परिच्छेद–२ फौजदारी न्यायिक प्रक्रियामा पीडितका अधिकार र कर्तव्य

परिच्छेद–२ फौजदारी न्यायिक प्रक्रियामा पीडितका अधिकार र कर्तव्य

  • स्वच्छ व्यवहार पाउने अधिकार: पीडितलाई फौजदारी न्यायिक प्रक्रियामा शिष्ट, मर्यादित, स्वच्छ र सम्मानजनक व्यवहार पाउने अधिकार हुनेछ ।
  • भेदभाव विरुद्धको अधिकार: फौजदारी न्यायिक प्रक्रियामा पीडितको धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जात, जाति, यौनिकता, उत्पत्ति, भाषा, वैवाहिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति, उमेर, शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थता, अपांगता वा वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्नु हुँदैन ।

तर नाबालिग, जेष्ठ नागरिक वा शारीरिक वा मानसिक रुपले अशक्त पीडित व्यक्तिको खास आवश्यकतालाई फौजदारी न्यायिक प्रक्रियाको रोहमा विचार गर्नु पर्ने भएमा सम्भव भएसम्म त्यस्तो पीडित प्रति विशेष व्यवहार गर्न रोक लगाएको मानिने  छैन ।

  • गोपनीयताको अधिकार: (१) देहायका कसूरको अनुसन्धान, तहकिकात, अभियोजन र अदालती कारबाहीको सिलसिलामा पीडितलाई गोपनीयताको अधिकार हुनेछ :-
  • जबरजस्ती करणी,
  • हाडनाता करणी,
  • मानव बेचविखन,
  • यौन दुर्व्यवहार,
  • नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको अन्य फौजदारी कसूर ।

(२) उपदफा (१) को कसूरमा कसैले पनि पीडितको पहिचान कुनै पनि रूपबाट प्रकट गर्न
हुँदैन ।

  • पीडितले चाहेमा उपदफा (१) बमोजिमका कसूरको अनुसन्धान, तहकिकात र अदालती कारबाहीको सिलसिलामा पीडितसँग कुनै कागज गराउनु, बयान लिनु वा बकपत्र गराउनु परेमा देहाय बमोजिम गर्नु पर्नेछ :–
  • पीडितलाई निजको पहिचान नखुल्ने गरी प्रस्तुत गरेर,
  • पीडितको वास्तविक स्वर बदल्न दिएर,
  • अभियुक्तले देख्न सुन्न नपाउने किसिमले श्रव्यदृष्य संवाद प्रविधि प्रयोग गरेर,
  • अभियुक्तले देख्न वा सुन्न नपाउने गरी वा सुन्न मात्र पाउने व्यवस्था मिलाएर ।
  • अनुसन्धान सम्बन्ध सूचनाको अधिकार: (१) पीडितले माग गरेमा सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारी वा निकायले निजलाई देहायको विषयमा यथाशीघ्र सूचना
    दिनु पर्नेछ :–
  • यस ऐन वा प्रचलित कानून बमोजिम पीडितले प्राप्त गर्ने चिकित्सकीय, मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सकीय, सामाजिक, कानूनी वा अन्य कुनै सेवा वा परामर्श,
  • अभियोजन गर्ने निकायको नाम र पूरा ठेगाना,
  • अनुसन्धान अधिकारीको नाम, कार्यालय र टेलिफोन नम्बर,
  • अनुसन्धान तथा तहकिकातको प्रगति विवरण,
  • शंकास्पद व्यक्तिको नाम, उमेर, ठेगाना र हुलिया,
  • शंकास्पद व्यक्ति पक्राउ भएमा सो को व्यहोरा,
  • शंकास्पद वा अन्य कुनै व्यक्तिले कसूरका सम्बन्धमा अनुसन्धान अधिकारी समक्ष व्यक्त गरेको कुरा,
  • अनुसन्धान अधिकारीको हिरासतबाट शंकास्पद व्यक्ति फरार भएमा वा पुन: पक्राउ भएमा सो को व्यहोरा,
  • अनुसन्धानको सिलसिलामा हिरासतमा रहेको वा पक्राउ भएको व्यक्तिलाई अनुसन्धान अधिकारीले हिरासतमा राख्न आवश्यक नदेखी प्रचलित कानून बमोजिम हिरासतबाट छाडेमा सो को व्यहोरा,
  • कसूरका सम्बन्धमा प्रचलित कानून बमोजिम हुने अनुसन्धान तथा तहकिकातका प्रक्रिया सम्बन्धी सामान्य जानकारी ।

(२) उपदफा (१) को खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ) र (ज) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पीडितलाई त्यस्तो सूचना दिएमा सो कसूरको अनुसन्धानमा प्रतिकूल असर पर्ने संभावना भएमा वा शंकास्पद वा निजसम्बद्ध व्यक्तिको जीउ, ज्यान वा सम्पत्तिमाथि खतरा हुन सक्ने भएमा अनुसन्धान निकायले त्यस्तो सूचना पीडितलाई दिन बाध्य हुने छैन र त्यसरी सूचना दिन नमिल्ने व्यहोराको कारण सहितको जानकारी पीडितलाई दिनु पर्नेछ ।

  • अभियोजन सम्बन्धी सूचनाको अधिकार: अभियोजन गर्ने निकाय वा अधिकारीले कसूरको सम्बन्धमा पीडितलाई निजले माग गरेमा देहायको सूचना यथाशीघ्र दिनु पर्नेछ:­-
    • मुद्दा नचलाउन निर्णय गरेको भएमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्नुको आधार र कारण,
    • कुनै व्यक्ति विरुद्ध मुद्दा चलाउने निर्णय गरिएको र कुनै व्यक्तिको हकमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिएमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिएको व्यक्तिको नाम, थर, वतन र मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्नुको आधार र कारण,
    • मुद्दा चलाउने निर्णय गरेकोमा अभियोगपत्रको एक प्रति प्रमाणित प्रतिलिपि,
    • प्रचलित कानून बमोजिम हुने अदालती कारबाहीको प्रक्रिया सम्बन्धी सामान्य जानकारी,
    • मुद्दा चलाइएका र तत्काल मुद्दा नचलाइएका व्यक्तिका सम्बन्धमा प्रचलित कानून बमोजिम थप माग दावी लिएकोमा सोको व्यहोरा र सो सम्बन्धमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले गरेको आदेश,
    • पीडित व्यक्ति कसूरको साक्षी समेत भएकोमा निजले साक्षीको रुपमा निर्वाह गर्नु पर्ने भूमिका सम्बन्धी जानकारी,
    • अभियोगपत्र दायर हुँदा फरार रहेको अभियुक्त मुद्दा हेर्ने अधिकारीको आदेश बमोजिम पक्राउ भई वा आफैं हाजिर हुन आएमा सोको व्यहोरा,
    • कसूरका सम्बन्धमा अदालतमा दायर भएको मुद्दा नेपाल सरकारले फिर्ता लिने निर्णय गरेकोमा सोको व्यहोरा ।
  • न्यायिक कारबाही सम्बन्धी सूचनाको अधिकार: अभियोजन गर्ने निकाय, अधिकारी वा अदालत वा सम्बन्धित निकायले पीडितले माग गरेमा निजलाई देहायको सूचना यथाशीघ्र दिनु पर्नेछ:-
    • अभियुक्त पुर्पक्षको लागि थुनामा बस्नु पर्ने भएमा सोको व्यहोरा,
    • अभियुक्त पुर्पक्षको लागि थुनामा बस्नु नपर्ने भएमा वा थुनामा रहेको अभियुक्त थुनाबाट मुक्त भएमा सोको व्यहोरा,
    • अदालतमा हुने सुनुवाइको मिति, स्थान र समय,
    • अभियुक्तले प्रचलित कानून बमोजिम जमानत वा तारेखमा छोडी पाउँ भनी निवेदन दिएकोमा सो सम्बन्धी जानकारी र सो निवेदनमा भएको आदेशको व्यहोरा,
    • अभियुक्तलाई मुद्दा हेर्ने अधिकारीले धरौटी, जमानत वा तारेखमा छोड्दा वा पीडित वा पीडितको नजिकको नातेदारको सुरक्षाको लागि राखेको शर्त सम्बन्धी व्यहोरा,
    • अभियुक्तले धरौटी, जमानत वा तारेखमा छुटी पाउँ भनी प्रचलित कानून बमोजिम शुरु अदालतको आदेश विरुद्ध पुनरावेदन तहमा निवेदन दिएकोमा निवेदनको सूचना तथा त्यस्तो निवेदनमा भएको आदेशको व्यहोरा,
    • पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेको अभियुक्त थुनाबाट भागेमा र त्यसरी भागेकोमा पुन: पक्राउ भई वा आफै उपस्थित हुन आएमा सो को व्यहोरा,
    • अभियुक्त वा कसूरदारलाई सुपरिवेक्षणको शर्तमा थुना वा कारागारबाट मुक्त गरिएकोमा सपुरिवेक्षण शर्तहरु र त्यस्ता शर्तहरू हेरफेर भएमा हेरफेर गरिएका शर्त सम्बन्धी व्यहोरा र त्यस्तो हेरफेर लागू हुने मिति,
    • सुपरिवेक्षणमा थुनाबाट मुक्त भएको अभियुक्त वा कसूरदारले सुपरिवेक्षणका शर्तहरु पालना गरे नगरेको,
    • अभियुक्त वा कसूरदारलाई प्रचलित कानून बमोजिम कारागार स्थानान्तरण गरिएमा सो सम्बन्धी व्यहोरा,
    • कसूरदारलाई भएको सजाय र कैद भएकोमा कैद भुक्तान हुने समय,
    • कसूरदार कैद सजाय भुक्तान गर्नु अगावै फरार भएमा वा पुन: पक्राउ भई आएमा सो को व्यहोरा,
    • कैद सजाय भुक्तान हुनु अगावै कसूरदारलाई भएको सजाय माफी, मुलतवी, परिवर्तन वा कम भएकोमा वा कुनै कानूनी व्यवस्था अन्तर्गत कसूरदारले सजायबाट छुट पाएमा वा मुक्त भएमा सो को व्यहोरा,
    • प्रचलित कानून बमोजिम सुपरिवेक्षणमा रहनु पर्ने शर्तमा मुद्दा नचलाइएको वा कारागार नपठाइएको वा कैदबाट मुक्त गरिएको पीडकले सुपरिवेक्षणको शर्त उल्लंघन गरेमा पीडितले सो उपर उजुर गर्न सक्ने निकाय र उजुरी गर्ने तरिका,
    • कसूरदारले सजाय भोगिरहेको कारागारको नाम र ठेगाना,
    • कसूरदारले प्रोवेशन, प्यारोल वा समुदायिक सेवा वा खुला कारागार वा यस्तै किसिमको अन्य कुनै सुविधा पाएमा सो सम्बन्धी व्यहोरा,
    • कसूरका सम्बन्धमा भएको फैसलाको विरुद्ध नेपाल सरकारले पुनरावेदन गरे नगरेको,
    • फैसला विरुद्ध प्रतिवादीको पुनरावेदन परेकोमा प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश भएकोमा सो को व्यहोरा,
    • फैसला विरुद्ध परेको पुनरावेदनमा पुनरावेदन तहको निर्णय र सोको परिणाम,
    • कसूरदारलाई सुपरिवेक्षणमा राखिएकोमा सुपरिवेक्षणको शर्त परिवर्तन गर्न वा सुपरिवेक्षणको आदेश खारेज गर्न कसूरदार वा अन्य कसैले प्रचलित कानून बमोजिम निवेदन दिएकोमा सो निवेदनमा भएको निर्णय,
    • थुना वा कैदमा रहदा अभियुक्त वा कसूरदारको मृत्यु भएमा सोको व्यहोरा,
    • विदेशी अभियुक्त वा कसूरदारलाई प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकारले नेपालको राज्य क्षेत्रभन्दा बाहिर फिर्ता पठाएमा वा विदेशी राज्य वा सरकारलाई हस्तान्तरण (डिपोर्ट) गरेमा सो को व्यहोरा ।
  • सुरक्षित हुन पाउने अधिकार: पीडितलाई शंकास्पद व्यक्ति, अभियुक्त, कसूरदार वा निज सम्बद्ध व्यक्ति वा अभियुक्तका साक्षीबाट पीडित वा पीडितको नजिकको नातेदार र पीडितमा आश्रित व्यक्ति विरुद्ध हुन सक्ने आक्रमण, क्षति, डर, त्रास वा धम्कीबाट सुरक्षित हुन पाउने अधिकार हुनेछ ।
  • धारणा व्यक्त गर्ने अधिकार: (१) पीडितले देहायको विषयमा सम्बन्धित अधिकारी समक्ष आफ्नो धारणा व्यक्त गर्न पाउनेछ:-
    • सम्बन्धित कसूरमा शंकास्पद व्यक्तिका सम्बन्धमा अभियोग लगाउँदा,
    • शंकास्पद व्यक्तिका सम्बन्धमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्नु परेमा,
    • अभियुक्तसँग प्रचलित कानून बमोजिम अभियोगको सौदाबाजी मार्फत सम्झौता गर्नु परेमा,
    • प्रचलित कानून बमोजिम हुने सजायमा छुट माग दावीको निमित्त मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष अनुरोध गर्नु परेमा,
    • मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष दायर भएको अभियोगपत्रमा प्रचलित कानून बमोजिम थप माग दाबी गर्नु पर्ने भएमा,
    • कसूरदारलाई सजाय तोक्नु अगावै प्रचलित कानून बमोजिम सजाय पूर्वको प्रतिवेदन तयार गर्नु परेमा,
    • कसूरदारलाई प्रचलित कानून बमोजिम सजाय तोक्दा,
    • अभियुक्तमा कसूर गर्न सक्ने मानसिक वा शारीरिक क्षमता भए नभएको सम्बन्धमा प्रचलित कानून बमोजिम अनुसन्धान गर्नु पर्ने भएमा,
    • प्रचलित कानून बमोजिम अभियुक्त वा कसूरदारका हकमा दिशान्तर (डाइभर्सन) कार्यक्रमको सेवामा लैजाने निर्णय गर्नु पर्ने भएमा,
    • कसूरदारलाई प्रचलित कानून बमोजिम प्रोवेशन, प्यारोल, निलम्बित सजाय, खुला कारागार, सामुदायिक सेवा वा यस्तै प्रकृतिको अन्य कुनै सुविधा दिने निर्णय गर्नु पर्ने भएमा,
    • प्रचलित कानून बमोजिम अदालतमा विचाराधिन कसूर सम्बन्धी मुद्दा फिर्ता गर्न मञ्जुरी दिने नदिने सम्बन्धमा सुनुवाइ गर्दा ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम धारणा व्यक्त गर्नका लागि सम्बन्धित अधिकारीले पीडितलाई मनासिब समय प्रदान गर्नु पर्नेछ ।

  • कानून व्यवसायी राख्न पाउने अधिकार: पीडितले चाहेमा फौजदारी न्यायिक प्रक्रियामा छुट्टै कानून व्यवसायी राख्न पाउनेछ ।
  • सुनुवाइमा उपस्थिति र सहभागिताको अधिकार: (१) पीडितलाई अदालतले अन्यथा आदेश दिएकोमा बाहेक कसूरका सम्बन्धमा हुने अदालतको सुनुवाइ सम्बन्धी कारबाहीमा उपस्थित हुन पाउने र आफ्नो भनाई राख्न पाउने अधिकार हुनेछ ।

तर पीडित व्यक्ति मुद्दाको साक्षी समेत भएकोमा साक्षीको रुपमा निजले बकपत्र नगरेसम्म निजलाई अदालतले खास कारबाहीमा उपस्थित हुन रोक लगाउन                      सक्नेछ ।उपदफा (१) बमोजिम पीडितले व्यक्त गरेको भनाईलाई समेत विचार गरी अदालतले आदेश वा निर्णय गर्नु पर्नेछ ।

  • सुनुवाइको सिलसिलामा छुट्टै कक्षमा रहन पाउने अधिकार: (१) अदालतले कसूरको सुनुवाइको सिलसिलामा अभियुक्त, अभियुक्त सम्बद्ध व्यक्ति र अभियुक्तका साक्षीबाट पृथक रहने गरी पीडितको निमित्त छुट्टै कक्ष उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम छुट्टै कक्ष उपलब्ध गराउन सम्भव र व्यवहारिक नभएमा सुनुवाइ हुँदा अदालतले पीडितको सुरक्षा र हितको निमित्त पीडितसँग अभियुक्त, अभियुक्त सम्बद्ध व्यक्ति र अभियुक्तका साक्षीले अदालतले अन्यथा आदेश दिएकोमा बाहेक सम्पर्क गर्न नसक्ने आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।

  • सम्पत्ति फिर्ता पाउने अधिकार: (१) अनुसन्धानको सिलसिलामा वा प्रमाणको लागि नियन्त्रणमा लिएको पीडितको सम्पत्ति अनुसन्धान कार्य पूरा भएपछि यथाशीघ्र सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारीले पीडितलाई फिर्ता गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम नियन्त्रणमा लिएको सम्पत्तिलाई प्रमाणको लागि अदालत समक्ष पेश गर्नु पर्ने भएमा वा सम्पत्तिको स्वामित्व वा भोगको विषयमा विवाद भएमा विवाद टुङ्गो लाग्नु अगावै सम्पत्ति फिर्ता गरिने छैन ।

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतले आवश्यक ठानेमा त्यस्तो सम्पत्ति विवाद टुङ्गो लाग्नु अगावै फिर्ता गर्ने गरी आदेश गर्न सक्नेछ ।

  • कसूर सम्बन्धी मुद्दाका सम्बन्धमा छलफल गर्न सक्ने: पीडित र अभियुक्त दुवैको सहमतिमा कसूरसँग सम्बन्धित कुनै विषयमा अदालतले देहायको अवस्थामा पीडित र अभियुक्तबीच छलफल गराउन सक्नेछ :-
  • छलफल गर्दा विवाद समाधानमा सघाउ पुग्ने कुरामा अदालत विश्वस्त भएमा,
  • छलफल अदालतको सुपरिवेक्षणमा हुने भएमा,
  • छलफल गर्दा सार्वजनिक हित र न्यायमा प्रतिकूल असर नपर्ने भएमा ।
  • लिखित निवेदन दिन सक्ने अधिका: (१) अदालतको आदेश वा निर्णयमा चित्त नबुझेकोमा त्यस्तो आदेश वा निर्णय विरुद्ध नेपाल सरकारलाई प्रचलित कानून बमोजिम निवेदन वा पुनरावेदन दिने अधिकार भएमा पीडितले सो आदेश वा निर्णय विरुद्ध निवेदन वा पुनरावेदन दिन अनुरोध गरी सम्बन्धित निकाय वा अधिकारी समक्ष लिखित निवेदन दिन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको निवेदन त्यस्तो आदेश वा निर्णयको जानकारी प्राप्त गरेको मितिले पन्ध्र दिनभित्र गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको निर्णय आदेश वा निर्णय विरुद्ध निवेदन वा पुनरावेदन दिने अधिकार पाएको सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले त्यस्तो निवेदन उपर विचार गरी निर्णय गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिमको निर्णयको जानकारी पीडितलाई दिनु पर्नेछ ।

  • क्षतिपूर्ति सम्बन्धमा जानकारी पाउने अधिकार: (१) पीडितले यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने भएमा र सो सम्बन्धमा पीडितले जानकारी मागेमा क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न गर्नु पर्ने कारबाहीका सम्बन्धमा अभियोजन गर्ने अधिकारीले पीडितलाई जानकारी दिनु पर्नेछ ।

(२) प्रचलित कानून बमोजिम पीडितको तर्फबाट क्षतिपूर्ति सम्बन्धी कारबाही चलाउने अधिकार अभियोजन अधिकारीमा भएकोमा अभियोजन अधिकारीले पीडितको अनुरोधमा पीडितको तर्फबाट गर्नु पर्ने आवश्यक कारबाही गर्नु पर्नेछ ।

  • क्षतिपूर्ति तथा सामाजिक पुन:स्थापनाको अधिकार: (१) पीडितलाई पुगेको क्षति बापत यस ऐन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार हुनेछ ।

(२) पीडितको समाजिक पुन:स्थापनाको लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले पारस्परिक समन्वयमा उपलब्ध स्रोत साधनको आधारमा आवश्यक योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।

  • निवेदन दिन वा पुनरावेदन गर्न सक्नेः (१) कुनै कसूरमा अदालतबाट भएको आदेश वा निर्णय सम्बन्धित पीडितलाई चित्त नबुझेमा सोको आधार र कारण खुलाई त्यस्तो आदेश वा निर्णय विरुद्ध प्रचलित कानून बमोजिम निवेदन दिन वा पुनरावेदन गर्न सकिने रहेछ भने पीडितले त्यस्तो निवेदन दिन वा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको निवेदन दिने वा पुनरावेदन गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित कानूनमा कुनै अवधि नतोकिएकोमा त्यस्तो निवेदन वा पुनरावेदन आदेश वा निर्णयको जानकारी पाएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र दिइसक्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको निवेदनमा उल्लेख गरिएको आधार र कारण विचार गरी सम्बन्धित अधिकारीले निर्णय गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो निर्णयको जानकारी निवेदकलाई समेत दिनु पर्नेछ ।

  • पीडितको कर्तव्य : यस ऐनको प्रयोजनको लागि पीडितको कर्तव्य देहाय बमोजिम  हुनेछ :-

(क)     प्रचलित कानून बमोजिम समयमै अधिकार प्राप्त निकाय वा अधिकारी समक्ष कसूरका सम्बन्धमा जाहेरी वा सूचना दिने,

(ख)     कसूरको अनुसन्धान र अभियोजनका सिलसिलामा अनुसन्धान वा अभियोजन गर्ने अधिकारीलाई सहयोग गर्ने,

(ग)     कसूरमा संलग्न व्यक्तिलाई बचाउने उद्देश्यले अनुसन्धान अधिकारी वा अदालत समक्ष उपस्थित नहुने वा उपस्थित भएर पनि सो उद्देश्यले बयान दिने, बकपत्र गर्ने वा कुनै प्रमाण पेश गर्ने कार्य नगर्ने,

(घ)     आफ्नो वास्तविक नाम, थर, वतन, टेलिफोन नम्बर, इमेल ठेगाना उपलब्ध गराउने र त्यसमा कुनै परिवर्तन भए यथाशीघ्र जानकारी गराउने ।

  • अधिकारको सम्मान गर्नु पर्नेः कसूरको अनुसन्धान, अभियोजन, तहकिकात तथा न्याय निरूपणको प्रक्रियामा संलग्न हुने अधिकारीले यस ऐन तथा प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम प्रदत्त पीडितका अधिकारको सम्मान गर्दै कार्यान्वयनको लागि उचित ध्यान दिनु पर्नेछ ।
  • अधिकार प्रचलनको लागि निवेदन दिन सकिनेः (१) यस परिच्छेदद्वारा प्रदत्त अधिकारको प्रचलनको लागि पीडितले सम्बन्धित उच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम पर्न आएको निवेदनबाट पीडितका अधिकारको अतिक्रमण वा हनन भएको देखिएमा त्यस्ता अधिकारको प्रचलनको लागि उच्च अदालतले उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम आदेश जारी गर्दा उच्च अदालतले पीडितका अधिकारको जानी जानी अतिक्रमण गर्ने, हनन गर्ने वा कटौती गर्ने अधिकारीलाई निजको सेवा शर्त सम्बन्धी प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम विभागीय कारवाही गर्न सम्बन्धित निकाय वा अधिकारी समक्ष लेखी पठाउन सक्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम लेखी आएमा सम्बन्धित अधिकारीले त्यस्तो अधिकारीलाई प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय कारवाही गर्नु पर्नेछ ।

  • काम कारवाही बदर नहुनेः पीडितका अधिकार पीडितले उपभोग गर्न नपाएको वा उल्लंघन भएको वा अस्वीकार गरिएको कारणले मात्र प्रचलित कानून, यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम भइसकेको निर्णय, आदेश वा कार्य बदर वा अमान्य हुने छैन ।