भाग ८ – व्यवस्थापन कार्यविधि

भाग ८ – व्यवस्थापन कार्यविधि

८४. विधेयक प्रस्तुत गर्न सक्नेः (१) व्यवस्थापिका–संसदको कुनै पनि सदस्यले सदनमा विधेयक प्रस्तुत गर्न सक्नेछ ।
स्पष्टीकरणः यस भागको प्रयोजनको लागि “सदन” भन्नाले व्यवस्थापिका–संसदको सदन र “सदस्य” भन्नाले व्यवस्थापिका–संसदको सदस्यलाई जनाउनेछ ।

(२) अर्थ विधेयक तथा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी लगायत सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित विधेयक सरकारी विधेयकको रूपमा मात्र प्रस्तुत गरिनेछ ।

(३) “अर्थ विधेयक” भन्नाले देहायमा उल्लिखित सबै वा कुनै विषयसित सम्बन्ध राख्ने विधेयकलाई जनाउनेछः–

(क) कर लगाउने, उठाउने, खारेज गर्ने, छूट दिने, परिवर्तन गर्ने वा कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने विषय,

(ख) सञ्चित कोष वा अन्य कुनै सरकारी कोषको संरक्षण गर्ने, त्यस्तो कोषमा रकम जम्मा गर्ने वा त्यस्तो कोषबाट कुनै रकम विनियोजन वा खर्च गर्ने वा विनियोजन वा खर्च गर्न खोजिएको रकम घटाउने, बढाउने वा खारेज गर्ने विषय,

(ग) नेपाल सरकारले ऋण प्राप्त गर्ने वा जमानत दिने विषय व्यवस्थित गनवा नेपाल सरकारले लिएको वा लिने आर्थिक दायित्व सम्बन्धी कानूनसंशोधन गर्ने विषय,

(घ) सरकारी कोषमा प्राप्त हुने सबै प्रकारको राजस्व, ऋण असुलीबाट प्राप्तरकम र अनुदानको रकम जिम्मा राख्ने, लगानी गर्ने वा नेपाल सरकारकोलेखाको लेखा परीक्षण गर्ने विषय, वा

(ङ) खण्ड (क) देखि खण्ड (घ) सम्मका विषयहरूसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएकाप्रासङ्गिक विषयहरू,तर कुनै अनुमतिपत्र दस्तुर, निवेदन दस्तुर, नविकरण दस्तुरजस्ता शुल्क, दस्तुर लगाउने वा कुनै जरिवाना वा कैद हुने व्यवस्था वास्थानीय निकायले लगाउने कुनै कर, दस्तुर वा शुल्क भएको कारणले मात्रकुनै विधेयक अर्थ विधेयक मानिने छैन ।

(४) कुनै विधेयक अर्थ विधेयक हो वा होइन भन्ने प्रश्न उठेमा व्यवस्थापिका–संसदको सभामुखको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।

८५. विधेयक पारित गर्ने विधिः (१) सदनमा विधेयक प्रस्तुत गर्न चाहने सदस्यले विधेयक प्रस्तुत गर्नु भन्दा कम्तीमा सात दिन अगावै सोको सूचना महासचिव वा सचिवलाई दिनु पर्नेछ । तर सरकारी विधेयकको हकमा पाँच दिन अगाडि सूचना दिनु पर्याप्त हुनेछ ।

(२) विधेयक पेश हुने दिनभन्दा दुई दिन अगावै प्रत्येक सदस्यलाई विधेयकको प्रति उपलब्ध गराइनेछ ।

(३) विधेयक प्रस्तुतकर्ता सदस्यले सदन समक्ष विधेयक माथि विचार गरियोस् भन्ने कुनै प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न सक्नेछ ।

(४) उपधारा (३) बमोजिमको प्रस्ताव स्वीकृत भएमा त्यस्तो विधेयक माथिको दफाबार छलफल सदनमा वा सम्बन्धित समितिमा हुनेछ ।

(५) सदनमा दफाबार छलफल भएकोमा सो समाप्त भएपछि र समितिमा दफाबार छलफल भएकोमा समितिको प्रतिवेदन माथिको छलफल समाप्त भएपछि विधेयक प्रस्तुतकर्ता सदस्यले विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछ ।

(६) उपधारा (५) बमोजिम प्रस्तुत भएको प्रस्ताव सदनको कुल सदस्य संख्याको सामान्य बहुमतबाट स्वीकृत भएमा विधेयक पारित भएको मानिनेछ ।

८६. विधेयक फिर्ता लिनेः विधेयक प्रस्तुतकर्ता सदस्यले सदनको स्वीकृति लिई विधेयक फिर्ता लिनसक्नेछ ।

८७. विधेयकको प्रमाणीकरणः सदनबाट पारित विधेयक राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणीकरण भएपछि ऐनबन्नेछ ।तर राष्ट्रपतिको निर्वाचन भई कार्यभार नसम्हालेसम्म सभामुखद्वारा नै प्रमाणीकरण हुनेछ ।

८८. अध्यादेशः (१) व्यवस्थापिका–संसदको अधिवेशन वा बैठक चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेको छ भन्ने कुरामा राष्ट्रपति सन्तुष्ट भएमा यससंविधानमा लेखिएका कुराहरूको प्रतिकूल नहुने गरी मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा आवश्यक अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ ।

(२) उपधारा (१) बमोजिम जारी भएको अध्यादेश ऐन सरह मान्य हुनेछ ।तर त्यस्तो प्रत्येक अध्यादेश,–

(क) जारी भएपछि बसेको व्यवस्थापिका–संसदको बैठकमा पेश गरिनेछ र त्यस्तो बैठकले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछ,

(ख) राष्ट्रपतिबाट बाट जुनसुकै बखत खारेज हुन सक्नेछ, र

(ग) खण्ड (क) वा (ख) बमोजिम निष्क्रिय वा खारेज नभएमा व्यवस्थापिका–संसदको बैठक बसेको साठी दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुनेछ ।