परिच्छेद-३ आवास सुविधा उपलब्ध गराउने

परिच्छेद-३ आवास सुविधा उपलब्ध गराउने

  • आवास उपलब्ध गराउने: यस ऐनको परिच्छेद-२ मा जुनसुकै लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले पारस्परिक समन्वयमा उपलब्ध स्रोत साधनको आधारमा देहाय बमोजिमका आवासविहीन व्यक्ति तथा परिवारलाई प्राथमिकीकरण गरी क्रमशः तोकिए बमोजिम आवास सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ:-

(क)   नेपाल राज्यभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको स्वामित्वमा घर जग्गा नभएको र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको आय आर्जन, स्रोत वा प्रयासबाट आवासको प्रबन्ध गर्न असमर्थ रहेको,

(ख)   प्राकृतिक विपत्तिका कारण स्थायी रूपमा विस्थापित भएको र खण्ड (क) बमोजिमको अवस्था विद्यमान भएको ।

  • वित्तीय साधन उपलब्ध गराउने: (1) दफा ७ बमोजिम आवासविहीन व्यक्ति तथा परिवारलाई आवास सुविधा उपलब्ध गराउन तोकिए बमोजिमको सहुलियतपूर्ण वित्तीय सुविधा उपलब्ध गराइनेछ।

(२) उपदफा (1)  बमोजिमको सुविधा अन्तर्गत पनि आवासको व्यवस्था गर्न नसक्ने अति विपन्न र वैकल्पिक व्यवस्था गर्न नसक्ने आवासविहीन व्यक्ति तथा परिवारलाई प्राथमिकताका आधारमा तोकिए बमोजिम क्रमशः आवास सुविधा उपलब्ध गराइनेछ।

  • लगत सङ्कलन तथा पहिचान गर्ने: (१) आवास सुविधा उपलब्ध गराइने व्यक्ति तथा परिवारको विस्तृत पहिचान र बसोबासको अवस्था समेत खुल्ने गरी सम्बन्धित स्थानीय तहले तोकिए बमोजिम लगत सङ्कलन गर्नु पर्नेछ।

(2) उपदफा (1) बमोजिम सङ्कलन गरिएको लगतको विवरण स्थानीय तहले प्रदेश सरकार मार्फत् नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउनु   पर्नेछ ।

  • परिचयपत्र उपलब्ध गराउनु पर्ने: (१) सम्बन्धित स्थानीय तहले तोकिए बमोजिमको परिचयपत्र सम्बन्धित व्यक्ति वा परिवारलाई वितरण गर्नु पर्नेछ।

 (२) उपदफा (१) बमोजिमको परिचयपत्र वितरणको कार्य तोकिए बमोजिमको अवधिभित्र सम्पन्न गर्नु पर्नेछ।

(३) यस दफा बमोजिम वितरण गरिएको परिचयपत्रको विवरण सम्बन्धित स्थानीय तहले सम्बन्धित प्रदेश सरकार तथा मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

(४) यस दफा बमोजिम वितरण गरिएको परिचयपत्रको विवरणको आधारमा दोहोरो नपर्ने गरी नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले स्रोत साधनको व्यवस्था मिलाई नागरिकलाई क्रमशः तोकिए बमोजिमको आवास सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

  • सहयोग गर्नु पर्नेः नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले दफा ९ र 1० बमोजिमको कार्य सम्पन्न गर्नको लागि स्थानीय तहलाई आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।
  • जग्गा वा आवास नभएको घोषणा गर्नु पर्नेः दफा ९ बमोजिम आवास सुविधा प्राप्त गर्न पहिचान भएको व्यक्ति तथा परिवारले यस ऐन बमोजिम आवास सुविधा प्राप्त गर्नु अघि देशको कुनै भू-भागमा आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा जग्गा, आवास वा दुवै नभएको र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको आय आर्जन, स्रोत वा प्रयासबाट आवासको व्यवस्था गर्न असमर्थ रहेको तोकिए बमोजिम स्वः घोषणा गर्नु पर्नेछ।
  • अस्थायी आवास उपलब्ध गराउनु पर्नेः (१) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले पारस्परिक समन्वयमा विपद्‍बाट विस्थापित व्यक्ति तथा परिवारको लागि तत्काल तोकिए बमोजिमको अस्थायी आवास वा आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको अस्थायी आवासमा लैङ्गिकमैत्री, अपाङ्गमैत्री वातावरण लगायत तोकिए बमोजिमका न्यूनतम सुविधा उपलब्ध हुनु पर्नेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम अस्थायी आवासमा आश्रित व्यक्ति वा परिवारलाई त्यस्तो विपद्को अवस्था सामान्यीकरण भई साविककै स्थानमा बसोबास गर्न सकिने अवस्था भएमा निजहरूलाई सोही ठाउँमा पुनर्स्थापना गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।

  • पुनर्वासको व्यवस्था गर्नु पर्नेः (१) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले दफा १३ बमोजिमको कारणबाट पूर्ण रूपमा विस्थापित भएको व्यक्ति तथा परिवारको नाममा अन्यत्र जग्गा नभएको वा जग्गा भए पनि भौगोलिक वा अन्य कारणले बसोबास गर्नको लागि अनुपयुक्त भएको र निज वा परिवारको आर्थिक विपन्नताको कारण निज आफैंले कुनै अर्को बासस्थानको प्रबन्ध गर्न नसक्ने अवस्था भएमा त्यस्तो व्यक्ति तथा परिवारको लागि उचित पुनर्वासको प्रबन्ध गर्नु पर्नेछ।

तर त्यस्तो व्यक्ति वा परिवार कुनै आर्थिक उपार्जनको कार्यमा संलग्न रहेको भएमा निजलाई प्रचलित कानून बमोजिम सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा आंशिक अनुदान प्रदान गरी पुनर्वासको प्रबन्ध गर्न सकिनेछ।

(२) उपदफा (1) बमोजिम पुनर्वासको व्यवस्था गर्दा सम्भव भएसम्म सम्बन्धित व्यक्ति तथा परिवारको सामाजिक, सांस्कृतिक पक्ष तथा जीविकोपार्जनको विषयलाई समेत ध्यान दिनु पर्नेछ।

  • आवासको स्वामित्व उपयोग तथा भोगाधिकारः (१) यस ऐन बमोजिम नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट आवास निर्माण गरी नागरिकलाई प्रदान गरिएकोमा त्यस्तो आवासको स्वामित्व त्यस्तो आवास सुविधा प्राप्त गर्ने व्यक्ति, परिवार वा समुदायको एकल, सामूहिक वा संयुक्त स्वामित्व रहने गरी व्यवस्था गर्न सकिनेछ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो आवासमा सम्बन्धित व्यक्ति वा परिवारको भोगाधिकार मात्र कायम हुने गरी व्यवस्था गर्न बाधा पर्ने छैन।

(3) कुनै एक व्यक्ति तथा परिवारको एकल स्वामित्व रहने गरी आवास सुविधा प्रदान गरिएको भएमा त्यस्तो आवासमा जसको स्वामित्व रहेको हो सोही व्यक्ति तथा परिवार बस्नु पर्नेछ।

(4) सामूहिक वा संयुक्त स्वामित्व रहने गरी आवास सुविधा प्रदान गरिएको भएमा त्यस्तो आवासको स्वामित्व त्यसमा बसोबास गर्ने सबै व्यक्ति तथा परिवारको हुनेछ।

(5) उपदफा (2), (3) र (4) बमोजिम कुनै व्यक्ति तथा परिवारको एकल, सामुहिक वा संयुक्त स्वामित्व रहने गरी उपलब्ध गराइएको आवास त्यस्तो आवास उपलब्ध गराउने सम्बन्धित नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वीकृति नलिई बैङ्क, वित्तीय वा अन्य संस्थामा धितो बन्धक राखी ऋण लिन, बेचबिखन गर्न, भाडा वा लिजमा दिन वा अन्य व्यक्तिलाई स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न वा अन्य कुनै प्रकारले हक छाड्न पाइने छैन।

तर प्रचलित कानून बमोजिमको अंशियारका बीचमा अंशबण्डा गर्न र निजको शेषपछि निजको हकवालाको नाममा नामसारी दाखिल खारेज वा अपुताली वा अन्य कुनै व्यहोराले स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न बाधा पर्ने छैन।

(6) उपदफा (5) विपरीत भएको कुनै कार्य स्वतः बदर भएको मानिनेछ र त्यस्तो आवासको स्वामित्व स्वतः आवास उपलब्ध गराउने नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा सम्बन्धित स्थानीय तहको हुनेछ।

(7) उपदफा (६) बमोजिमको आवास उपलब्ध गराउने सम्बन्धित नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार वा सम्बन्धित स्थानीय तहले अन्य विस्थापित, आवासविहीन व्यक्ति तथा परिवारलाई उपलब्ध गराउन सक्नेछ।

  • दोहोरो सुविधा उपलब्ध नगराइनेः (१) यस ऐन बमोजिम आवास उपलब्ध गराइएको व्यक्ति तथा परिवारलाई दोहोरो पर्ने गरी आवास उपलब्ध गराइने छैन।

(२) यस ऐन बमोजिम एक पटक आवासको सुविधा उपलब्ध गराइएको व्यक्ति तथा परिवारलाई पुनः त्यस्तो सुविधा उपलब्ध गराइने छैन।

(३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपलब्ध गराइएको आवास विपद् परी पूर्ण क्षति भई बस्न योग्य नभएको अवस्थामा पुनः उपलब्ध गराउन बाधा पर्ने छैन।

  • आवास सुविधा उपलब्ध नगराइनेः (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहाय बमोजिमका व्यक्ति तथा परिवारलाई यस ऐन बमोजिम आवासको सुविधा उपलब्ध गराइने छैन:-

(क)   प्रचलित कानून बमोजिम राष्ट्रसेवक मानिने पदमा बहाल रहेको, सेवानिवृत्त वा पदमुक्त भएको व्यक्ति तथा निजको परिवार,

(ख)   स्वदेशी वा विदेशी कम्पनी, सङ्गठित संस्था, साझेदारी, फर्मबाट पारिश्रमिक वा अन्य कुनै आर्थिक सुविधा पाइरहेको व्यक्ति तथा निजको परिवार,

(ग)   स्वदेशी वा विदेशी गैरसरकारी संस्थाबाट पारिश्रमिक वा अन्य कुनै आर्थिक सुविधा पाइरहेको व्यक्ति तथा निजको परिवार,

(घ)   निजी क्षेत्रमा व्यापार, व्यवसाय वा अन्य आर्थिक उपार्जनको कार्यमा संलग्न  रहेको व्यक्ति वा निजको परिवार,

(ङ)   विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थामा काम गरिरहेको वा त्यसबाट निवृत्तभरण वा अन्य आर्थिक सुविधा प्राप्त गरिरहेको व्यक्ति तथा निजको परिवार,

(च)   विदेशी मुलुकको आवासीय अनुमति प्राप्त गरेको वा विदेशी मुलुकमा स्थायी रूपमा बसोबास गरिरहेको व्यक्ति तथा परिवार,

(छ)   आवासीय प्रयोजनको लागि कसैको घर, जग्गा वा अपार्टमेन्ट बहालमा लिई बसेको व्यक्ति तथा परिवार,

(ज)   आवास नभएको तर नेपाल सरकारले तोकेकोभन्दा बढी चल वा अचल सम्पत्ति भएको व्यक्ति तथा परिवार,

(झ)   तोकिए बमोजिमका अन्य व्यक्ति तथा निजको परिवार।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विपद्‌मा परी आवास पूर्ण क्षति भई बस्न योग्य नभएमा वा नेपाल सरकारले तोकेकोभन्दा कम वार्षिक आय गर्ने व्यक्ति तथा निजको परिवारलाई यस ऐन बमोजिमको आवासको सुविधा उपलब्ध गराउन बाधा पर्ने छैन।

  • स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने: (१) नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले यस ऐन बमोजिम आवास सम्बन्धी कुनै सुविधा प्रदान गर्दा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ।

(२) नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले यस ऐन बमोजिम आवास सम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि आवश्यक बजेट, जनशक्ति तथा अन्य प्राविधिक सहायता प्रदान गरी स्थानीय तह मार्फत् कार्यान्वयन गर्न सक्नेछन्।

  • एकीकृत बस्ती विकासको व्यवस्था: (१) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले यस ऐन बमोजिम आवास सुविधा उपलब्ध गराउँदा आवश्यकता र उपयुक्तता अनुसार एकीकृत बस्ती विकासको अवधारणा अनुरूप आवासको व्यवस्था मिलाउन सक्नेछन्।

(२) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै लेखिएको भए तापनि भौगोलिक विकटताका कारणले सेवा सुविधा पुर्‍याउन नसक्ने दुर्गम, विकट तथा असुरक्षित स्थानका बस्ती स्थानान्तरण गरी सुविधायुक्त स्थानमा सार्न बाधा पर्ने छैन।

  • स्वदेशी निजी क्षेत्रबाट आवास सुविधा प्रदान गर्न सकिनेः (१) प्रचलित कानूनको अधीनमा रही निजी कम्पनी वा सङ्गठित संस्थाले आवास निर्माण गरी नागरिकलाई वितरण गर्न सक्नेछन्।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको आवासमा तोकिए बमोजिमको न्यूनतम सेवा, सुविधा तथा पूर्वाधार उपलब्ध भएको हुनु पर्नेछ।

  • सेवा, सुविधा र पूर्वाधारको उपलब्धताः यस ऐन बमोजिम प्रदान गरिने आवास रहेको क्षेत्रमा तोकिए बमोजिमको न्यूनतम सेवा, सुविधा र पूर्वाधारहरू उपलब्ध भएको हुनु पर्नेछ।
  • अनुगमन गर्नु पर्नेः नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले यस ऐन बमोजिम आवासको सुविधा उपलब्ध गराउने कार्यको अनुगमन गर्नको लागि तोकिए बमोजिमको संयन्त्र गठन गर्नु पर्नेछ।
  • भवनसंहिता तथा भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड पालना गर्नु पर्नेः नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले यस ऐन बमोजिम आवास उपलब्ध गराउँदा बस्ती विकास, भूमिको उपयोग, भवनसंहिता तथा भवन निर्माण सम्बन्धी सङ्घीय कानून बमोजिम निर्धारण गरेको मापदण्डको पालना गर्नु पर्नेछ।
  • विवादको समाधानः यस ऐन बमोजिम उपलब्ध गराइएको आवास सुविधाको उपभोग गर्ने सम्बन्धमा त्यस्तो आवासमा बसोबास गर्ने व्यक्ति तथा परिवारहरूबीच भएको हक बेहक सम्बन्धी बाहेकको कुनै विवाद उत्पन्न भएमा त्यस्तो विवाद हेर्ने अधिकार स्थानीय न्यायिक समितिलाई हुनेछ।