परिच्छेद-9 उपभोक्ता अदालत सम्बन्धी व्यवस्था

परिच्छेद-9 उपभोक्ता अदालत सम्बन्धी व्यवस्था

4१. उपभोक्ता अदालतको गठनः (१) यस ऐन अन्‍तर्गतका दफा ४० को उपदफा (1) बमोजिम हुने मुद्दा बाहेक अन्य मुद्दाको कारबाही तथा किनारा गर्नको लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आवश्यकता अनुसार उपभोक्ता अदालत गठन गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम गठन हुने उपभोक्ता अदालतको मुकाम तथा क्षेत्राधिकार सोही सूचनामा तोकिए बमोजिम हुनेछ।

(३) उपभोक्ता अदालतमा देहाय बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्य रहनेछन्ः–

(क)   नेपाल सरकारले तोकेको सम्बन्धित जिल्लाको

जिल्ला न्यायाधीश                           – अध्यक्ष

(ख)   नेपाल सरकारले तोकेको, नेपाल न्याय सेवाको

राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको अधिकृत            – सदस्य

(ग)   नेपाल सरकारले तोकेको, नेपाल सरकारको

राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको अधिकृत             – सदस्य

(४) उपदफा (३) बमोजिमको अध्यक्ष वा सदस्यहरू तोकेको सूचना नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नेछ।

(५) उपदफा (३) बमोजिम नेपाल सरकारले जिल्ला न्यायाधीशलाई अदालतको अध्यक्ष तोक्नु अघि न्याय परिषद्को र नेपाल न्याय सेवाको अधिकृतलाई अदालतको सदस्य तोक्नु अघि न्याय सेवा आयोगको परामर्श लिनु पर्नेछ ।

4२. अदालतको अधिकार क्षेत्रको प्रयोगः (१) अदालतको अधिकारक्षेत्रको प्रयोग सबै सदस्यले सामूहिक रूपमा गर्नेछन्।

तर कम्तीमा एक जना सदस्य उपस्थित रहेको इजलासले मुद्दाको थुनछेक बाहेकको अन्य कार्यविधिगत कारबाही र दुई जना सदस्य उपस्थित भएको इजलासले थुनछेक लगायत अन्य जुनसुकै कारबाही गर्न सक्नेछ।

(२) दुई जना सदस्य उपस्थित रहेको इजलासमा एकमत कायम हुन नसकेमा मुद्दाको कारबाहीको विषयमा भए अध्यक्ष सहितको इजलास भए अध्यक्षको राय बमोजिम हुनेछ।

(३) अध्यक्ष उपस्थित नभएको इजलास भए नियुक्तिको आधारमा वरिष्ठ सदस्यको राय बमोजिम हुनेछ। मुद्दाको निर्णय वा अन्तिम आदेश भए अध्यक्ष समक्ष पेश गरिनेछ र निजले समर्थन गरेको राय अदालतको निर्णय हुनेछ।

(४) तीन जना सदस्य उपस्थित रहेको इजलासमा तीन जना सदस्यको एक मत वा अध्यक्ष सहित अर्को एक जना सदस्यको बहुमत कायम भए त्यस्तो मत अदालतको निर्णय मानिनेछ।

(५) उपदफा (४) बमोजिमको इजलासमा मुद्दाको कार्यविधिगत विषयमा तीन जना सदस्यको फरक फरक राय भएमा अध्यक्षको राय बमोजिम र मुद्दाको निर्णय वा अन्तिम आदेश भए निर्णय वा अन्तिम आदेश हुन नसकेको विवरण उल्लेख गरी निर्णयको लागि सम्बन्धित उच्च अदालतमा पठाउनु पर्नेछ।

(६) उपदफा (५) बमोजिम प्राप्त भएको मुद्दाको सम्बन्धमा उच्च अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासमा सुनुवाई हुनेछ र त्यस्तो इजलासबाट भएको निर्णय वा अन्तिम आदेश नै अदालतको निर्णय वा अन्तिम आदेश मानिनेछ।

4३. अदालतको अवहेलनाः (१) अदालतले आफ्नो अवहेलनाका सम्बन्धमा कारबाही चलाउन सक्नेछ र अवहेलना गरेको ठहर गरेमा दश हजार रुपैँयाँसम्म जरिबाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अभियुक्तले अदालतलाई सन्तोषजनक हुने गरी क्षमा याचना गरेमा अदालतले निजलाई अवहेलनाको कारबाही नचलाई क्षमा दिन वा सजाय तोकिसकेको भए त्यस्तो सजाय माफ गर्न, घटाउन वा अदालतले तोकेको शर्तमा मुलतबी राख्न सक्नेछ।

4४. मिसिल वा कागजात उपलब्ध गराउनु पर्नेः (१) अदालतले वा विभागको महानिर्देशकले मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा प्रमाणको लागि कुनै मिसिल, लिखत, कागजात वा अन्य कुनै सबुद पेश गर्न वा पठाउन कुनै व्यक्ति, संस्था वा कार्यालयलाई आदेश दिएमा त्यस्तो व्यक्ति, संस्था वा कार्यालयले त्यस्तो मिसिल, लिखत, कागजात वा प्रमाण अदालत वा विभागको महानिर्देशकले निर्धारण गरेको अवधिभित्र पेश गर्नु वा पठाउनु पर्नेछ।

(२) कुनै व्यक्ति, संस्था वा कार्यालयले उपदफा (१) बमोजिमको आदेश पालना नगरेको कारणबाट मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई वा किनारा गर्न बाधा पुगेमा वा कुनै पक्षलाई अनुचित हैरानी वा हानि, नोक्सानी भएमा अदालत वा विभागको महानिर्देशकले त्यस्तो व्यक्ति वा संस्था वा कार्यालय प्रमुखलाई पटकै पिच्छे एक हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ।

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यसरी जरिबाना गर्ने आदेश भएपछि त्यस्तो व्यक्ति वा संस्था वा कार्यालय प्रमुखले अदालत वा विभागको महानिर्देशकले निर्धारण गरेको अवधिभित्र त्यस्तो आदेश पालना हुन नसकेको कारण उल्लेख गरी जरिबाना हुन नपर्ने भनी अदालतमा वा विभागको महानिर्देशक समक्ष निवेदन गरेमा र सो निवेदनको व्यहोरा मनासिब देखिएमा अदालत वा विभागको महानिर्देशकले त्यस्तो जरिबानाको आदेश रद्द गर्न सक्नेछ।

4५. पुनरावेदनः यस ऐन बमोजिम अदालतले गरेको निर्णय उपर तीस दिनभित्र सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिनेछ।

4६. निर्णय कार्यान्वयनः यस ऐन बमोजिम अदालतले गरेको निर्णय वा अन्तिम आदेशको कार्यान्वयन कुनै निकाय वा अधिकारीले कार्यान्वयन गर्ने भनी निर्णय वा आदेशमा उल्लेख भएकोमा सोही निकाय वा अधिकारीले र त्यसरी उल्लेख नभएकोमा सम्बन्धित जिल्ला अदालतले कार्यान्वयन गर्नेछ।

4७. अदालतको विघटनः (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अदालतलाई जुनसुकै बखत विघटन गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम अदालत विघटन भएमा विघटन हुँदाका बखतसम्म त्यस्तो अदालतमा दायर भई किनारा हुन बाँकी रहेका मुद्दा, उजुरी वा निवेदन सम्बन्धित प्रादेशिक क्षेत्राधिकार भएको जिल्ला अदालतमा स्वतः सर्नेछन्।

4८. मुद्दाको कारबाही र किनारा सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाः दफा ४१ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो दफा बमोजिम अदालत गठन नभएसम्मको लागि यस ऐन बमोजिमको मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्ने अधिकार सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई हुनेछ।

4९. सूचना टेबुल गर्नु पर्नेः नेपाल सरकारले दफा ४१ को उपदफा (१) वा दफा ४७ को उपदफा (१) बमोजिम प्रकाशन गरेको सूचना प्रतिनिधि सभामा टेबुल गर्नु पर्नेछ।