२. वर्तमान अवस्था

२. वर्तमान अवस्था

२.१. राष्ट्रिय सन्दर्भः
राष्ट्रिय प्रशारण नियमावली, २०५२ लागु भएपछि प्रशारण क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी च्यानलहरुको प्रभाव वढ्न थाल्यो । राष्ट्रिय प्रशारण नियमावलीमा विदेशी च्यानल प्रशारणको लागि सिग्नल वितरण गर्न चाहने संस्था वा व्यक्तिले डाउनलिङ्कको अनुमति माग गर्न सक्ने व्यवस्था गर्यो । निःशुल्क वा विज्ञापन समावेश नभएको सःशुल्क च्यानललाई रु. २५,०००।– इजाजत दस्तुर र विज्ञापन समावेश भएको सःशुल्क च्यानल भए रु. ५०,०००।– इजाजत दस्तुर लिएर डाउनलिङ्कको अनुमति दिन सकिने कानूनी व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ ।

सोही कानूनी व्यवस्था बमोजिम हाल १४७ वटा विदेशी च्यानलहरुले नेपालमा प्रशारण गर्न अनुमति लिएका छन् । ति मध्ये १०० भन्दा बढी सःशुल्क च्यानलहरु हुन भने बाँकी निःशुल्क च्यानल छन् । डाउनलिङ्क अनुपति दिदा विज्ञापन रहित सःशुल्क भनिने च्यानललाई बार्षिक शुल्कमा छुट भएपनि त्यसको प्रशारणको अनुगमन गर्ने व्यवस्था गर्न सकिएको छैन । कुन च्यानल विज्ञापन सहित वा रहित भन्ने प्रशारण हेरेर मात्र अनुमान गर्न सकिने अवस्था छ ।

बहुराष्ट्रिय कम्पनीका उत्पादनको लक्षित बजार नेपाल समेत रहेको छ । विदेशी सःशुल्क च्यानलहरुले नेपालमा निर्वाध रुपमा विज्ञापन सहित प्रशारण गर्ने गरिएको पाइन्छ । नेपालमा डाउनलिङ्क अनुमति लिएर प्रशारण हुने टेलिभिजन च्यानलहरु विज्ञापन रहित बनाउनका लागि नेपाली प्रशारक तथा विज्ञापन एजेन्सीहरुले विज्ञापन रहित  प्रशारण नीति लागु गर्न बारम्बार माग गरेका छन् ।

विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरुलाई नियमन गरी विज्ञापन सहित वा रहित प्रशारण गर्न नीति र कानुन बनाउने अन्तराष्ट्रिय प्रचलन पनि रहेको सन्दर्भमा नेपालले पनि विज्ञापन रहित  प्रशारणको लागि नीति र कानुन बनाई लागु गर्न अत्यावश्यक भएको छ । यस नीति मार्फत विदेशी विज्ञापनबाट नेपाली भाषा, संस्कृतिमा भएको अतिक्रमण रोक्ने, विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरुमा हुने विदेशी विज्ञापन प्रशारणलाई नियमित गर्ने, स्वदेशी विज्ञापन बजारलाई विस्तार गर्ने । विज्ञापनका माध्यमबाट राजश्व र रोजगारीमा बृद्धि गर्न सकिने देखिएकोले यो नीति बनाईएको हो ।

२.२ अन्य मुलुकको अभ्यासः
कुुनै पनि सःशुल्क विदेशी च्यानलले विज्ञापन रहित  प्रशारण गर्दा ग्राहकबाट शुल्क लिन पाउने र विज्ञापन सहित प्रशारण गर्ने निःशुल्क च्यानलले ग्राहकबाट शुल्क लिन नपाउने हुँदा विदेशी टेलिभिजन च्यानललाई आफ्नो मुलुकमा नीति र कानुन बनाएर नियमन गर्न सकिने अतराष्ट्रिय अभ्यास र मान्यता रहेको छ ।

अमेरिका, युरोपेली मुलुकहरु, दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकहरुले विज्ञापन सहित  प्रशारण गर्ने च्यानलहरुले ग्राहकबाट शुल्क लिन नपाउने तर विज्ञापन रहितमा प्रशारण गर्ने च्यानलहरुले ग्राहकबाट मासिक शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेका छन् ।

दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरु मध्ये पाकिस्तानले विदेशी च्यानल नियमन गर्ने कानुन बनाएर विदेशी च्यानलले ग्राहकबाट शुल्क लिन नपाउने गरेको छ । श्रीलंकाले विदेशी च्यानलको फिडलाई नियमनको कानूनी व्यवस्था गरेको छ । भूटानमा च्यानल वितरणको अधिकार सरकारी निकायमै राखिएको छ । यसरी यी सबै मुलुकमा विदेशी च्यानलमा हुने विज्ञापन प्रशारणलाई नियमन गरेको देखिन्छ । नेपालमा भने यस सम्वन्धमा व्यवस्था हुन सकेको छैन ।