५. नयाँ नीतिको आवश्यकता

५. नयाँ नीतिको आवश्यकता

तेह्रौँ योजनाले लिएको वि.सं.२०७९ (सन् २०२२) भित्र नेपाललाई अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने दीर्घकालीन सोच तथा गरिबी घटाउने उद्देश्यलाई मार्गदर्शनको रूपमा लिई यो नीतिको दूरदृष्टि, उद्देश्य, रणनीति, नीति र कार्यनीति तर्जुमा गरिएको छ । त्यसैगरी योजना अवधिको अन्तिम वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग वस्तु निकासीको अनुपात ६ प्रतिशत, वस्तु तथा सेवा निकासीको अनुपात १२ प्रतिशत र व्यापार घाटा २० प्रतिशतमा झार्ने योजनाको व्यवस्थालार्ई समेत ध्यानमा राखिएको छ ।

वाणिज्य नीति, २०६५ का प्रावधानहरू कार्यान्वयनकै क्रममा रहेको भए तापनि आवश्यक र महत्वपूर्ण प्रावधानहरूको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसक्नु, अन्तराष्ट्रिय व्यापारमा नयाँ विषयहरु आउनु र व्यापार घाटामा निरन्तर वृद्धि हुनु जस्ता सवालहरूलाई सम्बोधन गर्न नयाँ नीतिको आवश्यकता महसुस गरिएको छ । त्यसैगरी विश्व व्यापार प्रणाली खासगरी विश्व व्यापार संगठनको नवौं मन्त्रिस्तरीय सम्मेलनमा व्यापार सहजीकरण सम्झौता, अतिकम विकसित देशलाई सेवा व्यापारमा छुट, सहुलियतपूर्ण उत्पत्तिको नियम, भन्सार तथा कोटारहित बजार पहुँच सम्बन्धी निर्णयलाई समेत कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक देखिएको छ । साथै वाणिज्य नीति र नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिबीच तादात्म्य, आपूर्तिजन्य क्षमता विकास, उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि, सेवा व्यापार, बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण र प्रवर्द्धन, व्यापार मूलप्रवाहीकरण, व्यापारका लागि सहायता, संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व, व्यापार र वातावरण, अनुगमन संयन्त्रको व्यवस्था जस्ता विषयहरू समावेश गरी विश्वव्यापीकरण, आर्थिक उदारीकरण र विश्व व्यापार प्रणालीले उपलब्ध गराएका अवसरहरूको उपयोग गरी व्यापार घाटा कम गर्नुपर्ने भएकोले वाणिज्य नीति, २०६५ को पुनरावलोकन गरी नयाँ वाणिज्य नीति, २०७२ तर्जुमा गर्न आवश्यक भएको हो ।

 

विकास सहायता नीति, २०७१,  विदेशी लगानी नीति, २०७१, कृषि विकास रणनीति, २०७२ र तर्जुमाको क्रममा रहेका औद्योगिक व्यवसाय ऐन लगायतका क्षेत्रगत नीतिहरूसँग सामञ्जस्य कायम गर्न अनिवार्य भएको छ । त्यस्तै निर्यात प्रवर्द्धनका अतिरिक्त देशभित्र ठूलो मात्रामा आयात भइरहेका कृषिरउद्योगजन्य तथा आधारभूत वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाई स्वावलम्बी तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्न तथा आयात गर्नुपर्ने वस्तुहरूको वर्गीकरण गरी सोही अनुरूप गुणस्तर नियन्त्रण, नियमन तथा सहजीकरण गर्न समेत आवश्यक देखिएको छ ।

 

यसका साथै हालै ठूलो धनजनको क्षति हुने गरी गएको विनाशकारी भूकम्पबाट व्यापारका क्षेत्रमा भएको क्षति तथा नोक्सानी पश्चात् पहिचान गरिएका यस क्षेत्रका आवश्यकताहरूलाई समेत सम्बोधन गर्न वाणिज्य नीति, २०७२ तर्जुमा गरिएकोे छ ।