परिच्छेद-७ जाँचबुझ, निरीक्षण र अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्था

 परिच्छेद-७ जाँचबुझ, निरीक्षण र अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्था

  1. केन्द्रीय बजार अनुगमन समितिः (१) यस ऐन बमोजिम उपभोक्ताको हक, हित संरक्षणका लागि वस्तु वा सेवाको आपूर्ति व्यवस्था, मूल्य, गुणस्तर, शुद्धताको अनुगमन वा सुपरीवेक्षणमा संलग्न निकायहरूबीच समन्वय गर्नको लागि केन्द्रीय बजार अनुगमन समिति गठन हुनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको केन्द्रीय बजार अनुगमन समितिमा देहाय बमोजिमका सदस्यहरू रहने छन्:-

(क)   सचिव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय       – संयोजक

(ख)   सहसचिव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति

मन्त्रालय (आपूर्ति हेर्ने)                        – सदस्य

(ग)   सहसचिव, गृह मन्त्रालय                        – सदस्य

(घ)   सचिव, कृषि तथा पशुपन्छी विकास  मन्त्रालय      – सदस्य

(ङ)   सचिव, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी

निवारण  मन्त्रालय                            – सदस्य

(च)   महानिर्देशक, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग – सदस्य

(छ)   महानिर्देशक, नेपाल गुणस्तर तथा नाप तौल विभाग    – सदस्य

(ज)   महानिर्देशक, औषधि व्यवस्था विभाग              – सदस्य

(झ)   महानिर्देशक, विभाग                     – सदस्य सचिव

(३) केन्द्रीय बजार अनुगमन समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ।

  1. केन्द्रीय बजार अनुगमन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारः केन्द्रीय बजार अनुगमन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–

(क)   बजारमा देखिएका वस्तु वा सेवाको अभावको पहिचान गरी सर्वसुलभ बनाउन आवश्यक पहल गर्ने,

(ख)   बजारमा वस्तु वा सेवाको आपूर्ति व्यवस्था, मूल्य, तौल, गुणस्तर, शुद्धता आदिका सम्बन्धमा अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने,

(ग)   बजार अनुगमनको कार्य सञ्चालन कार्यविधि, अनुगमन टोली र उपभोक्ता संघ संस्थाको आचारसंहिता सिफारिस गर्ने,

(घ)   बजार अनुगमन टोली तथा स्थानीय अनुगमन समितिको काम कारबाहीमा समन्वय कायम गर्ने,

(ङ)   बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन उपभोक्ताको हक, हित संरक्षण गर्ने र कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने,

(च)   उपभोक्ता सूचना केन्द्रको स्थापना गर्ने,

(छ)   आवश्यकता अनुसार समिति वा उपसमिति गठन गर्ने,

(ज)   तोकिए बमोजिमको अन्य काम गर्ने।

  1. प्रदेश बजार अनुगमन समितिः (१) उपभोक्ताको हक, हित संरक्षणका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन तथा वस्तु  वा  सेवाको आपूर्ति व्यवस्था, मूल्य, गुणस्तर, शुद्धता सम्बन्धी विषयमा सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन गर्नको लागि प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी प्रदेश बजार अनुगमन समिति गठन गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रदेश बजार अनुगमन समितिले आवश्यकता अनुसार अनुगमन टोली वा उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको प्रदेश बजार अनुगमन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ।

(४) उपदफा (१) बमोजिमको प्रदेश बजार अनुगमन समितिको काम, कारबाही सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश सरकारले बनाएको नियम बमोजिम हुनेछ।

२८.  स्थानीय बजार अनुगमन समितिः (१) यस ऐन बमोजिम उपभोक्ताको अधिकार संरक्षणका लागि वस्तु वा सेवाको आपूर्ति व्यवस्था, मूल्य, गुणस्तर, शुद्धता सम्बन्धी विपषयमा बजारको स्थलगत सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन गर्नको लागि सम्बन्धित गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाले स्थानीय बजार अनुगमन समिति गठन गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको समितिमा आवश्यक सङ्ख्यामा स्थानीय तह अन्तर्गतका निकाय तथा उपभोक्ताको समेत प्रतिनिधित्व हुनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम गठन हुने स्थानीय बजार अनुगमन समितिको काम, कर्तव्य, अधिकार, कार्यविधि तथा अन्य आवश्यक कुराहरू तोकिए बमोजिम हुनेछ।

(४) उपदफा (१) बमोजिम गठन हुने स्थानीय बजार अनुगमन समितिले आवश्यकता अनुसार बजार अनुगमन टोली वा उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ।

2९. बजार अनुगमन टोली गठन गर्न सक्नेः (१) दफा १६ बमोजिमको अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप भए वा नभएको, दफा २० बमोजिमको मूल्य सूची राखे वा नराखेको, वस्तु वा सेवाको गुणस्तर, परिमाण वा मूल्यको सम्बन्धमा नियमित बजारको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञ र निरीक्षण अधिकृत समेत रहेको तोकिए बमोजिम बजार अनुगमन टोली वा विषयगत अनुगमन टोली वा संयुक्त अनुगमन टोली गठन गर्न सकिनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको बजार अनुगमन टोलीले कुनै वस्तु वा सेवाको गुणस्तर, परिमाण, मूल्य निर्धारण प्रक्रियाको सम्बन्धमा जानकारी लिन वा सोधपुछ गर्न सक्नेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको बजार अनुगमन टोलीले उपदफा (२) बमोजिम जानकारी लिँदा वा सोधपुछको सिलसिलामा सम्बन्धित उत्पादक वा बिक्रेतासँग आवश्यक कागजात तथा प्रमाण माग गर्न सक्नेछ र त्यस्तो कागजात वा प्रमाण पेश गर्नु सम्बन्धित उत्पादक वा बिक्रेताको दायित्व हुनेछ।

(४) उपदफा (१) बमोजिमको बजार अनुगमन टोलीले यस ऐन बमोजिम निरीक्षण अधिकृतलाई भएको सम्पूर्ण अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ।

(५) उपदफा (१) बमोजिमको अनुगमन टोलीले बजार अनुगमन तथा निरीक्षण गर्दा तोकिए बमोजिमको बजार अनुगमन तथा निरीक्षण फारमको प्रयोग गर्नेछ।

३०. जाँचबुझ वा निरीक्षण गर्न सक्नेः (१) कसैले अनुचित व्यापारिक वा व्यवसायजन्य क्रियाकलाप गरिरहेको, बजारमा एकाधिकार कायम गरी वा अन्य कुनै तरिकाबाट वस्तु वा सेवाको मूल्य वा आपूर्ति व्यवस्थालाई प्रभावित पार्ने काम गरिरहेको वा कमसल वस्तुको उत्पादन वा बिक्री वितरण गरिरहेको वा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत काम, कारबाही गरिरहेको छ भन्ने विश्वास हुने मनासिब कारण भएमा वा त्यस्ता कुराका सम्बन्धमा कुनै सञ्चार माध्यम वा कुनै उजूर मार्फत वा कुनै निगरानी गर्ने निकाय मार्फत सूचना आएमा मन्त्रालय वा विभागले सो सम्बन्धमा तत्काल आवश्यक जाँचबुझ वा निरीक्षण गर्न, गराउन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम निरीक्षण वा जाँचबुझ गर्ने सम्बन्धमा प्रचलित कानूनमा अनुगमन तथा निरीक्षणको व्यवस्था भएकोमा सोही बमोजिम र अन्य अवस्थामा मन्त्रालयले तत्काल निरीक्षण वा जाँचबुझ समिति गठन गर्न वा यस ऐन बमोजिम गठन भएको कुनै समितिलाई वा निरीक्षण अधिकृतलाई तोक्न सक्नेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम जाँचबुझ वा निरीक्षणबाट दोषी देखिएका उत्पादक, डिलर, एजेण्ट, बिक्रेता, व्यक्ति वा संस्थालाई यस ऐन वा प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही हुनेछ।

(४) उपदफा (२) बमोजिम तोकिएको समिति वा निरीक्षण अधिकृतले निरीक्षण वा जाँचबुझ गर्दा त्यस्तो कार्य यस ऐन अन्तर्गतको भएको नदेखेमा जाँचबुझ वा निरीक्षण गरिएको फाइलसाथ आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउनु पर्नेछ र त्यस्तो निकायले पनि सो सम्बन्धमा भएको काम कारबाहीको जानकारी त्यसरी लेखी पठाउने निकायलाई दिनु पर्नेछ।

3१. आकस्मिक निरीक्षण गर्न सक्नेः (१) विभागले उपभोक्ताको हक, हित संरक्षणको लागि बजारको आकस्मिक निरीक्षण गर्न सक्नेछ।

(२) आकस्मिक निरीक्षण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

3२. निरीक्षण अधिकृत नियुक्त गर्न वा तोक्न सक्नेः (१) बजार तथा आपूर्ति व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाई उपभोक्तालाई उचित मूल्यमा गुणस्तरयुक्त वस्तु वा सेवा सरल एवं सहज रूपमा उपलब्ध गराउने कार्यको अनुगमन गर्न विभागले तोकिए बमोजिम निरीक्षण अधिकृत नियुक्त गर्न वा निरीक्षण अधिकृतको रूपमा काम गर्न नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई तोक्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम नियुक्त वा तोकेको निरीक्षण अधिकृतको योग्यता तोकिए बमोजिम हुनेछ।

3३. निरीक्षण अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकारः (१) कुनै ठाउँमा असुरक्षित, प्रतिकूल असरयुक्त वा गुणस्तरहीन वस्तुको उत्पादन वा बिक्री वितरण भइरहेको वा सेवा प्रदान गरेको वा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत कुनै काम कारबाही भइरहेको छ भन्ने विश्वास हुने मनासिब कारण भएमा निरीक्षण अधिकृतले त्यस्तो ठाउँमा आवश्यकता अनुसार जुनसुकै बखत प्रवेश गरी निरीक्षण, जाँचबुझ वा खानतलासी गर्न, त्यस्तो काम गर्ने व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न र मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमतिले अनुसन्धानको लागि सात दिनसम्म थुनामा राख्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम निरीक्षण, जाँचबुझ वा खानतलासीका क्रममा वस्तुको उत्पादक, पैठारीकर्ता, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता, बिक्रेता, सेवा प्रदायक वा सम्बन्धित अन्य व्यक्तिसँग आवश्यक विवरण वा जानकारी वा बयान लिन सक्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम निरीक्षण, जाँचबुझ वा खानतलासी गर्दा असुरक्षित, असरयुक्त वा गुणस्तर नभएको वस्तुको उत्पादन वा बिक्री वितरण भइरहेको वा सेवा प्रदान गरेको वा यस ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत काम कारबाही भइरहेको देखिएमा निरीक्षण अधिकृतले त्यस्तो वस्तुको तोकिए बमोजिम नमुना लिई तोकिएको अवधिको लागि त्यस्तो वस्तुको उत्पादन वा बिक्री वितरण गर्न वा सेवा प्रदान गर्न रोक लगाउन सक्नेछ।

(४) उपदफा (१) बमोजिम बजार निरीक्षण वा जाँचबुझ गर्ने प्रयोजनको लागि तोकिए बमोजिम वस्तु वा सेवाको परीक्षण सूची तयार गर्नु पर्नेछ।

(५) उपदफा (४) बमोजिमको परीक्षण सूची अनुसार भएको नपाइएमा निरीक्षण अधिकृतले त्यस्तो वस्तुको बिक्री वितरणमा रोक लगाई तत्काल दफा ३९ बमोजिम जरिबाना गर्न सक्नेछ।

(६) उपदफा (२) बमोजिम निरीक्षण अधिकृतले गरेको काम कारबाही सम्बन्धी प्रतिवेदन सात दिनभित्र विभाग समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।

(७) उपदफा (६) बमोजिमको प्रतिवेदनमा उपदफा (५) बमोजिम जरिबाना गरिएको भए त्यस्तो विवरण समेत उल्लेख गरी प्रतिवेदन तयार गर्नु पर्नेछ।

(८) निरीक्षण अधिकृतले निरीक्षण वा जाँचबुझको सिलसिलामा उत्पादक वा बिक्रेतालाई तत्काल कुनै आदेश दिन उपयुक्त देखिएमा त्यस्तो आदेश दिन वा उपयुक्त सम्झेको अन्य कार्य गर्न सक्नेछ।

(९) निरीक्षण अधिकृतले निरीक्षण, जाँचबुझ वा खानतलासी गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ।

(१०) निरीक्षण अधिकृतले निरीक्षण, जाँचबुझ वा खानतलासी गर्दा कुनै उत्पादक, बिक्रेता, विरुद्ध कुनै कानूनी कारबाही हुनुपर्ने देखेमा त्यसको विवरण समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरी विभागमा वा आवश्यक परे कारण सहित अन्य सम्बन्धित निकायमा पठाउन सक्नेछ।

(११) निरीक्षण अधिकृतको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा निरीक्षण अधिकृतले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

3४. वस्तुको परीक्षणः (१) निरीक्षण अधिकृतले दफा ३३ को उपदफा (३) बमोजिम परीक्षणको लागि लिएका वस्तुको नमुना तुरुन्त सडी, गली जाने वस्तु भए तत्काल र अन्य वस्तु भए त्यस्तो नमुना लिएको मितिले चौबीस घण्टाभित्र नेपाल सरकारको प्रयोगशाला वा नेपाल सरकारले मान्यता दिएको प्रयोगशालामा तोकिए बमोजिम पठाउनु पर्नेछ।

(२) निरीक्षण अधिकृतले नमुना परीक्षण गराउन उपदफा (१) बमोजिमको प्रयोगशालामा पठाउँदा संङ्केत नम्बर दिई पठाउनु पर्नेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम प्रयोगशालामा वस्तु परीक्षण गर्दा झुठा परिणाम दिएमा वा लापरबाही गरेको पाइएमा त्यस्तो कर्मचारीलाई कानून बमोजिम विभागीय कारबाही हुनेछ।

3५. कमसल वस्तु जफत हुने वा नष्ट गरिनेः (१) दफा ३४ बमोजिम परीक्षणको लागि पठाइएको वस्तुको नमूना प्रयोगशालामा परीक्षण हुँदा त्यस्तो वस्तु तोकिएको मापदण्ड बमोजिम गुणस्तर नभएको ठहरिएमा त्यस्तो वस्तु जफत गरिनेछ र आवश्यकता अनुसार त्यस्तो वस्तु तोकिए बमोजिम नष्ट गरिनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम वस्तुको जफत गरी नष्ट गरिएकोमा त्यस्तो वस्तु जफत वा नष्ट गर्दाको खर्च सम्बन्धित उत्पादक, पैठारीकर्ता वा बिक्रेताले व्यहोर्नु पर्नेछ।

3६. उजूरी दिन सक्नेः (१) कुनै वस्तु वा सेवा प्रदायकले उपभोक्ता हित विरुद्ध वा यस ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको कुनै नियम विपरीत कुनै काम कारबाही गरेमा त्यस्तो कुराको जानकारी पाउने जुनसुकै व्यक्तिले आफूसँग भएको जानकारी वा सबुद प्रमाण सहित केन्द्रीय बजार अनुगमन समिति, विभाग वा निरीक्षण अधिकृतसमक्ष लिखित वा मौखिक वा विद्युतीय माध्यमबाट समेत उजूरी दिन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम उजूरी दिने व्यक्तिले आफ्नो नाम गोप्य राख्न चाहेमा त्यस्तो व्यक्तिको नाम गोप्य राख्नु पर्नेछ।

(३) उजूरी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

3७. सूचना चुहाउनेलाई कारबाहीः (१) दफा ३१ बमोजिम हुने आकस्मिक निरीक्षण वा नियमित रूपमा हुने अनुगमनको सूचना त्यस्तो निरीक्षण वा अनुगमन नहुँदै चुहावट गर्ने राष्ट्रसेवकलाई विभागीय कारबाही हुनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कार्यमा संलग्न गराइएका उपभोक्ता संघ संस्थाबाट वा अन्य व्यक्तिबाट सूचना चुहावट भएमा त्यस्तो व्यक्ति, प्रतिनिधि वा संस्थालाई विभागको महानिर्देशकले बिगो खुलेकोमा बिगो बमोजिम र बिगो नखुलेकोमा पचास हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्नेछ र त्यस्तो संस्थालाई तीन वर्षसम्म कालो सूचीमा समावेश गरिनेछ।