भाग ६ – व्यवस्थापिका–संसद

भाग ६ – व्यवस्थापिका–संसद

४५. ……………….

४६. ………………..

४७. ………………..

४८. ……………….

४९. ………………..

५०. ………………..

५१. अधिवेशनको आव्हान र अन्तः (१) राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा समय समयमा व्यवस्थापिका–संसदको अधिवेशन आव्हान गर्नेछ ।

(२) राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा व्यवस्थापिका–संसदको अधिवेशनको अन्त गर्नेछ ।

(३) व्यवस्थापिका–संसदको अधिवेशन वा बैठक चालू नरहेको वा स्थगित रहेको अवस्थामा अधिवेशन वा बैठक बोलाउन वाञ्छनीय छ भनी व्यवस्थापिका–संसदमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा एक चौथाई सदस्यहरुले समावेदन गरेमा समावेदन गरेको मितिले पन्ध्र दिन भित्र बैठक बस्ने गरी राष्टपतिले मिति र समय तोकी त्यस्तो अधिवेशन वा बैठक बोलाउनेछ र त्यसरी तोकिएको मिति र समयमा व्यवस्थापिका–संसदको अधिवेशन वा बैठक प्रारम्भ हुने वा बस्नेछ ।

स्पष्टीकरणः यस उपधाराको प्रयोजनका लागि “समावेदन” भन्नाले निवेदन पेश गर्ने व्यक्तिको हस्ताक्षर भएको लिखत सम्झनु पर्छ ।

५२. राष्ट्रपतिबाट सम्बोधनः राष्ट्रपतिले व्यवस्थापिका–संसदको अधिवेशनमा सरकारको वार्षिक नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गरी सम्बोधन गर्नेछ ।

५३. गणपूरक संख्याः यस संविधानमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक व्यवस्थापिका–संसदको कुनै पनिबैठकमा सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाई सदस्य उपस्थित नभएसम्म कुनै प्रश्न वा प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने छैन ।

५४. सदस्यको स्थान रिक्त रहेको अवस्थामा बैठकको कार्य सञ्चालनः (१) व्यवस्थापिका–संसदको कुनै सदस्यको स्थान रिक्त छ भने पनि व्यवस्थापिका–संसदले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्न सक्नेछ र व्यवस्थापिका–संसदको कुनै कारबाहीमा भाग लिन नपाउने कुनै व्यक्तिले भाग लिएको कुरा पछि पत्ता लाग्यो भने पनि भईसकेको कुनै कार्य अमान्य हुने छैन ।

(२) व्यवस्थापिका–संसदको सदस्य नरहेको मन्त्री, राज्य मन्त्री वा सहायक मन्त्रीले व्यवस्थापिका–संसद वा त्यसको कुनै समितिको बैठकमा उपस्थित हुन सक्नेछ । तर निजलाई मतदान गर्ने अधिकार हुने छैन ।

५५. मतदानः यस संविधानमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक व्यवस्थापिका–संसदको कुनै पनि बैठकमा निर्णयको लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रश्नको निर्णय उपस्थित भई मतदान गर्ने सदस्यहरूको बहुमतबाट हुनेछ । अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई सामान्यतः मत दिने अधिकार हुने छैन । तर मत बराबर भएमा निजले आफ्नो निर्णायक मत दिनेछ ।

५५क. विश्वासको मतः (१) प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आपूमाथि व्यवस्थापिका–संसदको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतको लागि व्यवस्थापिका–संसदसमक्ष प्रस्ताव राख्न सक्नेछ ।

(२) व्यवस्थापिका–संसदका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा एक चौथाई सदस्यले प्रधानमन्त्री उपर व्यवस्थापिका–संसदको विश्वास छैन भनी लिखित रुपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् । तर एउटै प्रधानमन्त्री उपर छ महिनामा एकपटकभन्दा बढी अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सकिने छैन ।

(३) उपधारा (१) वा (२) बमोजिमको प्रस्तावको निर्णय व्यवस्थापिका–संसदमा तत्कालकायम रहेका सदस्य संख्याको ……….. बहुमतबाट हुनेछ ।

५६. विशेषाधिकारः (१) व्यवस्थापिका–संसदको बैठकमा पूर्ण वाक स्वतन्त्रता रहनेछ र सो बैठकमा व्यक्त गरेको कुनै कुरा वा दिएको कुनै मतलाई लिएर कुनै पनि सदस्यलाई पक्राउ गर्न, थुनामा राख्न वा निज उपर कुनै अदालतमा कुनै कारबाही चलाउन सकिने छैन ।

(२) व्यवस्थापिका–संसदलाई आफ्नो आन्तरिक काम कारबाही नियमित गर्ने पूर्ण अधिकार रहनेछ र कुनै कारबाही नियमित वा अनियमित छ वा छैन भनी निर्णय गर्ने अधिकार व्यवस्थापिका–संसदलाई मात्र हुनेछ । यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिने छैन ।

(३) व्यवस्थापिका–संसदको कुनै पनि काम कारबाहीलाई त्यसको असल नियतबारे शंका उठाई कुनै टिका टिप्पणी गरिने छैन र कुनै सदस्यले बोलेको कुनै कुराको सम्बन्धमा जानी–जानी गलत वा भ्रामक अर्थ लगाई कुनै प्रकारको प्रकाशन तथा प्रसारण गरिने छैन ।

(४) व्यवस्थापिका–संसदले दिएको अधिकार अन्तर्गत कुनै लिखत, प्रतिवेदन, मतदान वा कारबाही प्रकाशित गरेको विषयलाई लिएर कुनै व्यक्ति उपर अदालतमा कारबाही चलाउन सकिने छैन ।

स्पष्टीकरणः उपधारा (१), (२), (३) र (४) को प्रयोजनका लागि “व्यवस्थापिका–संसद”भन्नाले व्यवस्थापिका–संसदको र त्यसको कुनै समिति समेतलाई जनाउनेछ ।

(५) व्यवस्थापिका–संसदको कुनै पनि सदस्यलाई व्यवस्थापिका–संसदको अधिवेशन अवधिभर पक्राउ गरिने छैन । तर कुनै फौजदारी अभियोगमा कुनै सदस्यलाई कानून अनुसार पक्राउ गर्न यस उपधाराले वाधा पुर्‍याएको मानिने छैन । त्यसरी कुनै सदस्य पक्राउ गरिएमा पक्राउ गर्ने अधिकारीले त्यसको सूचना व्यवस्थापिका–संसदको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई तुरुन्त दिनु पर्नेछ ।

(६) यस धारामा उल्लेख भएका कुनै कुरा उल्लङ्घन भएमा व्यवस्थापिका–संसदको विशेषाधिकार हनन हुने र व्यवस्थापिका–संसदको विशेषाधिकारको हननलाई व्यवस्थापिका–संसदको अवहेलना मानिनेछ । कुनै विशेषाधिकारको हनन भएको छ वा छैन भन्ने निर्णय गर्नेअधिकार व्यवस्थापिका–संसदलाई मात्र हुनेछ ।

(७) कसैले व्यवस्थापिका–संसदको अवहेलना गरेमा सो सम्बन्धी बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले बैठकको निर्णयबाट सो व्यक्तिलाई सचेत गराउन, नसिहत दिन वा तीन महिनामा नबढ्ने गरी कैद गर्न वा दस हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । त्यस्तो जरिवाना निजले चुक्ता नगरेमा सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिनेछ ।

तर व्यवस्थापिका–संसदलाई सन्तोष हुने गरी निजले क्षमा याचना गरेमा व्यवस्थापिका–संसदले क्षमा प्रदान गर्न वा तोकिसकेको सजायलाई माफी गर्न वा घटाउन सक्नेछ ।

(८) यस संविधानमा उल्लेख गरिएदेखि बाहेक विशेषाधिकार सम्बन्धी अन्य कुराहरू कानूनद्वारा निर्धारण गरिए बमोजिम हुनेछन् ।

५७. कार्य सञ्चालन विधिः यस संविधानको अधीनमा रही व्यवस्थापिका–संसदले आफ्नो कार्यसञ्चालन राजनैतिक सहमतिको आधारमा गर्नेछ र व्यवस्थापिका–संसदको बैठकको सुव्यवस्था कायम राख्न र समितिहरूको गठन, काम कारबाही र अन्य कुरा नियमित गर्नको लागि नियमावली बनाउनेछ । त्यस्तो नियमावली नबनेसम्मको लागि व्यवस्थापिका–संसदले आफ्नो कार्यविधि आफैं नियमित गर्नेछ ।

५७क. विपक्षीय दलः (१) व्यवस्थापिका–संसदमा विपक्षी दल र त्यसको नेता रहनेछ ।

(२) विपक्षीय दलको नेताको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा कानूनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछ ।

५८. समितिः व्यवस्थापिका–संसदमा यसको नियमावलीमा व्यवस्था भए बमोजिम आवश्यक संख्यामा समिति र उप–समितिहरू रहने छन्।

५९. संविधान सभाले व्यवस्थापिका–संसदको अधिकार प्रयोग गर्नेः यस संविधान बमोजिम व्यवस्थापिका–संसदको कार्यकाल समाप्त भएपछि यस संविधान बमोजिमको व्यवस्थापिका–संसदको अधिकार संविधान सभाले प्रयोग गर्नेछ ।

६०. बहसमा बन्देजः (१) नेपालको कुनै अदालतमा विचाराधीन रहेको कुनै मुद्दा सम्बन्धमा तथा न्यायाधीशले कत्र्तव्य पालनको सिलसिलामा गरेको न्यायिक कार्यको सम्बन्धमा सदनमा छलफलगर्न पाइने छैन । तर महाभियोगको प्रस्तावमा छलफल गर्दा न्यायाधीशको आचार सम्बन्धमा कुनै कुरा व्यक्त गर्न यस धाराले वाधा पुर्‍याएको मानिने छैन ।

(२) उपधारा (१) मा गरिएको यो व्यवस्था संविधान सभामा समेत लागू हुनेछ ।

६१. व्यवस्थापिका–संसद सचिवालयः (१) व्यवस्थापिका–संसदको काम कारबाही सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नका लागि एक सचिवालय रहनेछ । त्यस्तो सचिवालयको स्थापना र सो सम्बन्धी अन्य कुरा कानूनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछ ।

(२) व्यवस्थापिका–संसदको काम कारबाही सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक हुने कर्मचारी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ ।६१क. व्यवस्थापिका–संसदको महासचिव र सचिवः (१) व्यवस्थापिका–संसदमा एकजना महासचिव र एकजना सचिव रहनेछन् ।

(२) महासचिव र सचिवको नियुक्ति व्यवस्थापिका–संसदको सभामुखको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्नेछ ।

(३) व्यवस्थापिका–संसदको महासचिव र सचिवको योग्यता, काम, कर्तव्य, अधिकार तथा सेवाका अन्य शर्तहरू कानुनद्वारा निर्धारण भएबमोजिम हुनेछ ।

६२. पारिश्रमिकः व्यवस्थापिका–संसदको सभामुख, उप–सभामुख, सदस्य तथा समितिका सभापतिहरूको पारिश्रमिक र सुविधा कानूनद्वारा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ र त्यसरी निर्धारण नभएसम्म नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।