परिच्छेद-९ विविध

परिच्छेद-९ विविध

४७. विशेष आर्थिक क्षेत्र सम्बन्धी व्यवस्था: औद्योगिक क्रियाकलापलाई सघन रुपमा सञ्चालन गर्नका लागि आर्थिक क्षेत्र, अन्तरदेशीय आर्थिक क्षेत्र, निर्यात प्रवर्द्धन क्षेत्र, निर्यात प्रशोधन क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, विशेष व्यापारिक क्षेत्र, पर्यटकीय वा अन्य कुनै क्षेत्र सम्बन्धी व्यवस्था प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ।

४८.  नेपाल व्यवसाय मञ्च सम्बन्धी व्यवस्था: (१) उद्योग व्यवसायसँग सम्बन्धित नीति एवं कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, समन्वय तथा सहजीकरण सम्बन्धी विषयमा सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबीच नियमित संवाद एवं सहकार्यलाई प्रवर्द्धन गर्न, उद्योग व्यवसाय सञ्चालन र लगानी अभिवृद्धिमा आइपर्ने बाधा, अवरोध तथा समस्याको पहिचान गरी सरकारलाई आवश्यक सुझाव तथा सिफारिस गर्न, त्यस्ता सिफारिसहरुको कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न सघाउन र सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रबीच नियमित, परिणाममुखी र पारदर्शी संवादका लागि संस्थागत आधार प्रदान गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले निजी क्षेत्रको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी नेपाल व्यवसाय मञ्चको गठन गर्न सक्नेछ।

(2) नेपाल व्यवसाय मञ्चको गठन, संरचना, काम, कर्तव्य र अधिकार तथा अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

४९.  औद्योगिक जनशक्ति: (१) उद्योगलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति नेपाली नागरिकबाट पूर्ति गर्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा विज्ञापन प्रकाशन गर्दा पनि उद्योगको लागि चाहिने कुनै खास सीप वा दक्षता भएको जनशक्ति नेपाली नागरिकमध्येबाट उपलब्ध हुन नसकेमा वा उच्च व्यवस्थापन तहको पदमा उपदफा (३) बमोजिम विभागको सिफारिसमा श्रम सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम श्रम स्वीकृति लिई बढीमा पाँच वर्षसम्मको लागि त्यस्तो उद्योगले विदेशी नागरिक नियुक्त गर्न सक्नेछ।

(३) उपदफा (२) को प्रयोजनको लागि उद्योग दर्ता गर्ने निकायले सिफारिस गर्दा त्यस्तो उद्योगले माग गरे बमोजिमको सीप वा दक्षता भएको जनशक्ति नेपाली नागरिकबाट पूर्ति गर्न प्रयास गरेको, त्यस्तो सीप वा दक्षता भएको जनशक्ति उद्योगलाई आवश्यक भएको र त्यस्तो जनशक्ति नेपालमा उपलब्ध हुन नसकेको यकिन गरी श्रम विभागमा श्रम स्वीकृतिको लागि सिफारिस गर्नु पर्नेछ।

(4) उपदफा (२) बमोजिम नियुक्त गरिएको विदेशी नागरिक विशिष्ट प्रकारको प्राविधिक भई त्यस्तो जनशक्ति नेपालभित्र उपलब्ध हुन नसक्ने भएमा उपदफा (3) बमोजिम स्वीकृति लिई त्यस्तो जनशक्तिलाई थप दुई वर्षसम्मको लागि पुनः नियुक्त गर्न सकिनेछ।

(5) उपदफा (२) बमोजिम कुनै उद्योगमा विदेशी नागरिक नियुक्त भएमा निजले प्राप्त गरेको पारिश्रमिकको सत्तरी प्रतिशत रकम परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा नेपालबाहिर लैजान पाउनेछ।

(6) उद्योगमा कार्यरत श्रमिकले उद्योगको सञ्चालन तथा त्यसको उत्पादनमा बाधा अवरोध पुग्ने गरी कुनै प्रकारका गतिविधि गर्न पाउने छैनन्। उद्योगमा कार्यरत श्रमिकले आफ्ना मागहरु प्रचलित श्रम सम्बन्धी कानूनले निर्धारण गरेको प्रक्रिया पूरा गरी शान्तिपूर्ण ढङ्गले व्यवस्थापन समक्ष राखी आपसी समझदारीमा समाधान गर्नु पर्नेछ।

(7) उद्योगमा काम गर्ने श्रमिक र उद्योगबीच उत्पन्न व्यक्तिगत वा सामुहिक विवादको समाधान श्रम सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम गरिनेछ।

(८) श्रमिकको कारणबाट उद्योग सञ्चालन तथा त्यसको उत्पादनमा बाधा वा अवरोध पुग्ने गरी कुनै प्रकारका गतिविधि भर्इ उद्योग बन्द भएमा त्यसरी उद्योग बन्द गर्ने वा काम नगर्ने श्रमिक तथा कर्मचारीलाई त्यसरी काम नगरेको अवधिभरको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन सम्बन्धित उद्योग वा प्रतिष्ठान बाध्य हुने छैन।

५०.  करार गरी उत्पादन गर्न सक्ने: (१) प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भर्इ सञ्चालनमा रहेको कुनै उद्योगले त्यस्तो उद्योगको उत्पादनको मुख्य उत्पादन बाहेक आफ्नो उत्पादनको कुनै भाग वा उद्योगलाई आवश्यक पर्ने सहायक वस्तु वा सेवा अन्य उद्योगसँग करार (कन्ट्रयाक्ट) वा उपकरार (सव–कन्ट्रयाक्ट) गरी उत्पादन गर्न सक्नेछ।

(२) कुनै निर्यातमूलक उद्योगको लागि तोकिए बमोजिमको मापदण्ड पूरा गरी उपदफा (१) बमोजिम करार (कन्ट्रयाक्ट) वा उपकरार (सव–कन्ट्रयाक्ट) का आधारमा निश्चित परिमाणमा वस्तु वा सेवाको उत्पादन गरिदिएमा त्यस्तो उद्योगलाई पनि तोकिए बमोजिमको प्रोत्साहन, छुट, सुविधा र सहुलियत उपलब्ध गराउन सकिनेछ।

(३) करार (कन्ट्रयाक्ट) वा उपकरार (सब–कन्ट्रयाक्ट) गरी उत्पादन गर्न सकिने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

५१.  औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन कोष: (१) नेपाल सरकारले मुलुकको औद्योगिक लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षणका लागि एक औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन कोष स्थापना गर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहाय बमोजिमको रकम रहनेछः-

(क)   नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम,

(ख)   स्वदेशी संघ, संस्था वा व्यक्तिबाट प्राप्त रकम,

(ग)   यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका लघु, घरेलु तथा साना उद्यम विकास कोष, लघु, घरेलु तथा साना उद्योग कर्जा प्रवाह कोष, प्रविधि विकास कोष, महिला उद्यमशीलता विकास कोष, जोखिम पूँजी (भेञ्चर क्यापिटल) कोष, रुग्ण उद्योग पुनरूत्थान, पुननिर्माण तथा व्यवस्थापन कोष र औद्योगिक लगानी संरक्षण तथा प्रवर्द्धन कोषबाट भएको लगानी फिर्ता बापत प्राप्त वा त्यस्तो कोषमा रहेको रकम,

(घ)   विदेशी सरकार, अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थाबाट प्राप्त हुने द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय अनुदान वा सहयोग रकम,

तर विदेशी सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाबाट अनुदान वा सहयोग प्राप्त गर्नुअघि नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको कोषको रकम देहायको कार्यमा खर्च गर्न सकिनेछः-

(क)   लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योग विकास,

(ख)   प्रविधि विकास,

(ग)   औद्योगिक प्रवर्द्धन,

(घ)   रुग्ण उद्योग पुनरुत्थान, पुनर्निर्माण तथा व्यवस्थापन,

(ङ)   महिला उद्यमशीलता विकास।

(४) कोषको रकम उपदफा (३) बमोजिमको कार्यमा खर्च गर्दा कोषको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमको अधीनमा रही लगानी तथा खर्च गर्नु पर्नेछ।

(५) कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ।

५२.  प्रदेश औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन कोष: (१) प्रदेश सरकारले प्रदेशको औद्योगिक लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षणका लागि एक प्रदेश औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन कोष स्थापना गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम स्थापना हुने कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन प्रदेश कानून बमोजिम हुनेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको कोषको रकम दफा ५१ को उपदफा (३) मा उल्लिखित कार्यमा खर्च गर्न सकिनेछ।

५३.  दोहोरो सुविधा प्रदान गर्न नहुने: (१) यस ऐन वा प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले कुनै उद्योगलार्इ सेवा, सुविधा वा सहुलियत प्रदान गर्दा दोहोरो पर्ने गरी कुनै सेवा, सुविधा वा सहुलियत प्रदान गर्न हुँदैन।

(२) नेपाल सरकारले यस ऐन बमोजिम कुनै उद्योगलार्इ प्रदान गरेको सेवा, सुविधा वा सहुलियतको जानकारी त्यस्तो उद्योग रहेको प्रदेशको सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायलार्इ र प्रदेश सरकारले प्रदेश कानून बमोजिम कुनै उद्योगलार्इ प्रदान गरेको सेवा, सुविधा वा सहुलियतको जानकारी विभागलार्इ दिनु पर्नेछ।

५४. व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी सम्बन्धी व्यवस्था: (१) मझौला, ठूला उद्योग वा वार्षिक पन्ध्र करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार हुने घरेलु वा साना उद्योगले व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी बहन गर्ने प्रयोजनको लागि प्रत्येक आर्थिक वर्षमा वार्षिक खुद मुनाफाको कम्तीमा एक प्रतिशत रकम छुट्याउनु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम छुट्याइएको रकम वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम बनाई तोकिए बमोजिमका क्षेत्रमा खर्च गर्नु पर्नेछ।

(३) उद्योगले उपदफा (२) बमोजिम प्रत्येक आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरेको कार्यक्रम र त्यस्तो कार्यक्रममा खर्च गरेको रकमको विवरण आर्थिक वर्ष व्यतित भएको छ महिनाभित्र सम्बन्धित उद्योग दर्ता गर्ने निकाय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।

(४) उपदफा (१) बमोजिम व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारीका लागि छुट्टयाएको रकम आयकर प्रयोजनार्थ खर्च कट्टी गर्न पाइनेछ।

५५. उद्योग ग्राम, औद्योगिक क्लष्टर, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र वा औद्योगिक करिडोर घोषणा गर्न सक्ने: (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी औद्योगिक विकासको लागि पर्याप्त सम्भावना र अवसर उपलब्ध रहेको देशको कुनै भाग वा स्थानलाई मापदण्ड बनाई उद्योग ग्राम, औद्योगिक क्लष्टर, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र वा औद्योगिक करिडोर घोषणा गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम घोषणा गरिएका उद्योग ग्राम, औद्योगिक क्लष्टर, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र वा औद्योगिक करिडोर यो ऐन तथा प्रचलित कानून बमोजिम अन्य उद्योगले पाउने सेवा, सुविधा तथा सहुलियत उपलब्ध गराइनेछ।

५६. भवन बनाउन वा बस्ती बसाउन नहुने: (१) यो ऐन प्रारम्भ भएपछि स्थापना हुने उद्योग ग्राम, औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्रको नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको क्षेत्र र दूरीभित्र कुनै पनि किसिमको आवासीय भवन वा अन्य भवन बनाउन वा बस्ती बसाउनु हुँदैन।

(२) उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको क्षेत्र र दूरीभित्र रहेको कसैको निजी जग्गामा आवासीय भवन वा अन्य भवन वा बस्ती बसाउन नदिएको कारणबाट हानि नोक्सानी पुग्न जाने भएमा नेपाल सरकारले तोकिएको म्यादभित्र तोकिए बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी सम्बन्धित व्यक्तिलार्इ मनासिब क्षतिपूर्ति दिनु पर्नेछ।

५७.   विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गर्न सक्ने: उद्योग दर्ता गर्ने निकायले यस ऐन बमोजिम उद्योग प्रशासन सम्बन्धी तोकिए बमोजिमका काम कारबाहीलाई सरल र सहज बनाउन विद्युतीय कारोबार सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम विद्युतीय माध्यमबाट सम्पादन गर्न सकिने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछ।

५८.   स्वचालित स्वीकृति प्रक्रिया सम्बन्धी व्यवस्था गर्न सक्ने: (१) नेपाल सरकारले उद्योग प्रशासन सम्बन्धी प्रक्रियालाई सरल, सहज र अनुमानयोग्य बनाउन यस ऐन तथा प्रचलित अन्य कानून बमोजिम उद्योग दर्तादेखि खारेजीसम्मका प्रक्रिया सम्बन्धी सेवाहरु, उद्योगको किसिम, उद्योगको प्रकृति वा लगानीको सीमा लगायतका विषयहरु तोकी स्वचालित मार्ग (अटोमेटिक रुट) बाट कार्यान्वयन गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम स्वचालित स्वीकृति प्रक्रिया सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

५९.   अख्तियारनामा दिन सकिने: (१) यस ऐन बमोजिम कुनै उद्योग वा सो उद्योगमा स्वामित्व भएको व्यक्तिले आफूले गर्नु पर्ने केही वा सबै काम गर्नको निमित्त कुनै व्यक्तिलाई अख्तियारनामा दिन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम दिइएको अख्तियारनामा बमोजिम काम गर्न त्यस्तो अख्तियारनामाको प्रतिलिपि नोटरी पब्लिकद्वारा प्रमाणित गराई उद्योग दर्ता गर्ने निकायमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। उद्योग दर्ता गर्ने निकायले आवश्यक ठानेमा त्यस्तो अख्तियारनामाको सक्कल हेर्न सक्नेछ।

६०. म्याद थप वा पुनः दर्ता सम्बन्धी विशेष व्यवस्था: (१) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रचलित कानून बमोजिम उद्योग दर्ता भई उद्योगको सञ्चालन वा व्यावसायिक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गर्ने म्याद समाप्त भई उद्योग सञ्चालन, व्यावसायिक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गर्न नसकेका उद्योगहरु वा यसअघि म्याद थप भर्इ थपिएको म्यादभित्र समेत उद्योगको सञ्चालन वा व्यावसायिक उत्पादन वा कारोबार गर्न नसकी म्याद गुजारेका उद्योगले निवेदन दिन पाउने गरी एक पटकका लागि यो ऐन प्रारम्भ भएको तीन महिनाभित्र म्याद थपका लागि उद्योग दर्ता गर्ने निकाय समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त निवेदन जाँचबुझ गर्दा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले म्याद थप गर्नु पर्ने मनासिब कारण देखेमा यस ऐन बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी देहाय बमोजिमको विलम्ब शुल्क लिई म्याद थप गर्न सक्नेछः-

(क)   लघु उद्यमको हकमा प्रतिवर्ष पाँच हजार रुपैयाँका दरले,

(ख)   घरेलु तथा साना उद्योगको हकमा प्रतिवर्ष पन्ध्र हजार रुपैयाँका दरले,

(ग)   मझौला उद्योगको हकमा प्रतिवर्ष पचास हजार रुपैयाँका दरले,

(घ)   ठूला उद्योगको हकमा प्रतिवर्ष एक लाख पचास हजार रुपैयाँका दरले।

(३) उपदफा (२) बमोजिम कुनै उद्योगको म्याद थप सम्बन्धी निर्णयको जानकारी सम्बन्धित निवेदकलाई निर्णय भएको सात कार्य दिनभित्र दिनु पर्नेछ।

६१. स्थानीय तहले उद्योग प्रशासन सम्बन्धी कार्य गर्न सक्ने: लघु उद्यम तथा प्रदेश कानूनमा तोकिए बमोजिमको रकमसम्म स्थिर पूँजी भएका घरेलु तथा साना उद्योगको दर्ता, प्रशासन तथा नियमन सम्बन्धी कार्य सङ्घीय तथा प्रदेश कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम स्थानीय तहले गर्न सक्नेछ।

६२. निवेदन दिन सक्ने: बोर्ड, प्रदेश तथा स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने विषयदेखि बाहेक यस ऐन बमोजिम निर्णय गर्नु पर्ने वा कार्य सम्पन्न गर्न तोकिएको अवधिभित्र कार्य सम्पन्न नभएमा मर्का पर्ने पक्षले मन्त्रालय समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ।

६३. अधिकार प्रत्यायोजन: (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावली बमोजिम बोर्डलाई प्राप्त अधिकारमध्ये केही अधिकार बोर्डले आवश्यकता अनुसार मन्त्रालयको सचिव, विभागको महानिर्देशक वा नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कित अधिकृत कर्मचारी वा प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।

(२) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावली बमोजिम विभागलाई प्राप्त अधिकारमध्ये केही अधिकार आवश्यकता अनुसार नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कित कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सकिनेछ।

६४. बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार: यस ऐनको कार्यान्वयन गर्दा कुनै बाधा अड्काउ परेमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी त्यस्तो बाधा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ।

६५.  अनुसूचीमा हेरफेर वा थपघट गर्न सक्ने: नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूचीमा आवश्यकता अनुसार हेरफेर, थपघट वा परिमार्जन गर्न सक्नेछ।

६६.  यसै ऐन बमोजिम हुने: यस ऐनमा लेखिएको कुरामा यसै ऐन बमोजिम र अन्यमा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ।

६७. नियम बनाउने अधिकार: यस ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ।

६८.  निर्देशिका, कार्यविधि वा मापदण्ड बनाई लागू गर्न सक्ने: (१) नेपाल सरकारले यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावलीको अधीनमा रही उद्योग प्रशासन सम्बन्धी काम कारबाहीलार्इ सहज र सरल बनाउन देहायका विषयमा आवश्यकता अनुसार निर्देशिका, कार्यविधि वा मापदण्ड बनाई लागू गर्न सक्नेछः-

(क)  उद्योग दर्ता तथा नियमन,

(ख)   स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्न,

(ग)   उद्योगलाई उपलब्ध गराइने प्रोत्साहन, छुट, सुविधा वा सहुलियत,

(घ)   रुग्ण उद्योग सम्बन्धी,

(ङ)   औद्योगिक क्षेत्र, ‍औद्योगिक करिडोर, औद्योगिक क्लष्टर र औद्योगिक ग्राम सम्बन्धमा,

(च)   कोषको सञ्चालन र व्यवस्थापन,

(छ)   सेवा प्रवाहमा विद्युतीय माध्यमको प्रयोग,

(ज)   लगानी स्वीकृतिको स्वचालित प्रक्रिया,

(झ)   नेपाल व्यवसाय मञ्चको कार्य सञ्चालन,

(ञ)   एकल बिन्दु सेवा केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी,

(ट)   व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी सम्बन्धी।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मन्त्रालयले विद्युतीय सेवा प्रवाहको प्रक्रिया समेतको सम्बन्धमा आवश्यक कार्यसञ्चालन कार्यविधि (स्टाण्डर्ड अपरेटिङ्ग]] प्रोसिड्योर) बनाई लागू गर्न सक्नेछ।

६९.  खारेजी र बचाउ: (१) औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०73 खारेज गरिएको छ।

(२) औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०73 अन्तर्गत भए गरेका सम्पूर्ण काम कारबाहीहरु यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ।