७. कार्यनीति

७. कार्यनीति

उपरोक्त रणनीति कार्यान्वयनको लागि निम्नानुसारका कार्यनीतिहरु अवलम्बन गर्नु    पर्नेछ :

 ७.१. स्थानीय विकास कार्यक्रम 

स्थानीय स्तरमा सञ्चालन गर्ने पूर्वाधार विकास कार्यक्रम संचालनका लागि गाउँ विकास समिति, नगरपालिका तथा जिल्ला विकास समितिस्तरका कार्यक्रमका लागि नेपाल सरकारले सशर्त र निशर्त गरी दुई प्रकारको एकमुष्टष्ट अनुदान बार्षिक रुपमा उपलब्ध गराउनेछ । नेपाल सरकारबाट उपलब्ध हुने अनुदान र आन्तरिक स्रोत समेतको आधारमा कार्यक्रम तयार गरी गाउँ विकास समिति, नगरपालिका तथा जिल्ला विकास समितिको सम्वन्धित परिषदले आ–आफ्नो कार्यक्रम स्वीकृत  गर्नेछन् ।

स्थानीयस्तरका कामको बर्गिकरण र परिभाषा निम्नानुसार हुनेछ:

७.१.१ गाउँस्तरीय कार्यक्रम

गाउँ विकास समितिका जनताको उपयोगको लागि गाउँ भित्र तयार भएको वा तयार हुने तथा गाउँ विकास समितिको आवधिक योजनामा परेको र गाउँ परिषद्ले स्वीकृत गरेको वार्षिक योजनालाई गाउँस्तरीय कार्यक्रम भनिने छ ।

७.१.२ नगरस्तरीय कार्यक्रम 

नगर भित्रका जनताको उपयोगको लागि नगर भित्र तयार भएको वा तयार हुने तथा नगरपालिकाको आवधिक योजनामा परेको र नगर परिषद्ले स्वीकृत गरेको वार्षिक योजनालाई नगरस्तरीय कार्यक्रम भनिने छ ।

७.१.३ जिल्लास्तरीय कार्यक्रम

गाउँ र नगरस्तरीय कार्यक्रममा नपरेका  जिल्ला भित्रका जनताको उपयोगको लागि जिल्ला भित्र बन्ने वा बनेका तथा जिल्ला आवधिक योजनामा परेको र जिल्ला परिषद्ले स्वीकृत गरेको योजनालाई जिल्लास्तरीय कार्यक्रम भनिने छ ।

 

७.२. स्थानीय पूर्वाधार आयोजनाको पहिचान, छनौट, प्राथमिकीकरण, कार्यान्वयन 

स्थानीय पूर्वाधार विकासका सम्भाव्य आयोजनाहरुको पहिचान, छनौट तथा प्राथमिकीकरण स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन र नियमावलीले निर्दिष्ट गरेको प्रक्रिया अनुरुप स्थानीय निकायले गर्नेछन् । सम्भाव्य आयोजनाहरुको निर्माण कार्य र निर्माण पश्चात् सञ्चालन र आवश्यक मर्मत तथा संभार कार्यहरु स्थानीय निकाय आफैले वा लाभग्राहीको संलग्नतामा स्थानीय निकायले गर्नेछ ।

७.२.१ आयोजना तर्जुमा तथा डिजाइन

स्थानीय निकायले स्थानीय पूर्वाधार विकासका सम्भाव्य आयोजनाहरुको पहिचान, छनौट र प्राथमिकीकरण स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले निर्दिष्ट गरेको प्रकृया अनुरुप गर्ने संयन्त्र तयार गर्नु पर्नेछ ।

  • जिल्लास्तरमा विभिन्न बिषयगत स्थानीय पूर्वाधार विकास गुरुयोजना तयार गरी सोही अनुसार कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्नु  पर्नेछ ।
  • स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना सञ्चालन प्रकृयामा एकरुपता ल्याउन आयोजना पहिचान, पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत अध्ययन तथा डिजाइन, परिमाण अनुमान, दर विश्लेषण, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन, पुँजीगत खर्च र सञ्चालन तथा संभार खर्च जस्ता विषयहरुलाई मापदण्ड भित्र समाविष्ट गर्नु पर्नेछ ।
  • आयोजना प्राथमिकिकरण गर्दा बढी जनता लाभान्वित हुने, गरिवी निवारणमा सहयोग पुग्ने, जनसहभागिता प्राप्त हुन सक्ने, कम समयमा कार्यान्वयन भै बढी फाईदा दिने, दलित जनजाती एवम् पिछडिएको बर्गलाई बढी फाईदा हुने, स्थानीय स्रोत र साधनको उपयोग हुने क्षेत्रहरु लाई प्राथमिकताको उच्च तहमा राख्नु पर्नेछ ।
  • स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना सञ्चालन गर्नु पूर्व आवश्यकता अनुरुप प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन कार्य सम्पन्न गरी सो को आधारमा   आयोजना छनौट गर्ने प्रकृयाको अनुसरण गर्नु पर्नेछ ।
  • स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनका प्रावधानहरुसँग मेल खाने गरी निर्देशिकाहरु पुनर्लेखन र   व्यवस्थित गर्नु पर्नेछ । डिजाईन तथा लागत अनुमान र निर्माण सुपरीबेक्षण खर्च अनुमानित निर्माण खर्च रु. दश लाख सम्मको  योजनामा ५ प्रतिशत र सोभन्दा माथिको योजनामा ३ प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी निर्धारण गर्नु पर्नेछ ।
  • स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजनाहरु सञ्चालनको लागि आवश्यक वस्तु, सेवा र कार्यको खरिद तथा आपूर्तिको लागि स्थानीय तहमा सार्वजनिक निर्माण निर्देशिका तयार गरी लागू गर्नु  पर्नेछ ।
  • ग्रामीण सडकको पहुँच तराइमा र पहाडी जिल्लामा बस्तीबाट क्रमशः २ घण्टा र ४ घण्टाको हिडाइमा पुग्न सक्ने ठाउँ सम्म यथाशक्य बर्षभरिनै सवारी साधन चल्ने गरी सडक निर्माण गरी सुविधा पुर्याउनु पर्नेछ ।

७.२.२ स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यान्वयन प्रक्रिया 

७.२.२.१ आयोजना निर्माण व्यवस्थापन तथा सुपरीवेक्षण 

स्थानीय निकायले उपलव्ध स्रोत र साधन, आयोजनाको लाभ र लागत, स्थानीय आवश्यकता, आयोजना सम्पन्न हुने समयको किटान सहित जनसहभागिताको आधारमा आयोजना सञ्चालन गर्ने प्रकृया निर्धारण       गर्नेछन् । साथै क्रमागत आयोजनाहरु सम्पन्न गर्न प्राथमिकता दिइनेछ ।

आयोजनाको प्रकृति, आकार, निर्माण कार्यमा अवलम्बन गरिने विधि आदिको आधारमा निर्माण कार्य उपभोक्ता समिति, स्थानीय गैर सरकारी संस्था, सामुदायिक संस्था मार्फत गरिने छ । प्राविधिक रुपले जटिल प्रकृतिका काम मात्र ठेक्का पट्ठा मार्फत गराउनु पर्नेछ ।

 

स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजनाको निर्माण व्यवस्थापन र सुपरीवेक्षण कार्यको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्राविधिक बिषयगत शाखाको हुनेछ ।स्थानीय पूर्वाधार निर्माण र मर्मत संभार गुणस्तर सुनिश्चितता योजना अनुसार गर्नु पर्नेछ ।

७.२.२.२   सञ्चालन मर्मत तथा संभार 

उपभोक्ता आफैले मर्मत संभार गर्न आयोजना बाहेक स्थानीय निकायले विद्यमान पूर्वाधारहरुको मर्मत संभारको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था पश्चात मात्र नयाँ आयोजनाहरुको लागि बजेट बाँडफाँड गर्नु पर्नेछ ।

मर्मत संभारको लागि आवश्यक रकमको स्रोत स्पष्ट पहिचान र कार्यान्वयनको अवस्थाको लागि यसको उचित बन्दोबस्त नगरी नयाँ आयोजनाहरु सञ्चालन गरीने छैनन ।

७.२.२.३    अनुगमन र मूल्याङ्कन 

स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमहरु समयमा सम्पन्न गर्न र गुणस्तर सुनिश्चित गर्न अनुगमन र मूल्याङ्कन निर्देशिका तयार गरी लागू गरिनेछ ।

स्थानीय पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमहरुको नियमित सुपरिवेक्षण, अनुगमन र मूल्याङ्कन  तथा चौमाशिक र बार्षिक समिक्षा गरिनेछ । सुपरिवेक्षण, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका अनुभव सम्पूर्ण स्थानीय निकायहरुमा आदान प्रदान गरी पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी सञ्चालनमा जोड दिनु पर्नेछ ।

स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको प्रतिवेदन नियमित रुपमा स्थानीय विकास मन्त्रालय र सम्वन्धित बिषयगत मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ ।

बार्षिक कार्य योजना अनुरुप तोकिएको समय र विनियोजित रकमको आधारमा कार्य सम्पन्न भएको नपाइएमा कारवाहि गर्नु पर्नेछ । यस्तो व्यबस्था सबै केन्द्रिय र स्थानीय स्तरका निकायहरुले अवलम्वन गर्नु      पर्नेछ ।

 

७.२.२.४ स्थिति प्रतिवेदन 

स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको स्थिति प्रतिवेदन स्थानीय विकास मन्त्रालय मार्फत सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरुमा पठाउने व्यवस्था मिलाइने छ ।

स्थानीय निकायहरुले नियमित रुपमा निम्न विषयमा (चौमासिक, अर्ध बार्षिक र बार्षिक) स्थिति प्रतिवेदन  स्थानीय विकास मन्त्रालय र विषयगत मन्त्रालय बिभागमा उपलव्ध गराउने छन् ।

  • भौतिक र बित्तीय प्रगति
  • सामाजिक तथा वातावरणीय पक्ष
  • कूल खर्च
  • कूल आम्दानी (नेपाल सरकार /बैदेशिक सहयोग)
  • आन्तरिक / बाहिय स्रोत
  • लेखा परीक्षणले औँल्याएका बाँकी वेरुजुहरु र लेखा परीक्षण अवधिको कूल खर्च
  • समय समयमा गरेको अनुगमन र यसको प्रभाव/असर

यसैगरी जिल्लाका सम्पूर्ण गाउँ विकास समितिहरुबाट जिल्ला विकास समितिले स्थिति प्रतिवेदन प्राप्त गर्नेछ र प्राप्त प्रतिवेदनहरु विश्ल्षेण गरी प्रयोगमा ल्याउनेछ ।

 

७.२.२.५  तेस्रो पक्ष प्राविधिक परीक्षण  (Third Party Technical Audit)

स्थापित तथा तयार भइ लागू गरिने प्राविधिक परीक्षण पद्धतिमा आधारित रहेर स्थानीयस्तरका पूर्वाधारहरुको तेस्रो पक्षबाट प्राविधिक परीक्षण गर्ने पद्धतीको विकास गरिने छ ।

लेखा परीक्षण, प्राविधिक परीक्षण, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कारवाही राय /सुझाव जस्ता प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिने छ ।

 

७.२.२.६ सामाजिक परीक्षण

स्थानीय पूर्वाधार योजनाको सार्वजनिक एवम् सामाजिक परीक्षण गरिनेछ । सार्वजनिक एवम् सामाजिक परीक्षण विधि तर्जुमा गरी लागू गर्न स्थानीय विकास मान्त्रालयले स्थानीय निकायलाई सहयोग पुर्याउने  छ ।

 

७.३. संस्थागत व्यवस्था 

७.३.१. समन्वय  

केन्द्रीयस्तरमा कार्य गर्ने निकायहरुलाई नीति निर्माण, प्राविधिक टेवा, अनुगमन र मूल्याङ्कन जस्ता कार्यमा संलग्न गराई योजनाको तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमनको जिम्मेवारी स्थानीय निकायहरुले लिनेछन् । यस्ता कार्यमा निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संस्था, सामुदायिक संस्था एवम् उपभोक्ता समितिको भूमिकालाई परिपूरक एवं सहभागीको रुपमा प्रबर्द्धन र सरलीकरण गरिनेछ ।

७.३.२ केन्द्रीय तथा स्थानीय निकायहरुको भूमिका 

७.३.२.१  केन्द्रीय निकाय 

केन्द्रीय स्तरका निकायहरुले (राष्ट्रिय योजना आयोग, स्थानीय विकास मन्त्रालय, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय, जलस्रोत मन्त्रालय, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय आदि) स्थानीय निकायहरुको क्षमता अभिबृद्धि गर्न, निक्षेपित कार्यको कार्यान्वयनमा उत्प्रेरण गर्ने र मागको आधारमा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने छन् । स्थानीय पूर्वाधारको कामसँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरु बीच समन्वय स्थानीय विकास मन्त्रालयले गर्नेछ । केन्द्रियस्तरका निकायको भूमिका निम्नानुसार हुनेछः

  • स्थानीयस्तरमा सम्पन्न गरिने पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि आवश्यक नर्मस्, निर्देशिका, स्पेसिफिकेशन, वातावरण तथा सामाजिक अध्ययन निर्देशिका तयार गरी प्राविधिक मापदण्ड स्थापित गर्ने;
  • स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजनाहरु सञ्चालनको लागि उपयुक्त हुने सार्वजनिक निर्माण निर्देशिका तयार गरी लागू गर्ने;
  • स्थानीय पूर्वाधार विकासका लागि आन्तरिक तथा वाहिय स्रोत साधनहरु प्रवाहित गर्न केन्द्र र स्थानीय निकाय बीच समन्वय गर्ने;
  • जिल्ला विकास योजना, जिल्ला यातायात गुरु योजना, जिल्ला खानेपानी तथा सरसफाइ योजना जस्ता बिषयगत योजना तयारीको लागि निर्देशिका, मापदण्ड आदि विकास गरी लागू गर्ने र यस सम्बन्धि कार्यमा स्थानीय निकायलाई मागको आधारमा सहयोग पुर्याउने;
  • बैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने दातृ निकायहरुसँग समन्वय गर्ने;
  • स्थानीय निकायबाट संचालित आयोजनाहरुको कार्यान्वयनको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने;
  • स्थानीय पूर्वाधार विकास प्रकृयामा प्राकृतिक प्रकोप न्यूनीकरणका उपयुक्त उपायहरुको खोज र अवलम्बन गर्न सहयोग पुर्याउने;
  • परपरागत तथा स्थानीय साधन र स्रोतमा आधारित सीप र प्रविधिको खोज तथा विकास गरी लागू गर्न प्रोत्साहीत गर्ने;
  • मानव संसाधन विकासको योजना तयार गर्न लगाई कार्यान्वयन गर्ने गराउने;
  • निर्माण कार्यहरुको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न बिषयगत मापदण्डहरु तयार गराई लागू गराउने;
  • मागको आधारमा पूर्वाधार आयोजनाहरुको वातावरणीय पक्षको प्रारम्भिक परीक्षण एवं प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन गर्न सहयोग गर्ने;
  • पूर्वाधार विकास सम्बन्धी सूचना संकलन गरी सूचना व्यवस्थापन तथा प्रवाहको लागि एक सूचना स्रोत केन्द्रको स्थापना तथा विकास गर्ने र स्थानीय निकायहरुमा समेत यस किसिमको पूर्वाधार विकास तथा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली स्थापना तथा सञ्चालनमा आवश्यक सहयोग गर्ने । साथै केन्द्रीयस्तर र जिल्लास्तरमा सूचना प्रवाहलाई सुनिश्चित गर्न आवश्यक कार्य गर्ने; र
  • स्थानीयस्तरमा निक्षेपण भएका स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको प्रगति प्रतिवेदन सम्वन्धित मन्त्रालय तथा विभागमा नियमित रुपमा उपलब्ध हुने व्यबस्था मिलाउने ।

 

७.३.२.२  स्थानीय निकाय 

  • स्थानीय पूर्वाधार योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, मर्मत सम्भार तथा सञ्चालनको पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय निकायलाई बनाइनेछ ।
  • स्थानीय निकायले स्थानीय पूर्वाधारको योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन पद्धति तयार गरी बिषयगत प्राविधिक शाखालाई योजना सञ्चालन गर्ने कार्यमा पूर्ण जिम्मेवारी बनाई आफ्नो भूमिका अनुगमन, सुपरिवेक्षण र मूल्याङ्कनमा केन्द्रित गर्नु पर्नेछ ।
  • योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, मर्मत सम्भार तथा सञ्चालनमा जवाफदेहिता एवम् पारदर्शिता बृद्धि गर्नु पर्नेछ ।
  • योजना सम्पन्न भए पश्चात सम्‍भार तथा सञ्चालनका लागि लाभग्राही समूहलाई संलग्न गराउने प्रणालीको विकास गर्नु पर्नेछ ।
  • सम्बन्धित निकायहरुलाई स्थानीय पूर्वाधार विकास सम्बन्धी प्रतिवेदन दिई यस्ता निकायलाई स्थानीय स्तरमा उपलब्ध स्रोत र साधन प्रयोग गर्न र थप आवश्यक स्रोत र साधन यस्ता निकायबाट उपलब्ध गरी पूर्वाधार विकासलाई सुनिश्चति गराउन स्थानीय निकायले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नु पर्नेछ ।

स्थानीय पूर्वाधार विकासमा विभिन्न निकायको भूमिका तालिका – १ मा देखाए बमोजिम हनेछ ।

तालिका – १ जिम्मेवारी तालिका

क्रियाकलाप राष्ट्रिय योजना आयोग सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय / स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग विषयगत मन्त्रालय स्थानीय निकाय÷ विषयगत प्राविधिक शाखा
योजना तर्जुमा र नीति –स्थानीय निकायको आविधक तथा वार्षिक योजनाको लागि राष्ट्रिय दृष्टकोण सम्बन्धि नर्देशिका

–वार्षिक बजेट अनुदान रकमको निर्क्यौल

–अनुगमन/मूल्याङ्कन

–आवधिक योजना, वार्षिक योजना तर्जुमामा एकरुपता कायम गर्ने गराउने

 

–नीति निर्माण

–कार्यसम्पादन अनुगमन /मूयाङ्कन

–दातृ संस्थाहरुसँग समन्वय

–निर्देशिकाढाँचा   तयारी

–तालिम तथा मानवसंसाधन विकास

–अनुसन्धान तथा प्रविधि विकास

-निक्षेपण योजना तयार गरी २०६२/ ६३ देखि स्थानीय निकायलाई निक्षेपण गर्ने ।

–पूर्वाधारको योजना, डिजाइन, व्यवस्थापन र समन्वय पद्धति स्थापनाको लागि स्थानीय विकास मन्त्रालय र स्थानीय निकायहरुलाई सहयोग ।

–स्थानीय स्तरका पूर्वाधार सेवाहरुको आवधिक एवं वार्षिक योजनाहरुको तयारी, समीक्षा एवं संशोधन

–निर्देशिका, ढाँचाहरुको तयारीको लागि स्थानीय विकास मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोग लाई सहयोग

 

डिजाइन र लागत अनुमान स्थानीयस्तरका पूर्वाधार सेवाहरुका लागि नर्मस, स्टाण्डर्ड, स्पेसिफिकेशन, निर्देशिका, दिग्दर्शन, म्यानुयलको मस्यौदा तयार गर्ने गराउने स्थानीयस्तरका पूर्वाधार सेवाहरुका लागि नर्मस, स्टाण्डर्ड, स्पेसिफिकेशन, निर्देशिका, दिग्दर्शन, म्यानुयलको मस्यौदा तयार गर्ने गराउने – विशेष नर्मस, , स्पेसिफिकेशन, स्टाण्डर्ड, डिजाइन   –आयोजनास्तरका सम्पूर्ण डिजाइन र अनुमान

– विनियम, निर्देशिका र कार्यविधि तयारी

 

खरीद तथा आपूर्ति ऐन नीति नियम सुधारमा सहजीकरण र समन्वय केन्द्रियस्तरका काम र  ऐन नियम मस्यौदा सम्पूर्ण स्थानीयस्तरका कामहरुको व्यवस्था
निर्माण अनुगमन र मूल्याङ्कन केन्द्रियस्तरका कामको अनुगमन, मल्याङ्कन र प्राविधिक परीक्षण स्थानीयस्तरका कार्यहरुको कार्यान्वयन
सार्वजनिक निजी साझेदारी नीति, समन्वय र सरलीकरण ऐन नियम तर्जुमा उपभोक्ता सम्बन्धी कामको बर्गिकरण, गुणस्तर र  खर्च व्यवस्थापन –ऐन नियम तर्जुमा  –उपभोक्ता संम्वन्धी कामको बर्गिकरण, गुणस्तर र खर्च व्यवस्थापन प्रस्तावना आहवान र कार्यान्वयन
सांगठनिक ढाँचा मन्त्रालय÷विभाग आयोजना  कार्यान्वयनमा संलग्न नहुने जिल्लास्तरीय साधारण र विकास कार्यालय नरहने स्थानीय निकायले विषयगत शाखा स्थापना गर्ने

 

 

७.२.३  संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका कार्यालयहरुको   सांगठनिक संरचना

विकेन्द्रिकरण प्रकृयालाई अघि बढाउन सहजकर्ताको भूमिका वहन गरी स्थानीय निकायहरुको क्षमता अभिबृद्धि गर्न स्थानीय विकास मन्त्रालय एवम् स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक बिभागको  सांगठनिक संरचनामा सुधार  गरिनेछ ।

७.३.२.४जनशक्ति व्यबस्था तथा विकास 

बिषयगत शाखामा जिल्ला विकास समितिले कर्मचारी व्यबस्था नगरेसम्म निजामति सेवा तर्फका हाल स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत जिल्ला प्राविधिक कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको पदस्थापना नेपाल सरकारले पुल दरवन्दी अन्तरगत  मन्त्रालय/विभागमा गरी जिल्ला विकास समितिको कार्यालय अन्तरगतको बिषयगत शाखामा काजमा खटाउने व्यवस्था मिलाउने छ ।  हाल जिल्ला प्राविधिक कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुले चाहेमा स्थानीय सेवामा समायोजना गरिने छ अन्यथा अन्यत्र सरुवा गरिनेछ ।

 

स्थानीय सेवा ऐनको प्रावधान अनुरुप हाल स्थानीय स्तरबाट सञ्चालन भइरहेका पूर्वाधार विकास योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन तथा सञ्चालनका लागि उपलब्ध जनशक्तिको किसिम र संख्या विषयगत शाखाको दरवन्दी सृजना गर्ने आधार हुनेछ । यसको अतिरिक्त स्थानीयस्तरमा सञ्चालन हुने पूर्वाधारका किसिम, समय र विकासको क्रमसँगै थपघट हुँदै जाने भएकाले कुनै निश्चित किसिमका विशेषज्ञ जनशक्तिको स्थायी रुपमा व्यवथा तथा पूर्ति नगरी आवश्यक विशेष सेवा करार वा अन्य व्यवस्थाबाट प्राप्त गरिनेछ ।

 

स्थानीय निकायहरुमा आवश्यक जनशक्तिका लागि चाहिने दरवन्दी सिर्जना तथा पदपूर्ति स्थानीय निकायबाट आवश्यकतानुसार हुनेछ । सबै स्थानीय निकायहरुले स्रोत साधनको उपलव्धता र कार्यबोझको आधारमा जनशक्ति विकास तथा व्यवश्थापन योजना तयार गर्नेछन् । संगठन संरचना तयार नभएसम संक्रमण (Transition) योजनाको व्यवस्था गरिनेछ ।

 

व्यवसायिक सिद्धान्त अनुरुप एउटा ग्रामीण इन्जिनियरिङ्ग इकाईको स्थापना  हुनेछ । यस किसिमको इकाईले अध्ययन, अनुसन्धान, परामर्श सेवा, चेतना जागरण, तालिम सामाग्री तयार र तालिम कार्यक्रम सञ्चालन जस्ता कामहरु गरी गराई स्थानीय निकायहरुका लागि विभिन्न तहका आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन तथा उपयुक्त प्रविधि विकास तर्फ ठोस योगदान पुर्याउनेछ ।

 

७.४. बजेट र कोष संचालन व्यवस्था 

७.४.१  संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मान्त्रालय / राष्ट्रिय योजना आयोगको बजेट अनुमान   

  • स्थानीय पूर्वाधारको लागि नेपाल सरकारले गरवी निवारण सूचकको आधारमा प्रदान गर्ने एकमुष्टष्ट अनुदान रकम नेपाल सरकारले पारदर्शि ढङ्गले पूर्वानुमान गरी कार्तिक महिनाको अन्त्य सम्ममा यकिन गरी स्थानीय निकायलाई जानकारी गराउनेछ । जिल्ला विकास समितिलाई उपलब्ध गराइने एकमुष्ट अनुदान मध्ये कति प्रतिशत ग्रामिण स्तरका योजनाको लागि गाउँ विकास समितिलाई र कति प्रतिशत जिल्लास्तरका योजनालाई जिल्ला विकास समितिमा छुट्याउनु पर्ने हो सो खुलाउनु पर्नेछ ।
  • यस्तो प्रक्षेपण मध्यावधी खर्च प्रणाली अनुरुप त्रीबर्षीय चक्रको रुपमा गरी स्थानीय निकायलाई बजेट कार्यक्रम तर्जुमा गर्न सहज गरिनेछ र सोको आधारमा स्थानीय निकायले प्राथमिकता १, २ र ३ का आयोजनाहरु तोक्नेछन्।
  • नगरपालिकाको हकमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय नगरपालिकालाई सशर्त र निशर्त अनुदान सोझै उपलब्ध गराउने छ ।
  • पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा स्थानीय निकायले कम्तिमा १० प्रतिशत आन्तिरक स्रोत अनिबार्य रुपमा जुटाउनु पर्नेछ ।

 

७.४.२ स्थानीय निकायको वार्षिक बजेट अनुमान  

स्थानीय निकायले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनको प्रावधान अनुसार सहभागितामूलक योजना तर्जुमा पद्धती अवलम्बन गरी यथासमयमा योजना तर्जुमा गरिसक्नुपर्नेछ ।

गाउँ विकास समितिहरुलाई एकमुष्ट अनुदान बाँडफाँडको लागि पारदर्शी मापदण्ड  निर्धारण गरी जिल्ला विकास समितिले गाउँ विकास समितिलाई एकमुष्ट अनुदानको बाँडफाँड गर्नेछ ।

 

७.४.३ गाउँ विकास समिति तथा नगरपालिकाको वार्षिक कार्यक्रम 

नेपाल सरकार तथा अन्य स्रोतबाट प्राप्त एकमुष्ट अनुदान रकमबाट गाउँ विकास समिति र नगरपालिकाहरुले वार्षिक योजनाहरु छनौट गरी सम्बन्धित परिषद्को स्वीकृती पछि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनको व्यबस्था अनुसार आयोजनाहरुको सूचि जिल्ला विकास समितिमा पठाउनु पर्नेछ ।

 

७.४.४ बजेट व्यबस्था 

जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका र गाउँ विकास समितिलाई वार्षिक एकमुष्ट अनुदान बाँडफाँडको लागि आवश्यक तथ्याङ्क तथा आधारहरु संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले निर्दिष्ट आधारमा अध्वधिक  गर्नेछ । स्थानीय निकायलाई उपलब्ध गराइने रकम तथा अन्य स्रोतको आधार स्थानीय निकाय वित्तीय आयोग तथा नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

 

स्थानीय निकायलाई स्रोत परिचालन र कार्य सम्पादनका आधारमा स्थानीय पूर्वाधारको लागि थप रकम बाँडफाँड गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

७.४.५ जग्गा अधिग्रहण

आयोजना कार्यान्वयन प्रारम्भ हुनु अगावै जग्गा अधिग्रहण तथा आयोजनालाई जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गरिने प्रकृया बसालिने छ । जग्गा हस्तान्तरणबाट पूर्ण रुपमा विस्थापित परिवारलाई पुनर्वास वा अन्य व्यवस्थाबाट जीवनयापनको आधार खडा गरिनेछ ।

७.४.६ बजेट व्यवस्था पद्धति 

जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका र गाउँ विकास समितिहरुलाई स्थानीय पूर्वाधारहरुको निर्माण, मर्मत, संभार र सञ्चालनको लागि प्रत्येक वर्ष प्रदान गरिने एकमुष्ट अनुदानमा सबै दातृसंथाहरुको अनुदान समेत समावेश  हुनेछ ।

स्थानीय निकाय वित्तीय आयोगले निर्धारण गरेको नीति बमोजिम स्थानीय निकायलाई  दिइने अनुदान एकमुष्ट जिल्ला विकास समितिमा पठाइने छ ।

 

७.५. दातृसंस्था सहयोग

७.५.१ आयोजना पहिचान र योजना तर्जुमा  

दातृसंस्थाको सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत लगानी गरिने योजना र जिल्ला तथा नगरपालिका छनौट सम्बन्धमा निम्न बिषयहरुलाई ध्यान दिइनेछ :

  • योजनागत भन्दा क्षेत्र/उपक्षेत्रगत कार्यक्रम
  • क्षेत्र / उपक्षेत्रमा दातृ संस्थाको अनुभव तथा प्रभावकारिता
  • दातृ संस्थाहरु विच समन्वय, अन्तरकृया तथा सहमति
  • आयोजनाको ओभरहेड खर्च
  • मन्त्रालयबाट समय समयमा तोकिएका ठोस आधारहरु

दातृ संस्थाको सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गतका आयोजनाहरुमा ओभरहेड खर्च जम्मा आयोजनाको लागतको २० प्रतिशत भन्दा न्यून हुनुपर्ने छ ।

 

७.५.२ कोष व्यवस्था 

दातृ निकायहरुको फरक फरक कोष व्यवस्था पद्धति हुने भए तापनि उनीहरुले प्रदान गर्ने सहयोगलाई स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ मा भएको व्यबस्था अनुसार हिसाब राखिने छ । बजेट शीर्षक र कार्यक्रमहरुमा एकरुपता कायम गरिनेछ ।

७.५.३ निजी  क्षेत्रको सहभागिता  

आयोजना संचालन गर्ने प्रकृयामा वा सेवा प्रदान गर्ने कार्यमा स्थानीय निकाय आफै सोझै संलग्न नभई विशेष क्षेत्र वा समुदायसँग प्रत्येक्ष सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था वा ठेक्कापट्टा व्यवस्था मार्फत सेवा प्रदान गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ ।

स्थानीय स्तरका निर्माण कार्यमा निजी क्षेत्रको क्षमता विकासको लागि प्रोत्साहन प्रदान गर्न स्थानीय निकायहरुलाई वर्तमानको ‘घ’ वर्गभन्दा माथिका ठेकेदारहरुको पनि वर्गिकरण गर्न पाउने अधिकार क्रमिक रुपमा प्रत्यायोजन गरिनेछ र सार्वजनिक निर्माण निर्देशिका अनुसार परामर्शदाताहरुलाई संलग्न गराउने व्यवस्था गरिनेछ ।

निजी लगानीकर्ताहरुलाई विमान पूर्वाधार विकास आयोजना निर्माण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण ऐन र सरकारी निजी साझेदारी नीतिको प्रावधान अन्तर्गत रहेर प्रारम्भिक चरणमा साना र छोटो अवधिका सवै स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना निर्माण, मर्मत संभार र सञ्चालन गर्न क्रमिक रुपमा प्रोत्साहित गरिनेछ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनमा निर्माण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण र निर्माण र हस्तान्तरणको लागि प्रावधानहरुको व्यवस्था गरिनेछ । स्थानीय पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित निर्माण,सञ्चालन तथा हस्तान्तरणको सरलीकृत निर्देशिका तयार गरिनेछ ।

हाल नेपाल सरकारबाट सञ्चालित स्थानीय पूर्वाधारहरुको व्यबस्थापनमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराइनेछ ।

 

७.६      सूचना व्यवस्थापन तथा प्रवाह  

सूचना प्रयोगकर्ता र प्रवाह गर्नु पर्ने सूचनाको स्तर एवं आवश्यकताको पहिचान गरी स्थानीय तह देखि  राष्ट्रिय तह सम्म तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रशोधन, सूचना तर्जुमा र प्रवाह, सूचनाको विस्वसनीयता र सम्वद्धतालाई बढी भरपर्दो बनाउन र सूचना प्रवाह कार्यलाई सुगम बनाउन केन्द्रस्तर र जिल्लास्तरमा सूचना स्रोत केन्द्रको स्थापना गरिनेछ ।

 

७.७      प्रविधि विकास तथा व्यवस्थापन 

स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजनाको अवस्थितिलाई विचार गरी परम्परागत प्रविधिको अतिरिक्त नयाँ प्रविधिको उपयोगमा जोड दिइने छ । आयोजनाको डिजाइन भरसक सरल, उपभोक्ता समुदायले धान्न सक्ने,  स्थानीय स्रोत र सामाग्रीमा आधारित र सहज रुपमा अनुकरण गर्न सक्ने प्रकारको हुनेछ ।

उपयुक्त र दिगो प्रविधिको विकास गर्न सहभागितामूलक अनुसन्धान र विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । अनुसन्धान र विकासमा तय भएका उपयुक्त प्रविधिको कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिइनेछ ।

 

७.८      लैङ्गिक समानता र समावेशी विकास (Inclusive Development) 

स्थानीय पूर्वाधार विकासमा महिला र पुरुष दुवैको मुख्य जिम्मेवारी हुने हुँदा स्थानीय पूर्वाधार योजनाहरुको तर्जुमा, कार्यान्वयन र सञ्चालनमा लैङ्गिक समानतालाई बिशेष ध्यान पुर्याइनेछ  । प्रथमतः आयोजनामा महिला सहभागिता बढाउने र आयोजनाको विकासमा महिलावर्गको हितलाई प्रतिविम्बित गर्ने गरी लैङ्गिक समानताको सिद्धान्तलाई अंगिकार गरिनेछ । लैङ्गिक समानताको लागि निम्न कार्यनीति अवलम्बन गरिनेछ ।

  • आयोजनामा महिला, पुरुष र सामाजिक रुपमा उपेक्षित बर्गबाट हुनसक्ने श्रमको किसिम, परिमाण, साधन र फाइदामा पहुँच सम्वन्धी विश्लेषण गर्ने ।
  • आयोजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा महिला, पुरुष र सामाजिक रुपमा उपेक्षित बर्गको सहभागिता र संलग्नता बढाउने ।
  • महिला, पुरुष र सामाजिक रुपमा उपेक्षित बर्गको सहभागिता अभिबृद्धि गरी आयोजनाबाट हुने फाईदाको बारेमा जनचेतना बढाउने, प्रशिक्षण दिने, सूचनामा पहुँच बढाउने र सामाजिक समझदारी बढाउने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।

 

७.९      कार्य योजना 

यो नीतिको आधारमा स्थानीय विकास मंत्रालयले स्थानीय पूर्वाधार सम्वन्धी बिषयगत कार्यक्रमहरुको छुट्टाछुट्टै रणनीतिक योजना तथा कार्य योजना तयार गरी लागू      गर्नेछ ।

७.१०     खारेजी 

ग्रामीण पूर्वाधार विकास राष्ट्रिय रणनीति, २०५४ खारेज गरिएको छ ।

 

७.११     नीति पुनरावलोकन  

स्थानीय पूर्वाधार विकास नीति प्रभावकारी तथा समसामयिक बनाउन प्रत्येक ५ वर्षमा पुनरावलोकन  गर्न सकिने छ ।