७. रणनीतिहरु

७. रणनीतिहरु

१.    मौलिक हकका रुपमा रहेको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सबै नागरिकहरूको सहज पहुँचमा पुग्ने गरी (Universal Health Coverage) प्रभावकारी रुपमा उपलव्ध गराउने तथा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा निम्न रणनीतिहरु (नीति १ संग सम्बन्धित) लिइनेछ ।

१.१   आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सम्वन्धी कानून बनाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराइनेछ ।

१.२   नेपाल अपाङ्गतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीको पक्ष राष्ट्र भएकाले आँखा नदेख्ने, दृष्टि कमजोर, कान नसुन्ने, लगायत मानसिक, बौद्धिक तथा शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई आवश्यक सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत समावेश गरिनेछ ।

१.३   राज्यले प्रदान गर्दै आएको आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका कार्यक्रमलाई नागरिकहरूको स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्ने गरी अद्यावधिक गर्दै सबै नागरिकले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गरेको यकिन हुने गरी राष्ट्रिय निर्देशिका र प्रोटोकलहरू तयार गरी लागू गरिनेछ ।

१.४   ग्रामीण तहमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने कार्यलाई थप सशक्त बनाउदै शहरी क्षेत्रका सिमान्तकृत वर्गलाई समेत समेटी समताको आधारमा सन्तुलित सेवा प्रवाह गरिनेछ ।

१.५   प्रतिकारात्मक र प्रबर्द्वनात्मक सेवामा दिइ आएको प्राथमिकतालाई कायम राख्दै औषधी र प्रविधिको समुचित प्रयोग हुने गरी राष्ट्रिय मापदण्ड सहितको गुणस्तरयुक्त उपचारात्मक सेवा प्रवाह गर्दै लगिनेछ ।

१.६   अति विशिष्ट र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा दिने क्षेत्रहरूको यकिन गरी त्यस्ता क्षेत्रको यथोचित विकास गरी नेपाललाई क्रमशः क्षेत्रगत स्वास्थ्य पर्यटन र स्वास्थ्य विज्ञान अध्ययन केन्द्रका रूपमा विकसित गर्दै लगिनेछ ।

१.७   ज्येष्ठ नागरिकहरूको आवश्यकता वमोजिमको उपयुक्त स्वास्थ्य सेवा, हेरचाह र सहयोगको एकीकृत कार्यक्रम तर्जुमा गरी लागू गरिनेछ ।

१.८  आवश्यक थप खोप सेवा सहित सङ्क्रामक रोगहरूको व्यवस्थापनको हालको अवस्थालाई आवधिक कार्ययोजना अन्तर्गत समयानुकूल परिमार्जन र कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ । नसर्ने रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण, दुर्घटना तथा चोटपटक रोकथाम तथा उपचार र मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी नीतिका आधारमा त्यससँग सम्बन्धित सेवाहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले लागू गरिनेछ ।

१.९   टेलिमेडिसिन (इहेल्थ) को माध्यमबाट देशभर स्वास्थ्य सेवा सुलभ रुपमा उपलब्ध गराउँदै लगिनेछ ।

१.१० जनसङ्ख्यालाई मध्यनजर गरी प्रत्येक गाविसमा एक चिकित्सक र नर्ससहित अन्य स्वास्थ्य प्राविधिक र प्रत्येक वार्डमा एक नर्स मिडवाइफको व्यवस्था गरिनेछ । स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर अनुगमन गर्न र प्रवर्धनात्मक स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई स्थानीयस्तरमा व्यापक गराउदैं लैजान प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा आवश्यक संख्यामा जनस्वास्थ्य प्रवर्द्वन एवं निरीक्षण अधिकृत परिचालन गरिनेछ ।

१.११ गाविसस्तरको स्वास्थ्य संस्थामा प्रयोगशाला र एक्स–रे सेवा क्रमशः विस्तार गरिनेछ ।

१.१२ रक्तसञ्चार सेवाहरूलाई सरकारी क्षेत्रबाट नियमन गरी गैरसरकारी क्षेत्रसँगको समन्वयमा व्यवस्थित गरिनेछ ।

१.१३ मुलुकका सबै क्षेत्रका बासिन्दाले सहजताका साथ सेवा पाउन सक्ने गरी विशिष्ट सेवा र अतिविशिष्ट सेवा प्रदायक संस्थाहरूको क्रमशः स्थापना र विस्तार गरिनेछ । मापदण्डको आधारमा सघन उपचार सहितको विशेषज्ञ सेवा जिल्ला अस्पताल तहसम्म क्रमशः विस्तार गर्दै लगिनेछ । उपचार सेवालाई व्यवस्थित बनाउन समुदायका स्वास्थ्य संस्थादेखि अति विशिष्ट सेवा प्रदायक संस्थाहरूसम्म प्रभावकारी दोहोरो सम्प्रेषण प्रणालीको व्यवस्था गरिनेछ ।

१.१४ अस्पतालहरूले आफ्नै स्वामित्वको फार्मेसीमार्फत फार्मेसी सेवा दिने र औषधी वितरणमा योग्यता प्राप्त फार्मेसी जनशक्तिमार्फत विरामीहरूलाई औषधी वितरण गर्ने ब्यवस्था मिलाइनेछ ।

१.१५ मातृ मृत्युदर, नवजात शिशु मृत्युदर, पाँच वर्षमुनिका बच्चाहरूको मृत्यु दर, औसत आयु जस्ता स्वास्थ्य र विकासका महत्वपूर्ण सूचकाङ्कहरूमा आधारित प्रगतिका लक्ष्यहरू किटान गरी आवधिक स्वास्थ्य क्षेत्रका कार्यक्रम कार्ययोजनाहरू तयार गरी लागू  गरिनेछ । स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट हुने प्रतिवेदन व्यवस्थालाई बढी वैज्ञानिक, समयानुकल, विस्वसनीय र नियमित बनाइनेछ ।

१.१६ स्वास्थ्य सेवाका लागि स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न र जनउत्तरदायी बनाउँदै स्थानीय निकायहरूको प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि गरेर प्राथमिक स्वास्थ्य सेवालाई क्रमश विकेन्द्रीकरण गर्दै लगिनेछ ।

१.१७ देशभर एउटै संकेत नम्वरमा सम्पर्क राखी एम्वुलेन्स सेवा उपलव्ध हुने व्यवस्था गरिनेछ । एम्वुलेन्स सेवामा अत्यावश्यक औषधी, अक्सिजन र दक्ष स्वास्थ्यकर्मीसहितको सेवा उपलव्ध गराउने व्यवस्था सुनिश्चित गरिनेछ । सङ्कटमा परेकालाई तत्काल उद्धार गरी स्वास्थ्योपचार सेवा उपलव्ध गराउन निश्चित आधार बनाई हवाई एम्वुलेन्स सेवासमेत सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।

१.१८ प्रमुख लोकमार्गहरूमा बढीमा एक घण्टाको दूरीमा घाइतेहरूको प्रारम्भिक उपचार गर्ने दक्षता हासिल गरेका स्वास्थ्यकर्मी र आवश्यक औषधी उपकरणसहितको स्वास्थ्य संस्थाहरूको सञ्जाल  निर्माण गरी घाइतेहरूको शीघ्र उपचारको ब्यवस्था मिलाइनेछ ।

१.१९ भौगोलिक र जनसङ्ख्याको अनुपातका आधारमा मापदण्ड बनाई बढीमा ३० मिनेटको दूरीमा कम्तीमा एक गाउँ एक स्वास्थ्य संस्था स्थापना गरिनेछ । प्रत्येक २० हजार जनसङ्ख्यामा एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र प्रत्येक एक लाख जनसङ्ख्याको लागि कम्तीमा २५ शैयाको एक अस्पतालको स्थापना गर्न आवधिक योजनाहरूमा कार्यक्रमको रूपमा समावेश गर्दै लगिनेछ  । त्यसैगरी प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्रमा एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको स्थापना गरिनेछ ।

१.२० मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई समुदाय स्तरदेखि विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा दिने अस्पतालहरूसम्म उपलव्ध गराउने गरी आवधिक योजनामा समावेश गरी कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ ।

१.२१ परिवार योजना लगायत यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्यलाई एकीकृत सेवाको रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ । युवा तथा किशोर किशोरी मैत्री स्वास्थ्य सेवाको अवधारणालाई सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवाप्रदायक संस्थाहरूमा समावेश गराइनेछ । प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धी कानून ल्याइनेछ ।

१.२२ बाल स्वास्थ्य प्रबद्र्धन गर्ने एकीकृत बालरोग व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई समयानुकूल सुदृढ तुल्याई निरन्तर कार्यान्वयन गरिनेछ ।

१.२३ मुख स्वास्थ्य, आँखा तथा कानको स्वास्थ्य सेवालाई देशभर प्रवाहित गर्ने कार्य तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ ।

१.२४ दन्त तथा नाक, कान, घाँटी लगायत चिकित्साका विभिन्न विषयहरूमा राष्ट्रियस्तरको प्रेषण अस्पतालहरूको स्थापना गरिनेछ ।

१.२५ राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला र राष्ट्रिय औषधी प्रयोगशालाको क्षमता अभिवृद्धि गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सन्दर्भ प्रयोगशालाको  रूपमा विकास गरिनेछ ।

१.२६ सूर्ती नियन्त्रण सम्बन्धी सन्धी लगायतका राज्य पक्ष भएर गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी, सम्झौता र प्रतिबद्धतालाई तदारुकताकासाथ पालना गरिनेछ ।

 

.     स्वास्थ्य सेवाहरू सर्वसुलभ एवं प्रभावकारी रुपमा प्रवाह गर्न आवश्यक दक्ष जनशक्तिको योजना उत्पादन, प्राप्ति, विकास तथा उपयोग गर्ने सम्बन्धमा निम्न रणनीतिहरु (नीति २ संग सम्बन्धित) लिइनेछ ।

२.१  देशभित्र र बाहिर आवश्यक जनशक्तिको उत्पादन र आपूर्ति सम्बन्धी प्रक्षेपण सहितको स्वास्थ्य क्षेत्रको मानव संसाधन व्यवस्थापन तथा विकास गुरूयोजना तर्जुमा गरी लागू गरिनेछ । मानव संसाधनमा हुने खर्चलाई लगानीका रूपमा लिइनेछ ।

२.२  राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने उपयुक्त सीप र दक्षता भएका विभिन्न तह र प्रकारका स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन गर्न न्यूनतम एकीकृत राष्ट्रिय पाठ्यक्रम निर्माण गरी लागू गरिनेछ । शिक्षण संस्था र उत्पादित जनशक्तिको गुणस्तर  अनुगमन गर्न अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरको संयन्त्र बनाई सरकारी तथा निजी लगानीमा सञ्चालित शैक्षिक संस्थाहरूलाई सहयोग र नियमन गर्दै लगिनेछ ।

२.३  स्वास्थ्य जनशक्तिलाई खटाएको ठाउँमा अनिवार्य रूपले कार्यरत रहने वातावरण निर्माण गरी जनशक्तिको सक्रिय र अटुट उपस्थिति सुनिश्चित गरिनेछ । दुर्गम क्षेत्रमा निरन्तर काम गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मी र निजमा आश्रित परिवारहरूलाई विशेष सुविधा र अवसरहरूको व्यवस्था गरिनेछ ।

२.४  जनसंख्याको आधारमा सीप मिश्रण हुने गरी जनशक्तिको थप दरवन्दी सिर्जना गरी गुणस्तरीय सेवाको प्रत्याभूति गरिनेछ ।

२.५   प्रति १० हजार जनसंख्याका लागि एउटा चिकित्सकसहित २३ जना स्वास्थ्यकर्मी उपलव्ध हुने व्यवस्था क्रमशःसुनिश्चित गरिनेछ ।  दूर्गम र हिमाली क्षेत्रको लागि विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।

२.६  चिकित्सक लगायतका स्वास्थ्यकर्मीहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि उच्च शिक्षा अध्ययनको अवसर, सेवाकालीन तालिम, पेशागत अध्ययन अनुसन्धानमा संलग्न गराउने लगायतका प्रोत्साहनको व्यवस्था गरिनेछ ।

२.७  सरकारी अध्ययन प्रतिष्ठानबाट प्रदान गराइने बिशेषज्ञ कोर्षहरूमा क्षेत्रीय तथा अञ्चल अस्पतालसमेतको संलग्नता गराइनेछ ।

२.८   स्वास्थ्यका लागि मानव संसाधनको सन्दर्भमा हाल देखा परेको प्रतिभा पलायन रोक्न र काम गर्न आकर्षक वातावरण सिर्जना गर्न वृत्ति विकास एवं विविध किसिमका वित्तीय तथा गैर वित्तीय प्रोत्साहन दिने जस्ता प्रभावकारी उपायहरू अपनाइ प्रतिभा पलायनलाई निरूत्साहित गरिनेछ ।

२.९   मिडवाइफरी शिक्षाको सुरुवात गरी मातृ सुरक्षाका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्दै लगिनेछ । हाल कार्यरत नर्सहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने गरी उनीहरुलाई पनि मिडवाइफरीको शिक्षाको अवसर दिइनेछ ।

२.१० स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीहरूको सरूवा व्यवस्थित गर्न पारदर्शी र वैज्ञानिक चक्रीय सरूवा प्रणाली  विकास गरी लागू गरिनेछ ।

२.११ निजी क्षेत्रमा रहेका दक्ष जनशक्तिलाई सरकारी सेवामा आवश्यकता अनुसार उपयोग गर्ने नीति लिइने   छ । साथै निजी क्षेत्रबाट उत्पादित स्वास्थ्यकर्मीलाई आवश्यकता अनुसार सरकारी निकायमा उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

२.१२ नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा हासिल गरिएका विशिष्ट उपलब्धिहरूको उपयोग गर्दै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको अध्ययन, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना गरिनेछ ।

२.१३ महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरी आवश्यक प्रोत्साहनसहित उनीहरूको सेवालाई थप गुणस्तरीय बनाइनेछ ।

 

३.    देशमा उपलब्ध जडीवुटीको व्यवस्थापन र उपयोग गर्दै आयुर्वेद चिकित्सा प्रणालीको विकास तथा प्रचलित अन्य पूरक चिकित्सा प्रणालीहरूको संरक्षण एवं व्यवस्थित विकास गर्न निम्न अनुसारका णनीतिहरू(नीति.३ संग सम्बन्धित) लिइनेछ ।      

३.१  आयुर्वेद प्रणालीको क्रमबद्धरुपमा विकास गरिनेछ । यस क्षेत्रमा अनुसन्धानद्वारा सेवाको गुणस्तरको मूल्याकंन गरी विकास एवं परिमार्जन गरिनेछ । होमियोप्याथी, यूनानी तथा अन्य पूरक चिकित्सा प्रणालीहरूको संरक्षण, विकास एवं विस्तारका लागि दीर्घकालीन योजना निर्माण गरी लागू गरिनेछ  ।

३.२   आयूर्वेद पद्धतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि उपयुक्त संरचनाको विकास र विस्तार गर्दै लगिनेछ ।

३.३   स्थानीय रूपमा उपलब्ध जडीबुटीहरूको संरक्षण र समुचित प्रयोगका लागि विशेष योजना तथा कार्यक्रमसहित  निजी तथा सरकारी आयुर्वेदिक औषधी उत्पादकहरूको उत्पादनको गुणस्तरीयताको सुनिश्चित गर्दै उत्पादन वृद्धि र व्यवसायीकरणमा जोड दिइनेछ ।

३.४   राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालीम केन्द्रका लागि उपयुक्त जनशक्तिको विकास तथा व्यवस्थापन गरी आयुर्वेद क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धान र अनुसन्धानसँग सम्बन्धित दक्ष जनशक्तिको उत्पादनलाई प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रमको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ ।

३.५   आयुर्वेद तथा जडीबुटीका नाममा हुने अनुचित गतिविधिहरूलाई नियमन गरी आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर वृद्धिमा विशेष ध्यान दिइने छ ।

 

४.   गुणस्तरीय औषधी र स्वास्थ्य सामग्रीको सहज तथा प्रभावकारी आपूर्ति एवं उपयोगलाई सुनिश्चित गर्दै आन्तरिक उत्पादनलाई बढावा दिदै आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख हुन निम्न अनुसारका रणनीतिहरू (नीति ४ नीति संग सम्बन्धित)     लिइनेछ ।  

४.१   औषधीको उत्पादनमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाइनेछ । आवश्यक पर्ने अत्यावश्यक औषधीहरू उत्पादन गरी आपूर्ति गर्ने ब्यवस्था मिलाइनेछ ।

४.२   सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रमा आपूर्ति हुने मुलुकभित्रै उत्पादन गरिएका वा आयात गरिएका औषधी र चिकित्सकीय औजार, उपकरण तथा प्रयोगशालामा प्रयोग हुने सामग्री मापदण्ड अनुसारको गुणस्तरीयता सुनिश्चित गर्ने प्रणाली विकास गरिनेछ ।

४.३  हरेक स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट निःशुल्क वितरण हुने अत्यावश्यक औषधीको प्रकार तथा सङ्ख्यामा क्रमशः वृद्धि गर्दै जाने र वितरण गर्ने औषधीको दुरुपयोग नियन्त्रणको विशेष ब्यवस्था गरिनेछ ।

४.४   औषधीको अनुमान, खरिद र वितरण व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउन वर्तमान खरिद एवं आपुर्ति व्यवस्थालाई सुदृढ तुल्याउन प्रक्रियागत सुधारका साथै यस प्रक्रियामा दक्ष फर्मासिष्ट जनशक्तिको संलग्नता गराइनेछ ।

 

 

 

५.    स्वास्थ्य अनुसन्धानको गुणस्तरलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप बनाउँदै अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रमाणमूलक व्यवहार वा अभ्यासलाई नीति निर्माणयोजना तर्जुमा, औषधी एवं उपचार पद्धतिमा उपयोग गर्न निम्नअनुसारका रणनीतिहरू (नीति ५ संग सम्बन्धित) लिइनेछ ।          

५.१  स्वास्थ्य अनुसन्धानको गुणस्तरमा वृद्धि गरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार बनाउन नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को वर्तमान सांगठनिक, संस्थागत तथा संयन्त्रगत स्थितिलाई समयानुकूल सुधार गरिनेछ । स्वास्थ्य अनुसन्धानको प्रवर्द्वन र सहजीकरणका लागि परिषद्को क्षमता अभिवृद्धि गर्न विशेष कार्यक्रमहरू    ल्याइनेछ ।

५.२   स्वास्थ्य अनुसन्धानलाई नागरिकको स्वास्थ्य प्रवर्द्वन, संरक्षण, सुधार र पुनर्स्थापनमा नयाँ खोज र सुझाव दिने गरी नियमन गर्ने र अनुसन्धानबाट प्राप्त सुझावहरूलाई नीति निर्माण, योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा थप प्रभावकारी ढङ्गले प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

५.३   स्वास्थ्य अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रतिवेदन र निष्कर्षहरूमा सबैको सहज पहुँचमा वृद्धि गरिनेछ ।

५.४   अन्य क्षेत्रद्वारा गरिने अनुसन्धानमा पनि स्वास्थ्यलाई समावेश गर्न प्रोत्साहित  गरिनेछ ।

५.५   स्वास्थ्य अनुसन्धानकर्ता र वैज्ञानिक तथा प्राविधिक जनशक्तिलाई स्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्न विषयहरूमा अनुसन्धान गर्न प्रेरित गर्ने र उनीहरूको विज्ञताको उच्च सम्मान हुने अवस्था सिर्जना गरिनेछ ।

५.६   अध्ययन तथा अनुसन्धान सम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँगको सञ्जाल स्थापना गरिनेछ ।

५.७   स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विश्वविद्यालय र सरकारी तथा गैरसरकारी शैक्षिक संस्थाहरूलाई अनुसन्धानमा सहभागी हुन प्रोत्साहन तथा सहजीकरण गरिनेछ ।

५.८   मुलुकमा उपलब्ध जडीबुटीहरूको बैज्ञानिक खोज अनुसन्धानलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ ।

 

 

६.    स्वास्थ्यसम्बन्धी सन्देश एवं सूचना सुलभ रुपमा प्राप्त गर्ने सूचनाको हक सम्बन्धी अधिकारलाई कार्यरुपमा परिणत गर्न शिक्षा, सुचना र सञ्चार कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकता दिई जनस्वास्थ्य प्रवद्र्धन गर्न निम्न अनुसारका रणनीतिहरू (नीति ६ संग सम्बन्धित) लिइनेछ ।      

६.१  स्वास्थ्य क्षेत्रमा भए गरेका सम्पूर्ण कार्यहरूको सूचना सहज र सरल ढङ्गले सम्पूर्ण नागरिकहरूको पहुँचमा पु¥याउने राष्ट्रिय स्वास्थ्य सूचना प्रणालीको विकास    गरिनेछ ।

६.२  व्यक्ति वा समुदायको चेतना वृद्धि गरी स्वास्थ्य प्रबर्द्वन गर्न, रोगहरूको रोकथाम गर्न, समयमा नै स्वास्थ्य लाभ गर्न र व्यवहार परिवर्तन गर्न स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चारको व्यापक प्रयोगलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिनेछ ।

६.३   नागरिकको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने सुर्ती, सुर्तीजन्य पदार्थ, मदिरा, मदिराजन्य एवं अन्य खाद्यपदार्थको विज्ञापन र प्रवर्धनमा बन्देज लगाइनेछ । त्यसैगरी नागरिकको यौनजीवनलाई प्रत्यक्ष परोक्ष नकारात्मक असर पार्ने कुनै पनि प्रकारका सञ्चार सामग्रीहरूमा बन्देज लगाइनेछ ।

६.४  जनसाधारणलाई प्रयोगमैत्री र मान्य हुने गरी स्थानीय भाषामा समेत सूचनामूलक, प्रवद्र्धनात्मक र जनचेतनामूलक स्वास्थ्य शिक्षा र सूचनाको प्रवाह गर्न सरकारी र गैर सरकारी क्षेत्रहरूलाई परिचालित गरिनेछ ।

६.५   विद्युतीय लगायतका सबै सञ्चारमाध्यमको उच्चतम् उपयोग गरी स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी लिन सबै नागरिकलाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।

६.६  अन्तर्राष्ट्रिय तहमा अत्यन्त प्रभावकारी र उच्च प्रतिफल दिन सक्षम भनी ठहर गरिएको विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई शिक्षा मन्त्रालयको समन्वयमा देशभरिका विद्यालयहरूमा लागू गरिनेछ । यसका लागि हाल सञ्चालनमा रहेका विद्यालयमा गरिने स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत गरी विस्तृत कार्यविधि सहितको कार्ययोजना तयार गरिनेछ र कम्तीमा माध्यमिक विद्यालयसम्म एक स्वास्थ्यकर्मी व्यवस्था गरी स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

६.७   स्वास्थ्य सेवा खास गरी विरामीको उपचारसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रकारका सूचनाहरू सम्वन्धित सेवाग्राहीले प्राप्त गर्ने सूचनाको हक स्थापित गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ ।

७.    गुणस्तरीय एवं स्वास्थ्यवद्र्धक खाद्यपदार्थको प्रवद्र्धन, प्रयोगमार्फत कुपोषणलाई न्यूनीकरण गर्न निम्न अनुसारका रणनीतिहरू लिइने (नीति ७ संग सम्बन्धित)    छ ।      

७.१    स्थानीय तहमा उपलब्ध हुने तथा उत्पादन गर्न सकिने खाद्य पदार्थको उत्पादन, प्रवद्र्धन र प्रयोगलाई विशेष जोड दिने गरी समुदायमा आधारित पोषण सम्बन्धी शिक्षा लगायतका माध्यामबाट दीर्घकालीन रूपमा कुपोषणमुक्त गराउन आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ ।

७.२    कुपोषणको अवस्थामा सुधार ल्याउन विद्यमान बहुक्षेत्रीय पोषण सम्बन्धी नीति तथा खाद्य सुरक्षा लगायत  कार्यक्रमहरू अध्यावधिक गर्दै उच्च प्राथमिकताका साथ लागू गरिनेछ ।

७.३    खाद्य सुरक्षा र पोषणको अवस्था बीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहने भएकाले खाद्य सम्प्रभुता बढाउन कृषि विकास तथा अन्य मन्त्रालयलाई निरन्तर पृष्ठपोषण दिइने, स्थानीय निकाय समेतको संलग्नतामा  सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम अन्तर्गत करेसाबारीको प्रवर्द्वन गर्ने र हरियो सागसब्जी र फलफूलको दैनिक सेवन कम्तीमा ४०० ग्राम पुर्याइनेछ ।

७.४    शरीरलाई हानी पुर्याउने प्रशोधित तथा तयारी खानेकुराहरू (Junk Foods), मदिरा र पेय पदार्थको प्रयोगलाई निरूत्साहित गर्दै होटल र रेष्टुरेन्टबाट बिक्रि वितरण गरिने खानेकुराहरूको गुणस्तर अनुगमन गर्न आवश्यक कानून, कार्यविधि र जनशक्तिको ब्यवस्था गरिनेछ ।

७.५  खाद्य तथा मासुजन्य उत्पादनमा प्रयोग हुने मानिसको स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर पार्ने खालका रासायनिक पदार्थहरू र विषादीहरू हटाउन सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग सहकार्य गरिनेछ ।

७.६    खाद्य पदार्थजन्य रोग तथा मोटोपनालाई नियन्त्रण गर्न उपयुक्त जीवनशैलीलाई प्रोत्साहित गर्दै लगिनेछ ।

७.७    स्वास्थ्यलाई हानी गर्ने गरी खाद्य पदार्थमा हुने मिश्रण(Food Adulteration)लाई कानुनको दायरामा ल्याई दण्डित गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

 

.   सक्षम एवं जवाफदेही समन्वय,    अनुगमन तथा नियमन संयन्त्र एवं प्रक्रियाद्वारा गुणस्तरी स्वास्थ्य सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्न निम्नअनुसारका रणनीतिहरू (नीति ८ संग सम्बन्धित) लिइनेछ ।  

८.१  सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट उपलब्ध गराइने सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवाहरूको नियमन गर्न कानूनी संस्थागत व्यवस्था गरी गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्तिको सुनिश्चितता गरिनेछ ।

८.२   मानव तथा पशुपक्षीमा प्रयोग हुने आधुनिक, आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतिअनुसारको औषधीको नियमन कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन विद्यमान कानूनी ब्यवस्थामा संशोधन गरिनेछ । औषधी व्यवस्था विभागको पुनर्संरचना गरी प्रत्येक जिल्लामा आवश्यक संख्यामा औषधी निरीक्षक रहने ब्यवस्था गरिनेछ ।

८.३  गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गरेको यकिन हुने गरी राष्ट्रिय निर्देशिका र प्रोटोकलहरू तयार गरिनेछ । रोगहरूको उपचारका लागि अस्पतालहरूले स्थानीय आवश्यकता अनुसारको प्रोटोकल तयार पारी लागू  गर्न सक्ने व्यवस्था    मिलाइनेछ ।

८.४   जनतामा प्रवाह गरिने स्वास्थ्य सेवाको उच्चतम् गुणस्तरको सुनिश्चिताका लागि सेवा प्रदायक जनशक्ति, प्रयोग गरिने प्रविधि, प्रयोगमा ल्याइने औषधी, उपकरण आदि सरसामानको मापदण्ड सहितको उच्च गुणस्तर कायम गर्न निरन्तर अनुगमन र नियमन गरिनेछ ।

८.५   प्रयोगशाला/रक्त सञ्चार केन्द्रहरूलाई स्तरीय तुल्याउनुका साथै सो प्रयोगशाला/केन्द्रहरूको सेवा मापदण्ड अनुसार स्तरीय हुनुपर्ने गरी नियमन गरिनेछ । आवस्यक कानुनी व्यवस्था गरी प्रयोगशालालाई प्रमाणिकरण(Accreditation) गरेर मात्र संचालनमा ल्याउने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

८.६   सरकारी वा गैर सरकारी क्षेत्रबाट मुलुकको कुनै पनि भौगोलिक क्षेत्रमा दिइने स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरको  निरन्तर अनुगमन एवं मूल्याङ्कन गरी सो को आधारमा पुरस्कार तथा दण्डको व्यवस्था गरिनेछ ।

८.७   विरामी वा स्वास्थ्य सेवा प्रयोगकर्ताको उजुरी र गुनासो सुन्ने तथा सो को कानूनी उपचार प्रदान गर्न आवश्यक संस्थागत संरचना तयार गरी लागू गरिनेछ ।  उपचारका क्रममा उपलव्ध भए सम्मका प्रविधिको सम्बन्धमा परामर्श गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

८.८  स्वास्थ्यमा निजी क्षेत्रको लगानीलाई आम नागरिकको हितमा प्रभावकारी बनाउन कानूनी ब्यवस्था गर्नुका साथै उपयुक्त ठाउँमा लगानी वृद्धि गर्न  आवश्यक रणनीति लिइनेछ ।

८.९   महामारीको रूपमा विकसित हुन सक्ने रोग देखा पर्दा तोकिएको निकायलाई तोकिएको समयमा अनिवार्यरूपले सूचित गर्नु पर्ने गरी सङक्रामक रोग ऐन, २०२० अन्तर्गत कानूनी व्यवस्था गरिनेछ । सङक्रामक रोग ऐन, २०२० लाई परिमार्जन गरिनेछ ।

८.१० चिकित्सकले औषधीको सिफारिश गर्दा जेनेरिक नाममा सबैले बुझ्ने गरी स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

 

९    स्वास्थ्य सेवासँग सम्वन्धित व्यवसायिक परिषदहरूलाई सक्षम, व्यवसायिक, एवं जवाफदेही बनाई पेशागत स्तरीयता एवं सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न निम्न अनुसारका निम्न अनुसारका रणनीतिहरू (नीति ९ संग सम्बन्धित) लिइनेछ ।  

९.१   मुलुकको स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न शिक्षाको स्तरीयता र उपलब्ध गराइने स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न स्थापित विभिन्न परिषद्को कार्य प्रभावकारी, पारदर्शी र जवाफदेही तुल्याइनेछ ।

९.२   स्वास्थ्य संस्था एवं परिषद्हरूबाट प्रदत्त सेवामा एकरूपता ल्याउन विद्यमान ऐन नियममा संशोधन गरी लागू गरिनेछ ।

९.३   स्वास्थ्य संस्था एवं परिषद्हरूलाई कानुनी र भौतिक रूपले थप सुदृढ गर्दै    लगिनेछ ।

९.४   निजी र गैर सरकारी क्षेत्रमा स्थापित स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यावसायिक सङ्घ/संस्थाहरूसँग स्वास्थ्य सेवा प्रवाह र अध्ययन अनुसन्धानमा सहकार्यलाई बढावा दिइनेछ ।

 

१०.     स्वास्थ्यसँग सम्वन्धित वहुपक्षीय सरोकारवाला निकायहरूको सहकार्यलाई थप सुदृढ गर्दै राज्यको प्रत्येक नीतिमा स्वास्थ्यलाई मूलप्रवाहीकरण गर्न निम्न अनुसारका रणनीतिहरू (नीति १० संग सम्बन्धित) लिइनेछ ।          

१०.१       स्वास्थ्यलाई विकासको मुख्य एजेण्डाको रूपमा स्वीकार गर्दै विद्यमान बहुपक्षीय सहकारीतालाई थप सुदृढ बनाइने छ । सम्बद्ध सबै नीतिहरूमा स्वास्थ्यसम्बन्धी मुद्धाहरूलाई समावेश गराइनेछ ।

१०.२ स्वास्थ्य सेवा प्राप्तिमा सुरक्षित खानेपानी, सरसफाइ, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, जलवायु, वातावरण, शिक्षा, आवास, सडक लगायत भौतिक विकास जस्ता अनेकौं पक्षहरूको प्रभाव हुने भएकाले बहुपक्षीय समन्वय हुने गरी कार्ययोजनाहरू तयार गरी लागू गरिनेछ ।

१०.३ नेपालले सन् २०१५ सम्मका लागि निर्धारित स्वास्थ्य सम्बन्धी सहस्राब्दी विकास लक्ष्यमा प्राप्त गरेको प्रगतिलाई दिगो बनाउँदै त्यसपछि निर्धारित हुने लक्ष्यलाई प्रभावकारी ढङ्गले सम्बोधन गरिनेछ ।

१०.४ जलवायु परिवर्तनबाट पर्ने स्वास्थ्य सम्वन्धी नकारात्मक असरको सम्बोधनका लागि समष्टिगत व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय संजाल तथा संयन्त्र एवं अवसरको समुचित प्रयोग गर्दै बहुपक्षीय कार्ययोजना बनाई सरोकारवाला सम्पूर्ण निकायसँग सहकार्य  गरिनेछ ।

१०.५ पशुपक्षी तथा कीटहरूबाट मानिसमा सर्ने रोगहरूको व्यवस्थापनका लागि सरोकारवाला निकायहरूसँग प्रभावकारी समन्वय र सहकार्यको समुचित व्यवस्था गरिनेछ ।

 

११   स्वास्थ्य संरक्षण तथा प्रवद्र्धनका लागि वातावरण प्रदूषणको प्रभावकारी नियन्त्रण गर्दै स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न निम्न अनुसारका रणनीतिहरू (नीति ११ संग सम्बन्धित) लिइनेछ ।  

११.१ स्वास्थ्य संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि पर्यावरणीय प्रदूषण र मौसम परिवर्तनबाट हुने प्रतिकूल असरको प्रभावकारी नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र निर्माण गरी नियमन गरिने कार्यमा सक्रिय नेतृत्व लिई सहकार्य  गरिनेछ ।

११.२ देशभर नै स्वास्थ्य सेवाजन्य फोहरमैलाको वैज्ञानिक ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न प्रभावकारी व्यवस्था लिइनेछ । फोहरमैला व्यवस्थापनका सन्दर्भमा विद्यमान कानूनी व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गरिनेछ ।

११.३ स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रयोग हुने विकिरणहरूको व्यवस्थापन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप गर्न कानून तर्जूमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।

१२   गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न आवश्यक नीतिगत, संस्थागत र व्यवस्थापकीय माध्यमद्वार स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न निम्न अनुसारको रणनीतिहरू (नीति १२ संग सम्बन्धित लिइनेछ । 

१२.१  स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनलाई बढी प्रभावकारी साथै विश्वसनीय बनाउन प्रयोगमा रहेका नियम कानूनको पुनरावलोकन गरी आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गरिनेछ । स्वास्थ्य सम्बन्धी विद्यमान ऐन नियमको समायनुकूल संशोधन र आवश्यकता अनुसार एकीकरण गरी एकीकृत जनस्वास्थ्य सेवा ऐन बनाई लागू गरिनेछ ।

१२.२  स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने वैदेशिक सहयोगको प्रभावकारी परिचालनका लागि सबै सहयोगी निकायहरूलाई एकीकृत गरी परिणाममुखी उपयोग र व्यवस्थापन गर्ने पद्दती अवलम्वन गरिनेछ ।

१२.३   स्वास्थ्य क्षेत्रअन्तर्गत निर्माण गरिने सबै भौतिक संरचनाहरू अपाङ्गमैत्री, बालमैत्री तथा भूकम्प प्रतिरोधी बनाउदैं लगिनेछ । हाल प्रयोगमा रहेका तर जोखिममा रहेका संरचनाहरूलाई उपलब्ध प्रविधिद्वारा सवलीकरण गरी भूकम्प प्रतिरोधी बनाइनेछ । सम्पूर्ण भौतिक संरचनाहरूमा सेवा प्रदान गर्न थप आवश्यक संरचना जस्तै भण्डार आदि थप एवं व्यवस्थित गर्दै लगिनेछ ।

१२.४   भौगोलिक अवस्थिति र जनसंख्याको आधारमा प्रचलित भवन संहिता तथा मापदण्ड (Building Standard) अनुसार  स्वास्थ्य संस्थाहरु निर्माण गरिनेछ ।

१२.५  स्वास्थ्य व्यवस्थापनका लागि आधुनिक सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग    गरिनेछ ।

१२.६  प्राकृतिक विपद् वा अन्य कारणबाट आइपर्ने आकस्मिक स्वास्थ्य समस्याहरूको तत्काल सम्बोधन गर्ने गरी बहुपक्षीय कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ ।

१२.७  विभिन्न अस्पतालहरूका विकास समिति र स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति  गठन गर्दा सामाजिक प्रतिष्ठा र सम्मान भएका तथा स्वास्थ्य सेवालाई परोपकारको रूपमा लिने व्यक्तित्वहरू, पेशाविदहरू र स्थानीय समुदायको सहभागिता गराइनेछ । स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर, सहज पहुँच र निरन्तरताको लागि सेवा ब्यवस्थापनमा समुदायको सहभागितालाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।

१२.८   अस्पताल विकास समिति लगायतका अन्य समितिहरूको व्यवस्थापन र नियमनको लागि कानून निर्माण गरी लागू गरिनेछ ।

१२.९  स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा सरकारी, निजी क्षेत्र, सामुदायिक एवं सहकारी क्षेत्रलाई समेट्दै गुणात्मक सेवा सुनिश्चित गराउन सुशासन कार्ययोजना बनाइ कार्यान्वयन गरिनेछ । प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा मापदण्ड बनाई वहुसङ्ख्यक उपभोक्ताको सहभागिता भएको स्थानीय सहकारीलाई स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थाहरूको व्यवस्थापनमा सहभागी गराउँदै लगिनेछ ।

१२.१० स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, जवाफदेही एवं जनउत्तरदायी बनाउन स्वास्थ्य सुशासन कार्ययोजना बनाई लागू गरिनेछ ।

१२.११ मानव शरीरबाट तन्तु वा रक्त जन्य पदार्थ झिक्ने वा प्रत्यारोपण गर्ने वा मानव अङ्ग प्रत्यारोपण गर्ने कार्यलाई कानूनद्वारा व्यवस्थित तुल्याइनेछ ।

१२.१२ अङ्गप्रत्यारोपण गर्नका लागि अङ्गहरू सहजतापूर्वक उपलव्ध गराउने उद्देश्यले मस्तिष्क मृत्युलाई वैज्ञानिक तथा व्यावसायिक ढङ्गले परिभाषित गरी अङ्ग दानको कार्य सहज पार्दै उपयुक्त अङ्ग प्रापकको छनौट सम्वन्धमा कानूनद्वारा व्यवस्थित गरिनेछ ।

१२.१३ एउटा स्वास्थ्य संस्थामा धेरै ट्रेड युनियन हुने गरेको वर्तमान सन्दर्भमा एउटा मात्र आधिकारिक पेशागत सङ्गठन (ट्रेड युनियन) रहने व्यवस्था गरिनेछ ।

१२.१४ बाँझोपनालाई Surrogacy सम्वन्धी कानूनद्वारा व्यवस्थित गरिनेछ ।

 

१३   स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यवस्थित तथा गुणस्तररीय विकासका लागि सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको सहकार्यलाई प्रवर्द्वन गर्न निम्न अनुसारका रणनीतिहरू (नीति १३ संग सम्बन्धित) लिइनेछ छ ।  

१३.१ सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको सहभागिताको अवधारणालाई थप प्रोत्साहित गर्न सार्वजनिक तथा निजी सहभागितालाई एक आपसमा परिपूरक हुने गरी विकसित गरिनेछ ।

१३.२ स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहकारी अवधारणालाई आवश्यक प्रोत्साहन तथा व्यवस्थित गर्न कानूनी व्यवस्था  गरिनेछ ।

१३.३ गैरसरकारी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थालाई स्पष्ट मापदण्ड बनाएर अनुदान दिइनेछ ।

 

१४.  गुणस्तरीय एवं सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता गर्न र उपचारको खर्चमा नागरिकको वित्तीय सुरक्षा गर्न स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै लैजाने र निजी     एवं गैर सरकारी क्षेत्रबाट प्राप्त वित्तीय स्रोतहरूको प्रभावकारी उपयोग एवं व्यवस्थापन गर्न निम्न अनुसारका रणनीतिहरू (नीति १४ संग सम्बन्धित)    लिइनेछ ।  

१४.१  स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गरिने रकम, खर्च नभई लगानी भएको तथ्यलाई आत्मसात् गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रतिव्यक्ति लगानी निर्धारण गरी जनसंख्याको आधारमा बजेट छुट्याउने व्यवस्था गरिनेछ । प्रति व्यक्ति लगानीलाई क्रमशः बृद्धि गर्दै     लगिनेछ ।

१४.२  हाल स्वास्थ्यका लागि खर्च गरिने कुल लागतको ५५ प्रतिशत रकम व्यक्तिहरूको निजी खर्च हुने गरेकोमा सो प्रतिशतलाई क्रमशः घटाइनेछ ।

१४.३  स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजित रकम वितरण गर्दा मापदण्ड बनाई न्याय सङ्गतरूपमा वितरण गरिनेछ ।

१४.५  वित्तीय व्यवस्थापनलाई दिगो बनाई सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको सुनिश्चितताका लागि कानून तथा कार्यान्वयन निर्देशिका बनाई राष्ट्रव्यापी विमा योजना लागू गरिनेछ । असमर्थ तथा आर्थिक रूपले विपन्नलाई छुट दिने व्यवस्था गरिनेछ ।

१४.६   खोप कार्यक्रम निर्वाधरूपले सञ्चालन गर्न वित्तीय अभाव हुन नदिने उद्देश्यले स्थापित ‘खोप कोष’ लाई  कानूनद्धारा ब्यवस्थित गरिनेछ ।

१४.७  स्वास्थ्य क्षेत्रको वित्तीय व्यवस्थाका लागि नयाँ उपायहरूको खोजी गर्ने, गराउने कार्यलाई प्रोत्साहन दिइनेछ । स्वास्थ्य क्षेत्रका अन्य कोषलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइनेछ ।

१४.८  स्थानीय तहका कार्यक्रम र रकम स्वास्थ्य सेवा र संरचनाहरूका लागि प्रयोग हुने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

१४.९  सूर्तीजन्य पदार्थ तथा स्वास्थ्यलाई हानि गर्ने अन्य पदार्थहरूको उत्पादन तथा विक्री वितरणमा उच्च करद्वारा  निरुत्साहित गरिनेछ । यसरी प्राप्त स्रोतलाई स्वास्थ्य सेवामा खर्च गरिनेछ ।

१५.  विविध  

१५.१  यस राष्ट्रिय नीतिमा रहेका ब्यवस्थाहरू कार्यान्वयन गर्न बिद्यमान बिषयगत नीतिहरू र नयाँ बन्ने त्यस्ता नीतिहरू सहयोगी र परिपूरक हुने छन्  ।

१५.२  सेवाग्राही जनतालाई उचित गुणस्तरको, यथेष्ट, उपयक्त र यथासमय स्वास्थ्य सेवा छिटो छरितो उपलब्ध होस् भन्ने ध्येयले निजी, ब्यापारिक समुदाय, सहकारी, सामुदायिक तथा विकासका साझेदार संस्थाहरू र नाफा नकमाउने सेवा प्रदायकहरूसँग साझेदारी र सहकार्यलाई प्रोत्साहन गरिने छ ।