६. नीति

६. नीति

उपरोक्त नीति लागू गर्न निम्न रणनीतिहरु कार्यान्वयन गरिने छन् :

६.१ बिषयगत मन्त्रालयहरुले स्थानीय पूर्वाधार सम्बन्धी कार्यक्रम स्थानीय निकायमा निक्षेपण गर्ने ।

६.१.१  स्थानीय पूर्वाधार विकासका कार्य र स्रोत स्थानीय निकायमा निक्षेपण    गरिनेछ ।

६.१.२  केन्द्रीयस्तर र स्थानीयस्तरका कार्यक्रमहरु स्पष्ट रुपमा बर्गिकृत       गरिनेछ ।

६.१.३  स्थानीय पूर्वाधारको पूर्ण निक्षेपण सम्बन्धी योजना तयार गरिनेछ ।

 

६.२  स्थानीय पूर्वाधार विकासका लागि उपयुक्त संस्थागत संरचनाको विकास एवं प्राविधिक क्षमता अभिबृद्धि गर्ने ।

६.२.१  स्थानीय निकायमा आवश्यक जनशक्ति व्यबस्थापनका लागि स्थानीय सेवाको गठन र सञ्चालन गरिनेछ ।जिल्ला विकास समितिबाट विषयगत शाखामा प्राविधिक पदपूर्ति नभएसम्म जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका प्राविधिकहरु जिल्ला विकास समितिमा काजमा कार्यरत रहन्छन् ।

६.२.२  स्थानीय पूर्वाधार विकासका लागि समयबद्ध रुपमा जिल्ला विकास समिति र नगरपालिकामा तोकिएको मापदण्डको आधारमा यस्ता निकायको परिषद्ले निर्णय गरे अनुसार सम्वन्धित पूर्वाधार शाखाको स्थापना       गरिनेछ ।

६.२.३  स्थानीय निकायमा विषयगत पूर्वाधार शाखा गठन नभएसम्म स्थानीय पूर्वाधार क्रियाकलाप व्यवस्थापनका लागि जिल्ला विकास समिति अन्तर्गत रहि जिल्ला प्राविधिक कार्यालयले बिषयगत शाखाको रुपमा काम      गर्नेछ ।प्राविधिक शाखा गठन भएपछि जिल्ला प्राविधिक कार्यालय स्वतः खारेज हुनेछ ।

६.२.४  दशौँ योजना अवधि भित्रमा संवद्ध संस्था (जिल्ला विकास समिति, गाउँ विकास समिति,नगरपालिका, उपभोक्ता समिति, निर्माण व्यवसायी आदि) तथा जनशक्तिको क्षमता अभिबृद्धिका लागि मानव संशाधन विकास तथा व्यवस्थापन योजना तयार गरी लागू गरीने छ ।विषयगत शाखाको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय/विभागहरुबाट जिल्ला विकास समितिलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ ।

६.२.५  स्थानीय निकायहरुलाई पूर्वाधार विकासको अधिकार र दायित्व सुम्पेपछि स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभागको संगठन र कार्यक्षेत्रलाई समयानुकुल पूनरावलोकन गरिनेछ ।

६.२.६  स्थानीय पूर्वाधार सम्बन्धी सम्पर्क (Focal) मन्त्रालयको रुपमा स्थानीय विकास मन्त्रालय हुनेछ । स्थानीय पूर्वाधार विकास सम्बन्धी नीति निर्माण, सूचना व्यवस्थापन र प्रवाह, उपयुक्त प्रविधि विकास तथा कार्यान्वयन, अनुसन्धान र विकासका कार्यहरु स्थानीय निकाय र विषयगत मन्त्रालय/बिभागसंगको समन्वय सो मन्त्रालयले गर्नेछ ।

६.२.७  स्थानीय पूर्वाधार सम्बन्धी कार्य स्थानीय स्तरमा सम्पन्न गर्न जिल्ला विकास समितिले प्राबिधिक सेवा बाहिय स्रोतबाट समेत प्राप्त गर्न      सक्नेछन् ।

६.२.८  स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यको गुणस्तर सम्बन्धी मापदण्ड तयार गरी लागू गरीनेछ ।

 

६.३  जनसहभागिताको माध्यमबाट स्थानीय पूर्वाधार विकासमा स्थानीय स्रोत, साधन र सीप परिचालन गर्ने अवधारणा तथा कार्यशैली अबलम्वन गर्ने ।

६.३.१  आवधिक जिल्ला, नगर तथा गा.वि.स. योजनाका आधारमा क्षेत्रगत जिल्ला पूर्वाधार विकास योजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ (जस्तैः जिल्ला यातायात गुरुयोजना, जिल्ला खानेपानी तथा सरसफाई योजना, जिल्ला सिंचाई योजना आदि) ।

६.३.२  क्षेत्रगत जिल्ला पूर्वाधार विकास योजना अनुसार आयोजनाहरु प्राथमिकीकरण गरी उपलब्ध स्रोत र साधनका आधारमा निश्चित समयावधिमा सम्पन्न हुने आयोजनाहरु छनोट गरी कार्यान्वयन गरिनेछ । यसरी प्राथमिकिकरण गर्दाखासगरी स्थानीय सडक र पूलको हकमा बर्षै भरी संचालन हुने आयोजनालाई प्राथमिकता दिइनेछ ।

६.३.३  स्थानीय आवश्यकता, भौगोलिक अवस्था र क्षेत्र, समष्टिगत आर्थिक विकासमा पुग्न सक्ने योगदान, र जन चाहना तथा उपलब्ध जनसहभागिताको स्तरको आधारमा सेवास्तर किटान गरी पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

६.३.४  स्थानीय पूर्वाधार विकास दिगो र भरपर्दो बनाउन श्रममूलक, वातावरण-मैत्री, सहभागितात्मक कार्यप्रणाली अपनाइनेछ ।

६.३.५  स्थानीय जनताको जीविकोपार्जनमा टेवा पुर्याउन सामाजिक परिचालन, जागरण विकास, लघु वित्त, लघु उद्यम जस्ता पूर्वाधार जोड (Infrastructure Plus) क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्ने गरी स्थानीय पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमहरु तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ ।

६.३.६  आयोजना तर्जुमाको चरणदेखि नै स्थानीय पूर्वाधारको मर्मत सम्भार कार्ययोजना समावेश गरी लागू गर्नु पर्नेछ ।

६.३.७  स्थानीय पूर्वाधारहरु स्वामित्वको आधारमा सम्बन्धित निकाय/उपभोक्ता समितिलाई सञ्चालन तथा मर्मत सम्भारका लागि जिम्मेवार बनाइने छ ।

६.३.८  स्थानीय पूर्वाधार सम्बन्धी सेवाको स्तर तोकी गुणस्तर सुनिश्चत गर्न आवश्यकता अनुसार निर्देशिका, मापदण्ड, दिग्दर्शन तयार गरी लागू गर्नु पर्नेछ ।

६.३.९  पूर्वाधार विकास सम्बन्धी केन्द्रिय स्तरबाट सञ्चालन हुने विशेष कार्यक्रमहरुमा स्थानीय निकायको संलग्नता प्रवर्द्यन गरिनेछ ।

 

६.४ स्थानीय पूर्वाधार विकासमा संलग्न दातृसंस्थाहरु बीच सामान्जस्यता कायम गर्ने ।

६.४.१  बिद्यमान बैदेशिक सहयोग नीतिको आधारमा तयार गरेको अवधारणा अनुरुप दातृसंथाहरु बीच एकरुपता तथा समन्वय कायम गरी स्थानीय विकास मन्त्रालयले पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक बैदेशिक सहयोग परिचालन गर्नेछ  । यसका लागि दातृसंस्थाका प्रतिनिधिहरु समेत रहेको समन्वय समिति गठन गरिनेछ ।

६.४.२  दातृसंस्थाहरुको सहयोगमा स्थानीयस्तरमा सञ्चालन हुने कार्यक्रम पूर्वाधार विकासमा समाहित गरिनेछ ।

 

६.५  अन्तर सम्बन्धित विषयहरु 

६.५.१  स्थानीय पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा लैङ्गिक मूल प्रवाहिकरण सुनिश्चित गर्न महिला सशक्तीकरण लाई मूल आधार बनाई कार्यक्रम सञ्चालन        गरिनेछ ।

६.५.२  आर्थिक रुपमा सबभन्दा पछि परेका जनसमुदाय लाई स्थानीय पूर्वाधार   विकासका कार्यक्रममा लाभान्वित एवं सहभागी गराउन बिशेष व्यबस्था गरिनेछ ।

६.५.३  जनजाती, दलित र उपेक्षित समुदाय एवम् अपाङ्गहरु लाई स्थानीय पूर्वाधार विकासका कार्यक्रममा लाभान्वित एवं सहभागी गराउन प्राथिमकता     दिइनेछ ।

६.५.४  गैर सरकारी संस्था, सामुदायिक संघ संस्था एवम् उपभोक्ताहरुको समूह तथा निजी क्षेत्रलाई स्थानीय पूर्वाधार विकासमा साझेदार निकायका रुपमा संलग्न गराउनु पर्नेछ ।

६.५.५  सहभागितामूलक कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूयांङ्कन प्रकृया अनुसरण गरिनेछ ।

६.५.६  स्थानीय पूर्वाधार कार्यक्रम संचालन गर्न र स्तरयुक्त बनाउन पहुँचका सूचकहरु तर्जुमा गरी लागु गरिनेछ ।