परिच्छेद-५ कार्बन व्यापार

परिच्छेद-५ कार्बन व्यापार

२८.    कार्बन व्यापारमा भाग लिन सक्नेः (१) नेपाल सरकारले वनको दीगो व्यवस्थापन मार्फत घटेको कार्बन उत्सर्जन वा बढेको कार्बन सञ्‍चितिलाई राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गर्न सक्नेछ ।

(२) कुनै सरकारी निकाय, संस्था वा निजी क्षेत्रबाट सञ्‍चालित कुनै सामाजिक तथा आर्थिक क्रियाकलापबाट कार्बन वा अन्य हरितगृह ग्याँसको उत्सर्जन भइरहेको अवस्थामा सो उत्सर्जनलाई घटाउने कार्य गरेमा त्यसरी घटेको उत्सर्जनको परिमाणलाई समेत नेपाल सरकार आफैंले वा कुनै संस्था वा निजी क्षेत्र मार्फत राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गर्न सक्नेछ ।

(३) स्वच्छ विकास संयन्त्र सम्बन्धी कुनै परियोजनाले हरितगृह ग्याँसको उत्सर्जन घटाएमा त्यसरी घटेको उत्सर्जनको परिमाणलाई समेत नेपाल सरकार आफैंले वा कुनै सरकारी निकाय, संस्था वा निजी क्षेत्र मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गर्न सक्नेछ ।

(४) उपनियम (१) वा (२) बमोजिम कार्बन व्यापार गर्नु अघि सरकारी निकाय वा यस कार्यमा सहभागी हुने संस्था वा निजी क्षेत्रले उत्सर्जन घटाउने वा कार्बन सञ्‍चिति बढाउने स्थानीय समुदाय तथा तत्सम्बन्धी क्रियाकलापबाट प्रभावित समुदायको स्वतन्त्र पूर्व सुसूचित सहमति लिनु पर्नेछ ।

(५) उपनियम (१) वा (२) बमोजिमको कार्य गर्दा उत्सर्जन न्यूनीकरण वा कार्बन सञ्‍चितिको प्रति एकाइ मूल्य नेपाल सरकारले खरिदकर्ता मुलुक वा संस्थासँग आपसी वार्ता तथा सम्झौताद्वारा तय गर्नेछ ।

(६) कुनै निजी वन धनीले आफ्नो हकभोगको वनलाई कार्बन व्यापारमा समावेश गर्न चाहेमा त्यस्तो धनीसँग कार्ययोजना बमोजिम काम गर्ने शर्तमा मन्त्रालयले कार्बन व्यापारमा समावेश गर्न सक्नेछ ।

स्पष्टीकरणः यस उपनियमको प्रयोजनको लागि “निजी वन” भन्नाले कम्तीमा आधा हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको, कम्तीमा दश प्रतिशत छत्र घनत्व (क्राउन कभरेज) भएको र रुखको उचाई कम्तीमा पाँच मिटर भएको वन सम्झनु पर्छ ।

(७) उपनियम (१), (२) वा (३) बमोजिम कार्बन वा अन्य हरितगृह ग्याँसको उत्सर्जन घटाउने वा कार्बनको सञ्‍चिति बढाउने कार्य गर्दा जैविक विविधतामा ह्रास नआउने कुराको सुनि‍श्‍चितता गर्नु पर्नेछ।

(८) उपनियम (३) बमोजिम स्वच्छ विकास संयन्त्र सम्बन्धी परियोजनाबाट कार्बन व्यापारमा भाग लिन इच्छुक प्रस्तावकले आयोजना अवधारणा पत्र (प्रोजेक्ट आइडिया नोट) र आयोजना तर्जुमा दस्तावेज (प्रोजेक्ट डिजाइन डकुमेण्ट) तयार गरी मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नु  पर्नेछ ।

(९) उपनियम (८) बमोजिमको आयोजना अवधारणा पत्र र आयोजना तर्जुमा दस्तावेज तयार गर्दा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय संरचना महासन्धिमा उल्लेख भएको ढाँचा बमोजिम दीगो विकासको मापदण्ड समेत समेट्ने गरी तयार गर्नु पर्नेछ ।

(१०) यस नियम बमोजिम कार्बन व्यापार गर्दा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय संरचना महासन्धिका व्यवस्था समेत पालना गर्नु पर्नेछ।

२९.  प्राविधिक समिति : (१) नियम २८ को उपनियम (८) बमोजिम पेश भएका आयोजना अवधारणा पत्र र आयोजना तर्जुमा दस्तावेजको प्राविधिक मूल्याङ्‍‍कन गर्नका लागि मन्त्रालयले देहाय बमोजिमको प्राविधिक समिति गठन गर्नेछ :÷

(क) सहसचिव (जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन सम्बन्धी विषय हेर्ने), मन्त्रालय  

-संयोजक

(ख) उपसचिव, अर्थ मन्त्रालय -सदस्य
(ग) उपसचिव, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय -सदस्य
(घ) उपसचिव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय -सदस्य
(ङ) उपसचिव, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय -सदस्य
(च) उपसचिव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय  

-सदस्य

(छ) प्रतिनिधि, वातावरण विभाग -सदस्य
(ज) प्रतिनिधि, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र -सदस्य
(झ) प्रतिनिधि, रेड कार्यान्वयन केन्द्र -सदस्य
(ञ) वातावरण सम्बन्धी क्षेत्रका विज्ञहरुमध्ये मन्त्रालयले तोकेको कम्तीमा एक जना महिला सहित दुर्इ जना  

 

-सदस्य

(ट) उपसचिव  (स्वच्छ विकास संयन्त्र सम्बन्धी विषय हेर्ने), मन्त्रालय  

-सदस्य-सचिव

(२) उपनियम (१) को खण्ड (ञ) बमोजिम तोकिएको सदस्यको पदावधि दुर्इ वर्षको हुनेछ ।

(३) उपनियम (१) को खण्ड (ञ) बमोजिमको सदस्यको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएमा मन्त्रालयले निजलार्इ जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्नेछ ।

तर त्यसरी हटाउनु अघि निजलार्इ आफ्नो सफाइ पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ ।

(४) उपनियम (१) बमोजिमको प्राविधिक समितिले प्रस्तावकबाट प्राप्त आयोजना अवधारणापत्र र आयोजना तर्जुमा दस्तावेजको प्राविधिक पक्षको सम्बन्धमा दीगो विकास मापदण्डको आधारमा मूल्याङ्‍‍कन गरी त्यस्तो अवधारणापत्र वा दस्तावेजका सम्बन्धमा आवश्यक राय, सुझाव दिनु पर्नेछ ।

(५) उपनियम (१) बमोजिमको प्राविधिक समितिबाट प्राप्त राय, सुझाव समेतको आधारमा मन्त्रालयले प्रस्तावकलाई आयोजना तर्जुमा दस्तावेज तयार गर्न सहमतिपत्र प्रदान गर्नेछ ।

(६) उपनियम (५) बमोजिमको सहमतिपत्र प्राप्त भए पछि प्रस्तावकले आयोजना तर्जुमा दस्तावेज तयार गर्नु पर्नेछ ।

३०.  निर्देशक समिति : (१) नियम २९ को उपनियम (६) बमोजिम तयार गरिएको आयोजना तर्जुमा दस्तावेजका सम्बन्धमा सुझाव दिनको लागि देहाय बमोजिमको निर्देशक समिति रहनेछः-

(क) सचिव, मन्त्रालय -अध्यक्ष
(ख) सहसचिव, अर्थ मन्त्रालय -सदस्य
(ग) सहसचिव, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय -सदस्य
(घ) सहसचिव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय -सदस्य
(ङ) सहसचिव, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय -सदस्य
(च) सहसचिव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय  

-सदस्य

(छ) प्रमुख, रेड कार्यान्वयन केन्द्र -सदस्य
(ज) कार्यकारी निर्देशक, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र -सदस्य
(झ) वातावरण सम्बन्धी क्षेत्रका विज्ञहरु मध्येबाट  मन्त्रालयले तोकेका कम्तीमा एक जना महिला सहित दुर्इ जना  

 

-सदस्य

(ञ) सहसचिव (जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन सम्बन्धी विषय हेर्ने), मन्त्रालय  

-सदस्य-सचिव

(२) उपनियम (१) को खण्ड (झ) बमोजिम तोकिएको सदस्यको पदावधि दुर्इ वर्षको हुनेछ ।

(३) उपनियम (१) को खण्ड (झ) बमोजिमको सदस्यको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएमा मन्त्रालयले निजलार्इ जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्नेछ ।

तर त्यसरी हटाउनु अघि निजलार्इ आफ्नो सफाइ पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ ।

(४) उपनियम (१) बमोजिमको निर्देशक समितिले प्राप्त आयोजना तर्जुमा दस्तावेज सम्बन्धमा आफ्नो राय, सुझाव मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नेछ।

(५) उपनियम (४) बमोजिमको आयोजना तर्जुमा दस्तावेजको व्यहोरा मनासिब लागेमा मन्त्रालयले त्यस्तो दस्तावेज स्वीकृत गरी सोको जानकारी प्रस्तावकलार्इ दिनु   पर्नेछ ।

३१॰  निर्धारित राष्ट्रिय निकायको रुपमा कार्य गर्ने : (१) स्वच्छ विकास संयन्त्र सम्बन्धी परियोजनाबाट प्रमाणित उत्सर्जन न्यूनीकरणको व्यापार सम्बन्धमा मन्त्रालयले निर्धारित राष्ट्रिय निकाय (डेजिग्नेटेड नेशनल अथोरिटी) को रुपमा कार्य गर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको निर्धारित राष्ट्रिय निकायको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः-

(क)   स्वच्छ विकास संयन्त्र सम्बन्धी परियोजनामा निजी क्षेत्र समेतको सहभागिता बढाउने,

(ख)   स्वच्छ विकास संयन्त्र सम्बन्धी परियोजना तयारीका लागि प्रस्तावकलाई आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने,

(ग)    स्वच्छ विकास संयन्त्र सम्बन्धी क्रियाकलापको व्यवस्थापन, समन्वय र नियमन गर्ने,

(घ)    स्वच्छ विकास संयन्त्र सम्बन्धी सूचना,  ज्ञान, सीप र असल अभ्यासको आदान प्रदान गर्ने,

(ङ)     स्वच्छ विकास संयन्त्र सम्बन्धमा सरोकारवालाको क्षमता अभिवृद्घि गर्ने,

(च)    प्रस्तावकबाट पेश भएका आयोजना अवधारणा पत्रका सम्बन्धमा सहमतिपत्र र आयोजना तर्जुमा दस्तावेजका सम्बन्धमा स्वीकृतिपत्र  जारी गर्ने,

(छ)    स्वच्छ विकास संयन्त्र सम्बन्धी परियोजनाको अनुगमन तथा मूल्याङ्‍‍कन गर्ने,

(ज)   स्वच्छ विकास संयन्त्र सम्बन्धी सम्मेलन वा गोष्ठीमा सहभागी हुने,

(झ)   स्वच्छ विकास संयन्त्र सम्बन्धी ज्ञान तथा सूचनाको व्यवस्थापन गर्ने,

(ञ)   जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय संरचना महासन्धिले निर्धारण गरे बमोजिम अन्य कार्य गर्ने।