परिच्छेद– ६ सजाय, क्षतिपूर्ति र पुनरावेदन

परिच्छेद– ६ सजाय, क्षतिपूर्ति र पुनरावेदन

२६. सजायः (१) कसैले अनुमतिपत्र नलिई खोप सेवा सञ्चालन गरेमा समितिले त्यस्तो खोप सेवा बन्द गरी त्यस्तो खोप सेवा सञ्चालन गर्नेलाई तीन लाख रुपैयाँदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नेछ ।
(२) कसैले दफा १३ विपरीत दर्ता नभएको खोप आपूर्ति गरेमा समितिले त्यस्तो खोप नष्ट गरी सो खोप आपूर्ति गर्नेलाई पच्चीस हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नेछ ।
(३) कसैले दफा १४ बमोजिम तोकिएको मापदण्ड विपरीत खोप वितरण गरेमा समितिले त्यस्तो खोप नष्ट गरी खोप वितरण गर्नेलाई पचास हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्नेछ ।
(४) कसैले उपदफा (१), (२) वा (३) मा लेखिएदेखि बाहेक यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत अन्य कार्य गरेमा समितिले त्यस्तो व्यक्तिलाई दश हजार रुपैयाँदेखि पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम सजाय हुने कार्य कुनै सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाका कर्मचारीले गरेको भए समितिले त्यस्तो कर्मचारीलाई विभागीय कारवाही समेत गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ ।
२७. उजूरी गर्न सक्ने : (१) दफा २६ बमोजिम सजाय हुने कार्य कसैबाट भए गरेको थाहा पाउने व्यक्तिले त्यस्तो कार्य भए गरेको मितिले पैतीस दिनभित्र समितिसमक्ष उजूरी दिन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन विपरीत भए गरेका काम कारबाहीका सम्बन्धमा समितिमा उजूरी नपरेपनि त्यस्तो कार्य भए गरेको विषयमा समितिलाई कुनै श्रोतबाट जानकारी हुन आएमा समितिले सो विषयमा छानविन गरी दफा २६
बमोजिम सजाय गर्न सक्नेछ ।
२८. उपचार तथा क्षतिपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) कुनै खोप लगाएकै कारणबाट खोप लिएको व्यक्तिको स्वास्थ्यमा गम्भिर असर परेको कुरा अनुसन्धान समितिले ठहर गरेमा सो खोप जुन निकाय वा संस्थाबाट दिइएको हो सो निकाय वा संस्थाले त्यस्तो व्यक्तिको उपचार गरी
क्षतिपूर्ति समेत दिनु पर्नेछ ।
(२) कुनै खोप लगाएकै कारणबाट कुनै व्यक्तिको अङ्ग भङ्ग भई गम्भिर प्रकारको शारीरिक क्षति पुगेको वा निजको मृत्यु भएको कुरा अनुसन्धान समितिले ठहर गरेमा समितिले अङ्ग भङ्ग भएकोमा निज स्वयंलाई र मृत्यु भएकोमा निजको नजिकको हकवालालाई त्यस्तो खोप दिने निकाय वा संस्थाबाट क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराई दिनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) र (२) बमोजिम क्षतिपूर्ति उपलव्ध गराउने आधार तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
२९. विशेषज्ञ समिति गठन गर्न सक्ने : समितिले दफा २६ बमोजिम सजाय गर्न वा दफा २८ बमोजिम क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा राय सुझाव पेश गर्न समितिको सदस्यको संयोजकत्वमा एक विशेषज्ञ समिति गठन गर्न सक्नेछ ।
३०. पुनरावेदन : दफा २६ वा २८ बमोजिम समितिले गरेको निर्णय वा दिएको आदेश उपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले त्यस्तो निर्णय वा आदेश भएको मितिले पैतीस दिनभित्र उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।
तर उच्च अदालतले आफ्नो क्षेत्राधिकार ग्रहण नगरेसम्म पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन गर्न बाधा पर्ने छैन ।
३१. प्रचलित कानून बमोजिम मुद्दा चलाउन बाधा नपर्ने : यस ऐन बमोजिम सजाय हुने कुनै काम कारबाहीमा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम पनि सजाय हुने रहेछ भने त्यस्तो कानून बमोजिम मुद्दा चलाउन तथा कारबाही गर्न यस ऐनले कुनै बाधा पु¥याएको मानिने छैन ।