११. आर्थिक पक्ष

११. आर्थिक पक्ष

उच्च शिक्षा नीतिको सफल कार्यान्वयनबाट तत्काल र दीर्घकाल गरी मुलुकको आर्थिक क्षेत्र प्रभावित हुन पुग्नेछ । तत्कालमा यसमा सरकारी लगानी बढ्नु पर्ने हुदाँ सरकारका प्राथमिकताका क्षेत्रहरुमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । चालु पुँजीमा वृद्धि हुनसक्छ । यसका तत्कालीन प्रभावहरु देहाय बमाजिम रहेका छन्:

  • शिक्षा मन्त्रालयमा अलग्गै स्थापना हुने उच्च शिक्षा महाशाखाका लागि नेपाल सरकारलाई थप आर्थिक दायित्व पर्ने ।
  • उच्च शिक्षा आयोग अन्तर्गत स्थापना हुने बोर्ड/समितिहरुको हकमा नेपाल सरकारलाई थप आर्थिक दायित्व पर्ने ।
  • उच्च शिक्षासम्बन्धी स्वायत्त निकायहरु स्थापना हुँदा नेपाल सरकारलाई थप आर्थिक दायित्व पर्ने तर विभिन्न विश्व विद्यालयहरुमा रहेका शिक्षक सेवा आयोगहरुको समायोजन गर्दा नेपाल सरकारलाई पर्न गएको आर्थिक दायित्व घट्ने ।

 

उल्लिखित तत्कालिन आर्थिक पक्षहरुको विश्लेषणका आधारमा यस नीतिको कार्यान्वयनबाट देहाय बमोजिमका दीर्घकालीन सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने देखिन्छ:

  • उच्च शिक्षा नीतिको सफल कार्यान्वयनबाट उच्च शिक्षाको समग्र व्यवस्थापनमा सुधार आई दक्ष मानव संसाधन विकास गर्नमा जोड पुग्नेछ । यसबाट मुलुकको विकासमा प्रत्यक्ष रुपबाट सकारामक प्रभाव सृजना हुनेछ । मुलुकको विद्यालय शिक्षा र अन्य क्षेत्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।
  • मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव पर्न जानेछ । रोजगार, स्वरोजगारी र स्वावलम्बनका क्षेत्रहरु सकारात्मक रुपबाट प्रभावित हुनेछन् ।
  • तत्कालमा नीति कार्यान्वयनको क्रममा नेपाल सरकारलाई थप आर्थिक दायित्व व्ययभार पर्न जाने भए तापनि दीर्घकालीन रुपमा जवाफदेही संयन्त्रको विकास भई लगानीको पूर्ण सदुपयोग हुनेछ ।
  • उच्च शिक्षाको समतामूलक विकासबाट मुलुकका पछाडि परेका समूह र वर्गको पहुँचमा सुधार आई मुलुकको सन्तुलित विकासमा सहयोग पुग्नेछ ।
  • हालको लगानीको ढाँचामा विश्व विद्यालय स्थापना गर्दा सरकारी लगानीमा मात्र निर्भर रहने पद्धतिमा सुधार आई समग्र उच्च शिक्षाका सरोकारवालाहरुको सहभागितामा वृद्धि हुने र मुलुकले आवश्यक ठानेका क्षेत्रहरुमा लगानी गर्ने वातावरण सृजना हुन गई यसबाट लगानीको सदुपयोगमा थप बल पुग्नेछ ।
  • आन्तरिक स्रोत परिचालनमा बल पुग्न गई दीर्घकालीन रुपमा उच्च शिक्षाका कार्यक्रमहरु दिगो रुपमा सञ्चालन हुन सक्नेछ ।