परिच्छेद–६ पीडित संरक्षण सुझाव समिति

परिच्छेद–६ पीडित संरक्षण सुझाव समिति

  • पीडित संरक्षण सुझाव समिति रहनेः (१) कसूर पीडितको हक हितको संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिनको लागि देहाय बमोजिमको एक पीडित संरक्षण सुझाव समिति रहनेछ :–
(क) महान्यायाधिवक्ता – संयोजक
(ख) अध्यक्ष, नेपाल कानून आयोग – सदस्य
(ग) सचिव, नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय – सदस्य
(घ) सचिव, नेपाल सरकार, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय  

– सदस्य

(ङ) प्रहरी महानिरीक्षक, नेपाल प्रहरी – सदस्य
(च) पीडित न्यायशास्त्र वा फौजदारी न्यायको क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान गरेका व्यक्तिहरुमध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको एकजना विज्ञ  

 

– सदस्य

(२) उपदफा (१) को खण्ड (च) बमोजिमको सदस्यको पदावधि पाँच वर्षको हुनेछ ।

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको  भए तापनि कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा आफ्नो पदीय दायित्व इमान्दारीपूर्वक पालना नगर्ने उपदफा (१) को खण्ड (च) बमोजिमको सदस्यलाई नेपाल सरकारले जुनसुकै बखत सदस्यबाट हटाउन सक्नेछ ।

तर त्यसरी पदबाट मुक्त गर्नु अघि निजलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने अवसरबाट बञ्चित गरिने छैन ।

  • पीडित संरक्षण सुझाव समितिको काम (१) पीडित संरक्षण सुझाव समितिको काम देहाय बमोजिम हुनेछ:–

(क)  पीडितको हक हितको संरक्षणको लागि विद्यमान कानूनमा गर्नु पर्ने सुधार तथा परिमार्जनका विषयमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,

(ख)  पीडितको सुरक्षा तथा पीडितले कसूरको कारणबाट बेहोरेको क्षति र प्रतिकूल असर न्यून गर्नको लागि नेपाल सरकारले अवलम्बन गर्नु पर्ने नीतिगत उपायका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,

(ग)  पीडितको अधिकारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौताको नेपाल पक्ष बन्नु पर्ने भएमा त्यसको कारण सहित नेपाल सरकारलाई सिफारिश गर्ने,

(घ)  पीडित आवश्यकता पहिचान गरी आवश्यकता अनुसारको खास सेवा संचालन गर्न नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने ।

(२) नेपाल सरकारले पीडित संरक्षण समितिको  सुझावलाई समेत विचार गरी कसूर पीडितको सुरक्षा, हक हितको संरक्षण एवं कसूरको कारणबाट पीडितले व्यहोरेको वा व्यहोर्ने क्षति, प्रतिकूल प्रभाव र असर न्यून गर्नको लागि आवश्यकता अनुसार उद्धार, सामाजिक पुन:स्थापना, परामर्श, आर्थिक, भौतिक, सामाजिक कानूनी सहायता लगायतका सेवा संचालन  गर्नेछ ।

  • बैठक भत्ताः पीडित संरक्षण सुझाव समितिको संयोजक तथा सदस्यहरुले सो समितिको बैठकमा भाग लिए बापत नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको बैठक भत्ता पाउने छन् ।