परिच्छेद-७ विविध व्यवस्था

परिच्छेद-७ विविध व्यवस्था

३३अपाङ्गता तथा दलित नागरिकको विशेष अधिकार: (१) दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपि र बहिरा र स्वर वा बोलाई सम्बन्धी अपाङ्गता भएका नागरिकलाई साङ्केतिक भाषाका माध्यमबाट तोकिए बमोजिम नि:शुल्क शिक्षा पाउने अधिकार हुनेछ।

(२) अपाङ्गता भएका तथा विपन्न दलित नागरिकलाई शिक्षा प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा यस ऐनमा लेखिएका अधिकारका अतिरिक्त प्रचलित कानून बमोजिम थप विशेष अधिकार प्राप्त हुनेछ।

(३) विद्यालय बाहिर रहेका दलित, अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न बालबालिकाहरूलाई विद्यालय भर्ना गराउन र सिकाइमा निरन्तरता दिन विशेष व्यवस्था गरिनेछ।

३४सुविधा सम्पन्न नमूना, विशिष्टीकृत तथा घुम्ती विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्नेः (१) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले सुविधा सम्पन्न नमूना विद्यालय वा विशिष्टीकृत विद्यालय वा घुम्ती विद्यालय वा यस्तै अन्य विशेष प्रकारको विद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम खोलिएका वा सञ्चालन गरिएका विद्यालय जुन तहमा खोलिएको हो सोही तहको सरकारको अनुमतिमा स्थापना गर्नु पर्नेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम खोलिएका वा सञ्चालन गरिएका विद्यालयले प्रचलित कानूनले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्नु पर्नेछ।

३५अनुगमन व्यवस्था र अनुगमन सूचकाङ्कः (१) यो ऐनको कार्यान्वयनका निम्ति अनुगमन गर्न तोकिए बमोजिमको संयन्त्र निर्माण गरिनेछ।

(२) नेपाल सरकारको शिक्षा सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयले यस ऐन बमोजिम व्यवस्था भएको शिक्षाको अधिकारको कार्यान्वयनका लागि अनुगमन सूचकाङ्क तयार गर्नेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको अनुगमन सूचकाङ्क सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ।

(४) अनुगमन सूचकाङ्क बमोजिम कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा उपदफा (१) बमोजिमको संयन्त्रले मापन गर्नेछ।

(५) अनुगमन संयन्त्र र सूचकाङ्क सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

३६प्रतिवेदन पेश गर्नेः  (१) प्रत्येक गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्ष गाउँ सभा वा नगर सभामा देहायको विवरण सहितको प्रतिवेदन पेस गर्नु पर्नेछः-

(क)   सम्बन्धित स्थानीय तहमा सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक तथा निजी विद्यालय र त्यस्ता विद्यालयमा अध्ययन गर्ने बालबालिकाको सङ्ख्या,

(ख)   आधारभूत तहसम्म विद्यालयमा भर्ना भएका बालबालिकाको सङ्ख्या,

(ग)   विद्यालयमा भर्ना भई आधारभूत तहको शिक्षा पूरा गरेका बालबालिकाको सङ्ख्या,

(घ)   विद्यालयमा भर्ना भई त्यस वर्ष आधारभूत तहको शिक्षा पूरा नगरी विद्यालय छाडेका विद्यार्थीका सङ्ख्या,

(ङ)   आधारभूत तह, माध्यमिक शिक्षाको लागि विनियोजित रकम र त्यसको स्रोत,

(च)   अन्य आवश्यक कुरा।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रतिवेदन जानकारीको लागि वार्षिक रूपमा नेपाल सरकारको शिक्षा सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालय र प्रदेश सरकारको शिक्षा सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ।

३७विवरण उपलब्ध गराउनु पर्नेः (१) यस ऐनको प्रयोजनको लागि प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र भएका मातृभाषी, दलित, अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न व्यक्तिको विवरण अद्यावधिक गरी राख्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको विवरण नेपाल सरकारको शिक्षा सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालय, प्रदेश सरकारको शिक्षा सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालय र सम्बन्धित विद्यालयलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

३८साझेदारी वा सहकार्य गर्न सकिनेः (१) विद्यालय व्यवस्थापनमा सुधार, गुणस्तरयुक्त शिक्षाको विकास तथा विद्यार्थीहरूको सिकाई अभिवृद्धि सम्बन्धी कार्य गर्नका लागि विद्यालय तथा प्रचलित कानून बमोजिम सञ्चालनमा रहेका गैरसरकारी संस्था र स्थानीय तहबीच समेत पारस्परिक साझेदारी वा सहकार्य गर्न सक्ने गरी आवश्यक प्रवन्ध गर्न सकिनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको साझेदारी तथा सहकार्य सम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयन प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ।

३९.  यसै ऐन बमोजिम हुनेः यो ऐन प्रारम्भ भएका बखत सञ्चालनमा रहेका विद्यालय वा शिक्षण संस्था यसै ऐन बमोजिम स्थापना र सञ्चालन भएको मानिनेछ।

४०नियम बनाउने अधिकारः नेपाल सरकारले यो ऐनको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ।

४१मापदण्ड बनाउने अधिकारः (१) नेपाल सरकारको शिक्षा सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयले यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही आवश्यक मापदण्ड बनाउन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम बनाएको मापदण्ड सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ।