परिच्छेद-5 विविध

परिच्छेद-5 विविध

  • नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको नाममा कायम गरिने: दफा १५ को उपदफा (६) मा उल्लिखित अवस्थाको अतिरिक्त देहायको अवस्था भएमा यस ऐन बमोजिम उपलब्ध गराइएको आवास त्यस्तो व्यक्ति तथा परिवारको नामबाट लगत कट्टा गरी त्यस्तो आवास सुविधा उपलब्ध गराउने नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको नाममा कायम गरिनेछ:-

(क) आवास उपलब्ध गराइएको व्यक्ति तथा परिवारले बसोबास नगरेमा वा लगातार तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधि भोग चलन नगरेमा,

(ख)   तोकिए बमोजिमको अन्य अवस्थामा।

  • आवासको मर्मत सम्भार तथा सेवा शुल्क: (१) यस ऐन बमोजिम उपलब्ध गराइएको आवासको मर्मत सम्भार त्यस्तो आवास सुविधा प्राप्त गर्ने व्यक्ति तथा परिवारले आफ्नै खर्चमा गर्नु पर्नेछ।

(२) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले निर्णय गरी निःशुल्क हुने गरी तोकेको बाहेक आवासमा जडित विद्युत, खानेपानी लगायतका सुविधा उपभोग गरे बापत तिर्नु पर्ने सेवा शुल्क तोकिएको समयभित्र त्यस्तो आवास प्राप्त गर्ने व्यक्ति तथा परिवारले व्यहोर्नु पर्नेछ।

  • आवास फिर्ता गर्न सक्नेः यस ऐन बमोजिम उपलब्ध गराइएको आवास प्राप्त गर्ने व्यक्ति तथा परिवारले आफ्नो आर्थिक क्षमतामा भएको वृद्धि वा अन्य कारणले आवास फिर्ता गर्न चाहेमा त्यस्तो आवास उपलब्ध गराउने नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहलाई फिर्ता गर्न सक्नेछ। यसरी फिर्ता गर्ने व्यक्ति वा परिवारलाई सम्बन्धित निकायले सम्मान गर्न सक्नेछ।
  • नेपाल सरकार वादी हुने: (१) दफा 2५ को उपदफा (१) बमोजिमको मुद्दामा नेपाल सरकार वादी हुनेछ।

(२)  दफा 2५ को उपदफा (१) बमोजिमको मुद्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को अनुसूची-१ मा समावेश भएको मानिनेछ।

  • नियम बनाउने अधिकार: यो ऐन कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ।
  • कार्यविधि तथा निर्देशिका बनाउन सक्ने: (१) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले यस ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही आवश्यक कार्यविधि वा निर्देशिका बनाउन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम बनाएको कार्यविधि वा निर्देशिका सार्वजनिक गर्नु  पर्नेछ।