परिच्छेद-११ विविध

परिच्छेद-११ विविध

5३. अत्यावश्यक वस्तु वा सेवा सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउनेः नेपाल सरकारले दफा १९ बमोजिम निर्धारण गरेको अत्यावश्यक खाद्य वा अन्य वस्तु वा सेवा तोकिए बमोजिम सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न सक्नेछ।

5४. सहयोग गर्नु पर्नेः (१) यो ऐन कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा विभागले स्थानीय प्रशासन तथा प्रहरीको सहयोग मागेमा त्यस्तो सहयोग गर्नु स्थानीय प्रशासन तथा प्रहरीको कर्तव्य हुनेछ।

(२) यस ऐन बमोजिम जाँचबुझ, अनुगमन वा निरीक्षण गर्ने क्रममा त्यस्तो जाँचबुझ, अनुगमन वा निरीक्षण गर्ने अधिकारी वा यस ऐन बमोजिम खटाइएको व्यक्ति, टोली वा निरीक्षण अधिकृतलाई आवश्यक सहयोग पुर्‍याउनु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ।

5५. संस्थाको दायित्वः (१) कुनै व्यापारिक संस्थाले यो ऐन बमोजिम कसुर हुने कुनै कार्य गरेमा त्यस्तो कार्यको जिम्मेवारी र दायित्व त्यस्तो संस्थाको मुख्य प्रशासकीय अधिकारीको हैसियतमा काम गर्ने अधिकारीको हुनेछ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आफू मुख्य प्रशासकीय अधिकारी हुनुभन्दा अगावै भएका कसुरका सम्बन्धमा त्यस्तो व्यक्तिले सजायको दायित्व व्यहोर्नु पर्ने छैन।

5६. सूचना दिनेलाई पुरस्कारः (१) यस ऐन बमोजिमको कसुर गरेको छ वा गर्न लागेको छ भन्ने कुराको सूचना दिने व्यक्तिले दिएको सूचना बमोजिम अनुसन्धान भई दायर भएको मुद्दाको अन्तिम किनारा लागेपछि असूल भएको बिगो रकमको दश प्रतिशत वा दश लाख रूपैयाँमध्ये जुन कम हुन्छ सोही रकम त्यस्तो व्यक्तिलाई पुरस्कार दिइनेछ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकार वा संङ्गठित संस्थाका कर्मचारी वा तिनका परिवारका सदस्य वा अनुगमनमा खटिएका उपभोक्ता संघ संस्थाका प्रतिनिधि वा कर्मचारी वा तिनका परिवारका सदस्यले यस दफा बमोजिम पुरस्कार पाउने छैनन्।

(३) यस दफा बमोजिम सूचना दिने व्यक्तिको नाम, ठेगाना र निजबाट प्राप्त भएको सूचनाको विवरण गोप्य राखिनेछ।

5७. प्रचलित कानून बमोजिम मुद्दा चलाउन बाधा नपर्नेः यस ऐन बमोजिम कसुर ठहरिने काम अन्य प्रचलित कानून अन्तर्गत पनि कसुर ठहरिने रहेछ भने त्यस्तो कानून बमोजिम मुद्दा चलाउन यस ऐनले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन।

5८. नेपाल सरकार वादी हुनेः यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा नेपाल सरकार वादी हुनेछ।

5९. मुद्दाको अनुसन्धान दायरी : (१) यस ऐन बमोजिमको कसुर सम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान निरीक्षण अधिकृतले गर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम निरीक्षण अधिकृतले अनुसन्धानको काम पूरा भए पछि मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णयको लागि सम्बन्धित सरकारी वकील समक्ष पठाउनु पर्नेछ र सरकारी वकीलबाट मुद्दा चल्ने निर्णय भएमा निरीक्षण अधिकृतले मुद्दा दायर गर्नेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम निरीक्षण अधिकृतले मुद्दा दायर गर्दा दफा ४० को उपदफा (१) बमोजिमको सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दाको हकमा विभागको महानिर्देशक समक्ष र दफा ४० को उपदफा (३) बमोजिम सजाय हुने कसुर सम्बन्धी मुद्दाको हकमा अदालत गठन भएकोमा अदालत समक्ष र अदालत गठन नभएकोमा सम्बन्धित जिल्ला अदालत समक्ष मुद्दा दायर गर्नेछ।

६०. संक्षिप्त कार्यविधि अपनाउनु पर्नेः (१) यस ऐन अन्तर्गत दायर भएको मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्दा संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ बमोजिमको कार्यविधि अपनाउनु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने मुद्दामा सामान्य कार्यविधि अपनाउनु पर्नेछ।

6१. असल नियतले गरेको कामको बचाउः उपभोक्ता संरक्षण परिषद्, केन्द्रीय अनुगमन समिति, स्थानीय बजार अनुगमन समिति, निरीक्षण अधिकृत वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको कुनै कर्मचारीले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफ्नो कर्तव्यपालन गर्दा असल नियतले गरेको काम कारबाहीप्रति निज व्यक्तिगत रूपले जवाफदेही हुने छैन।

6२. यसै न बमोजिम हुनेः यस ऐनमा लेखिए जति कुरामा यसै बमोजिम र अन्य कुरामा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ।

6३. नियम बनाउन सक्नेः (१) यो ऐन कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ।

(२) दफा २७ बमोजिम बजार अनुगमन सम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ।

6४. निर्देशिका, कार्यविधि वा मापदण्ड बनाई लागू गर्न सक्नेः (१) मन्त्रालयले यस ऐन र यस ऐन अन्तर्गत नेपाल सरकारले बनाएको नियमावलीको कार्यान्वयन गर्न आवश्यकता अनुसार निर्देशिका, कार्यविधि वा मापदण्ड बनाई लागू गर्न सक्नेछ।

(२) दफा २८ बमोजिम बजार अनुगमन सम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले आवश्यक निर्देशिका वा कार्यविधि बनाई लागू गर्न  सक्नेछ।

6५.  खारेजी र बचाउः (१) उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ खारेज गरिएको छ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको ऐन अन्तर्गत भए गरेका काम कारबाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ।