परिच्छेद-६ उपभोक्ता संरक्षण परिषद्

परिच्छेद-६ उपभोक्ता संरक्षण परिषद्

  1. उपभोक्ता संरक्षण परिषद्को गठनः (१) उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण तथा कार्यान्वयन गर्ने विषयमा नीति निर्माण गर्न तथा यस ऐन बमोजिम अन्य काम गर्नको लागि एक उपभोक्ता संरक्षण परिषद् गठन हुनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको परिषद्‍मा देहाय बमोजिमका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू रहनेछन्ः–

(क)   उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री           – अध्यक्ष

(ख)   सचिव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय    – सदस्य

(ग)   सचिव, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय    – सदस्य

(घ)   सचिव, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी

निवारण मन्त्रालय                         – सदस्य

(ङ)   सचिव, अर्थ मन्त्रालय                      – सदस्य

(च)   सचिव, गृह मन्त्रालय                       – सदस्य

(छ)   सचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय – सदस्य

(ज)   सचिव, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय       – सदस्य

(झ)   अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ        – सदस्य

(ञ)   अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स            – सदस्य

(ट)   अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ                – सदस्य

(ठ)   अध्यक्ष, नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यवसायी महासंघ  – सदस्य

(ड)      उपभोक्ताको हक हितसँग सम्बन्धित निकाय वा

संस्थामा कम्तीमा पाँच वर्षको अनुभव प्राप्त

गरेका व्यक्तिहरू मध्येबाट कम्तीमा एक जना

महिला सहित मन्त्रालयले मनोनयन गरेको दुई जना – सदस्य

(ढ)   महानिर्देशक, विभाग                   –सदस्य सचिव

(३) उपदफा (२) को खण्ड (ड) बमोजिम मनोनीत सदस्यको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ र निज एक अवधिको लागि पुनः मनोनयन हुन सक्नेछ।

(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपभोक्ताको हक हित विरुद्धको कुनै काम गरेमा वा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार विपरीत हुने गरी काम गरेमा मन्त्रालयले त्यस्तो सदस्यलाई जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्नेछ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम पदबाट हटाउनु अघि निजलाई सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ।

(६) परिषद्का अध्यक्ष तथा सदस्यले नेपाल सरकारले तोकिदिए बमोजिमको बैठक भत्ता सुविधा पाउनेछ।

  1. परिषद्को बैठकः (१) परिषद्को बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ।

(२) परिषद्को बैठक वर्षमा कम्तीमा दुई पटक बस्नेछ र दुई बैठक बीचको अवधि छ महिनाभन्दा बढी हुने छैन।

(३) परिषद्को सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकका लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ।

(४) परिषद्को अध्यक्षले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ र निजको अनुपस्थितिमा सदस्यहरू मध्येबाट छानेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ।

(५) बैठकमा आवश्यकता अनुसार विभिन्न क्षेत्र, समुदायका विज्ञ तथा वैज्ञानिकहरुलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ।

(६) परिषद्को निर्णय परिषद्को सदस्य सचिवले प्रमाणित गर्नेछ।

(७) परिषद्को बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि परिषद् आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

(८) विभागले परिषद्को सचिवालयको रूपमा कार्य सम्पादन गर्नेछ।

  1. परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारः परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–

(क)   उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण र प्रचलन, आपूर्ति व्यवस्था र वस्तु वा सेवाको मूल्य तथा गुणस्तर निर्धारण सम्बन्धी विषयमा नीति निर्धारण गरी नेपाल सरकारसमक्ष पेश गर्ने,

(ख)   उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण सम्बन्धमा भइरहेका नीतिमा संशोधन, परिमार्जन वा नयाँ नीति बनाउनु पर्ने भए सोको तर्जुमा गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाब दिने,

(ग)   उपभोक्तालाई वस्तु वा सेवाको सम्बन्धमा सुसूचित गराउन उपभोक्ताको हक, हित सम्बन्धी सूचना प्रचार प्रसार गर्ने, गराउने,

(घ)   उपभोक्तालाई वस्तु वा सेवाको मूल्य, गुणस्तर, परिमाण, शुद्धता तथा अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापका सम्बन्धमा सूचित गर्ने वा गराउने,

(ङ)   उपभोक्ता शिक्षालाई माध्यमिक तहदेखि विश्वविद्यालय तहसम्म पाठ्यक्रममा समावेश गर्नको लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्ने,

(च)   उपभोक्ता अधिकारसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ वा संस्थासँग सहकार्य गर्न आवश्यक नीति तर्जुमा गर्ने,

(छ)   उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण तथा सम्वर्द्धन गर्न आवश्यकता अनुसार प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहलाई निर्देशन दिने,

(ज)   तोकिए बमोजिमका अन्य काम गर्ने।