प्रारम्भिक

प्रारम्भिक

पृष्ठभूमी

विश्व मानचित्रमा एशियाका दुई ठूला देश चीन र भारत वीच अवस्थित नेपाल, तेश्रो मुलुकको कम विकसित देश हो । दक्षिण एशियाली क्षेत्र मध्येको १४७१८१ वर्ग कि.मि. क्षेत्रफल ओगटेको नेपाल भूपरिवेष्ठित देश हो । वि.सं. २०५८ को राष्ट्रिय जनगणना अनुसार २ करोड ३१ लाख ५१ हजार यस मुलुकको जनसंख्या रहेको छ । नेपालमा उमेर अनुसार ०–१५ वर्ष उमेर समूहका ४१.७ प्रतिशत १६–४९ उमेर समूहका ४५.८ प्रतिशत, ५०–५९ उमेर समूहका ६.० प्रतिशत र ६० वर्ष र माथि उमेर समूहका ६.५ प्रतिशत जनसंख्याको बनोट रहेको पाइन्छ । नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन १९९८ र २००१ अनुसार साक्षरता दर ४९.२ प्रतिशत र औषत आयु ६१.९ वर्ष पुगेको पाइएको छ । नेपाल जीवनस्तर मापन सन् २००४ ले कुल जनसंख्या मध्ये गरिवीको रेखामुनि ३२ प्रतिशत जनसंख्या रहेको देखाएको छ ।

सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक विविधता र कठिन परिस्थितिमा रहनु परेको, राष्ट्रिय विकासको मूल प्रवाहबाट अलग रहेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संख्या, स्थितिबारे सही रुपमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, सूचना आदान प्रदान तथा सम्प्रेषण गर्ने निकायको अभावका कारण अपाङ्ग सम्वन्धी विश्वासनिय तथ्याङ्कको अभावले गर्दा दीर्घकालीन योजना तर्जुमा र नीति निर्माणका लागि सम्वन्धित सबै पक्षहरुलाई कठिनाई भएको महशुस भएको छ । हालको सन्दर्भमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले विकासोन्मुख देशमा अनुमान गरेको अपाङ्गहरुको जनसंख्या ७ देखि १० प्रतिशतलाई नै नेपालको सन्दर्भमा पनि आधार मान्नुपर्ने बाध्यात्मक यथार्थता छ ।

वि.सं. २०१३ देखि योजनाबद्ध विकासको क्रम शुरु भएता पनि नवौं पञ्चवर्षिय योजना २०५८/०५९ सम्पन्न हुँदासम्म दक्षिण एशियाली देशहरु मध्ये नेपालको आर्थिक र सामाजिक विकास उत्साहजनक देखिन्दैन । यस मध्ये पनि अधिकाश अपाङ्गता भएका व्यक्ति गरिवीको सिमान्त अवस्थामा रहेको पाइन्छ । देश विकासको मूल प्रवाहबाट बञ्चित भएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारमुखी अवधारणामा आधारित यो कार्ययोजना तर्जुमा गरिएको छ । यो राष्ट्रिय नीति तथा कार्ययोजना अपाङ्ग सेवा राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०६० को परिमार्जित रुप हो । अपाङ्ग सम्वन्धी सबै जसो राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, नीति, योजनाका आधारभूत विषयहरु समेटी प्रस्तुत राष्ट्रिय नीति तथा कार्ययोजना तर्जुमा गरिएको हुँदा यो लागू हुने सरकारी निर्णय पश्चात यस अघिको राष्ट्रिय कार्य योजना, २०६० स्वतःरद्द हुनेछ ।

  कार्ययोजनाको बनोट

अपाङ्ग सम्वन्धी राष्ट्रिय नीति तथा कार्ययोजनामा उल्लेख भएका विषयमा प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना तयार पारिएको छ । उपर्युक्त विषयहरुमा सम्वद्ध मन्त्रालय, निकाय, नागरिक समाज, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सरकारी एवं गैरसरकारी संघ संस्थासित समन्वय एवं श्रोत परिचालन गरी कार्यक्रम संचालन गर्न प्रत्येकको उद्देश्य, कार्यक्रम विवरण, क्रियाकलाप, कार्यान्वयन जिम्मेवारी, समयावधि र मापन सूचकसमेत निर्धारण गरिएको छ । कार्ययोजनामा भएका प्रत्येक विषयमा वर्तमान स्थिति, मुद्दा तथा समस्या, उद्देश्य, नीति, रणनीति, सरोकारको क्षेत्र कार्यक्रम संचालन गर्ने निकाय, समयावधी, अनुगमन सूचक समेत औल्याइएको हुँदा यसको कार्यान्वयनबाट अपाङ्गता भएका समुदायको अधिकारको संरक्षण भई समग्र पक्षको विकास हुने विश्वास लिइएको छ । यो कार्ययोजनालाई बृहत सोँच तालिका (Log Frame) को ढाँचामा प्रस्तुत गरिएकोले यसमा आवश्यक प्राविधिक र आर्थिक श्रोतको किटाण गरिएको छैन । लोकतान्त्रिक सरकार र सरोकारवालाहरुको प्रत्येक्ष सहभागिता एवं सुशासनको अवधारणामा चल्ने हुँदा कार्ययोजनाको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुने देखिन्छ । कार्ययोजनाको उद्देश्य अनुरुप सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, साँस्कृतिक एवं अन्य विकासका कार्यमा पहुँच पुर्याउन नसकि विकासको मूल प्रवाहबाट बञ्चित रहेका गरिवीको रेखामुनि रहेका, भौगोलिक विकटतामा रहेका परिवार, जनजाति एवं पिछडिएको विपन्न ग्रामिण समुदाय आदि सबैले अर्थपूर्ण सहभागिता जनाएमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको गरिवी निवारण र सामाजिक समावेशीकरण कार्यमा प्रभावकारीता आउने कुरामा सन्देश रहने छैन ।

प्रस्तुत अपाङ्गता सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तथा कार्ययोजना २०६३ तयार गर्दा सम्बन्ध मन्त्रालयहरु, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ, नागरिक समाज, अपाङ्ग सम्बन्धी संघ संस्थाहरु, विकासका साझेदारीहरुसंग सहकार्य गरिएको छ । एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका अपाङ्ग व्यक्तिको दशक १९९३–२००२ ले निर्धारण गरेका प्राथमिकताका १२ क्षेत्र, अपाङ्ग सम्बन्धी विश्व कार्य योजना १९८२, अपाङ्गहरुका लागि अवसर समानीकरण सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघिय प्रमाणिक नियमहरु १९९३ ले निर्धारण गरेका २२ क्षेत्र र विवाको सहश्राब्दी कार्य योजना २००२ ले निर्धारण गरेका ७ वटा प्राथमिकताका क्षेत्र लगायत राष्ट्रिय नीति तथा योजनालाई आधार मानी अपाङ्ग व्यक्तिहरुको सर्वोपरि विकासका लागि १७ विभिन्न क्षेत्रको पहिचान गरी प्रस्तुत नीति तथा कार्य योजना तयार पारिएको हो । यिनै दस्तावेज एवं अपाङ्ग सेवा राष्ट्रिय नीतिलाई आधार मानी पहिचान गरिएको १७ वटा प्राथमिकताका क्षेत्रमा विस्तृत छलफल गरी राष्ट्रिय नीति तथा कार्य योजना तर्जूमा गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालिन सदस्य डा. युवराज खतिवडाको अध्यक्षतामा २८ सदस्यीय निर्देशक समितीको गठन भयो । यिनै सदस्यहरु मध्येबाट विभिन्न क्षेत्रलाई समेटी ४ वटा क्षेत्रगत समूह (Thematic Group) गठन भई कार्य भयो । प्रस्तुत दश वर्षे अपाङ्ग सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तथा कार्य योजना तयार गर्न निर्देशक समितिद्वारा महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयलका उपसचिव श्री गणेश प्रसाद उपाध्यायको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय कार्य समिती तोकिई बिज्ञहरुको सहयोगमा अपाङ्ग सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तथा कार्य योजना, २०६३ तयार गरिएको हो ।

यी माथी उल्लेखित मुद्दा तथा अन्य आधारभूत सेवा सुविधा समान अवसर, सहभागिता तथा पहुँच सुनिश्चित गर्न गराउन यस अपाङ्ग सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तथा कार्ययोजनाले देहायका विषय क्षेत्रहरुलाई प्राथमिकताका क्षेत्र मानी यो दश वर्षे राष्ट्रिय नीति तथा कार्य योजना कार्यान्वयन ढाँचा तयार गरिएको हो ।

१. राष्ट्रिय समन्वय                                  २. कानून विधायन

३. सूचना र अनुसन्धान                         ४. जनचेतना र अधवाचन

५. तालिम र रोजगारी                          ६. पहँचु

७. संचार                                            ८. यातायात

९. शिक्षा                                            १०. खेलकुद, साँस्कृतिक तथा मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलाप

११. अपाङ्गपनको निरोध                        १२. स्वास्थ्योपचार

१३. पुनस्र्थापना, सशक्तिकरण र गरिबी निर्वारण    १४. सहायक साधान र सहायता सेवाहरु

१५. स्वावलम्बी संस्थाहरु                        १६. महिला र अपाङ्गता

१७. अन्तराष्ट्रिय तथा क्षेत्रिय सहयोग

 

कार्ययोजना कार्यान्वयन व्यवस्था

यो कार्य योजनाले समष्टिगत रुपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको शिक्षा, मानविय संशाधन विकास प्राथमिक स्वस्थ्य सेवा, सामाजिक, आर्थिक विकासका विषयहरु समेटेको छ । कार्य योजनाले समष्टिगत रुपमा सबै क्षेत्र र विधाहरुलाई समेटेका कारण यसले यी समुदायको सर्वोपरि विकास लागि कार्य गर्नेछ । यसर्थ यो अपाङ्गता सम्बन्धी बृहत कार्ययोजना हो । साथै प्रस्तुत राष्ट्रिय नीति तथा कार्य योजनाका आधारमा विषयगत मन्त्रालय, निकायले छुट्टै कार्ययोजना वा कार्यक्रमका आधारमा कार्य गर्न सक्नेछन् । यो राष्ट्रिय नीति तथा कार्य योजना समष्टि रुपमा राष्ट्रिय कार्यक्रमका लागि मार्ग दर्शनका रुपमा तयार गरिएको हो । प्रस्तुत कार्ययोजना अनुसारको कार्यक्रम सरकारले मात्र कार्यान्वयन गर्ने नभई सरोकारवाला गैर सरकारी संस्थाहरु, स्थानीय निकाय, संयुक्त राष्ट्रिसंघिय प्रणाली, बहुपक्षिय तथा द्धिपक्षिय दातृ निकाय, नागरिक समाज, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समन्वय तथा सहकार्यबाट समेत संचालन गरिने हुँदा कार्ययोजना अवधिका लागि अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरिएको छनै । प्रस्तुत कार्ययोजनाको कार्यान्वयनका लागि कार्यक्रम अनुरुप सम्बन्ध सरकारी निकाय लगायत सबै जिम्मेवारी संस्थाहरुबाट आर्थिक तथा अन्य आवश्यक श्रोत लगायत योगदान प्रवाह हुनेछ ।

 कार्ययोजनाको कार्यान्वयन एवं अनुगमन

कार्य योजनाको कार्यान्वयनमा सम्बन्ध सरकारी निकाय, गैर सरकारी संस्था, संयुक्त राष्ट्रिसंघिय विकास प्रणाली, द्धिपक्षिय एवं बहुपक्षिय दातृ निकाय, नागरिक समाज समेतको सहभागिता हुनेछ । संस्थागत रुपमा कार्य योजनाको समन्वय एवं अनुगमनका लागि महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयलाई तोकिएको छ । समन्वय एवं अनुगमनका लागि राष्ट्रियस्तरमा महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय मातहत रहेको अपाङ्ग सेवा राष्ट्रिय समन्वय समिती समेतलाई तोकिएको छ । उक्त, समितीमा सम्बन्ध मन्त्रालयहरु अपाङ्ग सम्बन्धी संघ संस्था बिशेषज्ञ र नागरिक समाजबाट प्रतिनिधित्व रहनेप्रावधान रहेको छ।

 कार्य योजना कार्यान्वयनमा आउन सक्ने सम्भावित जोखिम तथा अवरोधहरु

यो कार्ययोजनामा साझा रुपमा सबै निकाय, क्षेत्र र पक्षले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने गरी जिम्मेवारी तोकिएको छ । तथापी मुलुकमा उपलब्ध श्रोत साधनको कमी, कानूनी आधारभूत संरचनाहरुको उपयुक्त र पर्याप्त व्यवस्था नहुनु, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, तिनका परिवार तथा समाजमा जनचेतनाको अभाव जस्ता कारण केहि आधारभूत जोखिम र अवरोधहरुको सामना गर्नुपर्ने अवस्था देखिन सक्छ । यसर्थ कार्ययोजनाको प्रभावकारी एवं समयमै कार्यान्वयनका क्रममा देहायका अवरोध एवं जोखिमहरु देखिन सक्ने सम्भावनाहरु रहन्छ । यिनै अवस्था र विषयले कार्ययोजनाको सफल एवं प्रभावकारीतामा असर पुर्याउने देखिन्छ ।

  • आवश्यक आर्थिक श्रोत साधनको कमी,
  • आवश्यक रुपमा ऐन कानूनमा संशोधन र नयाँ कानून, नीति नियम निर्माण लगायत संस्थागत संरचना र व्यवस्थामा ढिलाई ।
  • उपयुक्त पारदर्शिता र जिम्मेवारीमा कमी ।
  • आधारभूत सेवा प्रवाह, मानव संशोधन प्रविधि विकास र व्यवस्थापनमा कमी ।
  • संस्थागत समन्वय एवं गैरसरकारी संस्था तथा नागरिक समाजको उपयुक्त परिचालन ।
  • देशमा आन्तरिक द्वन्द्व र प्राकृतिक प्रकोप ।
  • अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग समन्वय र अनुभव आदान प्रदानमा कमी ।
  • अपाङ्गता भएका व्यक्तिमा आत्मविश्वासको कमी ।