१०. नीति तथा कार्यनीति

१०. नीति तथा कार्यनीति

१०.१  सरकारले सहजकर्ता, उत्प्रेरक र नियामकको भूमिका निर्वाह गर्दै निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने

  • निजी क्षेत्रको अगुवाइमा निर्यात व्यापारलाई वस्तुगत एवं देशगत विविधीकरण गरी प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकारबाट सहजकर्ता, उत्प्रेरक र नियामकको भूमिका निर्वाह गरिनेछ ।
  • अन्तराष्ट्रिय व्यापारबाट अधिकतम लाभ लिन नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिको समसामयिक पुनरावलोकन गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।
  • नेपालको निर्यात व्यापार अभिवृद्धिका लागि प्रक्रियागत व्यवस्थामा समयानुकूल सुधार गरी सरल र पारदर्शी बनाइनेछ ।
  • निर्यात व्यापारसँग सम्बन्धित निजी क्षेत्र र गैरसरकारी संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ ।
  • उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउन कार्यविधि तयार गरी लागू गरिनेछ ।
  • उद्यमी, व्यवसायी, व्यापारिक संस्थाहरूमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको विषयलाई लागू गर्न प्राथमिकता दिइनेछ ।
  • व्यापारलाई समयानुकूल, मितव्ययी र भरपर्दो बनाउन विद्युतीय व्यापारको प्रवर्द्धन गरिनेछ ।
  • निर्यात व्यापार प्रवर्द्धन र विस्तार गर्न प्रमुख निर्यातकर्ताहरू एवं विदेशस्थित नेपाली वस्तुका प्रमुख आयातकर्ताहरूलाई सम्मान  गरिनेछ ।
  • प्राथमिकता प्राप्त निर्यातमूलक वस्तुका उत्पादक र निकासीकर्तालाई मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा छुट र प्रोत्साहनको व्यवस्था गरिनेछ ।
  • निकासीलाई प्रोत्साहन गर्न निर्यात ऋण योजना र बीमा योजना कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
  • कृषि, वन पैदावार लगायतका व्यावसायिक खेती गर्न लिजमा जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
  • निर्यातमूलक उद्योगले आयात गरेको वा स्थानीयस्तरमा खरिद गरेको कच्चा पदार्थ वा सहायक कच्चा पदार्थमा लागेको कर निर्यात परिमाणको आधारमा फिर्ता दिइनेछ ।
  • स्थानीय उद्योगसँग निर्यातमूलक उद्योग वा कम्पनीले करार गरी खरिद गरेका वस्तु निर्यात पश्चात् निर्यात परिमाणको आधारमा उत्पादकलाई मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क फिर्ता गरिनेछ ।
  • निर्यातमूलक उद्योगहरूलाई नवीनतम प्रविधिहरूको आयातमा प्रोत्साहन तथा सुविधा उपलब्ध गराइनेछ ।
  • निर्यात हुने वस्तु र सोको उत्पादनको लागि चाहिने कच्चा पदार्थ, मेशिन लगायतका सामान मुलुकभित्र ओसारपसार गर्दा कुनै किसिमको शुल्क नलाग्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
  • निर्यातमूलक उद्योगहरूले स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेमा छुट तथा प्रोत्साहनको व्यवस्था गरिनेछ ।
  • आयातलाई व्यवस्थापन गर्न मानव, पशुपंक्षी तथा वनस्पति स्वास्थ्य र वातावरणमा प्रतिुकूल असर गर्ने लगायतका वस्तुहरूको क्वारेन्टाइन जाँच लगायत गैर भंसारजन्य उपायहरु (Non Tariff Measures)को प्रभावकारी प्रयोग गरिनेछ । साथै एन्टीडम्पिङ्ग, काउन्टरभेलिङ्ग र सेफगार्ड सम्बन्धी कानून ल्याइने छ ।
  • देशमा रोजगारी सृजना र आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुग्ने गरी निर्यातयोग्य वस्तु तथा सेवाको अग र पृष्ठ सम्वन्ध (Forward and Backward  Linkage) लाई सुदृढ गरिनेछ ।
  • देशभित्र स्थापना भएका उद्योगहरूको संरक्षण, प्रवर्द्धन र विकासका लागि बहुपक्षीय व्यापार सम्झौता अनुकूल हुने गरी उपयुक्त उपायहरू अवलम्वन गरिनेछ ।

 

१०.२    तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धी लाभका वस्तुहरूको प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि गरी निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने  

१०.२.१           विश्वबजारको माग अनुरूपका तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धी क्षमतायुक्त वस्तुहरूको   पहिचान, छनौट, विकास, प्रवर्द्धन र निर्यातका लागि निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरिनेछ ।

१0.२.२   नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिले पहिचान गरे लगायतका वस्तुहरूको प्रतिस्पर्धी क्षमतावृद्धि गर्न मूल्य शृङ्खला विकासमा सहयोग गरिनेछ ।

१0.२.३     जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघहरूको समन्वयमा निश्चित जिल्ला वा क्षेत्रका निर्यात सम्भाव्य वस्तुहरुको पहिचान र छनौट  गरिनेछ । यसरी छनौट भएका वस्तुको प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि गर्न सार्वजनिक–निजी–साझेदारी अवधारणा मार्फत मूल्य शृङ्खला विकास गरिनेछ ।

१०.२.४     निर्यातजन्य वस्तुहरूको उत्पादन, उत्पादन क्षमता र गुणस्तर वृद्धि गर्न आवश्यक पर्ने सीप, पूँजी, प्रविधि आदि उपलब्ध गराउन सहयोग पुर्याइनेछ ।

१0.२.५      गुणस्तर प्रमाणीकरण, निरीक्षण र अनुगमनका लागि कानूनी, प्राविधिक तथा अन्य आवश्यक आधारशिलाको स्थापना, सूचना प्रवाह र दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गरिनेछ ।

१0.२.६      गुणस्तर प्रमाणीकरण सम्बन्धी मौजुदा प्रयोगशालाहरूको सुदृढीकरण गरिनेछ । साथै आवश्यकता अनुसार बहुउद्देश्यीय प्रयोगशाला (Multi Functional Lab) र Reference Lab को स्थापना  गरिनेछ ।

१0.२.७      वस्तुहरूको गुणस्तर कायम गर्न प्रचलित आन्तरिक, क्षेत्रीय र अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार गुणस्तर निर्धारण गर्ने कार्य थप प्रभावकारी बनाइनेछ ।

१0.२.८       अन्तराष्ट्रिय स्तरका व्यापारिक संस्थाहरूको निजी मापदण्ड (Private Standard) पूरा गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ ।

१0.२.९       निर्यातयोग्य वस्तु तथा सेवाका सम्भाव्य बजारहरूको खोजी गरी निर्यात प्रवर्द्धन गरिनेछ ।

१0.२.१०     निजी क्षेत्रको योगदान समेत सुनिश्चित गरी राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय व्यापार मेला आयोजना गर्न र मेलामा भाग लिन सहयोग      गरिनेछ ।

१०.२.११      निर्यात व्यापारका गैर भन्सारजन्य अवरोधहरू हटाई निर्यात प्रवर्द्धन गरिनेछ ।

१०.२.१२      उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गरेबापत प्राप्त हुने रकमलाई जारी गर्ने निकायले निर्यात प्रवर्द्धन र वस्तु विकास कार्यमा खर्च गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

१०.२.१३      नेपालमा निर्यात सम्भावना भएका वस्तुहरूको प्रशोधन गरी निर्यात गर्नका लागि Common Facility Center स्थापना गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ ।

१०.२.१४     निर्यात सम्भाव्य क्षेत्र तथा वस्तुहरूको निर्यात रणनीति तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।

१०.२.१५      निर्यातयोग्य कृषि तथा वनजन्य वस्तुहरूको संकलन एवं प्रशोधन गरी निर्यात अभिवृद्धि गर्न प्रशोधन केन्द्रहरू स्थापना गर्न सहयोग पुर्याइनेछ ।

१०.२.१६     भूकम्पको प्रभावबाट अग्र र पृष्ठ सम्बन्ध टुटेका उद्योगी व्यवसायीहरूको उक्त सम्बन्ध कायम गर्न आवश्यक सहयोग गरिनेछ

  • आपूर्तिजन्य क्षमता सुदृढीकरण गर्दै व्यापार घाटा कम गर्ने

१०.३.१        व्यापारजन्य पूर्वाधारको विकास, विस्तार र सुदृढीकरण गरिनेछ ।

१०.३.२      उत्पादित वस्तु तथा सेवाको बजार पहुँच सहज तुल्याउन यातायात एवं पूर्वाधार विकासमा जोड दिइनेछ ।

१०.३.३      निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा काठमाण्डौमा अन्तराष्ट्रियस्तरको प्रदर्शनी स्थल निर्माण गरिनेछ । साथै क्रमशः पाँच विकास क्षेत्रमा राष्ट्रिय प्रदर्शनी स्थल निर्माण गर्दै लगिनेछ ।

१०.३.४     निर्यातलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न स्थानमा स्थानीय निकाय तथा सहकारी संघ–संस्था मार्फत शीत भण्डारको निर्माण गरिनेछ ।

१०.३.५     निकासीयोग्य वस्तुको उत्पादन, उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धी क्षमता वृद्धिका लागि निजी एवं सहकारी क्षेत्रको संलग्नतामा वस्तु विकास लगायतका कार्य गरिनेछ ।

१०.३.६   निकासीयोग्य वस्तुको ब्राण्डिङ्ग, गुणस्तर प्रमाणीकरण, भन्सार जाँचपास प्रक्रिया लगायतका विषयमा सरकारी र निजी क्षेत्रका जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ ।

१०.३.७        निर्यातजन्य वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न नवीनतम प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिइनेछ ।

१०.३.८     नेपालमा उत्पादन सम्भावना भएका तर आयात गर्नु परिरहेका औद्योगिक र कृषिजन्य (खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल लगायतका) वस्तुहरूको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सम्बन्धित निकायसँग समन्वय र सहकार्य गरिनेछ ।

१०.३.९       उद्योगहरूलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न विद्युत लगायतका पूर्वाधारको सुनिश्चितताको लागि सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरिनेछ ।

१०.३.१०     उत्पादनस्तरमा लागत प्रभावी उपायहरू अपनाउनुका साथै आपूर्तिजन्य कठिनाइहरू हटाउन कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।

१०.३.११    स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गरी निकासी प्रवर्द्धन गर्न विशेष आर्थिक क्षेत्र र निर्यात प्रवर्द्धन क्षेत्रहरूको स्थापना एवं विस्तार गरिनेछ ।

१०.३.१२     विशेष आर्थिक क्षेत्रको आसपासका क्षेत्रमा निकासीजन्य उद्योगहरूलाई कच्चा एवं अर्धप्रशोधित सहायक वस्तु उपलब्ध गराउने प्रकृतिका उद्योगहरू (Ancilliary Industries) स्थापना गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।

१०.३.१३     स्थानीय निकाय, निजी क्षेत्र र सहकारी संस्थाको सहभागितामा स्थानीय स्तरमा निकासी प्रवर्द्धन गृहको स्थापना र सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ ।

१०.३.१४    उद्यमशीलतामा जोड दिँदै स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निकासीजन्य वस्तुहरूको उत्पादन गर्ने उद्योगहरूमा नयाँ प्रविधि अपनाउन र उत्पादन प्रक्रियामा सुधार गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ ।

१०.३.१५    विविधताको अवसरलाई उपयोग गरी निर्यातजन्य वस्तुहरूको उत्पादन एवं प्रशोधन अन्तराष्ट्रिय माग बमोजिमको बनाउन प्याकेजिङ, लेबलिङ्ग, भण्डारण र प्रमाणीकरणमा सहयोग पुर्याइनेछ ।

१०.३.१६       निर्यात प्रवर्द्धनका लागि असल कृषि अभ्यास र प्राङ्गारिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्न सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग समन्वय गरिनेछ ।

१०.३.१७     निर्यात व्यापारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन हाल निर्मित सुख्खा बन्दरगाह क्षेत्रहरूको नजिक निजी क्षेत्रको संलग्नतामा निर्यात प्रशोधन क्षेत्रहरूको स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।

१०.३.१८     हालसालै गएको विनासकारी भूकम्पबाट अति प्रभावित जिल्लाहरूमा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा उद्योगी व्यवसायीहरूको क्षमता विकास सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ ।

१०.३.१९     भूकम्पबाट भएको क्षतिको असर न्यूनीकरण गर्न निर्यात क्षमता अभिवृद्धि र व्यापारजन्य पूर्वाधार निर्माणमा व्यापारका लागि सहायता परिचालन गरिनेछ ।

 १०.४ निर्यातजन्य सेवा क्षेत्रहरूको प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि गर्ने

१०.४.१     सेवा व्यापारलाई सरल, सहज र प्रभावकारी बनाउन नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्था एवं प्रक्रियागत सरलीकरण गरिनेछ ।

१०.४.२  सेवा व्यापार प्रवर्द्धनको लागि विद्यमान कानूनहरू परिमार्जन र आवश्यक नयाँ कानूनहरू तर्जुमा गर्न सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरिनेछ ।

१०.४.३     सेवा व्यापार सम्बन्धी सम्पर्क विन्दुका रूपमा काम गर्न वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ ।

१०.४.४     बहुपक्षीय, क्षेत्रीय र द्विपक्षीय स्तरमा हुने सम्झौता तथा वार्ताहरूमा सेवा व्यापार प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।

१०.४.५     सूचना प्रविधितथा Business Process Outsourcing लगायतका सेवा निर्यातकहरूलाई सरल र सहज ढंगबाट भुक्तानी प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

१०.४.६    नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिले पहिचान गरे लगायतका सेवा क्षेत्रहरूको निर्यात बढाउन सम्बन्धित निकायसँग समन्वय र सहकार्य गरिनेछ ।

१०.४.७   विश्व व्यापार संगठन र क्षेत्रीय व्यापार सम्झौताहरूमा भएको प्रावधान अनुरूप चौथो मोड (Mode-4) अन्तर्गतको सेवा व्यापार विस्तार गर्न अर्धदक्ष/दक्ष जनशक्ति तयार गरिनेछ ।

१०.४.८     विश्व व्यापार संगठनको सेवा व्यापार सम्वन्धी प्रावधान बमोजिम विकसित मुलूकले अतिकम विकसित मुलूक (LDCs) लाई दिएको सेवा व्यापारमा  छुट (Service Waiver) बाट अधिकतम फाइदा लिन सो सम्बन्धी क्षेत्र/उपक्षेत्र/मोडको पहिचान गरी वार्ता तथा सम्झौता गरिनेछ ।

१०.४.९    सेवा व्यापार प्रवर्द्धनमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरी आवश्यकता अनुसार स्वदेशी तथा विदेशी लगानी परिचालन गरिनेछ ।

१०.४.१०  निर्यात सम्भाव्य सेवा क्षेत्र र उपक्षेत्रका विभिन्न मोडहरू मार्फत सेवा निर्यात गर्न अन्तराष्ट्रिय बजारमा प्रवर्द्धन र विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

१०.४.११ वैदेशिक रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराएका देशहरूसँग श्रम सम्झौता गर्दा रोजगार प्रदायक देशहरूले उनीहरूलाई राष्ट्रिय व्यवहार र अति सौविध्यपूर्ण राष्ट्रको व्यवहार गर्ने व्यवस्थाको सुनिश्चितताका लागि आवश्यक पहल तथा सहजीकरण गरिनेछ ।

१०.४.१२    नेपालका विश्वविद्यालय तथा प्राविधिक/व्यावसायिक तालिम केन्द्रहरूबाट जारी गरिएका शैक्षिक उपाधि, योग्यताका प्रमाणपत्रहरूलाई मान्यता दिलाउनको लागि पारस्परिक मान्यता सम्झौता गर्न सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरिनेछ ।

१०.५  व्यापार सहजीकरण तथा संस्थागत सुदृढीकरणको माध्यमबाट कारोवार लागत घटाउने

१०.५.१   निर्यात प्रवर्द्धन तथा व्यापार सहजीकरणका लागि गुरुयोजना  बनाइनेछ ।

१०.५.२    विश्व व्यापार संगठनको नवौं मन्त्रिस्तरीय सम्मेलनले पारित गरेको व्यापार सहजिकरण सम्झौताको कार्यान्वयन गर्न संझौतामा व्यवस्था भए बमोजिम आर्थिक तथा प्राविधिक सहायता लिन व्यापार सहजिकरण सम्वन्धी प्रावधानलाई वर्गिकरण गरिनेछ ।

१०.५.३    अन्तराष्ट्रिय व्यापार प्रणाली अनुरूपको भन्सार मूल्याङ्कन विधि अवलम्बन गर्दै भन्सार प्रक्रियालाई सरल, आधुनिक र प्रभावकारी बनाइनेछ ।

१०.५.४   भन्सार जाँचपास प्रक्रियालाई सरल एवं चुस्त बनाउन छिमेकी राष्ट्रका भन्सार बिन्दुहरूसँग समेत समन्वय गरी एकीकृत जाँच चौकीको निर्माण र विस्तार गरिनेछ ।

१०.५.५  आयात निर्यातको समग्र प्रक्रियालाई सरल, छरितो र लागत प्रभावी बनाइनेछ ।

१०.५.६   नेपालको अन्तराष्ट्रिय व्यापार सम्बन्धी सूचना सङ्कलन, प्रशोधन र सम्प्रेषणलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।

१०.५.७   व्यापारिक नाकाहरूलाई रेलमार्ग तथा फराकिला राजमार्गबाट जोड्न अध्ययन गराइनुका साथै विद्यमान उत्तर–दक्षिण सडक मार्गहरूको सुधार र स्तरोन्नति गरिनेछ ।

१०.५.८   भारत र चीनबीचको स्थलमार्गबाट हुने द्विपक्षीय व्यापारमा नेपाललाई पारवहन बिन्दुको रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यबाट पहिचान गरिएका मुख्य भन्सार नाका तथा अन्य सम्भाव्य स्थानहरूमा पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ ।

१०.५.९      काठमाण्डौको अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको कार्गो कम्प्लेक्सलाई सुव्यवस्थित गर्ने र अन्य मुलुकका कार्गो विमानहरूको उडानमा वृद्धि गर्न पहल गरिनेछ ।

१०.५.१०   सुख्खा बन्दरगाह, शीत भण्डार, कन्टेनर फ्रेट स्टेसन, सडक लगायतका व्यापारजन्य पूर्वाधारहरूको अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप निर्माण तथा स्तरोन्नति गरिनेछ ।

१०.५.११    आयात निर्यातको नियमन, भन्सार मूल्याङ्कन तथा जाँचपास, गुणस्तर परीक्षण तथा प्रमाणीकरण लगायतका सेवाहरू विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह हुने गरी एकद्वार प्रणालीको स्थापना गरिनेछ ।

१०.५.१२ पारवहन सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सीमावर्ती भन्सार नाकाहरूमा गोदाम सुविधा, भन्सार सम्बन्धी सूचना प्रवाहमा वृद्धि र ढुवानी एवं Clearing and Forwarding को सेवा विस्तार गरिनेछ ।

१०.५.१३   छिमेकी राष्ट्रहरूको बन्दरगाहबाट सरल र सहज ढङ्गबाट कार्गो सामान बहुविधिक ढुवानी सेवाका आधारमा नेपालको भन्सार/सुख्खा बन्दरगाहसम्म ल्याउन पाउने व्यवस्था गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ ।

१०.५.१४  सीमा तथा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलस्थित प्रमुख भन्सार कार्यालयहरूमा नापतौल मेसिन, एक्स–रे मेसिन, ल्याबोरेटरी, कम्प्युटर डाटा व्यवस्थापन, क्वारेन्टाइन जाँचपास तथा शीत भण्डारको व्यवस्था गरिनेछ ।

१०.५.१५   निर्माणाधीन सुख्खा बन्दरगाह लगायतका व्यापारजन्य पूर्वाधारहरूको निर्माण यथासमयमा सम्पन्न गर्ने तथा विद्यमान सुख्खा बन्दरगाहहरूको प्रभावकारी सञ्चालन र उपयोग गरिनेछ । साथै आवश्यकतानुसार थप सुख्खा बन्दरगाह निर्माण गरिनेछ ।

१०.५.१६    विद्यमान नेपाल–भारत व्यापार सम्झौता र रेल सम्झौतामा पुनरावलोकन तथा परिमार्जन गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ । साथै अन्य सम्भावित बिन्दुहरूमा समेत रेलसेवा विस्तार गर्न पहल गरिनेछ ।

१०.५.१७   नेपालभित्र स्थापना भएका र हुने सुख्खा बन्दरगाह, कन्टेनर फ्रेट स्टेशन, एकीकृत जाँच चौकीको व्यवस्थापन र सञ्चालनको नियमन गर्न आवश्यक सांगठनिक संरचना र जनशक्ति सहितको इन्टरमोडल यातायात विकास प्राधिकरणको स्थापना गरिनेछ ।

१०.५.१८  आयातमा बन्देज र परिमाणात्मक बन्देज लगाइएका वस्तुहरू बाहेक अन्य वस्तु बैंकिङ्ग प्रणाली मार्फत आयात गर्दा इजाजत–पत्र नचाहिने व्यवस्था गरिनेछ ।

१०.५.१९   विदेशी क्रेताले नेपाली निर्यातकर्तालाई निर्यात आदेशका लागि पठाएको नमूना वस्तुमा भन्सार महसुल लगायतका कुनै पनि कर तथा शुल्क लगाइने छैन ।

१०.५.२०  निर्यातित वस्तुहरू विदेशी आयातकर्तालाई अमान्य भई फिर्ता भएको अवस्थामा निर्यात भएको प्रमाणित गर्ने कागजातहरूको आधारमा त्यस्ता वस्तुहरूमा भन्सार महसुल र अन्य कर तथा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

१०.५.२१    पैठारी भएका कच्चा पदार्थ तथा सहायक कच्चा पदार्थहरूबाट उत्पादित वस्तु निर्यात भएमा आयातमा तिरेको भन्सार महशुल फिर्ता हुनेछ । साथै बैंक ग्यारेन्टी राखेकोमा सम्बन्धित भन्सार कार्यालयले फुकुवा गर्नेछ ।

१०.५.२२    आयात वा निर्यातको इजाजत चाहिने अवस्थामा सरल र शीघ्र रूपमा इजाजत–पत्र दिने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

  • व्यापारलाई अर्थतन्त्रको मुख्य सम्भागको रूपमा स्थापित गर्न मूलप्रवाहीकरण गर्ने

१०.६.१  राष्ट्रिय, क्षेत्रगत र स्थानीयस्तरका विकास योजना, नीति, कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूको तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रक्रियामा व्यापार प्रवर्द्धनलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ ।

१०.६.२  व्यापार मूलप्रवाहीकरणका लागि सम्बन्धित निकायहरूको नीतिगत, संस्थागत र मानवीय क्षमता अभिवृद्धि गर्न समन्वय गरिनेछ ।

१०.६.३ निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूका नीति तथा रणनीतिहरूमा व्यापार मूलप्रवाहीकरण गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ ।

१०.६.४   वस्तु तथा सेवा व्यापारसँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको योजना, नीति, कार्यक्रम र वार्षिक बजेटमा व्यापारसम्बद्ध विषयलाई मूलप्रवाहीकरण गरिनेछ ।

१०.६.५ वाणिज्य क्षेत्रमा विनियोजित बजेटको कार्यान्वयन अवस्था र प्रभावको आवधिक रूपमा लेखाजोखा गरिनेछ ।

१०.६.६  विश्वविद्यालयहरूका पाठ्यक्रममा विश्व व्यापार संगठनका प्रमुख सम्झौता तथा कार्यप्रणाली, नेपालको व्यापारसम्बद्ध सन्धि सम्झौताहरू, तिनका मुख्य प्रावधान र निर्यात प्रवर्द्धन लगायतका विषयहरू समावेश गर्न सम्बन्धित निकायँग समन्वय गरिनेछ ।

१०.६.७   व्यापार मूलप्रवाहीकरणका लागि विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूबाट सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

१०.६.८  वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र, विभिन्न निकायहरूमा रहेका विश्व व्यापार संगठन सम्पर्क बिन्दु, मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका विभिन्न समितिहरू तथा WTO Reference Centre को क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ ।

१०.६.९  वित्तीय तथा मौद्रिक, विदेशी लगानी, औद्योगिक, पर्यटन, कृषि, वन, भौतिक पूर्वाधार लगायतका नीतिहरू र वाणिज्य नीतिबीच सामञ्जस्य कायम   गरिनेछ ।

१०.६.१० व्यापारका लागि सहायताको प्रभावकारी परिचालन गरी निर्यात प्रवर्द्धनलाई जोड दिन विकास साझेदारसँग समन्वय बढाउँदै क्षेत्रगत अवधारणा लागू गरिनेछ ।

१०.६.११  मूलप्रवाहमा आउन नसकेका वर्ग, समुदाय र क्षेत्रको परम्परागत पेशा, व्यवसायको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण तथा बजारीकरण गरी निर्यात प्रवर्द्धन गर्न समन्वय गरिनेछ ।

१०.६.१२ लघु, घरेलु तथा साना र मझौला उद्योगहरू एवं महिला तथा सीमान्तकृत वर्ग/समुदायहरूबाट संचालित उद्योगहरूलाई निर्यात व्यापारमा आबद्ध गर्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ ।

१०.६.१३  नेपाली कला, संस्कृति र मौलिक पहिचान झल्कने वस्तुहरूको उत्पादन वृद्धि र निर्यात प्रवर्द्धन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ ।

 

10.7 बहुपक्षीय, क्षेत्रीय र द्विपक्षीय संयन्त्र तथा व्यापार कूटनीतिको माध्यमबाट बजार विस्तार र व्यापारजन्य क्षमता अभिवृद्धि गर्ने ।

10.7.1   व्यापार प्रवर्द्धनलाई आर्थिक कूटनीतिको मूख्य अंगको रुपमा कार्यान्वयन गरिने छ ।

10.7.2  अन्तराष्ट्रिय बजारमा पहुँच विस्तार गर्न तुलनात्मक रूपमा बढी व्यापारिक सम्भावना भएका मुलुक तथा क्षेत्रीय संगठनहरूसँग स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (Free Trade Agreement) गरिनेछ ।

10.7.3   व्यापारसम्बद्ध लगानी प्रवर्द्धनका लागि आवश्यकता अनुसार द्विपक्षीय लगानी सम्झौता गरिनेछ ।

10.7.4  अन्तराष्ट्रिय व्यापारको लागत कम गर्न पारवहन देशहरू एवं छिमेकी मुलुकहरूको वैकल्पिक पारवहन मार्गहरू तथा बन्दरगाहहरूको भौतिक पूर्वाधार, बहुविधिक ढुवानी सुविधा, यातायात सुविधा र लागत अध्ययन गरी उपयुक्त पारवहन मार्गको प्रयोग गर्न सन्धि/सम्झौता गरिनेछ ।

10.7.5 बहुपक्षीय, क्षेत्रीय र द्विपक्षीय व्यापार सन्धि/सम्झौताबाट उपलब्ध अवसरहरूको उपयोग गर्न समान व्यापार स्वार्थ भएका अन्य मुलुकहरूसँग सहकार्य गरिनेछ ।

10.7.6   दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनका सदस्यहरूबीच गहन एकीकरण गर्न व्यापार, लगानी, सडक सञ्जाल, ऊर्जा व्यापार, प्रवेशाज्ञा जस्ता क्षेत्रमा उपलब्धि हासिल गर्न सम्झौताकारी सदस्य देशहरूबीच सहकार्य गरिनेछ ।

10.7.7 नेपालको आर्थिक तथा व्यापारिक हित प्रवर्द्धन गर्ने गरी बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीका देशको प्रयास (विमिस्टेक) को कार्यान्वयन गरिनेछ ।

10.7.8 सार्कका सदस्य राष्ट्रहरू एवं व्यापार साझेदार मुलुकहरूसँग मिल्ने गरी नेपालको भन्सार, पारवहन र गुणस्तर प्रमाणीकरण सम्बन्धी प्रक्रिया, मापदण्ड तथा नीति नियमहरूमा एकरूपता ल्याइनेछ ।

10.7.9 नेपालको निकासी व्यापारमा देखा परेका गैरभन्सारजन्य अवरोधहरू हटाउन बहुपक्षीय, क्षेत्रीय र द्विपक्षीय तहमा वार्ता तथा सम्झौता गरिनेछ ।

10.7.10 नेपाली गुणस्तरलाई अन्तराष्ट्रिय मान्यता दिलाउन क्षेत्रीय र द्विपक्षीय तहमा पारस्परिक मान्यता सम्झौता गरिनेछ ।

10.7.11 दक्षिण एशियाका नेपाल, भारत, बंगलादेश र भुटानलाई जोड्ने अन्तराष्ट्रियस्तरको यातायात मार्गसहितको उपक्षेत्रीय विकास अवधारणाको कार्यान्वयन मार्फत निर्यात अभिवृद्धि गरिनेछ ।

10.7.12 विश्व व्यापार र क्षेत्रीय व्यापार प्रणालीले विकासशील तथा अतिकम विकसित देशका लागि व्यवस्था गरेको भन्सार तथा कोटा रहित सुविधा लगायतका विशेष तथा पृथक् व्यवहारको अधिकतम उपयोग  गरिनेछ ।

10.7.13 विदेशस्थित नेपाली नियोग तथा वाणिज्य दूतावासहरूलाई व्यापार कूटनीति, बजार अनुसन्धान, लगानी सम्भाव्यता र निर्यात प्रवर्द्धनका विविध पक्षहरूमा प्रभावकारी ढङ्गले परिचालन गरिनेछ ।

10.7.14नेपाली वस्तु तथा सेवाहरूका प्रमुख आयातकर्ता एवं नेपालसँग बढी व्यापारिक तथा लगानी सम्भाव्यता भएका मुलूकस्थित नेपाली नियोगहरूमा वाणिज्यको क्षेत्रमा कार्यरत अनुभवी तथा विज्ञता हासिल गरेका कर्मचारीहरूलाई वाणिज्य क्षेत्रको काममा खटाइनेछ ।

10.7.15 बजार सम्भावनाका आधारमा वाणिज्य दूतावासहरूको आवश्यकता अध्ययन गरी थप स्थापना र विस्तार गरिनेछ । विभिन्न नियोगमा हाल रहेका वाणिज्य दूत/सहचारीको कार्यबोझलाई दृष्टिगत गरी थप दरबन्दी सृजना तथा त्यस्ता निकायमा रहेका व्यापार एकाइ (Trade Cell) को सुदृढीकरणका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ ।

10.7.16 विदेशस्थित नेपाली दूतावास तथा नियोगहरूमा अन्तराष्ट्रिय व्यापार, लगानी, बजार अनुसन्धान लगायतका प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिनेछ ।

10.7.17 नेपाली वस्तुको निर्यात प्रवर्द्धन तथा नेपालमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न विदेशस्थित नेपाली नियोग तथा वाणिज्य दूतावासहरूबाट वर्षमा कम्तिमा एक पटक व्यापार तथा लगानी बैठक आयोजना गर्ने व्यवस्था     मिलाइनेछ ।

10.7.18 विदेशस्थित नेपाली नियोग तथा वाणिज्य दूतावासहरूमा प्रमुख नेपाली निर्यातजन्य वस्तुहरूको प्रदर्शन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

10.7.19 निर्यातक कम्पनीहरूलाई विदेशमा सम्पर्क कार्यालय वा बिक्री तथा प्रदर्शन कक्ष खोल्न र विदेशी आयातकर्ता कम्पनीलाई नेपाली सेवा तथा वस्तुको प्रवर्द्धन गर्न सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ ।

10.7.20 बहुपक्षीय, क्षेत्रीय र द्विपक्षीय व्यापार सन्धि/सम्झौताहरूको जटिलतालाई ध्यान दिई वस्तु एवं बजार विकास, गुणस्तर सुधार लगायत व्यापार सन्धि/सम्झौताहरूका बारेमा वार्ता गर्न सक्ने क्षमतायुक्त जनशक्ति तयार गरिनेछ ।

10.7.21 निर्यात प्रवर्द्धन गर्नका लागि विदेशी व्यापार मेलामा सहभागी हुँदा सामानको झन्झटमुक्त ओसारपसार गर्न सघाउ पुर्याउने उद्देश्यले एटा कार्नेट (ATA Carnet) को सदस्यता लिन पहल गरिनेछ ।

10.7.22 विश्व व्यापार संगठनको प्रावधान अनुसार पशु तथा वनस्पतिजन्य स्वास्थ्य, व्यापारजन्य प्राविधिक अवरोध र सेवा व्यापार लगायतका सूचना प्रवाह र सोधपुछ सम्बन्धी विद्यमान राष्ट्रिय सोधपुछ विन्दु/सूचना केन्द्रहरूको सुदृढीकरण गरिनेछ ।

 

10.8  वस्तु र सेवा व्यापारलाई प्रतिस्पर्धी एवं सुदृढ बनाई एक अर्काको समपूरकको रूपमा क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी उत्पादन सञ्जालमा आबद्घ गर्ने 

10.8.1   वस्तु र सेवा व्यापारलाई समपूरकको रूपमा विकास गर्न रणनीति तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।

10.8.2 साना, घरेलु तथा मझौला उद्योगहरुलाई विश्व उत्पादन तथा आपूर्ति सञ्जालमा आवद्ध गर्दै अन्तराष्ट्रिय माग बमोजिमका वस्तु तथा सेवाहरूको उत्पादन र विकास गरिनेछ ।

10.8.3 विद्यमान श्रम शक्तिको सीप तथा क्षमता अभिवृद्धि गरी उत्पादकत्व बढाउन सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरिनेछ ।

10.8.4 वस्तुको उत्पादन र निर्यात प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने गरी सेवा क्षेत्रमा लगानी गरिनेछ ।

10.8.5  क्षेत्रगत नीतिहरूबीच अग्र, पृष्ठ तथा समानान्तर अन्तरसम्बन्ध कायम गराई निकासीका आधारलाई फराकिलो पारिनेछ ।

10.8.6 उच्च मूल्य र कम वजन भएका वस्तुहरूको उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरी हवाई कार्गोबाट निर्यात गर्न प्राथमिकता दिइनेछ ।

10.8.7 निर्यातमूलक उद्योगहरूमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई लगानी गर्न अनुकूल वातावरण सृजना गरिनेछ ।

10.8.8 वस्तु तथा सेवा व्यापार गर्ने निकायहरूबीच प्रभावकारी समन्वय सुनिश्चित गरिनेछ ।

10.8.9  वैदेशिक व्यापारको क्षेत्रमा दक्ष एवं कुशल जनशक्ति तयार गर्न शैक्षिक संस्थाहरूसँग सहकार्य गरिनेछ ।

10.8.10 निर्यातमूलक उद्योगहरू र प्राविधिक शैक्षिक संस्थाहरूबीच कार्यमूलक सम्बन्ध स्थापना गरिनेछ ।

 

10.9 व्यापारसम्बद्ध बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारको प्रवर्द्धन र संरक्षण गरी विश्वबजारमा नेपाली उत्पादनको पहुँच बढाउने

10.9.1  व्यापारसम्बद्ध बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ ।

10.9.2   व्यापारसम्बद्ध बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार सम्बन्धी सम्झौता (TRIPS) को धारा ६६.१ अन्तर्गत नेपालले अतिकम विकसित सदस्यका हैसियतले प्राप्त गर्ने छूटको अवधिलाई क्षमता अभिवृद्धिमा उपयोग गरिनेछ । साथै धारा ६६.२ मा भएको प्रविधि हस्तान्तरणको प्रावधान कार्यान्वयनको लागि अन्तराष्ट्रिय स्तरमा पहल  गरिनेछ ।

10.9.3 निर्यात सम्भाव्य वस्तुहरूको भौगोलिक सांङ्केतिकरण, टे«डमार्क, सामूहिक व्यापार चिन्ह, डिजाइन, प्याटेन्ट, गोप्य व्यापारिक सूचनाहरू (Undisclosed Information/Trade Secrets), प्रतिलिपि अधिकार लगायतका बौद्धिक सम्पत्ति अन्तराष्ट्रिय बजारमा दर्ता तथा संरक्षणका लागि प्रोत्साहन, सहयोग र समन्वय गरिनेछ ।

10.9.4  नेपालको आनुवंशिक स्रोत, परम्परागत ज्ञान, कलाकौशल, वस्तु उत्पादन गर्ने प्रक्रिया र उत्पादित वस्तुको बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धन गरिनेछ ।

10.9.5   व्यापारसम्बद्ध बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारका क्षेत्रमा कार्य गर्ने सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ ।

10.9.6   व्यापारसम्बद्ध बौद्धिक सम्पत्तिको संवर्द्धन र प्रवर्द्धनबाट अधिकतम लाभ लिन सम्बद्ध निकायहरूको वार्ता सीप/क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ ।

10.9.7   नवप्रवर्तनका लागि उद्योग र अनुसन्धानमूलक संस्था एवं विश्वविद्यालयबीचको सहकार्यमा अनुसन्धान गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ ।