परिच्छेद–४ औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्ड सम्बन्धी व्यवस्था

परिच्छेद–४ औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्ड सम्बन्धी व्यवस्था

२०. बोर्डको गठन: (१) देहाय बमोजिमको एक औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्ड गठन गरिएको छ:–

(क)   उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री वा राज्यमन्त्री    – अध्यक्ष

(ख)   सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग (उद्योग क्षेत्र हेर्ने)        – सदस्य

(ग)   गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैङ्क                           – सदस्य

(घ)   सचिव, मन्त्रालय (उद्योग सम्बन्धी विषय हेर्ने)          – सदस्य

(ङ)   सचिव, अर्थ मन्त्रालय                             – सदस्य

(च)   सचिव, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय    – सदस्य

(छ)   सचिव, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय – सदस्य

(ज)   सचिव, वन तथा वातावरण मन्त्रालय                 – सदस्य

(झ)   प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, लगानी बोर्ड नेपाल          – सदस्य

(ञ)   सहसचिव, औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन महाशाखा, मन्त्रालय – सदस्य

(ट)   अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ               – सदस्य

(ठ)   अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ                      – सदस्य

(ड)   अध्यक्ष, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ        – सदस्य

(ढ)   अध्यक्ष, महिला उद्यमी महासंघ                     – सदस्य

(ण)   उद्योग क्षेत्रका विज्ञहरुमध्येबाट कम्तीमा एक जना महिला उद्यमी सहित मन्त्रालयबाट मनोनीत दुई जना                    – सदस्य

(त)   महानिर्देशक, उद्योग विभाग                   -सदस्य–सचिव।

(२) उपदफा (१) को खण्ड (क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मन्त्रालयमा मन्त्री र राज्यमन्त्री दुवै नियुक्त भएको अवस्थामा राज्यमन्त्री बोर्डको सदस्यको रुपमा रहनेछ।

(३) बोर्डले आवश्यक देखेमा सम्बन्धित विषयको विज्ञ, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको कुनै पदाधिकारी वा अधिकृत कर्मचारीलाई बोर्डको बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ।

(४) बोर्डको बैठक कम्तीमा दुर्इ महिनाको एक पटक र आवश्यकता अनुसार जुनसुकै बखत बस्न सक्नेछ।

(५) बोर्डको सदस्य सचिवले बोर्डको अध्यक्षसँगको परामर्शमा बोर्डको बैठकमा पेश हुने कार्यसूची निर्धारण गरी सोको जानकारी बोर्डको बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा चौबीस घण्टा अगावै सबै सदस्यलार्इ उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

(६) बोर्डको बैठकमा निर्णयको लागि पेश हुने कुनै कार्यसूचीको सम्बन्धमा बोर्डको कुनै सदस्यको निजी सरोकार वा स्वार्थ रहेको भएमा त्यस्तो कार्यसूचीका सम्बन्धमा हुने निर्णय प्रक्रियामा निजले भाग लिन हुँदैन।

(७) उपदफा (६) विपरीत हुने गरी निर्णय भएको देखिएमा त्यस्तो निर्णय स्वतः बदर हुनेछ।

(८) बोर्डले गरेका निर्णयहरु सदस्य-सचिवले प्रमाणित गरी राख्नु पर्नेछ।

(९) बोर्डको सचिवालय विभागमा रहनेछ।

(१०) बोर्डको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि बोर्ड आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

 

२१. बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) यस ऐनमा अन्यत्र तोकिएका काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:-

(क)    औद्योगिक प्रवर्द्धन, लगानीको संरक्षण, अभिवृद्धि तथा औद्योगिकीकरण सम्बन्धी नीति तर्जुमा तथा नीतिगत निर्णय गर्न नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने,

(ख)    मुलुकको समग्र औद्योगिकीकरण सम्बन्धी नीतिगत, कानूनी, संस्थागत र प्रक्रियागत संरचना एवं कार्य प्रणालीको नियमित समीक्षा गरी त्यसमा आवश्यक सुधार गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने,

(ग)   प्रचलित कानूनको अधीनमा रही विदेशी लगानी र प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी आवश्यक नीतिगत निर्णय गर्न नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने,

(घ)     औद्योगिक प्रदूषण नियन्त्रण सम्बन्धी नीति तर्जुमा तथा नीतिगत निर्णय गर्न नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने,

(ङ)     मुलुकको औद्योगिक विकासको स्थितिको समग्र मूल्याङ्कन तथा समीक्षा गरी आवश्यक कदम चाल्न नेपाल सरकार समक्ष सुझाव तथा सिफारिस गर्ने,

(च)     उद्योगीको गुनासो सुनुवाइ गरी समस्या समाधान गर्ने वा गराउने तथा सम्बन्धित निकायलाई मार्गदर्शन गर्ने,

(छ)    उद्योगको स्तर र वर्गीकरण तथा प्रकृतिमा थपघट वा परिवर्तन गर्नु पर्ने भएमा नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने,

(ज)     औद्योगिक क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी अभिवृद्धि गर्ने सन्दर्भमा आवश्यकता अनुसार अध्ययन, अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण गर्ने गराउने,

(झ)    सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी, समन्वयात्मक र सामञ्जस्यपूर्ण सहकार्यमा प्रतिस्पर्धात्मक औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक कार्य गर्ने गराउने,

(ञ)    औद्योगिक व्यवसाय विकास र विस्तारका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुबीच समन्वय गर्नु पर्ने विषयमा नीतिगत मार्गदर्शन दिने र समन्वयको आवश्यक व्यवस्था मिलाउने,

(ट)    उद्योग सम्बन्धी कुनै कानूनको कार्यान्वयनमा कुनै बाधा, अड्काउ वा द्विविधा उत्पन्न भएमा त्यसको समाधानको लागि सहजीकरण गर्ने,

(ठ)   एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको सञ्चालन सम्बन्धमा समन्वय वा सहजीकरण गर्ने,

(ड)     तोकिए बमोजिमका अन्य कार्य गर्ने वा गराउने।

(२) बोर्डले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारमध्ये केही अधिकार नेपाल सरकारको कुनै निकाय वा अधिकृतलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।

(३) बोर्डले आफूले गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीस दिनभित्र मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ। मन्त्रालयले यस्तो प्रतिवेदन आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशन गर्नेछ।

२२. गोपनीयता कायम राख्नु पर्ने: (१) बोर्डको कामको सिलसिलामा आफ्नो जानकारीमा आएको कुनै सूचना अनधिकृत तवरले अन्य कुनै व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउन वा कसैको लाभ, हित वा फाइदाको लागि प्रयोग गर्न वा गराउन हुँदैन।

(२) उपदफा (१) विपरीत बोर्डको अध्यक्ष, सदस्य, सदस्य–सचिव, बैठकमा आमन्त्रित व्यक्ति वा कर्मचारीले कुनै काम गरेमा निजले पदीय आचरण पालना नगरेको मानिनेछ र गोपनीयता भङ्ग गर्ने त्यस्तो सदस्यको अभिलेख राखिनेछ।

२३. प्रदेश औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्ड सम्बन्धी व्यवस्था: (१) प्रदेशमा दर्ता भर्इ सञ्चालन हुने उद्योगमा लगानी प्रवर्द्धन गर्न प्रदेश कानून बमोजिम एक प्रदेश औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्ड गठन गर्न सकिनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम स्थापित प्रदेश औद्योगिक लगानी प्रवर्द्धन बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:–

(क)    प्रदेशको समग्र औद्योगिक प्रवर्द्धनको सम्बन्धमा नियमित समीक्षा गरी त्यसमा आवश्यक सुधार गर्न प्रदेश सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने,

(ख)    औद्योगिक प्रदूषण नियन्त्रण सम्बन्धी नीतिको कार्यन्वयन गर्न आवश्यक कार्य गर्ने,

(ग)    प्रदेशको औद्योगिक विकासको स्थितिको समग्र मूल्याङ्कन तथा समीक्षा गरी आवश्यक कदम चाल्न प्रदेश सरकार समक्ष सुझाव तथा सिफारिस गर्ने,

(घ)    प्रदेशमा दर्ता भएका उद्योग व्यवसायीको गुनासो सुनुवाई गरी समस्या समाधान गर्ने वा गराउने तथा सम्बन्धित निकायलाई मार्गदर्शन गर्ने,

(ङ)    प्रदेशभित्रका औद्योगिक क्षेत्रमा स्वदेशी लगानी अभिवृद्धि गर्ने सन्दर्भमा आवश्यकता अनुसार अध्ययन, अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण गर्ने गराउने,

(च)    प्रदेशभित्र सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी, समन्वयात्मक र सामञ्जस्यपूर्ण सहकार्यमा प्रतिस्पर्धात्मक औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक कार्य गर्ने गराउने,

(छ)    औद्योगिक व्यवसाय विकास र विस्तारका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुबीच समन्वय गर्नु पर्ने विषयमा आवश्यक मार्गदर्शन गर्ने र समन्वयको आवश्यक व्यवस्था मिलाउने,

(ज)    उद्योग सम्बन्धी कुनै संघीय कानूनको कार्यान्वयनमा कुनै द्विविधा उत्पन्न भएमा त्यसको समाधानको लागि मन्त्रालयमा लेखी पठाउन सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रालयलार्इ निर्देशन दिने,

(झ)   एकल बिन्दु सेवा केन्द्रबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधाको सम्बन्धमा मन्त्रालय मार्फत् बोर्डसँग समन्वय गर्ने,

(ञ)    प्रदेशमा दर्ता भएका उद्योगको प्रवर्द्धनको सम्बन्धमा अन्य आवश्यक कार्य गर्ने वा गराउने।

(३) प्रदेश औद्योगिक लगानी प्रवर्द्धन बोर्डले प्रदेशको औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक देखेका विषयमा सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रालय मार्फत् मन्त्रालयमा सुझाव तथा सिफारिस गर्न सक्नेछ।