९. कार्यनीतिहरु

९. कार्यनीतिहरु

९.१  उच्च शिक्षाको पहुँच पग्न नसक्ने दुर्गम स्थान र वैकल्पक पहुँचको आवश्यकता पर्नेहरुलाई ध्यानमा राखी खुला विश्व विद्यालय लगायत खुला एवम् दूर शिक्षा प्रणालीको संस्थागत विकास गरिने छ । (८.१)

९.२  उच्च शिक्षालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा व्यवस्थापन गर्न कृषि तथा वन, पर्यावरण, विज्ञान एवम् प्रविधि, चिकित्सा विज्ञान, आयुर्वेद, पर्यटन, इन्जिनियरिङ्ग, जलविद्युत, नवीकरणीय शक्ति, उद्योग तथा व्यापार लगायतका क्षेत्रसँग सम्बद्ध कार्यमूलक एवम् रोजगारउन्मुख उच्च शिक्षाको विकास र विस्तारलाई प्राथमिकता दिइने छ । (८.१)

९.३  उच्च शिक्षामा देशको आर्थिक विकास, उत्पादन एवम् रोजगारमूलक शिक्षाका लागि आवश्यक शैक्षिक कार्यक्रमहरुको संस्थागत विकास गरिने छ । (८.१)

९.४   विद्ययमान उच्च शिक्षा प्रदायक संस्था तथा तिनका कार्यक्रमहरुको समावेशी एवम् प्रभावकारी व्यवस्थापन गरिने छ । (८.२)

९.५  सामाजिक तथा समतामूलक सहभागिताका लागि आर्थिक सहायताको व्यवस्था गरिने छ । (८.२)

९.६  आर्थिक रुपमा पिछडिएका प्रतिभावान तथा सीमातकृत, दलित, अपाङ्ग, लोपोन्मुख जाति, जनजाति, महिला विद्यार्थिका लागि उच्च शिक्षामा सहज पहुँचको अवसर सिर्जना गर्न र राज्यले आवश्यक लगानी गर्ने वातावरण तयार गर्न निम्नानुसारका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने छन् : (८.२)

(अ) छात्रवृत्ति

(आ) सहुलियत ऋण

(इ)  स्व–आर्जनद्धारा अध्ययन गर्ने प्रावधान

९.७  गुणस्तर सुनिश्चितता र प्रत्यायन प्रमाणपत्रका आधारमा मात्र विदेशी उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थालाई सम्बन्धन दिइने छ । त्यस्ता संस्थालाई विदेशमा सम्बन्धन दिन वा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सम्बन्धित मुलुकका राष्ट्रिय उच्च शिक्षा निकायबाट स्वीकृति प्राप्त भएकै हुनु पर्ने प्रावधान राखिने छ । (८.३)

९.८   प्रत्यायन बोर्डद्धारा अनुसन्धान एवम् नवप्रवर्तनमुखी पाठ्यक्रम र पठन पाठन कार्यलाई प्रोत्सहित गरिने छ ।(८.३)

९.९   विश्व विद्यालयहरुले व्यावसायिक तथा प्राविधिक विषयहरु गुणस्तर सुनिश्चितता र प्रत्यायन प्रमाणपत्र प्राप्त संस्थाहरुलाई मात्र सञ्चालन गर्न अनुमति दिने व्यवस्था गरिने छ । (८.३)

९.१० उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थाहरुले गुणस्तर सुनिश्चितता एवम् प्रत्यायन प्रक्रियामा सहभागी भई प्रत्यायन प्राप्त गर्ने छन् । गुणस्तर सुनिश्चितता एवम् प्रत्यायनका आधारमा उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थाहरुको विकास एवम् सुधार गरिने छ । गुणस्तर सुनिश्चितता एवम् प्रत्यायन परीक्षण प्रणालीलाई आधारभूत आवश्यकतामा केन्द्रित गरी सुदृढ गरिने छ । (८.३)

९.११ गुणस्तरको सुनिश्चितता एवम् प्रत्यायन व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित संस्थाहरुसँग सहकार्य गरिने छ ।(८.३)

९.१२ विश्व विद्यालयहरुद्धारा आङ्गिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरुको नतिजामा आधारित नियमित अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गरिने छ । (८.४)

९.१३ निश्चित मापदण्डभित्रको शैक्षिक स्तर सुनिश्चित भएका संस्थालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता भित्रका विषय क्षेत्रमा मात्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी वैदेशिक सम्बन्धनको स्वीकृति दिइने छ । (८.४)

९.१४ उच्च शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सम्बन्धन माग गर्ने संस्थाहरुको स्थलगत अध्ययन तथा अनुगमन गरी त्यस्ता संस्थाले सञ्चालन गर्न चाहेको कार्यक्रम र उक्त कार्यक्रमका लागि संस्था छनोट गर्दा पारदर्शी मापदण्डका आधारमा विस्तृत रुपमा गरीएको स्थलगत अध्ययन तथा मूल्यांकन प्रतिवेदन अनुसार सम्बन्धन तथा नयाँ कार्यक्रम सञ्चालनका लागि स्वीकृति दिइने छ । (८.४)

९.१५ कुनै ठाउँमा नयाँ शैक्षिक संस्थालाई सम्बन्धन दिँदा त्यहाँ रहेका आङ्गिक तथा सम्बन्धन प्राप्त अन्य क्याम्पसमाथि पर्ने प्रभावका बारेमा अध्ययन गरेर मात्र दिइने प्रबन्ध मिलाइने छ । यसलाई प्रणालीगत रुपमा सुधार गर्दै लैजान हाल सञ्चालनमा रहेका उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थाहरुको नियमन गर्न राष्ट्रिय स्थानमान ग्रिड (National Distribution Grid) को ढाँचा तयार गरी सोका आधारमा योजनाबद्ध तरिकाले संस्थाहरु गाभ्ने तथा सम्बन्धन दिइने छ । (८.४)

९.१६ उच्च शिक्षाका पाठ्यक्रम तथा कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय आवश्यकतासँग आवद्ध गरी यिनीहरुलाई अनुसन्धानमूलक एवम् प्रवर्तनात्मक बनाउन प्रोत्साहित गरिने छ । (८.५)

९.१७ उच्च शिक्षाका क्रियाकलापलाई राष्ट्रिय विकासका समसामयिक समस्या र चुनौतीहरुको सामना गर्न आवश्यक ज्ञानको खोज एवम् त्यसको उपयोगमा आधारित बनाइने छ । (८.५)

९.१८ शिक्षकको आधारभूत योग्यता परीक्षणका लागि राष्ट्रिय मूल्यांकन प्रणालीको थालनी गरिने छ । (८.५)

९.१९ देहायका सम्भाव्य राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय विषय क्षेत्रहरु अध्ययन गर्न उच्च शिक्षा आयोगद्धारा समन्वय गरिने छ : (८.६)

(अ)  कृषि तथा वनसम्बन्धी अध्ययन

(आ)  जलस्रोत तथा जलविद्युतसम्बन्धी अध्ययन

(इ)   प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्ययन

(ई)   जलवायु तथा प्राकृतिक वातावरण सन्तुलनसम्बन्धी अध्ययन

(उ)   जैविक विविधतासम्बन्धी अध्ययन

(ऊ)  पर्यटन एवम् पर्वतारोहणसम्बन्धी अध्ययन

(ए)   राष्ट्रिय सम्पदा, संस्कृति एवम् परम्परागत विषयसम्बन्धी अध्ययन

९.२० ज्ञान तथा सिपसम्बन्धी अध्ययन राष्ट्रिय सम्पदा तथा परपरागत स्थानीय ज्ञान, सिप एवम् प्रविधिको जगेर्ना एवम् विकास गर्न कृषि, वन, जैविक विविधता, पर्यटन, जल तथा जलविद्युत, नवीकरणीय उर्जा, खेलकुद विज्ञान (Sports Science), साना एवम् मझौला उयोगको विकासको आवश्यकतासँग शैक्षिक कार्यक्रमहरु आबद्ध गरी समुदायसँग उच्च शिक्षाको अन्तर सम्बन्ध स्थापित गरिने छ । (८.६)

९.२१ राज्यको आर्थिक स्रोत–साधन तथा सम्पदाहरुको दिगो विकासको अवधारणा अन्तर्गत अधिकतम् उपयोग गरी राष्ट्रलाई समृद्ध तुल्याउन उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमा आधारित बनाइने छ । (८.७)

९.२२ उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थाहरुको सञ्चालन एवम् प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि निम्नानुसार संरचनागत सुधार गरिने छ : (८.८)

(अ)   विश्व विद्यालय, संकाय आङ्गिक एवम् सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरुलाई प्राज्ञिक स्वायत्तता तथा विकेन्द्रिकरणका आधारमा व्यवस्थापन गर्न प्रोत्साहित     गर्ने ।

(आ)  भौगोलिक रुपले उपयुक्त स्थानीय क्याम्पसहरुलाई समूह  (Cluster)  मा आबद्ध गरी सघन (Comprehensive) उच्च शिक्षा एकाइको रुपमा विकसित गर्ने ।

९.२३ नयाँ विश्व विद्यालय/उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थाहरुको स्थापना र हाल सञ्चालनमा रहेका संस्थाहरु राष्ट्रिय स्थानमान ग्रिडको आधारभूत ढाँचा अनुसार जनसंख्या, सहरीकरण, क्षेत्रीय तथा भौगोलिक समता, राष्ट्रिय आवश्यकता एवम् प्राथमिकताका आधारमा स्थापना र नियमन गरिने छ । (८.८)

९.२४ उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थाहरुमा उपयुक्त शैक्षिक एवम् प्राज्ञिक वातावरणको निर्माण र विकासमा जोड दिइने छ ।(८.८)

९.२५ नेपाल सरकारले विदेशी विश्व विद्यालयको सम्बन्धनमा सञ्चालन गर्ने नयाँ क्याम्पसलाई सम्बन्धन स्वीकृति दिँदा र पुरानालाई नवीकरण गर्दा स्थलगत सम्भाव्यता अध्ययनलाई र सम्बन्धन दिने विश्व विद्यालयले राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय रुपमा प्राप्त गरेको ख्यातीलाई प्रमुख आधार बनाइने छ । सम्भाव्यता अध्ययनका लागि अनिवार्य रुपमा योग्यता पुगेका पूर्णकालीन शिक्षकहरु र निश्चित मापदण्ड अनुसार भौतिक पूर्वाधार पुगेको हुनु पर्ने व्यवस्था गरिने छ । (८.९)

९.२६ विदेशी सम्बन्धनमा सञ्चालनमा रहेका शैक्षिक संस्थाहरुमा पूर्णकालीन व्यवस्थापक, कर्मचारी र शिकहरुको अनिवार्य व्यवस्था गरिने छ । निश्चित अनुपातमा विदेशी वशेषज्ञ प्राध्यापकको उपस्थिति एवम् संलग्नता वा स्वदेशी प्राध्यापकहरुको क्षमता अभिवृद्धि र पेसागत विशेषज्ञता सुनिश्चित गरिने छ । (८.९)

९.२७ विदेशी शैक्षिक संस्थाहरुको सम्बन्धनमा स्थापना तथा सञ्चालन हुने शैक्षिक संस्थाहरुलाई राष्ट्रिय आवश्यकता र हितलाई ध्यानमा राखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अनुमति दिइने छ । (८.९)

९.२८ विश्व विद्यालयहरुले सम्बन्धन दिने कार्यको समन्वय विश्व विद्यालय समन्वय समितिले गर्ने र उच्च शिक्षा आयोगको निर्णय अन्तिम हुने व्यवस्था गरिने छ ।(८.९)

९.२९ स्वदेशी एवम् विदेशी विश्व विद्यालयहरुका उपाधि, शैक्षिक कार्यक्रम तथा पाठ्यक्रमको समकक्षता एवम् तिनीहरुबिच क्रेडिट ट्रान्सफर गर्ने प्रणालीको विकास गरिने छ । (८.९)

९.३० उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थाहरुलाई अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध बढाउन तथा उच्च स्तरका विदेशी शैक्षिक संस्थासँग शैक्षिक एवम् प्राज्ञिक सहकार्य र सहयोग गर्न गराउन प्रोत्साहित गरिने छ । (८.९)

९.३१ अन्वेषणात्मक तथा जिज्ञासामूलक शैक्षिक एवम् प्राज्ञिक संस्कृतिको प्रतिस्थापन र विकासलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी शिक्षकको वृत्ति विकास गर्न पेसागत सहयोग प्रणाली विकास गरिने छ । (८.१०)

९.३२ प्राध्यापकहरुको पेसागत क्षमता अभिवृद्धिका लागि गोष्ठी, अनुसन्धान एवम् उच्च स्तरीय अध्ययनका लागि प्रोत्साहित गरिने छ । (८.१०)

९.३३ उच्च शैक्षिक संस्थाहरुमा अनुसन्धान संस्कृतिको विकासमा जोड दिदै अनुसन्धान एवम् मौलिक र सृजनात्मक क्रियाकलापहरुलाई पाठ्यक्रमको आधार बनाई उच्च शिक्षाको गुणस्तर तथा सान्दर्भिकतामा सुधार गरिने छ । अनुसन्धानमूलक कृति, प्रतिवेदन एवम् जर्नल प्रकाशनलाई प्रोत्साहित गरिने छ । (८.१०)

९.३४ सिकाइ समस्याहरुको समाधानका लागि अन्वेषणात्मक परीक्षण गर्ने र क्षमता प्रमाणीकरणका लागि मापदण्डसहितको परिक्षा प्रणालीको विकास गरिने छ । (८.१०)

९.३५ हाल सञ्चालनमा रहेका शैक्षिक संस्थाहरु एवम् कार्यक्रमहरुलाई प्राविधिक एवम् व्यावसायिक शिक्षासँग सामञ्जस्य कायम गर्न पुल कार्यक्रम  (Bridging Program) को व्यवस्था गरिने छ । (८.११)

९.३६ आर्थिक पछौटेपन तथा बेरोजगार समस्याको समाधान गर्न प्राविधिक तथा व्यावसायिक उच्च शिक्षालाई प्राथमिकता दिइने छ । (८.११)

९.३७ राष्ट्र विकासका कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन गर्ने क्षमता अभिवृद्धिका लागि विज्ञान तथा प्रविधिलाई प्राथमिकता दिई उच्च शिक्षाको विकास गरिने छ । (८.११)

९.३८ सामुदायिक तथा निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता एवम् संस्थागत विकास सम्बन्धी ग्रिडका आधारमा उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थाहरु खोल्न तथा विकास गर्न प्रोत्सहित गरिने छ ।(८.१२)

९.३९ विश्व विद्यालयहरुद्धारा आङ्गिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरुको नतिजामा आधारित नियमित अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गरिने छ । (८.१२)

९.४० विदेशी शैक्षिक संस्थाहरुको सम्बन्धनमा स्थापना तथा सञ्चालन हुने शैक्षिक संस्थाहरुलाई राष्ट्रिय आवश्यकता र हितलाई ध्यानमा राखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अनुमति दिइने छ । (८.१३)

९.४१ स्वदेशी उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थाले सञ्चालन गर्न नसक्ने शैक्षिक कार्यक्रम मात्र निश्चित गुणस्तर तथा मापदण्ड पुरा गरेका शैक्षिक संस्थालाई सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिइने छ । (८.१३)

९.४२ राष्ट्रिय प्राथमिकता, गुणस्तर र कार्यसम्पादनका आधारमा सरकारको लगानी तथा अनुदान उपलब्ध गराइने छ । (८.१४)

९.४३ राष्ट्रिय प्राथमिकता र गुणस्तरका आधारमा उच्च शिक्षामा आधारभूत अनुदान, कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान र सूत्रमा आधारित अनुदानको व्यवस्था गरी निश्चित मान्यता र मापदण्डका आधारमा व्यवस्थापन एवम् नियमन गरिने छ । (८.१४)

९.४४ गुणस्तरको सुनिश्चितता एवम् प्रत्यायन व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मापदण्डका आधारमा विश्व विद्यालयहरुको बर्गिकरण गरी संस्थाहरुबिच सहकार्य गर्न प्रोत्साहित गरिने छ । (८.१५)

९.४५ स्वदेशी एवम् विदेशी विश्व विद्यालयहरुका उपाधि, शैक्षिक कार्यक्रम तथा पाठ्यक्रमको समकक्षता एवम् तिनीहरुबिच क्रेडिट ट्रान्सफर प्रणालीको विकास गरिने छ । (८.१५)

९.४६ उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थाहरुलाई अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धन बढाउन तथा उच्च स्तरका विदेशी शैक्षिक संस्थासँग शैक्षिक एवम् प्राज्ञिक सहकार्य र सहयोग गर्न गराउन प्रोत्साहित गरिने छ । (८.१५)

९.४७ विश्व विद्यालय स्थापनाका लागि आवश्यक कानुन तर्जुमा गर्न, राष्ट्रिय स्तरको उच्च शिक्षा सुधार कार्यक्रमको योजना बनाउन तथा कार्यान्वयन गर्नका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग, शिक्षा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र उच्च शिक्षा आयोग सम्मिलित संयन्त्रको व्यवस्था गरिने छ । (८.१६)

९.४८ एकीकृत उच्च शिक्षा ऐनका आधारमा विश्व विद्यालयहरुको सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमन गरिने छ । (८.१६)

९.४९ विश्व विद्यालयलगायत उच्च शिक्षा सम्बद्ध निकायहरुका नेतृत्वदायी पदहरुमा निश्चित मापदण्ड र प्रतिस्पर्धाका आधारमा छनोट गरिने छ । (८.१६)

९.५० उच्च शिक्षाको प्रबर्धन र विकासका राष्ट्रिय मुद्धा, प्राथमिकताहरुलाई सान्दर्भिक र प्रभावकारी तुल्याउन शिक्षा मन्त्रालयद्धारा समन्वय, अनुगमन र नियमन  गरिने    छ । (८.१६)

९.५१ उच्च शिक्षा आयोगद्धारा उच्च शिक्षाको विकास, समन्वय, अनुगमन र नियमन कार्य गरिने छ । (८.१७)

९.५२ आयोगको क्षमता अभिवृद्धि, सुदृढीकरण र सेवा प्रवाहको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न निम्नानुसारका संरचनागत सुधारका कार्यहरु गरिने छ : (८.१७)

(अ)   देशको समग्र उच्च शिक्षा विकासका योजना बनाउन, कार्यान्वयन गर्न, अनुगमन, समन्वय तथा नियमन कार्यलाई व्यवस्थित गर्न विश्व विद्यालय समन्वय समिति गठन गर्ने ।

(आ)  उच्च शिक्षाको समग्र आर्थिक नीति निर्धारण एवम् व्यवस्थापन गर्न, उच्च शिक्षामा सरकारी आर्थिक सहयोग/लगानी तथा सामुदायिक र निजी लगानी एवम् आर्थिक व्यवस्थापन समेतको नियमन/अनुगमन गर्नका लागि उच्च शिक्षा वित्तीय व्यवस्थापन बोर्डको गठन गर्ने ।

(इ)  विद्यार्थी वित्तीय सहायता कोषको दिगो व्यवस्थापन गर्न हाल सञ्चालनमा रहेको विद्यार्थी वित्तीय कोषको सुदृढीकरण गरी नियमित सञ्चालनको व्यवस्था    गर्ने ।

(ई)  पाठ्यक्रम प्रारुप निर्धारण, समकक्षता निर्धारण, उपाधिहरुको परस्पर मान्यता एवम् क्रेडिट स्थानान्तरण (Course equivalence, mutual recognition of degrees and credit transfer) को संस्थागत व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप बोर्डको स्थापना गर्ने ।

९.५३ उच्च शिक्षा आयोगले समन्वय गर्ने गरी निम्नानुसारका कार्य गरिने छ : (८.१७)

(अ)  गुणस्तर सुनिश्चितता एवम् प्रत्यायन प्रणालीको प्रबर्धन र कार्यान्वयनका लागि एक स्वायत्त राष्ट्रिय गुणस्तर सुनिश्चितता एवम् प्रत्यायन बोर्ड गठन गर्ने ।

(आ)  राष्ट्रिय मुद्वा, प्राथमिकता एवम् स्रोतहरुलाई उच्च शिक्षाका अनुसन्धानात्मक एवम् नवप्रवर्तनात्मक क्रियाकलापहरुसँग आबद्ध गर्न उच्च शिक्षा अनुसन्धान परिषद्को स्थापना गर्ने । परिषद्ले अनुसन्धानका राष्ट्रिय आवश्यकताका साथै मानव संसाधन योजनाका आधारमा आर्थिक तथा मानव स्रोतसँग विश्व विद्यालयहरुलाई आबद्ध गर्ने ।

(इ)  प्रतिस्पर्धाका आधारमा शिक्षक भर्ना, बढुवा, शिक्षक आचार संहिता, सेवा व्यवस्थापन एवम् व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी समन्वय एवम् नियमन गर्नका लागि एक राष्ट्रिय उच्च शिक्षा सेवा आयोगको थापना गर्ने ।

(ई)  देशको विकासका आवश्यकता एवम् कुल गार्हस्थ उत्पादनका आधारमा उच्च शिक्षा बजेटको योजना बनाउने तथा वित्तीय व्यवस्था मिलाउने प्रणालीको विकास गर्ने ।

(उ)  उच्च शिक्षामा वित्तीय नीति निर्देशन एवम् कार्यान्वयन सम्बन्धी निर्णय गर्नका लागि शिक्षा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र उच्च शिक्षा आयोग सम्मिलित वित्तीय निर्देश प्रणालीको विकास गर्ने ।