परिच्छेद—८ सजाय र पुनरावेदन सम्बन्धी व्यवस्था

परिच्छेद—८ सजाय र पुनरावेदन सम्बन्धी व्यवस्था

४३. सजाय: (१) कसैले दफा ३ बमोजिम उद्योग दर्ता नगराई उद्योग सञ्चालन गरेको पाइएमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायको सिफारिसमा मन्त्रालयले त्यस्तो उद्योगलाई तत्काल बन्द गर्न लगार्इ देहाय बमोजिमको जरिबाना गर्न सक्नेछः-

(क)   लघु उद्यमको हकमा पाँच हजार रुपैयाँ,

(ख)   घरेलु र साना उद्योगको हकमा पच्चीस हजार रुपैयाँ,

(ग)   मझौला उद्योगको हकमा पचास हजार रुपैयाँ,

(घ)   ठूला उद्योगको हकमा एक लाख रुपैयाँ।

(२) कुनै उद्योगले आफ्नो उद्देश्य विपरीत कार्य गरेमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायको सिफारिसमा मन्त्रालयले त्यस्तो उद्योगलाई देहाय बमोजिमको जरिबाना गर्न सक्नेछ:–

(क)    लघु उद्यमको हकमा दुई हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्ने,

(ख)   घरेलु तथा साना उद्योगको हकमा पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्ने,

(ग)   मझौला स्तरको उद्योग भए एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्ने,

(घ)   ठूला स्तरको उद्योग भए पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्ने।

(३) कुनै उद्योगले दफा ९ बमोजिम तोकिएको अवधिभित्र उद्योग सञ्चालन वा आफ्नो व्यावसायिक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गरेको जानकारी नदिएमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायको सिफारिसमा मन्त्रालयले देहाय बमोजिमको जरिबाना गर्नेछ:-

(क)   लघु उद्यमको हकमा प्रत्येक छ महिनाको लागि दुई हजार रुपैयाँ,

(ख)   घरेलु तथा साना उद्योगको हकमा प्रत्येक छ महिनाको लागि दश हजार रुपैयाँ,

(ग)   मझौला तथा ठूला उद्योगको हकमा प्रत्येक छ महिनाको लागि पच्चीस हजार रुपैयाँ।

(४) कुनै उद्योगले दफा 1१ बमोजिम स्वीकृति नलिर्इ उद्योगको स्थानान्तरण गरेमा वा दफा १२ बमोजिम स्वीकृति नलिई पूँजी वृद्धि, क्षमता वृद्धि, उद्देश्य थप वा परिवर्तन गरेमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायको सिफारिसमा मन्त्रालयले देहायको कुनै जरिबाना गर्न सक्नेछः-

(क)   लघु उद्यमको हकमा पाँच हजार रूपैयाँ,

(ख)   घरेलु तथा साना उद्योगको हकमा पच्चीस हजारदेखि पचास हजार रूपैयाँसम्म,

(ग)   मझौला र ठूला उद्योगको हकमा एक लाखदेखि तीन लाख रूपैयाँसम्म,

(घ)   दफा ८ बमोजिम अनुमति आवश्यक पर्ने उद्योगको हकमा खण्ड (ख) वा (ग) बमोजिम लाग्ने जरिबानामा शतप्रतिशत थप जरिबाना।

(५) कुनै उद्योगले दफा १३ बमोजिम तोकिएको विवरण तोकिएको अवधिभित्र उपलब्ध नगराएमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले त्यस्तो उद्योगलार्इ देहायबमोजिमको जरिबाना गर्न सक्नेछ:–

(क)    लघु उद्यमलाई एक हजार रुपैयाँ,

(ख)   घरेलु तथा साना उद्योगलाई पाँच हजार रुपैयाँ,

(ग)   मझौला उद्योगलाई दश हजार रुपैयाँ,

(घ)    ठूला उद्योगलाई पच्चीस हजार रुपैयाँ।

(६) कुनै उद्योगले दफा ३६ विपरीत हुने गरी कुनै कार्य गरेमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायको सिफारिसमा मन्त्रालयले त्यस्तो उद्योगलार्इ उपलब्ध गराएको प्रोत्साहन, छुट, सुविधा वा सहुलियत जुनसुकै बखत रोक्का गर्न, त्यस्तो प्रोत्साहन, छुट, सुविधा वा सहुलियत बराबरको रकम असूल गर्न वा सो बराबरको रकम जरिबाना गर्न सक्नेछ।

(७) कुनै उद्योगले दफा ५४ बमोजिम व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी बहन नगरेमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायको सिफारिसमा मन्त्रालयले त्यस्तो उद्योगको वार्षिक खुद मुनाफाको एक दशमलव पाँच प्रतिशतले हुन आउने रकम जरिबाना गर्न सक्नेछ। त्यस्तो जिम्मेवारी एक आर्थिक वर्षभन्दा बढी अवधिमा बहन नगर्ने उद्योगलाई प्रतिवर्ष वार्षिक खुद मुनाफाको शून्य दशमलव पाँच प्रतिशतका दरले थप जरिबाना गर्नेछ।

(८) कुनै उद्योगले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावली बमोजिम पालना गर्नु पर्ने शर्त वा उद्योग दर्ता गर्ने निकायको सिफारिसमा मन्त्रालयले समय–समयमा दिएको निर्देशन पालना नगरेमा त्यस्तो उद्योगलार्इ उद्योग दर्ता गर्ने निकायले देहाय बमोजिमको जरिबाना गर्न सक्नेछः-

(क)    लघु उद्यमको हकमा पाँच हजार रुपैयाँसम्म,

(ख)    घरेलु तथा साना उद्योगको हकमा पचास हजारदेखि एक लाख पचास हजार रुपैयाँसम्म,

(ग)    मझौला उद्योगको हकमा एक लाख पचास हजारदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म,

(घ)   ठूला उद्योगको हकमा दुई लाख पचास हजारदेखि तीन लाख
रुपैयाँसम्म।

(९) यस दफामा लेखिएदेखि बाहेक यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत अन्य कुनै काम गर्ने उद्योगलार्इ उद्योग दर्ता गर्ने निकायको सिफारिसमा मन्त्रालयले देहाय बमोजिमको जरिबाना गर्न सक्नेछः-

(क)   लघु उद्यम भए पन्ध्र हजार रुपैयाँसम्म,

(ख)   घरेलु तथा साना उद्योग भए पन्ध्र हजारदेखि तीस हजार रूपैयाँसम्म,

(ग)   मझौला उद्योगको हकमा तीस हजारदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म,

(घ)   ठूला उद्योग भए पचास हजार देखि एक लाख रुपैयाँसम्म।

(१०) यस दफा बमोजिमको जरिबाना लगाउँदा दफा ८ बमोजिम अनुमति लिनु पर्ने कुनै उद्योगको हकमा यस दफा बमोजिम लाग्ने जरिबानाको पचास प्रतिशत थप जरिबाना लाग्नेछ।

(११) यस दफामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट दर्ता तथा नियमन हुने उद्योगलाई जरिबाना तथा कारबाही गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय कानूनले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

४४. सरकारी बाँकी सरह असूल गरिने: यस ऐन बमोजिम लागेको जरिबाना रकम प्रचलित कानून बमोजिम सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गरिनेछ।

४५. सफाई पेश गर्ने मौका दिइने: यस परिच्छेद बमोजिम कुनै उद्योगलाई सजाय गर्दा सफाई पेश गर्ने मनासिब माफिकको मौका दिनु पर्नेछ।

४६. पुनरावेदन सम्बन्धी व्यवस्था: (१) यस परिच्छेद बमोजिम भएको सजायको आदेश उपर चित्त नबुझेमा सजायको जानकारी पाएको मितिले पैँतीस दिनभित्र उच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ।

(२) स्थानीय तहको उद्योग दर्ता गर्ने निकायबाट भएको निर्णयको हकमा सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा र प्रदेशको उद्योग दर्ता गर्ने निकाय र विभागबाट भएको सजायको हकमा सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सकिनेछ।