एवं निवृत्तभरण, उपदान नपाउने वा उपदान लिइसकेको व्यक्ति भए प्रहरीद्वारा पक्राउ गर्न लगाई बरबुझारथ गर्न लगाइनेछ ।
(६) समयमा बरबुझारथ नगरेको कारणबाट सरकारी नगदी, जिन्सी वा धनमाल कुनै नोक्सान भएमा नोक्सान भएको रकम र सोही बराबरको बिगो रकम प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुल उपर गरिनेछ ।
(७) बरबुझारथ गर्ने अन्य प्रकृया तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

२६. सरकारी नगदी जिन्सी दुरूपयोग एवं मस्यौट भएमा कारबाही गरिनेः(१) कार्यालयको सरकारी तहविल तथा जिन्सी भण्डार आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्दा वा अन्तिम लेखापरीक्षण गर्दा वा कुनै तवरले जाँच हुदा सरकारी रकम मस्यौट भएको देखिन आएमा सम्बन्धित
कार्यालय प्रमुख वा तालुक कार्यालय वा तोकिएको अधिकारीले प्रचलित कानुन बमोजिम सो मस्यौट गर्ने उपर आवश्यक कारबाही गर्नु गराउनु पर्नेछ ।
(२) अन्तिम लेखापरीक्षण गर्दा सरकारी तहविल तथा जिन्सी भण्डारको कुनै रकम वा जिन्सी मस्यौट भएको देखिएमा महालेखा परीक्षकको विभागले आफ्नो राय साथ प्रचलित कानुनबमोजिम त्यस्तो मस्यौट गर्ने व्यक्ति उपर कारबाही चलाउन सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख वा
विभागीय प्रमुख समक्ष लेखी पठाउनेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम जाँचबुझ गर्दा वा उपदफा (२) बमोजिम कारबाहीको लागि लेखी आएको अवस्थामा सम्बन्धित अधिकारीले कारबाही नगरेमा त्यस्तो अधिकारीलाई विभागीय प्रमुखले र विभागीय प्रमुखले त्यसलाई कारबाही नगरेको भए लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हकमा विभागीय मन्त्री वा राज्यमन्त्रीले र संवैधानिक अंग तथा निकायका प्रशासकीय प्रमुखको हकमा संवैधानिक अंग तथा निकायका प्रमुखले पचास रूपैयाँसम्म जरिवाना गरी प्रचलित कानुन बमोजिम विभागीय कारबाही समेत गर्न सक्नेछ ।
(४) महालेखा परीक्षकलाई लेखा सम्बन्धी काम यथासमयमा भएको छैन भन्ने लागेमा निजले सो सम्बन्धी कागजात झिकाई जाँच गर्न लगाउन सक्नेछ र त्यसरी जाँच गर्दा केही त्रुटी वा कैफियत देखिन आएमा आवश्यक कारबाहीको लागि सम्बन्धित तालुक कार्यालय समक्ष
पठाउने छ र त्यस्तो लेखी आएमा सम्बन्धित कार्यालयले पनि तुरुन्तै आवश्यक कारबाही गर्नुपर्नेछ ।
(५) सरकारी सम्पत्तिको जिम्मा, त्यसको लगत, संरक्षण र बरबुझारथ सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

२७. सरकारी धनमाल वा सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु र तोकिएको काममा मात्र लगाउनु पर्नेः (१) कार्यालयमा प्राप्त हुन आएको सम्पूर्ण नगदी जिन्सीको संरक्षणको प्रबन्ध मिलाउनु जिम्मेवार व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ । कार्यालयमा प्राप्त हुन आएको रकम तोकिएको काममा मात्र खर्च गर्न पाइनेछ । तोकिएको काम बाहेक अन्य काममा खर्च गरेको देखिएमा जिम्मेवार व्यक्तिबाट यस्तो खर्च रकम असुल उपर गरी विभागीय कारबाही समेत गर्न सकिनेछ ।
(२)व्यक्तिगत प्रयोगमा ल्याएको वा प्रयोग गर्न दिएको सरकारी जिन्सी, धनमाल र सम्पत्तिमा हुन गएको सबै प्रकारका क्षति र हानी नोक्सानी रकम प्रयोग गर्न दिने र लिने दुवैबाट असुल उपर गरिनेछ ।

२८. लिलाम बिक्रीः यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम जिन्सी निरीक्षण गर्दा टुटफुट तथा बेकम्मा भई काम नलाग्ने भनी प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको मालसामानहरू कार्यालय प्रमुखले आवश्यक जाँचबुझ गर्दा लिलाम बिक्री गर्नु पर्ने भनी ठहर्‍याएको
मालसामान तोकिए बमोजिमको कार्यविधि अपनाई लिलाम बिक्री गर्न सकिनेछ ।

२९. मिन्हा दिनेः यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन अन्तर्गत उठ्न नसकेको सरकारी बाँकी रकम, प्राकृतिक प्रकोप, दुर्घटना वा आफ्नो काबू बाहिरको परिस्थितिले गर्दा तथा सुखाजर्ती भई वा खिएर, सडेर गई वा अन्य कारणबाट सरकारी हानी नोक्सानी हुन गएको वा कानुनबमोजिम लिलाम बढाबढ हुँदा पनि नउठेको वा उठ्ने स्थिति नदेखिएकोमा तोकिए बमोजिमको कार्यविधि अपनाई नेपाल सरकारले मिन्हा दिन सक्नेछ ।

३०. केन्द्रीय तहसिल कार्यालयको काम, कर्तव्य र अधिकारः (१) यो ऐन र अन्य प्रचलित कानुन बमोजिम जिम्मेवार व्यक्तिबाट असुल उपर गर्नुपर्ने रकम र नेपाल सरकारसंग गरेको शर्तनामा अनुसार बुझाउनु पर्ने रकम नबुझाएको र सरकारी नगदी तथा जिन्सी सम्पत्ति
हिनामिना गर्ने व्यक्तिबाट असुल गर्नु पर्ने रकम असुल उपर गर्ने दायित्व केन्द्रीय तहसिल कार्यालयको हुनेछ ।
(२) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा बक्यौता रहन गएका रकम कलमहरूको लगत कसी असुल उपर गर्ने गराउने काम, कर्तव्य र अधिकार केन्द्रीय तहसिल कार्यालयको हुनेछ ।
(३) उपदफा (१) र (२) मा लेखिएदेखि बाहेक प्रचलित कानुन बमोजिम प्रदत्त अधिकार प्रयोग गरी अर्धन्यायिक निकाय वा अधिकारीबाट भएको फैसला बमोजिमको दण्ड जरिवाना तिर्नु बुझाउनु पर्ने दायित्व भएको व्यक्तिले त्यस्तो दण्ड जरिवाना नतिरे नबुझाएमा सम्बन्धित
अर्धन्यायिक अधिकारी वा त्यस्तो अर्धन्यायिक निकायको प्रमुखले त्यस्तो दण्ड जरिवानाको विवरण उल्लेख गरी दण्ड जरिवाना असुल उपर गर्नको लागि केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ र त्यस्तो विवरण प्राप्त हुन आएमा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयले पनि विवरण बमोजिम लगत कसी सम्बन्धित व्यक्तिबाट फैसला बमोजिमको दण्ड जरिवाना सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरी सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ ।
(४) केन्द्रीय तहसिल कार्यालयले असुल उपर गर्नुपर्ने रकम असुल उपर गर्दा सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था वा पदाधिकारीसंँग आवश्यक प्रमाण बुझ्ने, बयान गराउने, साक्षी झिकाउने लगायत प्रचलित कानुनको अधीनमा रही थुनामा राखी कारबाही गर्ने सम्बन्धमा अदालतलाई भए
सरहको अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ ।
(५) असुल उपर गर्नु पर्ने ठहरी लगत कसिएको बेरुजु वा दण्ड जरिवाना नतिरे नबुझाएमा त्यस्तो बेरुजु वा दण्ड जरिवाना असुल उपर गर्नु पर्दा अपनाउनु पर्ने अन्य कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
(६) असुल उपर गर्नु पर्ने ठहरी लगत कसिएको बेरुजु वा दण्ड जरिवाना असुल उपर गर्दा केन्द्रीय तहसिल कार्यालय आफैले वा अन्य कार्यालयद्वारा असुल उपर गराउन सक्नेछ । असुल उपर गर्ने कार्यमा सहयोग गरिदिन केन्द्रीय तहसिल कार्यालयबाट लेखी आएमा आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराई दिनु सम्बन्धित कार्यालयको कर्तव्य हुनेछ ।

(७) उपदफा (३) बमोजिम असुल उपर गर्नु पर्ने दण्ड जरिवाना असुल उपर भएपछि केन्द्रीय तहसिल कार्यालयले त्यसको विवरण सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृत तथा सम्बन्धित अर्धन्यायिक निकायको प्रमुख समेतलाई दिनु पर्नेछ ।
(८) केन्द्रीय तहसिल कार्यालयको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा बेरुजु असुल उपर तथा फछ्र्यौट सम्बन्धी कार्यविधि तोकिएबमोजिम हुनेछ ।
(९) असुल उपर गर्नु पर्ने बेरुजु रकमको कुल लगतको दश प्रतिशतभन्दा बढी असुल उपर भएमा सो दश प्रतिशतभन्दा बढी जति असुल उपर भएको छ त्यसको दश प्रतिशतमा नबढाई वा प्रति व्यक्ति वा संस्थालाई दश हजार रूपैयाँभन्दा बढी नहुने गरी बेरुजु असुल उपर
गर्ने कार्यमा संलग्न कर्मचारी, व्यक्ति वा संस्थालाई पुरस्कार दिन सकिनेछ ।

३१. काम, कर्तव्य, अधिकार र जिम्मेवारीः लेखा उत्तरदायी अधिकृत, जिम्मेवार अधिकृत, विभागीय प्रमुख, कार्यालय प्रमुख तथा लेखा अधिकृत एवं जिन्सीमा काम गर्ने अधिकारीको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा जिम्मेवारी तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

३२. जवाफदेही वहन गर्नुपर्नेः सार्वजनिक जवाफदेहीको पद धारण गरेको व्यक्तिले दिएको आदेश वा निर्देशनमा भएको वा निज आफैले गरेको कारोबारका सम्बन्धमा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावली बमोजिम जिम्मेवारी वहन गर्नु पर्नेछ ।

३३. सजायः (१) यस ऐनको विभिन्न दफामा सजायकोव्यवस्था गरिएकोमा बाहेक कसैले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमहरूको उल्लंघन गरेमा निजलाई दफा ३१ बमोजिमको अधिकारीले पचास रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।
(२) यस ऐन बमोजिम सजाय तथा जरिवाना गर्नु पर्नेमा कुनै अधिकारीले सजाय तथा जरिवाना नगरेमा त्यस्तो अधिकारीलाई एक तहमाथिको अधिकृतले पहिलो पटक चेतावनी र दोस्रो पटकदेखि पचास रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्नेछ ।

३४. जरिवाना मिन्हा वा कम गर्न सकिनेः यस ऐनमा उल्लिखित व्यवस्था अनुसार कुनै सजायको आदेश भएकोमा त्यस्तो सजाय गर्न नपर्ने भनी मनासिब माफिकको कारण खोली त्यस्तो सजायको आदेश दिएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र सजाय दिने अधिकारी समक्ष लिखित
निवेदन दिएमा सजायको आदेश दिने अधिकारीलाई त्यस्तो कारण मनासिब लागेमा पहिले गरेको जरिवाना मिन्हा वा कम गर्न सक्नेछ ।

३५. पुनरावेदनः यो ऐन र यस ऐन अन्तरगत बनेको नियम बमोजिम कुनै जरिवाना वा बेरुजु व्यहोर्नु पर्ने गरी भएको निर्णयको सम्बन्धमा चित्त नबुझेमा र दफा ३४ बमोजिम दिएको निवेदनको सम्बन्धमा भएको निर्णय उपर चित्त नबुझेमा चित्त नबुझ्ने व्यक्ति वा कर्मचारीले
त्यस्तो निर्णय पाएको पन्ध्र दिनभित्र सजाय गर्ने अधिकारी भन्दा एक तह माथिको अधिकारी समक्ष पुनरावेदन गर्न सक्नेछ र त्यसरी परेको पुनरावेदनको सम्बन्धमा पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीले दिएको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।

३६. नियम बनाउने अधिकारः यो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरू बनाउन सक्नेछ ।

३७. बचाउः यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरूमा लेखिएका कुराहरूमा सोही बमोजिम र अरूमा प्रचलित कानुनबमोजिम हुनेछ ।

३८. खारेजीः सरकारी रकम असुल फछ्र्यौट ऐन, २०२५ खारेज गरिएकोछ ।