९. सेवाको सुरक्षा र वृत्ति विकास

९. सेवाको सुरक्षा र वृत्ति विकास

बमोजिम समायोजन हुने कर्मचारीको(१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि
सङ्घीय निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवाका कर्मचारीको सेवा, शर्त र
सुविधा सम्बन्धी कानून नबनेसम्मको लागि यस ऐन
सेवा, शर्त र सुविधा सम्बन्धी व्यवस्थाहरू समायोजन हुनुपूर्वको सेवाका शर्त र सुविधा
बमोजिम नै हुनेछ ।
(२) दफा ६ बमोजिम समायोजन भएका कर्मचारीको समायोजन हुँदाका बखत लागू
रहेको तलब, भत्ता, उपदान, निवृत्तभरण, उपचार खर्च र अन्य सुविधा सम्बन्धी सेवाका
शर्तहरुमा प्रतिकूल असर पर्नेगरी कानून बनाउन पाइनेछैन ।
(३) यस ऐन बमोजिम समायोजन भएको कर्मचारी कुनै कारणले सेवाबाट अलग
भएमा निजले पाउने उपदान, निवृत्तभरण, उपचार खर्च तथा सञ्चित बिदाको रकम नेपाल
सरकारले व्यहोर्नेछ ।
तर भविष्यमा सरकारी सेवाका निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त भएको
कर्मचारीलाई यस उपदफा बमोजिमको सुविधा दिइने छैन ।
(४) यस ऐन बमोजिम प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन हुने सरकारी
कर्मचारीलाई सङ्घीय निजामती सेवा सम्बन्धी ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम सङ्घीय
निजामती कर्मचारी सरह सङ्घीय निजामती सेवामा बढुवा तथा वृत्ति विकासका अन्य
अवसर प्रदान गरिनेछ ।
तर,
(१) प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भएपछि सो तहमा एक
पटक बढुवा भैसकेको कर्मचारी सङ्घीय निजामती सेवाको
पदमा बढुवा वा सरुवा हुन सक्ने छैन ।
(२) सङ्घ, प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भएपछि सङ्घीय
निजामती सेवामा एक पटक बढुवा भएको कर्मचारी
साबिकको प्रदेश वा स्थानीय तहमा बढुवा वा सरुवा हुन
सक्ने छैन ।
(५) यस ऐन बमोजिम सङ्घमा समायोजन भएको कर्मचारीलाई सङ्घीय निजामती
सेवाभित्र, प्रदेशमा समायोजन भएको कर्मचारीलाई सम्बन्धित प्रदेशभित्र र स्थानीय तहमा
समायोजन भएको कर्मचारीलाई सम्बन्धित प्रदेशभित्रका स्थानीय तहमा सङ्घीय निजामती
सेवा ऐन बमोजिम सरुवा गरिनेछ ।
(६) यस ऐन बमोजिम प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भई सो तहमा
तोकिएको अवधि सेवा गरेको सरकारी कर्मचारीलाई सङ्घ र सङ्घमा समायोजन भई
सङ्घमा तोकिएको अवधि सेवा गरेको सरकारी कर्मचारीलाई प्रदेश वा स्थानीय तहको
मिल्दो सेवा, समूह वा उपसमूहको पदमा सङ्घीय निजामती सेवा ऐन बमोजिम सरुवा गर्न
सकिनेछ ।
(७) नेपाल सरकारलाई प्राप्त वैदेशिक छात्रवृत्ति अन्तर्गतका अध्ययन, तालिम,
सेमिनार, गोष्ठी जस्ता अवसरहरु सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुने सरकारी
कर्मचारीलाई समानुपातिक रूपमा वितरण गरिनेछ ।