परिच्छेद-४ जलवायु परिवर्तन

परिच्छेद-४ जलवायु परिवर्तन

२५.    प्रतिवेदन तथा विवरण सम्बन्धी व्यवस्था : (१) जलवायु परिवर्तनको अवस्था, यसबाट परेको असर तथा उत्पन्न  जोखिमका विषयमा मन्त्रालयले प्रत्येक पाँच वर्षमा राष्ट्रिय प्रतिवेदन प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको राष्ट्रिय प्रतिवेदन तयार गर्नका लागि आवश्यक पर्ने सूचना तथा तथ्याङ्‍‍क सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयले मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

(३) तापक्रम, वर्षा र जलप्रवाह लगायतका जलवायुजन्य अवयवको आधारमा जलवायु परिवर्तन परिदृश्य सम्बन्धी प्रतिवेदन जल तथा मौसम विज्ञान विभागले प्रत्येक पाँच वर्षमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।

(४) उपनियम (१) वा (३) बमोजिमको प्रतिवेदनको आधारमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन सम्बन्धी योजना तर्जुमा र प्राथमिकिकरण गर्न सक्नेछन्।

(५) जलवायु अनुकूलन सम्बन्धी भए गरेका कार्यको वार्षिक प्रगति विवरण स्थानीय तहले प्रदेशको सम्बन्धित मन्त्रालयलाई र प्रदेशको सम्बन्धित मन्त्रालयले मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

(६) सरकारी निकाय बाहेकका संस्थाले जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा गरेको कार्यको वार्षिक विवरण तयार गरी प्रदेशको सम्बन्धित मन्त्रालय मार्फत मन्त्रालयलार्इ उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

२६.    राष्ट्रिय अनुकूलन योजना बनाउनु पर्नेः मन्त्रालयले प्रत्येक दश वर्षमा राष्ट्रिय अनुकूलन योजना बनाई लागू गर्नु पर्नेछ।

२७.    न्यूनीकरणका कार्य गर्नु पर्नेः (१) हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन गर्ने क्षेत्र, ऊर्जा, उद्योग, कृषि, वन तथा भू-उपयोग र फोहरमैलाको राष्ट्रिय आधार तह सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयको समन्वयमा मन्त्रालयले तयार गरी प्रत्येक दश वर्षमा अद्यावधिक गरी सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ।

(२) ऐनको दफा २५ मा उल्लिखित व्यवस्थाको अतिरिक्त सम्बन्धित सरोकारवाला निकायले देहाय बमोजिमका न्यूनीकरणका कार्य गर्नु पर्नेछः-

(क)    हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन न्यूनीकरणका लागि स्वच्छ ऊर्जा, विद्युतीय यातायात र ऊर्जा किफायती प्रविधिको प्रयोगमा प्राथमिकता दिने,

(ख)     ऊर्जा, उद्योग, कृषि, वन तथा भू-उपयोग र फोहरमैलाबाट हुने हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुर्‍याउने,

(ग)    नियम २६ बमोजिमको अनुकूलन योजनामा हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन न्यूनीकरणका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गराउने ।