परिच्छेद–४ क्षतिपूर्ति

परिच्छेद–४ क्षतिपूर्ति

  • अन्तरिम क्षतिपूर्तिको लागि आदेश दिन सक्ने : (१) पीडितलाई तत्काल उपचार गराउनु पर्ने भएमा वा क्षतिपूर्ति वा कुनै प्रकारको राहत रकम दिनु परेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई औषधोपचार गराउन वा अन्तरिम रुपमा क्षतिपूर्ति वा राहत रकम उपलब्ध गराउन अदालतले आदेश दिन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको आदेश भएमा पीडितलाई कोषबाट क्षतिपूर्ति वा राहत रकम उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम उपलब्ध गराइएको क्षतिपूर्ति वा राहत रकम अदालतबाट फैसला हुँदा अभियोग लागेको व्यक्ति कसूरदार ठहर भएमा त्यस्तो कसूरदारलाई फैसला भएको पैंतीस दिनभित्र त्यस्तो रकम कोषमा जम्मा गर्न अदालतले आदेश दिनेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम अदालतले आदेश दिएकोमा त्यस्तो कसूरदारले क्षतिपूर्ति वा राहत बापतको रकम कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ र निजले सो अवधिमा त्यस्तो रकम जम्मा नगरेमा फैसला भएको साठी दिनभित्र त्यस्तो कसूरदारको जुनसुकै जायजेथाबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्नु पर्नेछ ।

  • कसूरदारबाटै क्षतिपूर्ति भराइ दिने: (१) अदालतले मुद्दाको अन्तिम किनारा गर्दा कसूरदारबाट पीडितलाई मनासिब माफिकको रकम क्षतिपूर्ति स्वरुप भराइदिने गरी आदेश गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम अदालतले क्षतिपूर्ति भराउने आदेश गर्दा पीडितले दफा २९ बमोजिम अन्तरिम क्षतिपूर्ति प्राप्त गरे नगरेको बारेमा यकिन गर्नु पर्नेछ ।

(३) दफा २९ बमोजिम अन्तरिम क्षतिपूर्ति प्राप्त गरिसकेको पीडितलाई उपदफा (१) बमोजिम कसूरदारबाट क्षतिपूर्ति भराईदिने गरी अदालतले आदेश दिएमा पीडितले प्राप्त गरेको अन्तरिम क्षतिपूर्ति बापतको रकम कोषमा फिर्ता गरी बाँकी रकममात्र पीडितलाई उपलब्ध गराइनेछ ।

(४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कसूरदारको कुनै सम्पत्ति नभई पीडितले क्षतिपूर्ति नपाउने देखिएमा वा कसूर स्थापित भएको तर कसूरदार कायम हुन नसकेको अवस्थामा वा कसूरसँग सम्बन्धित मुद्दा प्रचलित कानून बमोजिम फिर्ता भएमा अदालतले कोषबाट क्षतिपूर्ति स्वरुप उचित रकम पीडितलाई भराईदिने गरी आदेश गर्न सक्नेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम आदेश प्राप्त भएको पैंतीस दिनभित्र कोषबाट क्षतिपूर्ति बापतको रकम पीडितलाई उपलब्ध गराईनेछ ।

  • क्षतिपूर्तिको रकम निर्धारण गर्दा लिइने आधारहरुः अदालतले पीडितलाई उपलब्ध गराइने क्षतिपूर्तिको रकम निर्धारण गर्दा देहायको कुनै वा सबै विषयलाई आधार लिन सक्नेछः-

(क)   पीडितले व्यहोर्नु परेको वा पर्ने चिकित्सकीय, मनोवैज्ञानिक र मनोचिकित्सकीय परामर्श बापत मनासिब खर्च,

(ख)   पीडितले व्यहोर्नु परेको वा पर्ने औषधोपचार खर्च,

(ग)   पीडितले व्यहोर्नु परेको अप्रत्यासित यातायात खर्च,

स्पष्टीकरण : यस खण्डको प्रयोजनको लागि “अप्रत्यासित यातायात खर्च” भन्नाले कसूरको प्रत्यक्ष परिणाम स्वरुप पीडितलाई पुगेको क्षति कम गर्नको लागि तत्काल आवश्यक परेको परामर्श वा औषधोपचार सेवा पीडितको बसोबास वा कार्य स्थल वा वारदात स्थलबाट दश किलोमिटरको दुरीमा उपलब्ध हुन नसकी पीडितले त्यस्तो सेवा प्राप्त गर्नको लागि दश किलोमिटर भन्दा बढी दुरी यात्रा गर्दा यातायातमा लागेको मनासिब खर्च सम्झनु पर्छ ।

(घ)   पीडितले व्यहोर्नु परेको कानून व्यवसायीको खर्च,

(ङ)   कसूरको प्रत्यक्ष परिणामको कारणबाट पीडितको व्यक्तिगत क्षमतामा पुगेको क्षति,

(च)   पीडितले व्यहोर्नु परेको वा पर्ने आर्थिक क्षति,

तर त्यस्तो आर्थिक क्षति बापत पीडितले प्रचलित कानून बमोजिमको बिमाबाट क्षतिपूर्ति प्राप्त गरेकोमा वा प्राप्त गर्ने भएकोमा यस खण्ड बमोजिम क्षतिपूर्ति दिइने छैन ।

(छ)   क्षति पुगेका व्यक्तिगत सामानको मर्मत सम्भार वा नयाँ खरिद गर्दा लागेको वा लाग्ने खर्च,

(ज)   कसूरको प्रत्यक्ष परिणाम स्वरुप पीडितको गुमेको वा क्षति पुगेको आय आर्जन क्षमता,

(झ)   पीडितको शारीरिक सौन्दर्यमा परेको प्रतिकूल असर,

(ञ)   पीडितको शारीरिक, बौद्विक, यौन वा प्रजनन क्षमतामा भएको क्षति,

(ट)   जबरजस्ती करणीको कसूरको हकमा सो कसूरबाट पीडितको सामाजिक, सांस्कृतिक वा पारिवारिक प्रतिष्ठा वा सम्बन्धमा परेको प्रतिकूल प्रभाव,

(ठ)   जबरजस्ती करणीका कारण पीडित गर्भवती भएकोमा प्रचलित कानून बमोजिम गर्भपतन गर्न वा शिशु जन्माउन र शिशुलाई पालनपोषणको लागि लाग्ने खर्च,

(ड)   कसूरका कारण गर्भपतन भएकोमा औषधोपचार खर्च,

(ढ)   विशेष अवस्था आकर्षित हुनेमा पीडितले निज विरुद्ध हुन सक्ने थप कसूरबाट बच्ने असल नियतले परेको मनासिब खर्च,

स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लागि “विशेष अवस्था” भन्नाले कसूर हुँदाका बखत पीडितको शारीरिक वा मानसिक स्थिति वा पीडितको बसोबास स्थल, कार्यस्थल वा वारदातस्थलको विशेष अवस्थितिको अनुचित लाभ उठाई पीडितको विरुद्धमा गरिएको कसूरको प्रत्यक्ष परिणाम स्वरुप पीडितले असामान्य प्रभाव वा असर बेहोरेको वा व्यहोर्नु पर्ने अवस्था सम्झनु पर्छ ।

(ण)   पीडितले व्यहोर्नु परेको मानसिक वा भावनात्मक क्षति,

(त)   क्षतिको प्रकृति र प्रभाव अनुसारको अन्य उपयुक्त आधार,

(थ)   विशेष अवस्था आकर्षित हुने पीडितका हकमा थप कसूरबाट प्रथमस्तरको पीडितलाई बचाउने असल नियतले पीडितले गरेको मनासिब खर्च,

(द)   नाबालिग सन्तानले गुमाएको अभिभावकको संरक्षकत्व ।

  • कसूरको समूहलाई एउटा कसूर मानिनेः यस ऐन बमोजिम क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने प्रयोजनको लागि कसूरको समूहलाई एउटै कसूर मानी क्षतिपूर्ति
    दिइनेछ ।

स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि “कसूरको समूह” भन्नाले देहायको कारणबाट सम्बद्धता गाँसिएका दुई वा सो भन्दा बढी कसूरहरुलाई सम्झनु पर्छः–

(१)   एकै वारदातमा एकै व्यक्तिको विरुद्धमा उही व्यक्ति वा व्यक्तिहरुको समूहबाट भएको वा अन्य कुनै कारणबाट ती कसूरहरु बीच समान विशेषता भएको, र

(२)   कसूरको कारण पीडितको मृत्यु भएको वा पीडितलाई क्षति पुगेको ।

  • एकभन्दा बढी हैसियतमा क्षतिपूर्ति प्राप्त नहुनेः कुनै व्यक्तिले प्रथमस्तरको पीडित, द्वितीयस्तरको पीडित र पारिवारिक पीडितको रुपमा वा अन्य कुनै रुपमा एकभन्दा बढी रुप वा हैसियतमा यस ऐन बमोजिमको क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न सक्ने छैन ।
  • क्षतिपूर्ति उपलब्ध नगराइनेः यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको पीडितलाई यस ऐन बमोजिम क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराईने छैनः–

(क)   जुन कसूरको सम्बन्धमा क्षतिपूर्ति पाउने हो सो कसूर गर्ने, सोको उद्योग गर्ने, सो कसूर गर्न दुरुत्साहन दिने वा षडयन्त्र गर्ने वा कसूर गर्न सहयोग गर्ने वा सो कसूरमा संलग्न मतियार,

(ख)   क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने व्यक्ति अन्य कुनै कसूरमा संलग्न भएको बखत वा सोही कारणले निज विरुद्ध कसूर भएकोमा प्रथमस्तरको पीडितको हैसियतमा यस ऐन बमोजिमको क्षतिपूर्ति पाउँ भनी माग गर्ने,

(ग)   कसैको विरुद्ध कसूर गर्न गएका बखत वा सोही कारणबाट मृत्यु भएको व्यक्तिको पारिवारिक पीडित,

(घ)   प्रचलित कानून बमोजिम सवारी दुर्घटनाको कारणबाट भएको क्षतिको सम्बन्धमा तेस्रो पक्षको बिमा व्यवस्था अन्तर्गत क्षतिपूर्ति पाउने व्यक्ति,

तर मार्ने वा क्षति पुर्‍याउने उद्देश्यले सवारी साधन प्रयोग गरी मारेमा वा क्षति पुर्‍याएमा यस ऐन बमोजिम क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन बाधा पर्ने छैन ।

(ङ)   प्रथमस्तरको पीडित अन्य कुनै कसूरमा संलग्न भएको जानकारी भएकोमा वा त्यस्तो जानकारी पाउनुपर्ने मनासिब कारण भएको द्वितीयस्तरको पीडित वा पारिवारिक पीडित व्यक्ति,

तर जुन कसूरमा क्षतिपूर्ति पाउने हो सो कसूर हुँदा साक्षी रहेको व्यक्तिको हकमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन ।

(च)   कसूरको कारणबाट पीडितलाई गर्नु पर्ने उपचार सरकारको तर्फबाट निःशुल्क गरिएको वा सरकारले खर्च व्यहोरेको र पीडितलाई निको हुने सम्भावना भएमा त्यस्तो व्यक्ति,

तर चिकित्सकीय परामर्श वा औषधोपचार रकम बाहेक अन्य क्षतिको हकमा क्षतिपूर्ति दिन बाधा पर्ने छैन ।

(छ)   प्रचलित कानून बमोजिम कैद सजाय पाई थुनामा रहेको अवधिमा निज विरुद्ध कसूर भएको कारणबाट मानसिक क्षति व्यहोरेको पीडित कैदी,

तर प्रचलित कानून बमोजिम लागेको जरिवाना तिर्न नसकेको कारणबाट मात्र कैदमा बस्नु परेकोमा मानसिक क्षति बापत समेत क्षतिपूर्ति दिन बाधा पर्ने छैन ।

(ज)   प्रचलित कानून अन्तर्गत राज्य विरुद्धको कसूरमा कसूरदार ठहरिएको व्यक्ति,

(झ)   प्रचलित कानून अन्तर्गतको संगठित अपराधमा कसूरदार ठहरिएको व्यक्ति,

(ञ)   नाबालिग वा मानसिक सन्तुलन नभएको पीडित बाहेक पीडितले आफू विरुद्ध कसूर गर्न उक्साएको वा पीडितको आचरणको कारण निज विरुद्ध भएको कसूरबाट पीडित व्यक्ति,

(ट)   कसूरका सम्बन्धमा अनुसन्धान वा अदालती कारबाहीका सम्बन्धमा जाहेरी वा उजुरी नदिने, झुट्टा जाहेरी वा उजुरी दिने, अनुसन्धान वा अभियोजन गर्ने अधिकारीलाई सहयोग नगर्ने वा कसूरमा संलग्न व्यक्तिलाई बचाउने उद्देश्यले बयान, बकपत्र गर्ने वा प्रमाण पेश गर्ने वा सो उद्देश्यले अनुसन्धान अधिकारी समक्ष भएको बयान भन्दा अदालतमा प्रतिकूल बयान वा बकपत्र गर्ने व्यक्ति,

(ठ)   जुन कसूरको सम्बन्धमा क्षतिपूर्ति पाउने हो सो कसूरको सम्बन्धमा नेपाल सरकारको अन्य कुनै स्रोतबाट आर्थिक सहायता वा क्षतिपूर्ति पाएको वा पाउने देखिएको व्यक्ति,

(ड)   न्यायको दृष्टिले क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न अनुचित देखिएको व्यक्ति,

(ढ)   क्षतिपूर्ति लिन नचाहेको व्यहोराको निवेदन दिने व्यक्ति,

(ण)   पीडितले अदालतको आदेश बमोजिमको जरिवाना, विगो वा अन्य कुनै रकम वा नेपाल सरकारलाई तिर्न बुझाउन पर्ने राजश्व वा अन्य रकम तिर्न बुझाउन बाँकी रहेको व्यक्ति,

(त)   झुट्टा उजुरी दिएको ठहर भएमा,

(थ)   कसूर हुँदाका बखत पीडित र पीडक दुबै सगोलका परिवारका सदस्य रहेको कारण क्षतिपूर्तिको लाभ पीडकले प्राप्त गर्न सक्ने देखिएमा त्यस्तो पीडित,

तर देहायको अवस्थामा यो खण्ड बमोजिम पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन बाधा पर्ने छैनः–

(१)   पीडकको उमेर वा मानसिक अस्वस्थताका कारण निजले प्रचलित कानून बमोजिम आपराधिक दायित्व बहन गर्न नपर्ने भएमा,

(२)   त्यस्तो कसूरमा पीडितले कसूरदारबाट क्षतिपूर्ति पाउने कानूनी व्यवस्था नभएको वा भएपनि पीडक वा सगोलका परिवारका नाममा सम्पत्ति नरही वा अन्य कुनै मनासिब कारणले पीडितले पीडकबाट क्षतिपूर्ति पाउने अवस्था नदेखिएकोमा कसूर भइसकेपछि पीडित व्यक्ति पीडक व्यक्ति रहेको सगोलको परिवारबाट मानो छुट्टिई भिन्न बसेको प्रमाणित भएमा, वा

(३)   जबरजस्ती करणीबाट पीडित महिला वा निजबाट जन्मेको  सन्तान ।

  • क्षतिपूर्ति रकमले पहिलो प्राथमिकता पाउनेः प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कसूरदारले अदालतको फैसला बमोजिम जरिवाना, सरकारी बिगो, दशौंद, बिशौंद, दुनियाँको बिगो वा अन्य कुनै रकमका अतिरिक्त पीडितलाई क्षतिपूर्ति समेत बुझाउनु पर्ने भएकोमा कसूरदारबाट असुल उपर भएको रकमबाट सबैभन्दा पहिले यस ऐन बमोजिम पीडितले पाउने क्षतिपूर्तिलाई पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ ।
  • सरकारी बाँकी सरह असल उपर गरिनेः यस ऐन बमोजिम अदालतले कसूरदारबाट पीडितलाई भराई दिइएको क्षतिपूर्तिको रकम कसूरदारले पीडितलाई उपलब्ध नगराएमा अदालतले कसूरदारको चल अचल सम्पत्तिबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरी पीडितलाई उपलब्ध गराई दिनेछ ।
  • आश्रित सन्तान वा अभिभावकले क्षतिपूर्ति पाउने: यस ऐन बमोजिम क्षतिपूर्ति प्राप्त नगर्दै पीडितको मृत्यु भएमा त्यस्तो क्षतिपूर्तिको रकम निजमा आश्रित सन्तान वा अभिभावकले पाउनेछ ।
  • क्षतिपूर्ति बापत पहिले पाएको रकम कट्टा गरिनेः पीडितलाई यस ऐन बमोजिम क्षतिपूर्ति बापतको रकम भुक्तानी गर्दा निजले पहिले अन्तरिम क्षतिपूर्ति बापत प्राप्त गरेको रकम कटाएर बाँकी रहन गएको रकम मात्र उपलब्ध गराइनेछ ।
  • क्षतिपूर्ति रकम कोषमा दाखिला गरिनेः यस ऐन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने जानकारी पीडितलाई दिएको मितिले छ महिनासम्म क्षतिपूर्ति लिन नआएमा सो अवधिपछि त्यस्तो क्षतिपूर्ति रकम कोषमा दाखिला गरिनेछ ।
  • क्षतिपूर्ति रकममा अन्य कसैको अधिकार नहुनेः प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐनको दफा २९ वा ३० बमोजिम क्षतिपूर्ति स्वरुप पाएको रकम यस ऐन बमोजिम फिर्ता, कट्टा वा असुल उपर हुनेमा बाहेक सो रकममा अरु कसैको अधिकार हुने छैन ।