२५. प्रतिवेदन पेश गर्नेः

२५. प्रतिवेदन पेश गर्नेः

(१) जिल्ला अदालतले पीडितलाई उपलब्ध गराएको अन्तरिम क्षतिपूर्ति, राहत वा क्षतिपूर्तिको रकम, त्यस्तो रकम उपलब्ध गराएको भरपाई र त्यस्तो रकम पाउने पीडितको नाम, थर, ठेगाना, सम्बन्धित मुद्दाको विवरण खुलाई प्रत्येक वर्षको कात्तिक, फागुन र साउन महिनाको सात गतेभित्र सञ्चालक समितिको सचिवालयमा प्रतिवेदन पठाउनु पर्नेछ।

(२) जिल्ला अदालतले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र जिल्ला अदालतबाट अघिल्लो आर्थिक वर्षभरिमा पीडितलाई उपलब्ध गराएको देहाय बमोजिमको विवरण सहितको प्रतिवेदन सञ्चालक समितिमा पठाउनु पर्नेछः-

(क)   अन्तरिम क्षतिपूर्ति, राहत वा क्षतिपूर्ति बापतको रकम र त्यस्तो रकम उपलब्ध गराउन आदेश दिने अदालत, मुद्दाका पक्षको नाम, थर, ठेगाना तथा मुद्दाको विवरण,

(ख)   अन्तरिम क्षतिपूर्ति, राहत वा क्षतिपूर्ति बापतको रकम प्राप्त गर्ने पीडितको नाम, थर, ठेगाना, उपलब्ध गराइएको रकम तथा तत् सम्बन्धी अन्य विवरण,

(ग)   कसूरदारबाट असुल उपर गरिएको क्षतिपूर्ति बापतको रकम, सो रकम कोषमा दाखिला भएको विवरण,  कसूरदारले क्षतिपूर्ति तिर्नु पर्ने ठहर भई कोषमा बुझाउन बाँकी रहेको रकम तथा त्यस्तो रकम बाँकी हुनुको कारण,

(घ)   कोषबाट अदालतलाई उपलब्ध गराइएको रकम मध्येबाट आर्थिक वर्षमा खर्च भएको रकम र बाँकी रकमको विवरण,

(ङ)   सञ्चालक समितिले निर्धारण गरेका अन्य विवरण।

(३) सञ्चालक समितिले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र उपनियम (२) मा उल्लेख भएका विवरण, कोषबाट वर्ष भरिमा पीडितलाई उपलब्ध गराइएको अन्तरिम क्षतिपूर्ति, राहत वा क्षतिपूर्तिको रकम, त्यस्तो रकम प्राप्त गर्ने पीडितको सङ्ख्या र प्रकार, कोषमा रहेको रकम तथा कोषको अवस्था र भोग्नु परेका समस्या, चुनौती तथा समाधानको लागि सुझाब सहितको प्रतिवेदन तयार गरी नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपनियम (३) बमोजिमको प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेश भएपछि सञ्चालक समितिले त्यस्तो प्रतिवेदन उपयुक्त माध्यमबाट सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ।