परिच्छेद-२ वातावरणीय अध्ययन

परिच्छेद-२ वातावरणीय अध्ययन

३.       वातावरणीय अध्ययन गर्नु पर्नेः ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि प्रस्तावकले अनुसूची-१ मा उल्लिखित प्रस्तावको हकमा संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन, अनुसूची-२ मा उल्लिखित प्रस्तावको हकमा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण र अनुसूची-३ मा उल्लिखित प्रस्तावको हकमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्‍‍कन गर्नु पर्नेछ ।

४.       क्षेत्र निर्धारण गर्नु पर्नेः (१) प्रस्तावकले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्‍‍कन प्रतिवेदन तयार गर्नु अघि ऐनको दफा ५ को उपदफा (१) बमोजिम क्षेत्र निर्धारण गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) को प्रयोजनको लागि प्रस्तावकले प्रस्ताव कार्यान्वयन हुने स्थानीय तह तथा त्यस क्षेत्रमा रहेका सरोकारवाला  निकाय, व्यक्ति वा संस्थालाई सो प्रस्तावको कार्यान्वयनबाट वातावरणमा पर्न सक्ने प्रभावको सम्बन्धमा सात दिनभित्र लिखित सुझाव उपलब्ध गराउन अनुसूची-४ बमोजिमको ढाँचामा त्यस्तो स्थानीय तहको कार्यालय, सो क्षेत्रमा रहेको शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य संस्था तथा कुनै सार्वजनिक स्थलमा सूचना टाँस गरी मुचुल्का तयार गर्नु पर्नेछ र सोही बमोजिमको सूचना राष्ट्रियस्तरको  कुनै एक दैनिक पत्रिका तथा आफ्नो वेबसाइट भए सोमा समेत प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम सूचना प्रकाशन भएकोमा सो सम्बन्धमा कसैको राय सुझाव भए सो उपनियम बमोजिमको अवधिभित्र सम्बन्धित प्रस्तावकलाई राय सुझाव दिन सकिनेछ ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम प्राप्त राय सुझाव र सो प्रस्तावको कार्यान्वयनबाट वातावरणमा पर्ने प्रभाव समेत उल्लेख गरी प्रस्तावकले अनुसूची-५ बमोजिमको ढाँचामा क्षेत्र निर्धारणको प्रतिवेदन तयार गर्नु पर्नेछ ।

(५) उपनियम (४) बमोजिम प्रतिवेदन तयार भए पछि प्रस्तावकले देहायको आयोजना सम्बन्धी क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन देहायको निकाय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछः-

(क)   ऐनको दफा ३ को उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिमको विकास निर्माण सम्बन्धी कार्य वा आयोजना सम्बन्धी क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन भए नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालय,

(ख)   ऐनको दफा ३ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) वा (ग) बमोजिमको विकास निर्माण सम्बन्धी कार्य वा आयोजना सम्बन्धी क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन भए प्रदेश कानूनले तोकेको निकाय ।

(६) उपनियम (५) को खण्ड (क) बमोजिम पेश भएको प्रतिवेदन सम्बन्धमा नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयले आवश्यक जाँचबुझ गरी आफ्नो राय समेत उल्लेख गरी प्रतिवेदन स्वीकृतिको लागि सिफारिस सहित पन्ध्र दिन भित्र मन्त्रालय समक्ष पठाउनु      पर्नेछ ।

(७) उपनियम (६) बमोजिम क्षेत्र निर्धारणको प्रतिवेदन प्राप्त भएकोमा मन्त्रालयले प्राप्त प्रतिवेदन तथा संलग्न कागजात समेतलार्इ विचार गरी व्यहोरा मनासिब लागेमा पेश भए बमोजिम वा आवश्यकता अनुसार परिमार्जन समेत गरी त्यस्तो प्रतिवेदन प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र स्वीकृत गर्नु पर्नेछ ।

(८) उपनियम (५) को खण्ड (ख) बमोजिम पेश भएको प्रतिवेदन सम्बन्धमा प्रदेश कानूनले तोकेको निकायले आवश्यक जाँचबुझ गरी सो सम्बन्धमा आफ्नो राय समेत उल्लेख गरी प्रतिवेदन स्वीकृतिको लागि सिफारिस सहित पन्ध्र दिनभित्र प्रदेश कानूनले तोकेको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्‍‍कन प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने निकाय समक्ष पठाउनु        पर्नेछ ।

(९) उपनियम (८) बमोजिम क्षेत्र निर्धारणको प्रतिवेदन प्राप्त भएकोमा प्रदेश कानूनले तोकेको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्‍‍कन प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने निकायले सो प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा व्यहोरा मनासिब लागेमा पेश भए बमोजिम वा आवश्यकता अनुसार परिमार्जन समेत गरी त्यस्तो प्रतिवेदन प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र स्वीकृत गर्नु पर्नेछ ।

(१०) उपनियम (७) र (९) को प्रयोजनको लागि दिन गणना गर्दा थप कागजात माग गरेकोमा त्यस्तो कागजात प्राप्त भएको मितिबाट र कुनै विषयमा थप स्पष्ट गर्न लेखी पठाएकोमा त्यस्तो विषयमा स्पष्ट भई आएको मितिबाट गणना गरिनेछ ।

५.       कार्यसूची तयार गर्नु पर्नेः (१) प्रस्तावकले वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्नु अघि देहायको ढाँचामा कार्यसूची तयार गर्नु पर्नेछ:-

(क) संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययनसँग सम्बन्धित कार्यसूची अनुसूची-६ बमोजिम,

(ख) प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणसँग सम्बन्धित कार्यसूची अनुसूची-७ बमोजिम,

(ग) वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्‍‍कनसँग सम्बन्धित कार्यसूची अनुसूची-८ बमोजिम ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम तयार गरिएको कार्यसूची स्वीकृतिको लागि प्रस्तावकले देहायको निकाय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछः-

(क)   ऐनको दफा ३ को उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिमको विकास निर्माण सम्बन्धी कार्य वा आयोजनाको वातावरणीय अध्ययन सम्बन्धी कार्यसूची भए नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालय,

(ख)   ऐनको दफा ३ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिमको विकास निर्माण सम्बन्धी कार्य वा आयोजनाको वातावरणीय अध्ययन सम्बन्धी कार्यसूची भए प्रदेश कानूनले तोकेको निकाय,

(ग)   ऐनको दफा ३ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोजिमको विकास निर्माण सम्बन्धी कार्य वा आयोजना मध्ये संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण सम्बन्धी कार्यसूची भए स्थानीय कानूनले तोकेको निकाय र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्‍‍कन सम्बन्धी कार्यसूची भए प्रदेश कानूनले तोकेको प्रदेश सरकारको निकाय ।

(३) यस नियम बमोजिम कार्यसूची तयार गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्‍‍कन गर्नु पर्ने प्रस्तावको हकमा प्रस्तावकले नियम ४ बमोजिम स्वीकृत क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन समेतको आधारमा तयार गर्नु पर्नेछ ।

तर प्रस्तावकले कुनै प्रस्तावको सम्बन्धमा क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन र कार्यसूची बनाई स्वीकृतिको लागि एकै साथ पेश गर्न सक्नेछ ।

(४) उपनियम (२) बमोजिम वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्‍‍कन सम्बन्धी कार्यसूची पेश भएकोमा त्यस्तो निकायले आवश्यक जाँचबुझ गरी आफ्नो राय सहित पन्ध्र दिन भित्र नियम ४ को उपनियम (६) वा (८) बमोजिमको निकाय समक्ष पठाउनु पर्नेछ ।

(५) उपनियम (२) वा (४) बमोजिम कार्यसूची प्राप्त भएकोमा संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण सम्बन्धी कार्यसूचीको हकमा उपनियम (२) बमोजिमको निकायले र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्‍‍कन सम्बन्धी कार्यसूचीको हकमा उपनियम (४) बमोजिमको निकायले आवश्यक जाँचबुझ गरी मनासिब लागेमा पेश भए बमोजिम वा आवश्यकता अनुसार परिमार्जन समेत गरी त्यस्तो कार्यसूची प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिन भित्र स्वीकृत गर्नु पर्नेछ ।

(६) उपनियम (५) को प्रयोजनको लागि दिन गणना गर्दा थप कागजात माग गरेकोमा त्यस्तो कागजात प्राप्त भएको मितिबाट र कुनै विषयमा थप स्पष्ट गर्न लेखी पठाएकोमा त्यस्तो विषयमा स्पष्ट भई आएको मितिबाट गणना गरिनेछ ।

६॰    सार्वजनिक सुनुवार्इ गर्नु पर्ने : (१) ऐनको दफा ३ को उपदफा (५) को प्रयोजनको लागि प्रस्तावकले वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयारीको सिलसिलामा प्रस्तावको कार्यान्वयनबाट प्रभावित हुने क्षेत्रमा प्रस्तावको बारेमा सार्वजनिक सुनुवाईको आयोजना गरी राय सुझाव सङ्‍कलन गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम सार्वजनिक सुनुवाई गर्दा प्रस्तावकले प्रभावित स्थानीय समुदाय, वन उपभोक्ता समूह गठन भएको भए सो समूहको प्रतिनिधि तथा स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई समेत सहभागी गराउनु पर्नेछ ।

(३) प्रस्तावकले आयोजनाले समेट्ने भौगोलिक क्षेत्रको आधारमा आवश्यकता अनुसार एकभन्दा बढी स्थानमा सार्वजनिक सुनुवाईको आयोजना गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपनियम (१) बमोजिम सार्वजनिक सुनुवार्इ गर्ने प्रयोजनको लागि प्रस्तावकले सोको मिति, समय, स्थान र आयोजनाको सम्बन्धमा प्रचारप्रसार गर्नका लागि स्थानीय पत्रिका, रेडियो वा अन्य सञ्‍चार माध्यमको प्रयोग गर्नुका साथै स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा कार्यालय र आयोजना क्षेत्रको कुनै सार्वजनिक स्थलमा सूचना समेत टाँस गर्नु             पर्नेछ ।

(५) यस नियम बमोजिम आयोजना गरिएको सार्वजनिक सुनुवाईमा भएको उपस्थिति, सुनुवाईबाट प्राप्त सुझाव, तस्वीर तथा श्रव्य-दृश्य सामग्री समेत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा संलग्न गर्नु पर्नेछ ।

७.       वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्नेः (१) नियम ४ बमोजिम स्वीकृत क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन, नियम ५ बमोजिम स्वीकृत कार्यसूची तथा नियम ६ बमोजिम गरिएको सार्वजनिक सुनुवार्इबाट प्राप्त सुझाव समेतको आधारमा प्रस्तावकले वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम प्रतिवेदन तयार गर्दा प्रस्तावकले प्रस्ताव कार्यान्वयन हुने स्थानीय तह तथा त्यस क्षेत्रमा रहेका सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय, व्यक्ति वा संस्थालाई सो प्रस्तावको कार्यान्वयनबाट वातावरणमा पर्न सक्ने प्रभावको सम्बन्धमा सात दिनभित्र लिखित सुझाव उपलब्ध गराउन अनुसूची-९ बमोजिमको ढाँचामा त्यस्तो स्थानीय तहको कार्यालय, सो क्षेत्रमा रहेको शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य संस्था तथा कुनै सार्वजनिक स्थलमा सूचना टाँस गरी मुचुल्का तयार गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिमको सूचना संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गर्नु पर्ने प्रस्तावको हकमा कुनै एक स्थानीय पत्रिकामा र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्‍‍कन गर्नु पर्ने प्रस्तावको हकमा राष्ट्रियस्तरको कुनै एक दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गरी आफ्नो वेबसाइट भएमा सोमा समेत प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपनियम (२) र (३) बमोजिम सूचना टाँस वा प्रकाशन भएकोमा सो सम्बन्धमा कसैको राय सुझाव भए सूचनामा उल्लिखित अवधिभित्र सम्बन्धित प्रस्तावकलाई आफ्नो राय सुझाव दिन सकिनेछ ।

(५) यस नियम बमोजिम वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्दा देहायको ढाँचामा तयार गर्नु पर्नेछ:÷

(क) संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन अनुसूची-१० बमोजिम,

(ख) प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन अनुसूची-११ बमोजिम,

(ग) वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्‍‍कन प्रतिवेदन अनुसूची-१२ बमोजिम ।

(६) प्रस्तावकले वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्दा अनुसूची-१३ बमोजिमका विज्ञ मार्फत तयार गर्नु पर्नेछ ।

(७) यस नियमावली बमोजिम तयार गरिने वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन, क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन र कार्यसूची नेपाली भाषामा तयार गर्नु पर्नेछ ।

तर वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन, क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन वा कार्यसूचीमा उल्लेख गर्नु पर्ने प्राविधिक शब्द तथा नेपाली भाषामा उल्लेख गर्दा सो शब्दको मूल आशयमा फरक पर्न सक्ने खालका शब्द अङ्‌ग्रेजी भाषामा उल्लेख गर्न सकिनेछ ।

(८) उपनियम (७) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशी लगानी भएका प्रस्तावको हकमा तयार गरिने वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन, क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन र कार्यसूची नेपाली वा अङ्ग्रेजी भाषामा तयार गर्न सकिनेछ ।

(९) उपनियम (८) बमोजिमको अध्ययन प्रतिवेदन, क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन र कार्यसूची अङ्ग्रेजी भाषामा तयार पारिएको भए सोको कार्यकारी सारांश सहितको संक्षिप्त प्रतिवेदन नेपाली भाषामा समेत तयार पार्नु पर्नेछ ।

८.       वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृतिको लागि पेश गर्नु पर्नेः (१) प्रस्तावकले ऐनको दफा ३ को उपदफा (२) को खण्ड (क) मा उल्लिखित विकास निर्माण सम्बन्धी कार्य वा आयोजना सम्बन्धी प्रस्तावको संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालय समक्ष र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्‍‍कन प्रतिवेदन नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालय मार्फत मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।

(२) प्रस्तावकले ऐनको दफा ३ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) सँग सम्बन्धित विकास निर्माण सम्बन्धी कार्य वा आयोजनाको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन सम्बन्धित प्रदेश कानूनले तोकेको निकाय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

(३) प्रस्तावकले ऐनको दफा ३ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित विकास निर्माण सम्बन्धी कार्य वा आयोजनाको संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन सम्बन्धित स्थानीय कानूनले तोकेको निकाय समक्ष र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्‍‍कन प्रतिवेदन सम्बन्धित प्रदेश कानूनले तोकेको निकाय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपनियम (१) बमोजिम पेश भएको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्‍‍कन प्रतिवेदन सम्बन्धमा नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयले आवश्यक जाँचबुझ गरी सो सम्बन्धमा आफ्नो राय समेत उल्लेख गरी प्रतिवेदन स्वीकृतिको लागि सिफारिस सहित पन्ध्र दिन भित्र मन्त्रालय समक्ष पठाउनु पर्नेछ ।

(५) उपनियम (२) वा (३) बमोजिम पेश भएको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्‍‍कन प्रतिवेदन सम्बन्धमा प्रदेश कानूनले तोकेको निकायले आवश्यक जाँचबुझ गरी सो सम्बन्धमा आफ्नो राय सहित प्रतिवेदन स्वीकृतिको लागि पन्ध्र दिनभित्र प्रदेश कानूनले तोकेको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्‍‍कन प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने निकाय समक्ष पठाउनु   पर्नेछ ।

(६) ऐनको दफा ३ को उपदफा (२) को खण्ड (क) मा उल्लिखित विकास निर्माण सम्बन्धी कार्य वा आयोजना मध्ये नेपाल सरकारको एक भन्दा बढी मन्त्रालयसँग सम्बन्धित बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सम्बन्धमा वातावरणीय अध्ययन सम्बन्धी एकीकृत प्रतिवेदन तयार गर्न चाहेमा सम्बन्धित प्रस्तावकले सम्बन्धित सरोकारवाला मन्त्रालयको राय समेत समावेश गरी प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ ।

(७)  ऐनको दफा ३ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) वा (ग) मा उल्लिखित विकास निर्माण सम्बन्धी कार्य वा आयोजना मध्ये एक भन्दा बढी निकायसँग सम्बन्धित बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सम्बन्धमा वातावरणीय अध्ययन सम्बन्धी एकीकृत प्रतिवेदन तयार गर्न चाहेमा सम्बन्धित प्रस्तावकले सम्बन्धित सरोकारवाला निकायको राय समेत समावेश गरी प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ ।

(८) प्रस्तावकले यस नियम बमोजिम कुनै वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृतिको लागि पेश गर्दा सो प्रतिवेदनको साथ अनुसूची-१४ बमोजिमको ढाँचामा सम्बन्धित स्थानीय तह र सम्बन्धित विषयगत कार्यालयको सिफारिस समेत समावेश गर्नु पर्नेछ ।

तर संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययनको हकमा भने विषयगत कार्यालयको सिफारिस आवश्यक पर्ने छैन ।

(९) उपनियम (८) बमोजिमको सिफारिसको लागि प्रस्तावकले सम्बन्धित स्थानीय तह र सम्बन्धित विषयगत कार्यालय समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ र यसरी प्राप्त निवेदन उपर आवश्यक कारबाही गर्दा व्यहोरा मनासिब लागेमा सम्बन्धित स्थानीय तह वा सम्बन्धित विषयगत कार्यालयले त्यस्तो निवेदन प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र प्रस्तावकलाई सिफारिस उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

(१०) उपनियम (९) बमोजिमको अवधिभित्र सम्बन्धित स्थानीय तह वा सम्बन्धित विषयगत कार्यालयबाट त्यस्तो सिफारिस प्राप्त नभएमा प्रस्तावकले त्यसरी निवेदन पेश भएको प्रमाण संलग्न राखी वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृति सम्बन्धी कारबाही अघि बढाउन सक्नेछ ।

(११) प्रस्तावकले संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गर्नु पर्ने कुनै प्रस्तावको हकमा कार्यसूची स्वीकृत भएको र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्‍‍कन गर्नु पर्ने कुनै प्रस्तावको हकमा क्षेत्र निर्धारण र कार्यसूची दुवै स्वीकृत भएको दुई वर्षभित्र सो सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गरी स्वीकृतिको लागि पेश गर्नु पर्नेछ।

(१२) उपनियम (११) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विशेष परिस्थिति सिर्जना भर्इ सो अवधिभित्र प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि पेश हुन सक्ने अवस्था नभएमा सम्बन्धित प्रस्तावकले त्यस्तो वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने निकाय समक्ष म्याद थपको लागि निवेदन दिनु पर्नेछ ।

(१३) उपनियम (१२) बमोजिम कुनै निवेदन प्राप्त भएकोमा त्यस्तो निकायले सो सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्दा व्यहोरा मनासिब लागेमा बढीमा एक वर्ष अवधि थप गर्न       सक्नेछ ।

(१४) उपनियम (११), (१२) वा (१३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो नियमावली प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गर्नु पर्ने कुनै प्रस्तावको हकमा कार्यसूची र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्‍‍कन गर्नु पर्ने कुनै प्रस्तावको हकमा क्षेत्र निर्धारण र कार्यसूची दुवै स्वीकृत भइसकेको कुनै प्रस्तावको हकमा यो नियमावली प्रारम्भ भएको मितिले दुर्इ वर्षभित्र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी स्वीकृतिको लागि पेश गर्नु पर्नेछ।

(1५) उपनियम (११), (१३) वा (१४) बमोजिमको अवधिभित्र कुनै प्रस्तावकले प्रस्तावको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन पेश गर्न नसकेमा त्यस्तो प्रस्तावकले यस नियमावलीमा भएको व्यवस्था बमोजिम पुन: क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन वा कार्यसूची तयार गरी पेश गर्नु पर्नेछ ।

(१६) कुनै प्रस्तावको प्रभावित क्षेत्र बाहेक अन्य कुनै विषयमा परिवर्तन आउने भएमा प्रस्तावकले क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन वा कार्यसूची स्वीकृत भर्इ नसकेको अवस्थामा त्यस्तो प्रतिवेदन वा कार्यसूचीमा र क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन वा कार्यसूची स्वीकृत भइसकेको अवस्थामा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा समावेश गरी पेश गर्नु पर्नेछ ।

९.       वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत गर्नेः (१) नियम ८ बमोजिम पेश भएको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायले आवश्यक जाँचबुझ गर्नु पर्नेछ।

(2) उपनियम (१) बमोजिम वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन जाँचबुझ गर्नको लागि सम्बन्धित निकायले ऐनको दफा ७ को उपदफा (२) बमोजिम समिति गठन गर्न      सक्नेछ ।

(3) उपनियम (2) बमोजिम गठित समितिले आवश्यकता अनुसार प्रस्ताव कार्यान्वयन हुने क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण, अवलोकन र अनुगमन गरी आवश्यक तथ्याङ्‍‍क सङ्‍कलन गरी सुझाव दिन सक्नेछ ।

(4) सम्बन्धित निकायले वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको सम्बन्धमा सरोकारवाला अन्य सरकारी निकायसँग आवश्यक राय सुझाव लिन सक्नेछ ।

(5) नियम ८ बमोजिम प्राप्त वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्दा सो विषयमा थप वातावरणीय अध्ययन गर्नु पर्ने देखिएमा सम्बन्धित निकायले ऐनको दफा ७ को उपदफा (३) बमोजिम संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययनको हकमा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको हकमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्‍‍कन गर्न प्रस्तावकलाई आदेश दिनु पर्नेछ ।

(6) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नियम ८ बमोजिम प्राप्त वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्‍‍कन प्रतिवेदनको हकमा सम्बन्धित निकायले राय सुझाव सङ्‍कलन गर्नका लागि सात दिनको अवधि तोकी राष्ट्रियस्तरको कुनै एक दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरी त्यस्तो प्रतिवेदन उतार (डाउनलोड) गर्न मिल्ने गरी सम्बन्धित निकायको वेब साइट मार्फत सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ ।

(7) उपनियम (6) बमोजिम सूचना प्रकाशन भएकोमा कुनै व्यक्ति वा संस्थाले आफ्नो कुनै राय सुझाव भए त्यस्तो अवधिभित्र सम्बन्धित निकायमा पठाउन सक्नेछ।

(8) यस नियममा उल्लिखित प्रक्रिया पूरा गरी प्राप्त राय सुझाव समेतको आधारमा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन जाँचबुझ गर्दा त्यस्तो प्रस्तावले वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पार्ने नदेखिएमा सम्बन्धित निकायले त्यस्तो वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन देहायको अवधिभित्र स्वीकृत गर्नु पर्नेछ :-

(क) संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण पन्ध्र दिनभित्र,

(ख) वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्‍‍कन पैंतीस दिनभित्र ।

(९) उपनियम (८) को प्रयोजनको लागि दिन गणना गर्दा कुनै विषयमा थप स्पष्ट गर्न लेखी पठाएको वा थप कागजात माग गरेकोमा माग बमोजिमको विषयमा स्पष्ट भई आएको वा थप कागजात प्राप्त भएको मितिबाट गणना गरिनेछ ।

(१०) कुनै व्यवस्थापन योजना, कार्य योजना वा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनसँग सम्बन्धित वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत गर्नु अघि त्यस्तो योजना वा परियोजना स्वीकृत गर्नु पर्नेछ ।

१०.    रणनीतिक वातावरणीय विश्‍‍लेषण (१) नेपाल सरकारको सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयले ऐनको दफा ९ को उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि रणनीतिक वातावरणीय विश्‍‍लेषण गर्नु पर्ने नीति, कार्यक्रम वा आयोजनाको सूची तयार गरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको सूची नेपाल सरकार,मन्त्रिपरिषद् समक्ष पेश गर्नु अघि सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयले त्यस्ता नीति, कार्यक्रम वा आयोजनाको विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोगको सहमति लिनु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त रणनीतिक वातावरणीय विश्‍‍लेषण गर्नु पर्ने नीति, कार्यक्रम वा आयोजनाको सूची नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गर्न सक्नेछ।

(४) उपनियम (३) बमोजिमको सूची अन्तर्गत पर्ने कुनै नीति, कार्यक्रम वा आयोजना सञ्‍‍चालन गर्ने सन्दर्भमा रणनीतिक वातावरणीय विश्‍‍लेषण गर्ने प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारको सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयले सोको क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन तयार गरी सहमतिका लागि मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

(५) उपनियम (४) बमोजिम प्राप्त क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा व्यहोरा मनासिब लागेमा मन्त्रालयले त्यस्तो प्रतिवेदन प्राप्त भएको मितिले तीस दिनभित्र सहमति प्रदान गर्नु पर्नेछ ।

(६) उपनियम (५) बमोजिम मन्त्रालयको सहमति प्राप्त भए पछि सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयले सो सहमति समेतलार्इ समावेश गरी तयार गरेको क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

(७) उपनियम (६) बमोजिम पेश भएको क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेमा सो प्रतिवेदनको आधारमा सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयले रणनीतिक वातावरणीय विश्वेषणको प्रतिवेदन तयार गरी सो उपर राय सुझाव सङ्‍कलन गर्नका लागि तीस दिनको अवधि तोकी राष्ट्रियस्तरको कुनै एक दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो प्रतिवेदन उतार (डाउनलोड) गर्न मिल्ने गरी सो मन्त्रालयको वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ ।

(८) उपनियम (७) बमोजिम सूचना प्रकाशन भएकोमा कुनै व्यक्ति वा संस्थाले सो प्रतिवेदनको सम्बन्धमा आफ्नो कुनै राय सुझाव भए त्यस्तो अवधिभित्र सूचना प्रकाशन गर्ने मन्त्रालयमा पठाउन सक्नेछ ।

(९) उपनियम (८) बमोजिम प्राप्त राय सुझाव समेतको आधारमा सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयले रणनीतिक वातावरणीय विश्‍‍लेषण प्रतिवेदन तयार गरी सहमतिको लागि मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

(१०) उपनियम (९) बमोजिम प्राप्त रणनीतिक वातावरणीय विश्‍‍लेषण प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा व्यहोरा मनासिब लागेमा मन्त्रालयले आवश्यक राय सुझाव सहित बढीमा तीस दिनभित्र सहमति उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

(११) उपनियम (१०) बमोजिम मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएमा सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयले त्यस्तो रणनीतिक वातावरणीय विश्‍‍लेषण प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

(१२) उपनियम (११) बमोजिम पेश भएको रणनीतिक वातावरणीय विश्‍‍लेषण प्रतिवेदन नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गर्न सक्नेछ ।

(१३) रणनीतिक वातावरणीय विश्‍‍लेषण सम्बन्धी आधार अनुसूची-१५ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।

११.    पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्‍‍कन सम्बन्धी व्यवस्था: (१) ऐनको दफा ११ को उपदफा (३) बमोजिम पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्‍‍कन गर्नको लागि सम्बन्धित निकायले अध्ययन अनुमति दिन सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम अनुमति प्राप्त कुनै प्रस्तावको पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्‍‍कन गर्दा प्रस्तावकले यस नियमावली बमोजिम वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्‍‍कन स्वीकृत गर्दा अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया मध्ये क्षेत्र निर्धारण र कार्यसूची स्वीकृत गराउने प्रक्रिया बाहेक अन्य सबै प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्नेछ ।

तर प्रस्ताव कार्यान्वयनबाट प्रभावित हुने थप क्षेत्रको हकमा उक्त क्षेत्रको सम्बन्धित स्थानीय तह बाहेक अन्य निकायको सिफारिस आवश्यक पर्ने छैन ।

(३) पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्‍‍कन भई पेश भएको प्रतिवेदन सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायले राय सुझाव सङ्‍कलन गर्नका लागि सात दिनको अवधि तोकी राष्ट्रियस्तरको कुनै एक दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो प्रतिवेदन उतार (डाउनलोड) गर्न मिल्ने गरी सो निकायको वेब साइट मार्फत सार्वजनिक गर्नु       पर्नेछ ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम सूचना प्रकाशन भएकोमा कुनै व्यक्ति वा संस्थाले त्यस्तो अवधिभित्र सम्बन्धित निकायमा आफ्नो राय सुझाव पठाउन सक्नेछ ।

(५) यस नियममा उल्लिखित प्रक्रिया पूरा गरी प्राप्त राय सुझाव समेतको आधारमा पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्‍‍कन प्रतिवेदन जाँचबुझ गर्दा व्यहोरा मनासिब लागेमा सम्बन्धित निकायले त्यस्तो पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्‍‍कन प्रतिवेदन स्वीकृत गर्नु पर्नेछ ।

(६) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एक पटक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्‍‍कन प्रतिवेदन स्वीकृत भइसकेको आयोजनामा केही भौतिक पूर्वाधार, डिजाइन वा स्वरुप परिमार्जन गर्नु पर्ने वा संरचना स्थानान्तरण वा फेरबदल गर्नु पर्ने भए तापनि पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्‍‍कन गर्नु पर्ने अवस्था नदेखिएमा वा आयोजनाको क्षमता घटेमा वा रुख कटान सङ्ख्यामा थपघट गर्नु पर्ने भएमा सम्बन्धित निकायले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्‍‍कन प्रतिवेदनमा रहेको वातावरणीय व्यवस्थापन योजना परिमार्जन गर्न स्वीकृति दिन सक्नेछ ।

१२॰  संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन परिमार्जन गर्न सकिने : संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत भई सकेपछि सो प्रतिवेदनमा केही भौतिक पूर्वाधार, डिजाइन, क्षमता अभिवृद्धि वा स्वरुप परिमार्जन गर्नु पर्ने वा  संरचना स्थानान्तरण वा फेरबदल गर्नु पर्ने भएमा वा आयोजनाको क्षमता घटेमा वा रुख कटान सङ्ख्यामा थपघट गर्नु पर्ने भएमा सम्बन्धित निकायले त्यस्तो वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन परिमार्जन गर्न स्वीकृति दिन सक्नेछ ।

तर संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन गरिएकोमा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्‍‍कन गर्नु पर्ने र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गरिएकोमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्‍‍कन गर्नु पर्ने प्रस्तावको हकमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन ।

१३.    प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्नु पर्ने : (१) प्रस्तावकले कुनै प्रस्तावको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत भएको मितिले तीन वर्षभित्र त्यस्तो प्रस्ताव कार्यान्वयन प्रारम्भ गर्नु   पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो नियमावली प्रारम्भ हुँदाका बखत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत भइसकेको प्रस्तावको हकमा यो नियमावली प्रारम्भ भएको मितिले तीन वर्ष भित्र प्रस्ताव कार्यान्वयन प्रारम्भ गर्नु  पर्नेछ ।

(३) उपनियम (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विशेष परिस्थिति सिर्जना भर्इ सो अवधिभित्र प्रस्तावको कार्यान्वयन प्रारम्भ हुन सक्ने अवस्था नभएकोमा सम्बन्धित प्रस्तावकले सम्बन्धित निकाय समक्ष म्याद थपको लागि निवेदन दिनु पर्नेछ र त्यस्तो निवेदन सम्बन्धमा कारबाही गर्दा व्यहोरा मनासिब लागेमा सम्बन्धित निकायले बढीमा दुई वर्षको अवधि थप गर्न सक्नेछ ।

(४) उपनियम (१), (२) वा (३) बमोजिमको अवधिभित्र प्रस्ताव कार्यान्वयन प्रारम्भ नगर्ने प्रस्तावकले यस नियमावली बमोजिम त्यस्तो प्रस्तावको पुनः वातावरणीय अध्ययन गरी वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ ।