परिच्छेद–५ क्षतिपूर्ति शुल्क (कम्पेनसेसन लेभि)

परिच्छेद–५ क्षतिपूर्ति शुल्क (कम्पेनसेसन लेभि)

  • क्षतिपूर्ति शुल्क सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) कसूरदारले क्षतिपूर्ति शुल्क बापत देहाय बमोजिमको रकम कोषमा बुझाउनु पर्नेछः-

(क)  एक वर्षभन्दा कम कैद सजाय भएमा दुई सय रुपैयाँ,

(ख)  एक वर्षदेखि दुई वर्षसम्म कैद सजाय भएमा चार सय
रुपैयाँ,

(ग)  दुई वर्षभन्दा माथि तीन वर्षसम्म कैद सजाय भएमा छ सय रुपैयाँ,

(घ)  तीन वर्षभन्दा माथि चार वर्षसम्म कैद सजाय भएमा आठ सय रुपैयाँ,

(ङ)  चार वर्षभन्दा माथि पाँच वर्षसम्म कैद सजाय भएमा एक हजार रुपैयाँ,

(च)  पाँच वर्षभन्दा माथि आठ वर्षसम्म कैद सजाय भएमा तेह्र सय रुपैयाँ,

(छ)  आठ वर्षभन्दा माथि बाह्र वर्षसम्म कैद सजाय भएमा अठार सय रुपैयाँ,

(ज)  बाह्र वर्षभन्दा माथि र जन्मकैद भन्दा मुनिसम्म कैद सजाय भएमा बाइस सय रुपैयाँ,

(झ)  जन्मकैद सजाय भएमा अट्ठाइस सय रुपैयाँ ।

(२) कैद सजाय नभई जरिवाना मात्र हुने ठहरेको कसूरदारले लागेको जरिवानाको चार प्रतिशतले हुन आउने रकम क्षतिपूर्ति शुल्क तिर्नु पर्नेछ ।

(३) कसूरदारलाई कैद र जरिवाना दुबै सजाय भएकोमा कैद वा जरिवाना मध्येबाट उपदफा (१) वा (२) बमोजिम हिसाब गर्दा जुन रकम बढी हुन्छ त्यति रकम क्षतिपूर्ति शुल्क बुझाउनु पर्नेछ ।

(४) यस दफा बमोजिमको क्षतिपूर्ति शुल्क अदालतले सम्बन्धित कसूरको फैसला गर्दाको अवस्थामा नै निर्धारण गरिदिनु पर्नेछ ।

(५) यस दफा बमोजिमको क्षतिपूर्ति शुल्क कोषमा जम्मा हुनेछ ।

  • क्षतिपूर्ति शुल्क बुझाउनु पर्ने दायित्व समाप्त भएको नमानिनेः (१) जुन कसूरका सम्बन्धमा दफा ४१ बमोजिम क्षतिपूर्ति शुल्क बुझाउनु पर्ने हो, सो कसूरमा जरिवाना वा अन्य कुनै आर्थिक दायित्व समेत बेहोर्नु पर्ने वा पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन पर्ने भएमा पनि दफा ४१ बमोजिमको क्षतिपूर्ति शुल्क बुझाउनु पर्ने दायित्व समाप्त भएको मानिने छैन ।

(२) कसूरदारलाई भएको सजाय माफी, मुलतवी, परिवर्तन वा कम भएकोमा वा प्रचलित कानून बमोजिम सजाय छुट वा निलम्बन भएको अवस्थामा समेत दफा ४१ बमोजिमको क्षतिपूर्ति शुल्क बुझाउनु पर्ने कसूरदारको दायित्व समाप्त भएको मानिने   छैन ।

  • क्षतिपूर्ति शुल्क घटाउने वा लिनु नपर्ने गरी आदेश गर्न सक्ने (१) कुनै कसूरदारले दफा ४१ बमोजिमको क्षतिपूर्ति शुल्क बुझाउन नसक्ने अवस्था भएमा सोको आधार, कारण र प्रमाण सहित क्षतिपूर्ति घटाउनु वा तिर्नुपर्ने आदेशको लागि सम्बन्धित अदालत समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम पर्न आएको निवेदन उपर जाँचबुझ गर्दा अदालतले त्यस्तो कसूरदारले क्षतिपूर्ति शुल्क बुझाउन नसक्ने मनासिब अवस्था देखेमा अदालतले दफा ४१ बमोजिमको क्षतिपूर्ति शुल्क घटाउने वा लिनु नपर्ने गरी आदेश गर्न सक्नेछ ।